(घोषित दि. 30.03.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, अर्जदाराचे पती धोंडिबा हे दिनांक 30.03.2008 रोजी अपघातात मरण पावले. आष्टी पोलीस स्टेशन यांनी वरील घटनेची चौकशी करुन आकस्मिक मृत्यूची नोंद ए.डी.नंबर 07/2008 द्वारे केली त्या अंतर्गत मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा केला. नंतर शव विच्छेदन केले. वरील सर्व कागदपत्रे व मयत शेतकरी असल्याच्या पुराव्यासह अर्जदाराने दिनांक 22.05.2008 रोजी तालुका कृषी अधिका-या मार्फत गैरअर्जदार 1 व 2 यांचेकडे दाखल केला. परंतू अद्याप पर्यंत दावा मंजूर अथवा नामंजूर झालेला नाही. म्हणून अर्जदारास पतीचा मृत्यू अपघाती झाला आहे म्हणून रुपये 1,00,000/- शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळावे म्हणून अर्जदारची तक्रार आहे.
गैरअर्जदार 1 व 2 मंचासमोर हजर झाले. गैरअर्जदार कबाल इन्शुरन्स यांच्या लेखी म्हणण्याप्रमाणे त्यांना विमा दाव्याची कागदपत्रे मिळालेली नाहीत. त्याच प्रमाणे गैरअर्जदार 2 यांच्या म्हणण्याप्रमाणे देखील त्यांना विमा दावा मिळालेल नाही.
अर्जदाराचे वकील श्री आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदार 2 चे वकील श्री पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे उत्तर
1. अर्जदार ही शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत
विमा रकमेस पात्र आहे का ? नाही
2. अर्जदाराच्या पक्षात इतर काही हुकूम होण्यास ती
पात्र आहे का ? नाही
3. आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणमीमांसा
अर्जदाराने क्लेम फॉर्म दाखल केला आहे. परंतू त्यावर कोठेही तहसीलदार परतूर यांची पोहच नाही. युक्तीवादा दरम्यान अर्जदाराच्या वकीलांनी एक अर्ज दाखल केला. त्यात त्यांनी विमा दावा मंजूर कारावा अशी प्रार्थना केली आहे. तो अर्ज दिनांक 14.05.2008 चा आहे. परंतू त्यावर केवळ आवक जावक तहसील कार्यालय परतूर यांचा “नोंद घ्यावी” असा शेरा आहे. “विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रासह प्राप्त झाला”. अशा अर्थाचा कोठेही शेरा नाही आणि दावा गैरअर्जदार क्रमांक 2 कबाल यांना वेळेवर पोहचला नाही. अशा परिस्थितीत दाखल कागदपत्रांवरुन अर्जदाराने वेळेत दावा तहसीलदार, परतूर यांचेकडे दाखल केला आहे असे म्हणता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे.
युक्तीवादा दरम्यान अर्जदाराच्या वकीलांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना विमा दावा कागदपत्रे बघून निकाली करा असा आदेश देण्याची विनंती केली व त्या पृष्ठर्थ मा.राज्य आयोगाच्या आदेशाची प्रत दाखल केली. (F.A. No.287 of 2009) परंतू सदरच्या अपीलातील घटना व या तक्ररीतील घटना भिन्न आहेत. येथे तहसीलदार परतूर यांना विमा दावा वेळेत गेल्या बद्दलच काही पुरावा नाही आणि मुळ घटना 2008 ची आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना आता कागदपत्रे बघून विमा दावा निकाली काढा असा आदेश देणे उचीत ठरणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
सबब न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
2. खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
