(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी- मा.अध्‍यक्ष ) 1. फिर्यादी यांनी, सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अन्‍वये कारवाई होण्‍याकरीता दाखल केलेली आहे. 2. फिर्यादीने आरोपी विरुध्‍द जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अहमदनगर येथे ग्राहक तक्रार क्र.434/2006 दाखल केली होती. सदर तक्रार अर्जाचा निकाल दि.19.12.2006 ला पारीत झाला. फिर्यादी आदेशा प्रमाणे आरोपीकडून रकमेची मागणी केली. आरोपीने ग्राहक तक्रार क्र.434/2006 मधील आदेशाची पुर्तता केलेली नसल्‍याने, सदर तक्रार फिर्यादीने आरोपी यांचे विरुध्‍द कलम 27 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अंतर्गत कार्यवाही होण्‍याकरीता दाखल केलेली आहे. 3. ग्राहक तक्रार क्रमांक 434/2006 मध्‍ये दिनांक 19.12.2006 ला खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात आलेले होते. सदर निकाला पासून 60 दिवसाचे आत... (1) सामनेवाले नं.1 यांने तक्रारदाराची नोकरी एलिजिबल सर्व्‍हीस दिनांक 14.03.1983 ते 15.04.1998 (दि.14.03.1983 ते 16.11.1995 पास्‍ट सर्व्‍हीस व दि.16.11.1995 ते 15.04.1998 अॅक्‍चुअल सर्व्‍हीस) या प्रमाणे झाली आहे हे गृहीत धरुन त्‍याप्रमाणे तक्रारदारास एम्‍प्‍लॉइज पेन्‍शन स्‍कीम कलम 12 चे अनुसार दि.01.05.1998 पासून पेन्‍शन द्यावी. पेन्‍शनची रक्‍कम ज्‍या तारखेपासून देय आहे त्‍या तारखेपासून संपुर्ण रक्‍कम देऊन होईपर्यंत सामनेवाले नं.1 याने, त्‍यावर द.सा.द.शे.6 टक्‍के या प्रमाणे व्‍याज तक्रारदारास द्यावे. (2) या काळात तक्रारदाराचे पगारामध्‍ये ज्‍या काळात कपात होऊन ती सामनेवाले नं.2 याने सामनेवाले नं.1 यांचेकडे वर्ग केली नसेल ती रक्‍कम सामनेवाले नं.1 याने, सामनेवाले नं.2 यांचेकडून सामनेवाले नं.2 याचे हिश्‍श्‍यासहीत वसूल करण्‍याचा हक्‍क सामनेवाले नं.1 याला राहील. (3) सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी प्रत्‍येकी रक्‍कम रु.500/-(रु.पाचशे मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी प्रत्‍येकी रक्‍कम रु.250/- (रु.दोनशे पन्‍नास मात्र) दयावेत. आरोपीने आदेशाची पुर्तता न करता सदर आदेशाचे विरुध्‍द औरंगाबाद येथील मा.राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग मुंबई यांचे परीक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे समोर अपील क्रमांक 1150/2007 दिनांक 31.10.2007 ला अपील दाखल केले. सदर अपील दिनांक 19.09.2011 रोजी अपीलाचा निकाल लागून अपील रद्द करण्‍याबाबत आदेश झाला. सदर आदेशाचे विरुध्‍द सामनेवालाने कोणतेही अपील दाखल केलेले नाही. व मुळ तक्रारीत झालेले आदेशाची पुर्तता केली नसल्‍याने फिर्यादीने आरोपी विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अन्‍वये सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. व तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, आरोपी विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 27 नुसार कारवाई करुन आरोपीस जास्‍तीत जास्‍त दंड व शिक्षा किंवा दोन्‍ही आदेश व्‍हावेत. 4. फिर्यादीने नि.क्र.5 वर 1 झेरॉक्‍स दस्‍तावेज दाखल केला आहे. फिर्यादीची दरखास्‍त नोंदणी करुन आरोपी विरुध्‍द समन्‍स काढण्‍यात आले. आरोपीला समन्‍सची बजावणी होऊन ते मंचासमक्ष हजर झाले. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 27 सह फौजदारी संहीतीचे प्रकरण XX व XXI प्रमाणे संक्षिप्‍त चौकशी पध्‍दतीने चालविण्‍यात आले व त्‍यानुसार गुन्‍हे स्‍वरुपी आरोपीला विशद केल्‍यानंतर आरोपी हजर होऊन (परंतु पुरावा अभिलिखीत करण्‍यापूर्वीच आरोपी याचा जबाब दिनांक 06.02.2014 रोजी नोंदवून घेतला.) सदर जबाबामध्‍ये आरोपी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27(1) प्रमाणे गुन्‍हा केला नाही असे सांगितले. 5. फिर्यादीने नि.क्र.3 वर शपथेवर स्‍वतःला साक्षीदार म्‍हणून तपासले व आरोपी तर्फे त्‍यांचे वकील यांनी फिर्यादीची उलट-तपासणी केली. निशाणी.क्र.3/1 वर आरोपीचे फौजदारी न्‍याय संहिता कलम 313 प्रमाणे जवाब घेण्‍यात आले. आरोपीने निशाणी क्र.16 वर त्‍यांचे जबाब व दस्‍तावेज दाखल केले. आरोपीतर्फे कोणतेही साक्षीपुरावा दाखल करण्‍यात आलेले नाही. तक्रारदाराचे निशाणी क्र.36 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल. आरोपीचे निशाणी क्र.39 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल. 6. फिर्यादीची तक्रार, ग्राहक तक्रार क्र.434/2006 चे निकाल पत्र, फिर्यादीने दाखल दस्‍ताऐवज, फिर्यादीचा साक्षीपुरावा, उलट तपास, आरोपीचा चौकशी जबाब व आरोपीचा जबाब व उभय पक्षाचे लेखी युक्‍तीवाद यांचे अवलोकन करतांना मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारात घेण्‍यात आले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष आणि त्‍याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे. | मुद्दे | निष्‍कर्ष | 1. | आरोपींनी ग्राहक तक्रार क्रं. 434/2006 मध्‍ये अंतीम आदेशाची पालन आदेशाप्रमाणे 60 दिवसात केले आहे काय ? | ... नाही. | 2. | ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 (1) नुसार आरोपी दंड व शिक्षेस पात्र आहे काय ? | ... होय. | 3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
- कारण मिमांसा – मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :- 7. फिर्यादीने दाखल नि.क्र.5 वर दस्‍त क्र.1 मध्‍ये ग्राहक तक्रार क्र.434/2006 निकाल पत्राची पडताळणी करतांना असे दिसले की, जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, अहमदनगर यांनी दि.19.12.2006 ला सदर तक्रारीमध्‍ये आरोपी विरुध्‍द खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात आला होता.सदर आदेश अशा प्रकारे आहे. सदर निकाला पासून 60 दिवसाचे आत... (1) सामनेवाले नं.1 यांने तक्रारदाराची नोकरी एलिजिबल सर्व्‍हीस दिनांक 14.03.1983 ते 15.04.1998 (दि.14.03.1983 ते 16.11.1995 पास्‍ट सर्व्‍हीस व दि.16.11.1995 ते 15.04.1998 अॅक्‍चुअल सर्व्‍हीस) या प्रमाणे झाली आहे हे गृहीत धरुन त्‍याप्रमाणे तक्रारदारास एम्‍प्‍लॉइज पेन्‍शन स्‍कीम कलम 12 चे अनुसार दि.01.05.1998 पासून पेन्‍शन द्यावी. पेन्‍शनची रक्‍कम ज्‍या तारखेपासून देय आहे त्‍या तारखेपासून संपुर्ण रक्‍कम देऊन होईपर्यंत सामनेवाले नं.1 याने, त्‍यावर द.सा.द.शे.6 टक्‍के या प्रमाणे व्‍याज तक्रारदारास द्यावे. (2) या काळात तक्रारदाराचे पगारामध्‍ये ज्‍या काळात कपात होऊन ती सामनेवाले नं.2 याने सामनेवाले नं.1 यांचेकडे वर्ग केली नसेल ती रक्‍कम सामनेवाले नं.1 याने, सामनेवाले नं.2 यांचेकडून सामनेवाले नं.2 याचे हिश्‍श्‍यासहीत वसूल करण्‍याचा हक्‍क सामनेवाले नं.1 याला राहील. (3) सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी प्रत्‍येकी रक्‍कम रु.500/-(रु.पाचशे मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी प्रत्‍येकी रक्‍कम रु.250/- (रु.दोनशे पन्‍नास मात्र) दयावेत. अहमदनगर. दिनांक :- 19/12/2006 स्‍वा/- स्‍वा/- सदस्‍या, अध्‍यक्ष 8. आरोपीने निशाणी क्र.16 वर लेखी जबाब तसेच निशाणी क्र.39 लेखी युक्‍तीवादात असे कथन केले आहे की, आरोपीने दिनांक 22.06.2012 रोजी धनादेशाव्‍दारे फिर्यादीला पेन्‍शनची उर्वरीत रक्‍कम देण्‍यास प्रयत्‍न केले तसेच दिनांक 25.06.2012 ला मुळ तक्रारीतील झालेल्‍या आदेशाप्रमाणे मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च धनादेशाव्‍दारे फिर्यादीला देण्‍यास प्रयत्‍न केले, फिर्यादीने ते स्विकारले नाही म्‍हणून आरोपींने सदरहू रक्‍कम दिनांक 27.06.2012 रोजी मंचासमक्ष जमा केली. आरोपीने पुढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदाराचे पेन्‍शनची रक्‍कम नियमाप्रमाणे आकारलेली असून फिर्यादीला नियमाप्रमाणे पेन्‍शनची आकारणी करुन रक्‍कम मंचात भरणा करण्‍यात आलेली आहे. 9. मुळ तक्रार क्रमांक 434/2006 यात दिनांक 19.12.2006 रोजी आदेश झालेला होता. सदर आदेशाची पुर्तता आरोपीना 60 दिवसाचे आत करावयाची होती परंतू आरोपी यांनी आदेशाची पुर्तता न करता मा.राज्‍य आयोग ग्राहक वाद निवारण आयोग मुंबई परीक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद येथे अपील विलंब माफी अर्जासोबत दिनांक 31.10.2007 रोजी दाखल केले. सदर अर्ज मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, परीक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद यांनी नामंजूर केले. व त्‍याआदेशावर आरोपीने कोणतेही रिव्‍हीजन किंवा अपील दाखल केलेले नाही असे तक्रारदाराने दाखल दस्‍तावेज व शपथपत्र पुराव्‍यावरुन सिध्‍द होत आहे. आरोपीने सुध्‍दा त्‍यांचे जबाबात अपीलाविषयी कोणतेही उल्‍लेख केलेले नाही. याअर्थी ग्राहक तक्रार मंच अहमदनगर यांनी मुळ तक्रार क्रमांक 434/2006 मधील झालेला आदेश कलम 24 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे अंतिम आदेश झाला. (कलम 24 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग, अथवा राष्‍ट्रीय आयोग यांच्‍या आदेशाविरुध्‍द या कार्यालयातील तरतुदीप्रमाणे अपील दाखल न केल्‍यास सर्व आदेश अंतिम समजण्‍यात येतील) 10. सदर प्रकरणात आरोपीने स्‍वतः निशाणी क्र.16 व 39 वर मान्‍य केलेले आहे की, दिनांक 22.06.2012 रोजी फिर्यादीचे उर्वरीत पेन्‍शनची रक्‍कम आकारुन धनादेश तयार करण्‍यात आले. जेव्‍हा की मुळ तक्रारीत अंतिम आदेश दिनांक 19.12.2006 रोजी झाला होता. तसेच आरोपीने सदर आदेशाविरुध्‍द मुदतीत अपीलपण दाखल केलेले नव्‍हते व ते अपीलात विलंब माफीचे अर्ज दिनांक 19.09.2011 रोजी खारीज करण्‍यात आलेले होते. तरीसुध्‍दा आरोपीने 60 दिवसाचे आत फिर्यादीला उर्वरीत पेन्‍शनची रक्‍कम देण्‍यास दखल घेतली नाही, म्‍हणून आरोपीने मुळ तक्रार क्रमांक 434/2006 मधील झालेल्‍या आदेशाची पुर्तता आदेश झालेपासून 60 दिवसाचे आत आरोपीने केलेली नाही असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते. मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :- 11. मुद्दा क्र.1 चे विवेचनावरुन आरोपीनी ग्राहक तक्रार क्र.434/2006 मध्‍ये झालेल्‍या आदेशाचे पालन केले नसल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 (1) प्रमाणे आरोपी शिक्षेस पाञ आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे. मुद्दा क्रमांक 3 बाबत :- 12. मंचासमक्ष फिर्यादी व आरोपी हजर आहे. दोन्‍ही पक्षाचे दंड व शिक्षेबाबत युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आले. आरोपी तर्फे वकीलांनी युक्‍तीवादात असे सांगितले की, मुळ तक्रारीत झालेल्‍या आदेशाची पुर्तता न करण्‍याची बरीच कारणे आहेत, त्‍यापैकी न्‍याईक सल्‍ला तसेच सॉप्‍टवेअर 2006 चे दिलेले असल्‍यामुळे सॉप्‍टवेअरचे कारणाकरता आदेशाची पुर्तता करण्‍यात आले नाही, यात आरोपीचा कोणताही व्‍यक्‍तीगत दोष नव्‍हता. म्‍हणून आरोपीला कमीत कमी शिक्षा देण्‍यात यावी अशी विनंती करण्‍यात यावी. 13. फिर्यादीतर्फे वकीलांनी युक्‍तीवादात असे सांगितले की, फिर्यादी हे अंपग असून त्‍यांना त्‍यांची पेनशनरची रक्‍कम मिळण्‍याकरता 2006 पासून मंचासमोर भांडावे लागले व इतर पेनशनर धारकांना अशी असुविधा झाली असेल तर समाजामध्‍ये एक संदेश देण्‍याकरीता अशा ऑफिसर विरुध्‍द कठोर शिक्षा करण्‍यात यावी अशी विनंती करण्‍यात आली आहे. तक्रारीची पडताळणी व दस्‍तावेज वरुन असे निदर्शनास आले की, फिर्यादीत सदर फिर्याद ही विभागीय भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त यांचे विरुध्‍द दाखल करण्‍यात आली आहे. सदर तक्रारीत तक्रारदाराने शपथपत्र पुरावा किंवा साक्षी पुरावा, दस्‍तावेजामध्‍ये हे सिध्‍द करु शकले नाही की, आरोपी व्‍यक्‍तीशः स्‍वतः तक्रारकर्ताचे मुळ तक्रारीत झालेल्‍या आदेशाची पुर्तता जाणून बुजून केलेली नाही. परंतू विभागाने फिर्यादीचे मुळ तक्रारीत झालेल्‍या आदेशाची पुर्तता केलेली नाही हे फिर्यादीवरुन स्‍पष्‍टपणे शपथपत्र पुरावा व दस्‍तावेजावरुन सिध्‍द केलेले आहे. सदर तक्रार ही विभागाचे विरुध्‍द असल्‍याने तसेच मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येते. //अंतीम आदेश// 1) फिर्यादीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे. 2) आरोपी विभागाला कलम 27 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये मा.विभागीय भविष्‍य निर्वाह निधी आयुक्‍त यांचेवर रक्‍कम रुपये 10,000/- (रक्‍कम रुपये दहा हजार फक्‍त) दंड बसविण्‍यात येत आहे. 3) आरोपींचे जामीन व जामीनपत्र रद्द करण्‍यात येत आहे. 4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी. 5) या प्रकरणाची ब व क फाईल फिर्यादीस परत करावी. 6) सदर आदेश आज रोजी डायसवर पारीत करण्‍यात आला. | 
