निकालपत्र पारित व्‍दारा –मा. श्री. आनंद बी. जोशी, अध्‍यक्ष
1. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम तसेच नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्ती ही मयत टोपाजी मारोती पानधोंडे यांची विधवा पत्नी असून तिच्या पतीच्या नांवाने मौजे पळसगांव, तालुका वसमत, जिल्हा हिंगोली येथे गट नंबर 83 मध्ये 16 आर, गट नंबर 373 मध्ये 29 आर व गट नंबर 80 मध्ये 17 आर अशी एकूण 62 आर शेत जमीन आहे. सदर शेतीवर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. तक्रारकर्ती ही मयताची वारसदार आहे.
3. तक्रारकर्तीनुसार व दस्तऐवजानुसार असे दिसते की, मौजे पळसगाव शिवारात कॅनलचे खोदकाम सुरू असतांना टोपाजी यांच्या अंगावर जेसीबी क्रमांकः MH-38-3785 चे खोरे नालीच्या खोदलेल्या साईडवर जोरात आदळल्याने दरड मयताचे अंगावर पडली व त्याचा घटनास्थळावरच अपघाती मृत्यू झाला. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत सर्व कागदपत्रांसह तक्रारकर्तीने विधिज्ञा मार्फत दिनांक 15/12/2017 रोजी विम्याची रक्कम मिळणेबाबतचा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष यांच्याकडे पाठविला. सदर प्रस्ताव विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 18/12/2017 रोजी मिळाला. विमा प्रस्ताव मिळूनही विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर केला नाही किंवा त्यावर कोणतेही उत्तर दिले नाही अथवा कार्यवाही देखील केली नाही. त्यामळे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 17/04/2018 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. मात्र तरी देखील तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम देण्यांत आली नाही. करिता तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विद्यमान मंचासमक्ष विम्याची रक्कम, नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता सोबत जोडलेल्या दस्तऐवजाच्या यादीप्रमाणे दाखल केली आहे.
4. तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार दाखल करून घेण्यांत आल्यानंतर विद्यमान मंचामार्फत विरूध्द पक्ष यांना नोटीस बजावण्यांत आली. विरूध्द पक्ष यांनी हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला. त्यामध्ये विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे बहुतांश कथन नाकारलेले आहे. त्यांच्या अधिकच्या कथनामध्ये त्यांनी शासनाची विमा योजना असल्याबाबत मान्य केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीचा विमा हा नाकारलेला नसून तो संबंधित दस्तऐवजांची पडताळणी केल्यानंतर तक्रारकर्तीचा विमा दावा जर योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये बसत असेल तर तिचा विमा दावा नामंजूर करण्याचे कोणतेही कारण नाही. विरूध्द पक्ष यांनी कोणत्याही दस्तऐवजांची मागणी केली नाही अथवा दावा नामंजूरही केला नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची सदर तक्रार खारीज करण्यांबाबतची मागणी विरूध्द पक्ष यांनी केली आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार, त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब व युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत येत आहेत.
अ.क्र. | मुद्दा | निर्णय |
1. | तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्ष यांची ग्राहक आहे काय? | होय |
2. | विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेत कसूर आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशापमाणे |
कारण मिमांसा
6. मुद्दा क्रमांक 1 ः शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ही शेतक-यांच्या लाभाकरिता कार्यान्वित केली असून मयत टोपाजी हे शेतकरी होते व त्यांच्या नांवाने शेत जमीन असल्याचा 7/12, गाव नमुना 8-अ अभिलेखावर दाखल आहे. तसेच त्यांचा अपघाती मृत्यू झालेला आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार ‘अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात’ या सदराखाली सदर अपघात मोडतो. त्यामुळे या योजनेचा मयत टोपाजी हा लाभार्थी ठरतो व त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे वारस हे या योजनेचे लाभार्थी ठरतात. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही कायदेशीर वारस म्हणून योजनेची लाभार्थी या नात्याने विरूध्द पक्ष यांची ग्राहक ठरत असल्याने मुद्दा क्रमांक 1 चा निष्कर्ष होकारार्थी ठरविण्यांत येतो.
