::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/09/2015 )
आदरणीय अध्यक्षा , सौ. एस. एम. ऊंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्त्याची आई चंद्रभागाबाई केशवराव इंगोले या व्यवसायाने शेतकरी होत्या. त्यांचे दिनांक 28/10/2013 रोजी, जनुना येथे शेतामध्ये थ्रेशर मशीनमध्ये सोयाबीन भरत असतांना, लुगडयाचा पदर मशीनमध्ये अडकल्याने गळयाला फासा बसला व त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. त्या अपघाताबद्दलची खबर दिनांक 28/10/2013 रोजी पोलीस स्टेशन, मानोरा येथे देण्यात आली व गुन्हा क्र. 46/2013 दाखल करण्यात आला.
तक्रारकर्त्याची आई शेतकरी असल्यामुळे, तक्रारकर्त्याने शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता विरुध्द पक्षाकडे, अर्ज केला होता. ही योजना दि. 15 ऑगष्ट 2013 ते 14 ऑगष्ट 2014 या कालावधी करिता होती. सदर योजनेचा हप्ता हा महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांच्या वतीने, महाराष्ट्र शासन हे स्वत: भरत असतात. या योजनेनुसार शेतकरी मरण पावल्यास रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई पोटी मिळत असतात. तक्रारकर्त्याच्या आईच्या अपघाताचे काळात ही योजना चालू स्थितीत होती. त्यामुळे तक्रारदार या योजनेचे लाभार्थी आहेत. हया योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांकडे रितसर अर्ज केले आहेत, परंतु कोणताही लाभ मिळालेला नाही.
विरुध्द पक्षांकडून विमा रक्कम मिळाली नाही. म्हणून, तक्रारकर्त्यानी प्रस्तुत तक्रारअर्ज दाखल करुन, विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- व त्यावर तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासुन द.सा.द.शे. 18 % दराने व्याज ,तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च रुपये 5,000/- विरुध्द पक्षाकडून मिळावेत, या व्यतिरिक्त योग्य ती दाद द्यावी, अशी विनंती केली. तक्रारीचे पृष्ठयर्थ पुरावा म्हणून प्रतिज्ञापत्र केले व दस्तऐवज यादीप्रमाणे एकूण 14 कागदपत्रे दाखल केलीत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी जबाब :- विरुध्द पक्ष क्र. 1 – दि न्यु इंडिया एशुरंन्स कंपनीने त्यांचा लेखी जबाब )निशाणी 16) दाखल करुन, तक्रारकर्त्यांचे बहुतांश कथन नाकबूल केले व पुढे अधिकचे कथनामध्ये नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने तथाकथीत घटना ही दिनांक 28/10/2013 रोजीची आहे, असे नमुद केले आहे व दिनांक 06/02/2014 नंतर जिल्हा कृषी अधिक्षक यांचेकडे प्रस्ताव पाठविला व त्यांनी दिनांक 07/03/2014 रोजी कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस मार्फत या विरुध्द पक्षाकडे प्रस्ताव पाठविला तो विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयास दिनांक 07/04/2014 रोजी प्राप्त झाला होता. विरुध्द पक्षाकडे तक्रारकर्त्याने कागदपत्रे विहीत मुदतीत सल्लागार कंपनी मार्फत दाखल केले नाही तसेच दाव्यासोबत दावा उशिरा का दिला याचे सबळ कारण प्रस्तावात नमुद न केल्यामुळे, विरुध्द पक्षाने दावा बंद करण्यासंबंधात व नामंजूर केल्याबाबत दिनांक 16/04/2014 रोजीचे पत्रानुसार तक्रारकर्त्याला लेखी कळवले. तक्रारकर्त्याने घटनेच्या तारखेपासून चार महिन्यानंतर जिल्हा कृषी अधिक्षक यांचेकडे प्रस्ताव पाठविला. त्यांनी तेथून एक महिन्यानंतर म्हणजे दिनांक 07/03/2014 रोजी पत्र देउन विरुध्द पक्षाकडे प्रस्ताव पाठवला, परंतु सदर प्रस्ताव या विरुध्द पक्षाला दिनांक 07/04/2014 रोजी प्राप्त झाला. म्हणजे घटनेपासुन जवळपास सहा महिने दावा प्राप्त होण्यास विलंब झाला व सदर विलंबाचे सबळ कारण दाव्यात नमूद करण्यात आले नाही. म्हणून दावा नामंजूर करण्यात आला व तसे लेखी कळविण्यात आले. विरुध्द पक्ष, विमा अभिकर्ता कंपनी व महाराष्ट्र शासन यांचेमधे त्रिपक्षिय करार करण्यात आला व तसा लेखी करार शर्ती व अटींसह करण्यात आलेला आहे व त्यामध्ये विहीत कालमर्यादा ठरविण्यात आली असून त्या अटीनुसार प्रस्ताव विहीत मुदतीमध्ये न आल्यास, सबळ कारण नसल्यास दावा नाकारण्याचे अधिकार विरुध्द पक्षास आहेत.
यावरुन त.क.ने विरुध्द पक्षाला त्रास देण्याचे उद्देशाने, खोटी व खोडसाळपणाची तक्रार दाखल केलेली आहे. विरुध्द पक्षाने सेवेत कोणतीही न्युनता दर्शविलेली नाही, अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार रुपये 50,000/- खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
3) या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 2 - तालुका कृषी अधिकारी यांना नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते गैरहजर राहिल्याने, प्रकरण त्यांच्याविरुध्द एकतर्फी चालविण्यात आले.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 3 चा लेखी जबाब :- विरुध्द पक्ष क्र. 3 – जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी त्यांचा लेखी जबाब ( निशाणी-13) दाखल केला. त्यामध्ये नमुद केले की, शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, विज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का बसणे, इ. नैसर्गिक अपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणा-या अपघाताकरिता शासनाने दिनांक 17/10/2013 रोजीच्या शासन पुरकपत्र निर्णयान्वये दि.23/10/2013 ते 31/10/2013 कालावधीसाठी, चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
सदर योजने अंतर्गत, अर्जदाराने विमा रक्कम मिळणेबाबतचा प्रस्ताव, 23/10/2013 ते 31/10/2013 या तारखेपर्यंत अधिक ( 90 दिवस ) 31 जानेवारी 2014 पर्यंत तालुका कृषी अधिकारी, मानोरा यांचेमार्फत त्यांच्या कार्यालयास सादर करावयाचे होते. परंतु तालुका कृषी अधिकारी, मानोरा या कार्यालयाकडे दिनांक 12/02/2014 रोजी प्राप्त झाले. सदर अर्जदाराचा विमा रक्कम मिळणेबाबतचा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयाकडे दिनांक 15/02/2014 रोजी योजनेची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त झाले. तो प्रस्ताव त्यांच्या कार्यालयाने दिनांक 07/03/2014 रोजी कबाल इन्शुरन्स, अमरावती यांचे प्रतिनिधी मार्फत सबंधीत विमा कंपणीस सादर करण्यात आला आहे. सदर विमा कंपनीने उशिराने माहिती पाठविल्यामुळे अर्जदारासा विमा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.
5) का र णे व नि ष्क र्ष :::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचे स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षांनी दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचा लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून पारित केला तो येणेप्रमाणे , . . .
तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष क्र. 1 – दि न्यु इंडिया इन्शुरंन्स कंपनी यांना ही बाब मान्य आहे की, मयत चंद्रभागाबाई केशवराव इंगोले या शेतकरी होत्या व त्यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून काढला होता. विमा कालावधीबाबत वाद नाही. उभय पक्षात याबद्दलही वाद नाही की, मयत चंद्रभागाबाई इंगोले यांचा दिनांक 28/10/2013 रोजी, जनुना इथे शेतामध्ये थ्रेशर मशीनमध्ये, लुगडयाचा पदर अडकल्याने, फास बसुन त्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. उभय पक्षात सर्व दस्तऐवज जे तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर दाखल केले त्याबद्दलही वाद नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्त्याने पाठविलेला विमा प्रस्ताव हा विहीत कायमर्यादेत विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे पोहचला नाही, म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा बंद केला होता. परंतु मृत्यू दिनांक ही 28/10/2013 आहे. त्यानंतर सर्व आवश्यक ते दस्तऐवज जमा करुन, तक्रारकर्त्याने सदर विमा दावा दिनांक 12/02/2014 रोजी तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठविला, तेथुन तो जिल्हा कृषी अधिक्षक यांचेकडे गेला व त्यांनी तो कबाल इंन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस मार्फत विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे पाठविला होता. त्यामुळे हा उशिर झाला असेलही परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विमा प्रस्ताव पाठवण्याची विहीत कालमर्यादा किती आहे ? हे मंचासमोर विषद केले नाही. उलट विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्या जबाबावरुन असा बोध होतो की, दिनांक 31/01/2014 पर्यंत विमा प्रस्ताव त्यांच्याकडे तालुका कृषी अधिका-यामार्फत सादर करावयाचा होता. मात्र तक्रारकर्त्याने तो दिनांक 12/02/2014 रोजी तालुका कृषी अधिका-याकडे दाखल केला, त्यामुळे हा उशिर जास्त नाही, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी, तक्रारकर्ते एकटेच वारस नाही, असा आक्षेप घेतला. परंतु तक्रारकर्त्याने मयताच्या ईतर वारसांचा संमतीलेख दस्त रेकॉर्डवर सादर केला आहे, त्यामुळे हा आक्षेप गृहीत धरला नाही. अशा परिस्थितीत विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी मयत चंद्रभागाबाई वि. केशवराव इंगोले यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावा रुपये 1,00,000/- सव्याज तक्रारकर्ते यांना द्यावा, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 ची जबाबदारी येत नसल्यामुळे, त्यांच्याविरुध्द तक्रार अमान्य करण्यांत येते.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
- तक्रार अर्ज विरुध्द पक्ष क्र. 1 -विमा कंपनी विरुध्द अंशतः मान्य करण्यांत येतो. तर, विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 विरुध्द अमान्य करण्यांत येतो.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रुपये 1,00,000/- ( अक्षरी - रुपये एक लाख ) ही दरसाल, दरशेकडा 6 टक्के व्याजदराने प्रकरण दाखल दिनांक 02/09/2014 पासुन तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत व्याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5,000/- ( रुपये पाच हजार फक्त ) व प्रकरण खर्च रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त ) तक्रारकर्त्यास द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सदर आदेशाचे पालन 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत नि:शुल्क दयावी.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,वाशिम,(महाराष्ट्र).
svGiri