Complaint Case No. CC/296/2017 | ( Date of Filing : 17 Jul 2017 ) |
| | 1. Mr. Pradeep Kumar Kar, Through Power of Attaoney Holder Miss Amrita Kar | R/o. Plot No. 29, Swagat Nagar, Behind Anant Nagar, Nagpur 440013 | Nagpur | Maharashtra | 2. Mrs. Mandira Pradeep Kumar Kar, Through Power of Attaoney Holder Miss Amrita Kar | R/o. Plot No. 29, Swagat Nagar, behind Anant Nagar, Katol Road, Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Divisional Railway Manager, South East Central Railways (Nagpur) | Office- Office of Divisional Railway Manager, South East Central Railwy, Kingsway, Nagpur 440001 | Nagpur | Maharashtra | 2. Divisonal Railway Manager, South East Central Railways (Raipur) | Office- Office of Divisonal Railway Manager, Near Voltaire Gate, RVH Colony, Raipur 492008 | Raipur | Chhatisgarh | 3. General Manager, South East Central Railways (Bilaspur) | Office- New Zonal Building, Bilaspur 495004 | Bilaspur | Chhatisgarh | 4. General Manager, South East Central Railways (Kolkata)) | Office- 11, Garden Reach Road, Kolkata 700043 | Kolkata | West Bangal |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, संजय वा. पाटील यांच्या आदेशान्वये - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदाच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीत नमूद केले की, तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 हे पती-पत्नी आहेत. तक्रारकर्ता क्रं. 1 वरिष्ठ नागरिक असल्यामुळे त्यांनी त्यांची मुलगी कु. अमृता कर हिला तक्रार दाखल करण्यासाठी आममुख्यत्यारपत्र दिले असून तक्रार चालविण्याचे अधिकार दिले आहे. विरुध्द पक्ष हे प्रवाश्यांना रेल्वे प्रवासाकरिता सुविधा पुरवितात. तक्रारकर्ता यांनी दि. 22.04.2015 रोजी गितांजली एक्सप्रेस या गाडीने 2 टीअर वातानुकूलित डब्यामधून हावडा ते नागपूर असा प्रवास केला आणि त्यासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष यांना रुपये 2334.94 पै. एवढी रक्कम प्रवासाच्या तिकिटाबाबत दिली आणि विरुध्द पक्षाकडून प्रवासाबाबतची सेवा घेतलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, सदरहू प्रवासामध्ये दि. 21.08.2015 च्या मध्यरात्रीच्या वेळी तक्रारकर्ता यांच्या सुटकेस आणि सामानाची चोरी झाली आणि तक्रारकर्ता यांना जेव्हा समजले तेव्हा त्यांनी चोरीबाबत टी.टी.ई. यांना माहिती दिली आणि नागपूर येथे पोहचल्यानंतर नागपूर रेल्वे पोलिस स्टेशन मध्ये एफ.आय.आर. दाखल केले आणि सदरहू एफ.आय.आर. मध्ये चोरी गेलेल्या सामानाबाबत आणि मालमत्तेबाबत माहिती दिली. तक्रारकर्ता यांचे असे कथन आहे की, नागपूर येथील पोलिस निरीक्षक यांनी सर्व चोरीला गेलेल्या सामानाची पूर्णपणे माहिती एफ.आय.आर. मध्ये लिहिली नाही. सदरहू चोरीबाबत निरनिराळया वृत्तपत्रातून बातमी प्रसिध्द झालेल्या आहेत. तक्रारकर्ता यांनी रायपूर जी.आर.पी. यांना सी.सी.टी.फुटेज तपासण्याबाबत विनंती केली. तसेच सदरहू रेल्वे डब्याच्या अटेंडकडे चौकशी करण्याबाबत विनंती केली, परंतु पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या मुलीच्या मार्फत स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, युनियन बॅंक ऑफ इंडिया आणि बॅंक ऑफ बडोदा यांच्या रायपूर येथील ए.टी.एम.बाबतचे सी.सी.टी.व्ही. फुटेज तपासण्याची विनंती केली. तक्रारकर्ता यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय महाराष्ट्र, यांच्याकडे सुध्दा विनंती केली. सदरहू कार्यालयाने साऊथ, ईस्ट सेंट्रल रेल्वे बिलासपूर यांना सूचना दिल्या, परंतु त्यांनी काहीही चौकशी केली नाही. तक्रारकर्ता यांनी निरनिराळया अधिका-यांकडे सदरहू चोरीच्या चौकशीबाबत विनंत्या केल्या, परंतु शेवटी पोलिसांनी सदरहू केस ही बंद केली.
- तक्रारकर्ता यांनी पुढे असे नमूद केले की, चोरी घडलेल्या दिवशी तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडलेले आहे आणि तक्रार मुदतीत आहे. त्याचे नुकसान हे विरुध्द पक्षाच्या सेवेत असलेल्या त्रुटीमुळे झालेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी चोरी गेलेल्या सोन्याच्या (240.86 ग्रॅम) दागिन्याबाबत रुपये 7,15,354.20 पै. एवढया रक्कमेची मागणी केली आहे. सदरहू सोन्याची दि.14.04.2017 रोजी म्हणजेच नोटीस पाठविल्याच्या दिवशी असलेल्या सोन्याच्या भावाप्रमाणे ही मागणी केलेली आहे. तसेच इतर सामानाच्या पोटी रक्कम रुपये 1,09,300/- आणि शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी 1,25,000/- व तक्रारीच्या खर्चा पोटी रुपये 10,000/- ची मागणी केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 11 वर दाखल केला असून तक्रारकर्त्याने त्यांच्यावर लावलेले आरोप नाकारलेले आहेत. परंतु तक्रारकर्ता यांनी गितांजली एक्सप्रेसने प्रवास केल्याचे मान्य केलेले आहे. सदरहू प्रवासा दरम्यान चोरी झाल्याचे आणि 2 सुटकेस हरविल्याबाबतचे त्यांनी नाकारले आहेत. सदरहू चोरी मध्ये 240.86 ग्रॅम वजनाचे दागिने हरविल्याची बाब त्यांनी अमान्य केलेली आहे. त्यांनी पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्ते सदरहू माल घेऊन प्रवास करीत होते हे दाखविण्यासाठी काहीही पुरावा नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी सदरहू मालमत्ता सोबत नेत असल्याबाबत कुठेही नमूद केलेले नाही. त्यांनी पुढे असा बचाव घेतला की, रेल्वे कायद्याच्या कलम 100 प्रमाणे मालाबाबतचे बुकिंग करणे आवश्यक आहे आणि ते न केल्यामुळे तक्रारकर्ता स्वतः सदरहू प्रसंगासाठी जबाबदार आहेत आणि ते निष्काळजीपणे वागले. सबब रेल्वेची नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी नाही. सदरहू चोरी या न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात झालेली नाही आणि म्हणून वर्तमान तक्रार चालविण्याचे या न्यायमंचाला अधिकार नाही व सदरहू तक्रार ही मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्ते यांचे रुपये 9,49,654.20 पै. एवढया रक्कमेचे नुकसान झाल्याबाबत त्यांनी नाकारले आहेत. तक्रारकर्ता हे शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,25,000/- मिळण्यास पात्र असल्याचे नाकारले आहे. सबब त्यांनी तक्रार खारीज करण्याबाबतची मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला आहे.
मुद्दे उत्तर - प्रस्तुत तक्रार ही मुदती असून मंचाच्या अधिकार
क्षेत्रात येते कायॽ होय - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे कायॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 , 2 व 3 बाबत - तक्रारकर्त्याची प्रतिनिधी हिने थोडक्यात असा युक्तिवाद केला की, तिचे आई-वडील रेल्वेने प्रवास करीत असतांना रात्रीच्या वेळी रायपूर ते दुर्ग या स्टेशनच्या मध्ये केव्हा तरी चोरी झाली आहे आणि चोरी झाल्यानंतर त्यांनी एफ.आय.आर. दिलेली आहे. तसेच इतर काही सहप्रवासांच्या सुध्दा सामानाची चोरी झालेली आहे. एफ. आय.आर. घेतांना विरुध्द पक्षाच्या सदरहू अधिका-यांनी योग्य प्रकारे हरविलेल्या मालाचे मुल्यमापन केलेले नाही आणि सदरहू चोरी झाल्यानंतर ए.टी.एम. मधून पैसे काढल्याचे मॅसेज तिच्या वडिलांच्या मोबाईलवर आले. परंतु वारंवांर प्रयत्न करुन ही रेल्वे पोलिसांनी सदरहू ए.टी.एम.चे फुटेज तपासले नाही आणि चोरीबाबत योग्य चौकशी केली नाही. तिने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्राकडे लक्ष वेधून तक्रार मंजूर करण्याची विनंती केली.
- विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या लेखी युक्तिवादात असे नमूद केले की, सदरहू चोरी घडल्याचे ठिकाण हे न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याने नागपूर येथील या न्यायमंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे लगेज म्हणजे सुटकेस हया योग्य प्रकारे चेन ने बर्थ खाली असलेल्या कडयांना कुलूप लावून बांधून ठेवलेले नव्हते. तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्या मालाची योग्य प्रकारे काळजी घेतलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्ते हेच स्वतः नुकसानीसाठी जबाबदार आहे. विरुध्द पक्ष यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, रेल्वे कायद्याच्या कलम 100 प्रमाणे तक्रारकर्ते यांनी मालाच्या बुकिंगबाबत पावती घेतलेली नाही आणि मालाची किंमत सदरहू पावतीवर नमूद केलेली नाही आणि म्हणून तक्रारकर्ते हे स्वतःच जबाबदार आहेत. तक्रारकर्ता यांनी सामान चोरी झाल्याबाबत त्यांचे सहप्रवासी आणि सुरक्षा कर्मचारी यांना काहीही सांगितले नाही. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, चीफ तिकीट इन्स्पेक्टर श्री. बी.एन. सतपथी हे ए.सी. कोचवर कार्यरत होते आणि त्यांनी सदरहू ए.सी. कोच चेक केला होता आणि सदरहू कोच मध्ये कुणीही व्यक्ती गैरकायदेशीरपणे प्रवास करीत नव्हता. अशा प्रकारे रेल्वे प्रशासनाने पूर्णपणे काळजी घेतलेली आहे आणि म्हणून त्यांनी कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रुटी केलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी Railway Commercial Manual Volume- 1 मधील निरनिराळया नियम 1101 ते 1126 कडे न्यायमंचाचे लक्ष वेधले आहे आणि विरुध्द पक्ष हे कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नसल्याचे नमूद करुन तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या RP No. 590/2015, Chief Station Manager Vs. Mamta Agrawal आणि Revision Petition No. 1916/ 2014 The East Coast Railways Vs. Kadambari Rao या न्याय निवाडयावर आणि श्री. बी.एन. सतपथी यांच्या शपथपत्रावर आपली भिस्त ठेवलेली आहे.