7. मुद्दा क्रमांक 2ः- तक्रारकर्तीचे पती श्री. टोपाजी पानधोंडे यांचा दिनांक 13/10/2016 रोजी अपघातामध्ये मृत्यू झालेला आहे. योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता तक्रारकर्तीने दिनांक 15/12/2017 रोजी विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष यांच्याकडे पाठविला व तो दिनांक 18/12/2017 रोजी त्यांना मिळाला. त्याबाबतची पोष्टाची पावती व पोचपावती अभिलेखावर दाखल आहे. योजनेच्या शासन परिपत्रकानुसार सदर विमा दावा हा विमा कंपनीकडे सादर झाल्यापासून त्यावर 60 दिवसांचे आंत कार्यवाही करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील असे नमूद आहे. असे असून सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारकर्तीच्या विमा प्रस्तावासंबंधाने कोणतीही कार्यवाही (होकार अथवा नकार) केल्याचे दिसून येत नाही. केवळ तक्रारकर्तीच्या दस्तऐवजांची पाहणी व पडताळणी करून जर योजनेच्या अटी व शर्तींमध्ये तक्रारकर्तीचा विमा दावा बसत असेल तर तो तिला मिळू शकेल अशा आशयाचा जबाब मंचासमक्ष सादर केला आहे. त्यामुळे शासन नियमानुसार दिनांक 18/12/2017 ते 18/02/2018 या 60 दिवसांच्या कालावधीमध्ये विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्या विमा दावा प्रस्तावासंबंधी कार्यवाही करणे बंधनकारक होते. मात्र त्यांनी या बाबीचे पालन केले नाही. शिवाय ही बाब त्यांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये अप्रत्यक्षरित्या मान्य केली आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीचा विमा दावा सुध्दा अनिर्णित ठेवलेला आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या सेवेत दिरंगाई व कसूर केल्याचे दिसते. दिनांक 29/05/2009 रोजीच्या शासन परिपत्रकामधील शुध्दीपत्रकात अ. क्र. 23 (इ) (2) मध्ये सुधारणा करण्यांत आलेली आहे. त्यानुसार ‘परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून 2 महिन्याच्या आंत उचित कार्यवाही न केल्यास 3 महिनेपर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9% व त्यानंतर पुढे 15% व्याज देय राहील’ असे नमूद करण्यांत आलेले आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी सदर शासन परिपत्रकाचे व इतर न्याय मूल्यांचे उल्लंघन केलेले आहे. करिता विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या सेवेमध्ये कसूर केला आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 2 चा निष्कर्ष हा होकारार्थी ठरविण्यांत येतो.
8. मुद्दा क्रमांक 3ः- वरील विवेचनावरून खालील आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी
अपघात विमा योजनेअंतर्गत मयत टोपाजी यांच्या अपघाती विम्याची
रक्कम रू. 2,00,000/- (अक्षरी रूपये दोन लाख फक्त) तक्रारकर्तीला
द्यावी. तसेच सदर रकमेवर दिनांक 19/02/2018 पासून ते दिनांक
18/05/2018 पर्यंत दरमहा 9% व त्यानंतर सदर रक्कम प्रत्यक्षात
तक्रारकर्तीला मिळेपर्यंत दरमहा 15% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारकर्तीला झालेल्या
शारिरीक व मान‍सिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून त्यांनी
तक्रारकर्तीला रू.8,000/- (अक्षरी रूपये आठ हजार फक्त) आणि
तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.2,000/- (अक्षरी रूपये दोन हजार फक्त) द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे
पालन आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 45
दिवसांचे आंत करावे.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रमाणित प्रत निःशुल्क पुरवावी.
