(पारीत दिनांक : 30 ऑक्‍टोंबर 2019)
आदेश पारीत व्‍दारा – मा. श्री आनंद बी. जोशी, अध्‍यक्ष
1. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरण विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारकर्ता हा शेतकरी असुन त्‍याच्‍याकडे शेत जमीन आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ही विमा कंपनी तर विरुध्‍दपक्ष क्रं.2 हे महाराष्‍ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्‍ट्र शासना मार्फत संपुर्ण शेतक-यांचा विमा एका वर्षाकरीता काढला जातो. दिनांक 13.10.2016 रोजी तक्रारकर्ता हे पळसगाव शिवारात कॅनॉलचे काम करीत असतांना कॅनॉलची दरड कोसळून त्‍यांचा अपघात झाला. अपघातामध्‍ये त्‍यांचा उजवा हात कायमस्‍वरुपी निकामी झाला. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 25.1.2017 रोजी पुर्ण कागदपत्रांसह प्रस्‍ताव विरुध्‍दपक्ष क्रं.2 यांना सादर केला व दिनांक 30.6.2017 रोजी कागदपत्रांची पुर्तता केली. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं.2 यांनी बरेचवेळा चौकशी केली मात्र तक्रारकर्त्‍याला विम्‍याची रक्‍कम मिळाली नाही. तक्रारकर्त्‍याने नोटीस दिली, मात्र त्‍याची दखल घेतल्‍या गेली नाही. करीता सदर तक्रार ही विनंतीमधील मागणी करीता दाखल केली आहे. सोबत दस्‍तऐवजांची यादी व दस्‍त जोडले आहेत.
2. विद्यमान मंचा मार्फत विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 व 2 यांना नोटीस काढली असता, विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला. मात्र, विरुध्‍दपक्ष क्रं.2 यांना नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिले, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं.2 यांना कोणतेही म्‍हणणे मांडावयाचे नाही असे कायदेशिररित्‍या गृहीत धरुन त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश कायम ठेवण्‍यात आला.
3. विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे कथन नाकबुल केले आहे. त्‍यांच्‍या अधिकच्‍या कथनामध्‍ये दाव्‍याचा प्रस्‍ताव त्‍यांच्‍याकडे पोहचला नाही असे कथन केले. तसेच तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे अवयव निकामी झाल्‍याचा कोणताही दस्‍त रेकॉर्डवर दाखल केला नसल्‍याबाबत म्‍हटले आहे. शिवाय कोणत्‍याही क्‍लेमची मागणी झाली नाही व नाकारले नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजना मान्‍य करुन जर तक्रारकर्ता त्‍या योजनेच्‍या अटी व शर्तीची पुर्तता करीत असेल तर प्रस्‍ताव नाकारण्‍याचे कारण नाही, तसेच इतर बाजु मांडली. जबाबासोबत कोणतेही दस्‍त दाखल केले नाही. मागणी केली नाही व नकारही दिला नसल्‍यामुळे सेवेत कसुर केलेला नाही. करीता विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 विरुध्‍द सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली.
4. तक्रारकर्ता यांचे कथन, दस्‍तऐवज व लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांचा जबाब, लेखी युक्तिवाद व दस्‍त यांचा अभ्‍यास केल्‍यास खालील मुद्दे निकषासाठी घेण्‍यात येतात. तसेच त्‍याची कारणमिमांसा देण्‍यात येत आहे.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
- तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक ठरतो कां ? : होय
- तक्रारकर्त्‍याचा विमा मंजुर होण्‍यास पात्र आहे कां ? : होय
- विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या सेवेत कसूर आहे कां ? : होय
- या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा -
5. मुद्दा क्रमांक 1 - महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने शेतक-यांचा सुरक्षितता व अपघाताच्‍यावेळी भरपाई होण्‍याकरीता ‘’गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’’ राबविली जाते त्‍याचे परिपत्रक अभिलेखावर दाखल असुन विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांना ते मान्‍य आहे. या योजनेमध्‍ये शेतक-यांच्‍या लाभाकरीता शासनामार्फत विमा काढला जातो. त्‍यामुळे शेतकरी हा लाभार्थी या अर्थाने विरुध्‍दपक्ष यांचा ग्राहक ठरतो. करीता मुद्दा क्रं.1 ला होकारार्थी उत्‍तर देण्‍यात येते.
6. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 - महाराष्‍ट्र शासनाची ‘‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’’ ही प्रत्‍येक शेतक-याला लागु आहे, विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांना याबाबत वाद नाही. मात्र, विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांना विमा प्रस्‍ताव मिळाला नाही, नाकारला नाही, शिवाय तक्रारकर्त्‍याचा अवयव कायमचा निकामी झाल्‍याचा दस्‍त दाखल नाही असा बचाव घेतला आहे. त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने युक्तिवाद व दस्‍तासह असे निदर्शनास आणुन दिले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा विमा प्रस्‍ताव दिनांक 25.1.2017 रोजी दिला व त्‍यानंतर दिनांक 30.8.2017 रोजी अपंगत्‍वाचे प्रमाणपत्र विरुध्‍दपक्ष क्रं.2 यांना दिले होते. शासननिर्णय दिनांक 26.11.2013 मधील नियम 4 नुसार ‘‘विमा प्रस्‍ताव विहीत कागदपत्रांसह ज्‍या दिनांकास तालुका कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल प्राप्‍त होईल त्‍या दिनांकापासुन तो विमा कंपनीस प्राप्‍त झालेला आहे असे समजण्‍यात येईल’’ अशी तरतुद आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा प्रस्‍ताव व कागदपत्रे दिनांक 30.8.2017 पर्यंत विरुध्‍दपक्ष क्रं.2 यांना मिळाले म्‍हणजेच विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ला सुध्‍दा ते प्राप्‍त झाले असे समजण्‍यात येईल. परंतु प्रस्‍ताव मिळूनही तो या शासन निर्णयाच्‍या परिच्‍छेद क्रं.7 प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ने निकाली काढला नसल्‍यामुळे सदर तक्रार दाखल झाली.
पुन्‍हा असे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या अपघाताविषयी, वैद्यकिय प्रमाणपत्राविषयी विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांना मान्‍य नसल्‍यास त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा वेळीच योग्‍य त्‍या कारणमिमांसा देऊन नाकारावयास हवा होता. मात्र विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांनी तसे केले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा अपघात व उपचार संबंधीचे दस्‍त, वैद्यकिय प्रमाणपत्र अभिलेखावर दाखल आहेत, त्‍यावर अविश्‍वास दर्शविण्‍याचे कोणतेही कारण नाही.
अशा तरतुदी, स्थिती व परिस्थितीमध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांनी वेळीच तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा निकाली काढणे गरजेचे होते, तसे विरुध्‍दपक्षाने केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा शासन निर्णय दिनांक 26.11.2013 च्‍या तरतुदीनुसार विम्‍याची नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र ठरतो. करिता मुद्दा क्रं.2 ला होकारार्थी उत्‍तर देण्‍यात येते.
पुन्‍हा असे की, वरिल विवेचनावरुन विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांनी त्‍यांच्‍या विमा सेवेमध्‍ये कसूर केला आहे असे निष्‍पन्‍न होते. करिता मुद्दा क्रं.3 ला होकारार्थी उत्‍तर देण्‍यात येते.
7. मुद्दा क्रमांक 4 - वरिल सर्व विवेचनावरुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार सिध्‍द होते व खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.
- अंतिम आदेश –
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या अपघाताच्‍या नुकसान भरपाईपोटी योजनेनुसार रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) व दिनांक 30.8.2017 पासुन ते सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला मिळेपर्यंत 9 % टक्‍के द.सा.द.शे. प्रमाणे व्‍याज द्यावे. विरुध्‍दपक्ष क्रं.2 यांच्‍या विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाही.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 3,000/- (रुपये तिन हजार) व तक्रारीचा खर्च रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार) देण्‍यात यावा.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
- आदेशाचे पालन विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांनी आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्‍यापासुन 45 दिवसात करावे, अन्‍यथा वरिल सर्व रकमेवर 2 % प्रतीमाह अतिरिक्‍त व्‍याज तक्रारकर्ता वसूल करण्‍यास पात्र राहिल.