- आम्ही उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे बारकाईने निरीक्षण केले आणि उभय पक्षांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे विचारात घेतले. विरुध्द पक्ष यांनी वर्तमान प्रकरण या न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही असा युक्तिवाद केला परंतु त्यामध्ये काही तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्ते यांनी हावडा ते नागपूर पर्यंतच्या प्रवासाकरिता तिकीट काढले होते आणि विरुध्द पक्ष यांची नागपूर पर्यंत तक्रारकर्ते यांना योग्य प्रकारे पोहचविण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सदर तक्रार दाखल करण्यासाठीचे कारण या न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात घडलेले आहे आणि वर्तमान प्रकरण चालविण्याचा या न्यायमंचाला अधिकार आहे हे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ते यांनी योग्य प्रकारे काळजी घेतली नाही असा ही आरोप विरुध्द पक्ष यांनी केलेला आहे. परंतु तक्रारकर्ते यांच्या सामानाबाबतची आणि सुरक्षितेबाबतची जबाबदारी विरुध्द पक्ष यांच्यावर आहे आणि म्हणून विरुध्द पक्ष यांनी प्रवाश्यांच्या मालाची योग्य प्रकारे काळजी घेतली अथवा नाही हे बघणे रास्त आहे. विरुध्द पक्ष यांनी चोरी झाल्याबाबतची बाब ही नाकारलेली आहे, परंतु श्री. बी.एन.सतपथी यांच्या शपथपत्राचे बारकाईने निरीक्षण केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ते आणि इतर काही प्रवासी हे दुर्ग स्टेशन नंतर टी.टी.ई. श्री.सतपथी यांच्याकडे चोरीची तक्रार घेऊन आले होते आणि त्यानंतर त्यांनी कंट्रोलला त्वरित सूचना दिली होती आणि डायरी एंट्री नं. 977 प्रमाणे नोंद केली होती. यावरुन असे दिसून येते की, सदरहू कोच वरील टी.टी.ई आणि इतर रेल्वेच्या स्टाफने योग्य प्रकारे काळजी घेतली नाही, म्हणूनच सेंकड ए.सी.च्या कोच मध्ये सुध्दा चोरी झाल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या नि.क्रं. 22 सोबतच्या न्यायनिवाडयावर ठेवलेली भिस्त चुकिची आहे आणि तक्रारकर्ते यांनी युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द संजीव दवे या प्रकरणात मा. राष्ट्रीय आयोगाने दि. 23.10.2002 रोजी पारित केलेल्या निकालाचा घेतलेला आधार योग्य आहे. सदरहू निकालाप्रमाणे स्लीपर कोच मध्ये टी.टी.ई. यांनी अंत्यत जागृत राहणे आवश्यक आहे आणि टी.टी.ई. असतांना ही चोरी झाली तर विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केला आहे हे सिध्द होते. विरुध्द पक्ष यांनी रेल्वे कायद्याच्या कलम 100 चा आधार घेतलेला आहे. परंतु तो वाणिज्य स्वरुपाच्या व्यवहारासाठी लागू होतो. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी वर्तमान प्रकरणात त्यांच्या सेवेत त्रुटी केली आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रं. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
- मुद्दा क्रमांक 3 – तक्रारकर्ते यांनी सामानाची चोरी झाल्यानंतर एफ.आय.आर. दाखल केली होती आणि सदरहू एफ.आय.आर. मध्ये सुध्दा 28 तोळे सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याबाबत नमूद केले होते. तक्रारकर्ते हे त्यांच्या नातेवाईकांकडे लग्नासाठी गेले होते हे त्यांनी सिध्द केलेले आहे आणि दागिन्याबाबतच्या पावत्या त्यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत. म्हणून तक्रारकर्ते यांची दागिन्याबाबत रक्कम रुपये 7,15,354/- या रक्कमेची मागणी योग्य आहे. तक्रारकर्ते यांनी इतर सामानाचे मुल्यमापन रुपये 1,09,300/- केलेले आहे ज्यामध्ये कपडे, सुटकेस, कॅमेरा इत्यादी वस्तुंचा कागदपत्र क्रं. 13 (ब) प्रमाणे समावेश आहे. परंतु सदरहू सामान हे किंमत ठरविण्याच्या दृष्टीने जुने आहे. सबब सदरहू सामानाची 1,09,300/- रुपये एवढी किेंमत विचारात घेता येणार नाही आणि त्याएैवजी सदरहू 15 वस्तू बाबत रक्कम रुपये 70,000/- मंजूर करणे वाजवी आहे असे आमचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांना वर्तमान प्रकरणात तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याज देणे योग्य आहे असे आमचे मत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 40,000/- व तक्रारी पोटी रक्कम रुपये 10,000/- मंजूर करणे योग्य व वाजवी आहे असे आमचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येते. अंतिम आदेश - तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्ते यांना रक्कम रुपये 7,85,354/- द्यावे आणि सदरहू रक्कमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाएगी पर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्ते यांना शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 40,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तरित्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |