निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 28/06/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 07/07/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 08/12/2011 कालावधी 05 महिने 01 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. शेख हफीजा भ्र.शेख रसुल. अर्जदार वय 40 वर्ष.धंदा. घरकाम. अड.ए.डी.खापरे रा.ब्रम्हवाकडी ता.सेलू जि.परभणी. विरुध्द 1 विभागीय व्यवस्थापक. गैरअर्जदार. युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कं.लि. अड.जी.एच.दोडिया. मंडल कार्यालय, क्रं.2 अंबिका हाउस. शंकर नगर चौक,नागपूर 400010 2 विभागीय व्यवस्थापक. स्वतः युनाइटेड इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि. भास्करायण,एच.डी.एफ.सी.होम लोन बिल्डींग प्लॉट नं. 7 सेक्टर ई 1, टाउन सेंटर सिडको,औरंगाबाद. 3 तालुका कृषी अधिकारी, स्वतः तालुका कृषी कार्यालय, सेलू ता.सेलू जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय नुकसान भरपाई मयत शेतक-याच्या वारसास देण्याचे विमा कंपनीने नाकारुन त्रूटीची सेवा दिली म्हणून अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदार मौजे ब्रम्हवाकडी ता.सेलू जि. परभणी येथील रहिवाशी आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील संपूर्ण खातेदार शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी पुरस्कृत केलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविलेला होता त्या पॉलीसीचा अर्जदारचा मयत पती शेख रसुल शेख सिकंदर हा देखील लाभार्थी होता तारीख 05/07/2010 रोजी मयत रसुल शेखचा वाहन अपघातात मृत्यू झाला सेलू पोलिस स्टेशनला अपघाती मृत्यूची नोंद झाली.पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करुन पोस्टमार्टेमसाठी शव तेथील सरकारी दवाखान्यात पाठवले.अर्जदारने त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी क्लेमफॉर्मसह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे दिनांक 04/10/2010 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे दिली होती.त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने क्लेम मंजुरीसाठी ही कागदपत्रे गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडे पाठवली, परंतु क्लेम मंजुर करुन नुकसान भरपाई न देता पॉलिसीची मुदत संपल्यावर 90 दिवसांचे आत क्लेम सादर केला नाही या कारणावरुन तो नामंजूर केला. अशा रितीने सेवात्रुटी करुन नुकसान भरपाई देण्यापासून वंचित ठेवले आहे म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह मिळावी याखेरिज मानसिकत्रासापोटी रु.25,000/- आणि अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावा अशी मागणी केलेली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराने आपले शपथपत्र ( नि. 2) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि. 4 लगत एकूण 19 कागदपत्रांच्या छायाप्रती दाखल केलेल्या आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 विमा कंपनीने तारीख 16/09/2011 रोजी आपला लेखी जबाब (नि.15) सादर केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी पोष्टाव्दारे आपले लेखी म्हणणे मंचाकडे पाठविले होते ते दिनांक 06.08.2011 रोजी प्रकरणात नि. 8 ला समाविष्ठ केले. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी तारीख 06/08/2011 रोजी लेखी म्हणणे (नि.9) सादर केले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी आपल्या लेखी जबाबात (नि.15) तक्रार अर्जातून त्यांच्या विरुध्द केलेल्या विधानांचा इन्कार करुन प्रस्तुतची तक्रार विमा कंपनी विरुध्द मुळीच चालणेस पात्र नाही त्यांचेकडून कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही असे म्हंटलेले आहे.त्याचे पुढे म्हणणे असे की, अर्जदाराच्या मयत पतीचा डेथक्लेम पॉलिसी नियम अटी नुसार पॉलिसीची शेवटची मुदत तारीख 14/11/2010 रोजी संपल्यानंतर 90 दिवसाचे आत दाखल केलेला नाही.तो कबाल इन्शुरन्सकडे तारीख 20/01/2011 रोजी प्राप्त झाल्याचे त्यांनी कळवले हाते अर्जदाराकडून पॉलिसी नियमांचे उल्लंघन झालेले असल्यामुळे क्लेम नामंजूर करण्यात आला आहे. गैरअर्जदारने शेतकरी विम्यासंबंधी तक्रार अर्जामध्ये नमुद केलेला बाकीचा मजकूर वैयक्तिक माहिती अभावी साफ नाकारलेला आहे.सबब तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदार नं 1 चे शपथपत्र (नि.16) दाखल केले आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी आपल्या लेखी जबाबात (नि.8) असे निवेदन केले आहे की, शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा नुकसान भरपाई दावा क्लेम संदर्भातील कागदपत्राची विमा कंपनीकडे आवश्यक ती पूर्तता व छाननी करण्यासाठी शासनाने त्याना मध्यस्थ सल्लागार म्हणून नेमलेले आहे त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून कोणताही मोबदला घेत नाहीत किंवा त्यांचेकडून विम्याचा हप्ताही स्विकारला जात नाही. मयत शेख रसुल शेख सिकंदर याच्या डेथक्लेमची कागदपत्रे तारीख 20/01/2011 रोजी प्राप्त झाली होती.परंतु पॉलिसी कंडिशन प्रमाणे 90 दिवसांच्या आत क्लेम दाखल करणे आवश्यक होते.अर्जदाराचा क्लेम 14/11/2010 पर्यंत दाखल व्हावयास पाहिजे होता तो 20/01/2011 रोजी मिळालेला असल्यामुळे विमा कंपनीकडे तारीख 28/01/2011 रोजी शेरा मारुन कागदपत्रे पाठवली त्यानंतर विमा कंपनीने फाईल बंद केली. सबब गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना या प्रकरणातून वगळण्यात यावे. अशी शेवटी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी जबाबासोबत विमा कंपनीने अर्जदारास पाठवलेल्या क्लेम नाकारलेल्या पत्राची छायाप्रत आणि शपथपत्र (नि.8/1) दाखल केले आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी आपल्या लेखी जबाबात (नि.9) असा खुलासा केला आहे की, अर्जदारने तारीख 04/10/2011 रोजी क्लेमची कागदपत्रे त्यांच्याकडे सादर केली होती परंतु त्यामध्ये काही अपुरी कागदपत्रे होती त्याची पुर्तता करण्यासाठी दिनांक 09/12/2010 रोजी अर्जदारास पत्राने कळवल्यानंतर सर्व पुर्तता करुन घेवुन तारीख 04/01/2011 रोजी फेरप्रस्ताव दाखल केला आहे तो 90 दिवसानंतर विलंबाने दाखल केला असल्याचे स्पष्ट होते. एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ शपथपत्र नि.10 दाखल केले आहे. तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड.खापरे आणि गैरअर्जदार क्रमांक 1 तर्फे अड दोडिया यानी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्ये उत्तर 1 गैरअर्जदार 1 यानी अर्जदाराच्या मयत पतीच्या शेतकरी अपघात विम्याची नुकसान भरपाई मंजूर करण्याच्या बाबतीत सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय 2 अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय कारणे मुद्या क्रमांक 1 व 2 - अर्जदाराचा मयत पती शेख रसुल शेख सिकंदर हा शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचा लाभार्थी होता हे अर्जदाराने पुराव्यात सादर केलेल्या नि.4 लगत सादर केलेल्या नि.4/18 वरील 7/12 उतारा, नि.4/17 वरील फेरफार उतारा, नि.4/16 वरील गाव नं.नं.8-अर्जदार चा उतारा या कागदपत्रातील नोंदी मधून शाबीत झाले आहे. दिनांक 05.07.2010 सेलू ते पावडे हादगाव रोडवरुन अर्जदारचा पती सायकल वरुन जात असतांना ट्रॅक्टरने धडक दिल्याने जबर जखमी होवुन अपघातात मयत झाला होता ही वस्तुस्थिती पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.4/2 वरील सेलू पोलिस स्टेशन अ.मृ.क्रमांक 117/10 मधील एफ.आय.आर. नि.4/3 वरील घटनास्थळ पंचनामा नि.4/12 वरील इन्क्वेस्ट पंचनामा,नि.4/21 वरील पी.एम.रिपोर्ट या पुराव्यातून शाबीत झाले आहे. मयत शेख रसुल हा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचा लाभार्थी असल्यामुळे अर्जदाराने ( मयताची पत्नी ) विम्याची नुकसान भरपाई रुपये 1 लाख मिळणेसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे तारीख 04/10/2010 रोजी विमा क्लेमसह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केलेली होती हे गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने लेखी जबाबात मान्य केले आहे.म्हणजेच पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर तो 90 दिवसाच्या आत दाखल केलेला होता हे स्पष्ट होते.अर्जदारने पुराव्यात नि.4 लगत कागदपत्रांच्या छायाप्रती दाखल केलेल्या आहेत.यावरुन देखील विमाक्लेम व आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे सुपूर्द केलेली होती याबद्दल कोणतीही शंका उरत नाही.गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी जबाबातून घेतलेल्या बचावात व नि.15 वरील विमा कंपनीने क्लेम तारीख 24/11/2010 च्या पत्रातून विमा क्लेम पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसात दाखल केला नाही म्हणून क्लेम नामंजूर केल्याचे दिलेले कारण मुळीच ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना संदर्भातील महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकामध्ये नुकसान भरपाई क्लेम ठराविक मुदतीतच दाखल केला पाहीजे ही अट मुळीच बंधनकारक नाही मुळातच राज्यातील सर्व खातेदार शेतक-यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे घेतलेल्या शेतकरी विमा पॉलीसीचा खर्च लाभार्थी शेतक-यांचा अकस्मात अपघाती मृत्यू झाल्यावर त्याच्या कुटूबांला आर्थिक हातभार मिळावा व कुटूंबावर उपासमारीची पाळी येवू नये या उदात्त हेतूने शेतकरी विम्याची कल्याणकारी योजना राबविली गेली आहे. असे असतानाही विमा कंपनीने क्लेम मुदतीत दाखल केला नाही हे तांत्रीक कारण दाखवून अर्जदाराचा क्लेम बेकायदेशीररित्या नाकारुन निश्चीतपणे सेवा त्रूटी केली आहे असाच यातून निष्कर्ष निघतो. क्लेम उशीरा दाखल केला म्हणून विमा कंपनीस पॉलीसी हमीप्रमाणे मयताच्या अपघाती मृत्यूची नुकसान भरपाई देण्याचे विमा कंपनीला मुळीच टाळता येणार नाही. या संदर्भात मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगानेही रिपोर्टेड केस 2008 (2) All MR (Journal) page 13 आय.सी.आय.लोंबार्ड विरुध्द सिंधुताई खैरनार या प्रकरणात असे मत व्यक्त केले आहे की, क्लेम दाखल करण्यास उशीर झाला ही अट मुळीच बंधनकारक तथा मॅडेटरी नाही हे मत प्रस्तूत प्रकरणालाही लागू पडते याखेरीज मा. राष्ट्रीय आयोगाने देखील रिट पिटीशन 3329/07 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द अरुणा या प्रकरणात 22.10.2007 रोजी दिलेल्या निकालपत्रात देखील वरील प्रमाणेच मत व्यक्त केलेले आहे.ते प्रस्तुत प्रकरणाला लागु पडते. अर्जदाराचा क्लेम चुकीच्या पध्दतीने नाकारुन तीला मानसिक त्रास दिला आहे व सेवेतील त्रूटी केलेली असल्याचे स्पष्ट दिसते.गैरअर्जदार नं 3 यांनी मयत शेख रसुल याचा डेथक्लेम बेकायदेशिररित्या नाकारुन त्याच्यावर अन्याय केलेला आहे व नुकसान भरपाई मिळणे पासून वंचित ठेवलेले आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देवून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते. 2 गैरअर्जदार नं 1 यांनी अर्जदाराच्या मयत पतीच्या डेथक्लेमची नुकसान भरपाई रु 1,00,000/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत अर्जदारास द्यावी. 3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवेतील त्रूटीबद्यल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 2000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 1000/- आदेश मुदतीत द्यावा. 4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरावाव्यात सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |