(घोषीत द्वारा- मा. श्री. आर.एच.बिलोलीकर, सदस्य)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सेवेत त्रुटीच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार,राधाबाई भ्र.मारोती दंडेवार ही टाकळी, तालुका देगलूर,जिल्हा नांदेड येथील रहिवासी असून मयत मारोती हुलगोंडा दंडेवार यांची पत्नी आहे. अर्जदाराचे पती मयत मारोती दंडेवार यांनी त्यांचे हयातील दिनांक 22.09.2010 रोजी गैरअर्जदार यांचे विमा पॉलिसीचा प्रोपोजल फार्म भरला व नंतर दिनांक 08.11.2011 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे सादर केला. तसेच प्रोपोजल फार्मसोबत लागणारे सर्व कागदपत्रे गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे कार्यालयात दाखल केले. त्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदाराचे पतीचे नावे जीवन विमा पॉलिसी क्रमांक 983723719 दिली. सदर पॉलिसी रक्कम रु.1,25,000/- ची होती. त्यानंतर अर्जदाराचे पतीने परत पॉलिसी क्रमांक 983728556 रक्कम रु.2,00,000/- साठी घेतली अर्जदाराचे पती नोकरीत असल्यामुळे विम्याचा हप्ता त्यांचे पगारातून नियमीत भरलेला आहे. दिनांक 19.09.2012 रोजी पोटात व छातीत दुखत असल्याने अर्जदाराचे पती डॉ.धमणसुरे यांचेकडे गेले असता त्यांनी अर्जदाराच्या पतीस जिल्ह्याच्या ठिकाणी दुस-या डॉक्टरांकडे जाणेस सांगितले. दुर्दैवाने इतर दवाखान्यात जाण्या अगोदरच दिनांक 20.09.2012 रोजी अर्जदाराचे पतीचा मृत्यु झाला. अर्जदाराने वरील दोन्ही पॉलिसीची रक्कम मिळणेसाठी विमा प्रतिनिधी गैरअर्जदार क्र. 3 यांचेमार्फत दावा दाखल करुन त्यासंबंधी लागणारे मृत्यु प्रमाणपत्र,मुळ पॉलिसी व इतर सर्व कागदपत्रे गैरअर्जदार क्र. 3 यांचेकडे दाखल केली. दिनांक 15.03.2013 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 चे विभागीय अधिकारी,नांदेड यांनी अर्जदारास पत्र पाठवून अर्जदाराचे पतीने महत्त्वाची माहिती दडवून ठेवल्याची कारणे देऊन वरील दोन्ही पॉलिसीची रक्कम देण्यास नकार दिला व त्यांचे क्षेत्रीय कार्यालय,मुंबई येथे जाण्याची मुभा दिली. अर्जदाराने गैरअर्जदार- एल.आय.सी. च्या क्षेत्रीय कार्यालयाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. परंतु त्यांचेकडून अर्जदारास कुठलीही प्रतिक्रीया आली नाही. दिनांक 15.03.2013 रोजी गैरअर्जदाराच्या विभागीय कार्यालयाने अर्जदाराचा अर्ज नामंजूर केला. अर्जदाराने क्षेत्रीय कार्यालय,मुंबई येथे दिनांक 14.09.2013 व दिनांक 09.12.2013 रोजी अर्ज केला. परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. अर्जदाराने मंचास अशी विनंती केली आहे की, अर्जदाराचे पतीचे नावाने असलेल्या पॉलिसीची रक्कम रु.1,25,000/- व रक्कम रु.2,00,000/- प्रचलित व्याजासह अर्जदारास देण्याचा आदेश करावा. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.25,000/- दावा खर्च रु.05,000/- इत्यादी रक्कमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून तक्रारीव्दारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना नोटीस तामील झाल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी वकीलमार्फत हजर होऊन लेखी जबाब व शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
4. अर्जदाराचा अर्ज अर्जदाराने दाखल केलेल्या वादावरुन ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार चालविणे योग्य नसल्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी. अर्जदाराचे मयत मारोती दंडेवार यांनी गैरअर्जदार याचेकडून त्यांचे हयातीत दोन्ही वादातीत विमा पॉलिसी पैकी पॉलिसी क्रमांक 983723719 हा विमा टेबल क्रमांक 165/15 अन्वये विमा रक्कम रु.1,25,000/- करीता घेतली होती व दिनांक 22.09.2010 पासून सदरील पॉलिसी लागू होती. तसेच वादातीत विमा पॉलिसी पैकी दुसरी पॉलिसी क्रमांक 983728556 हा विमा टेबल क्रमांक 149/54 अन्वये विमा रक्कम रु.2,00,000/- करीता घेतली होती व सदरील पॉलिसी दिनांक 08.11.2011 पासून लागू होती. सदर दोन्ही पॉलिसी घेतांना मयत मारोती दंडेवार यांनी त्यांची पत्नी राधाबाई यांना नॉमिनी म्हणून नेमलेले होते. तसेच मयत मारोती दंडेवार, विमाधारकाने त्यांचे हयातीत त्यांनी घेतलेल्या कर्जापैकी प्रकरणातील एक विमा ज्याचा विमा पॉलिसी क्रमांक 983728556 हा विमा दि.भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक लिमिटेड,नांदेड शाखा देगलूर यांचे हक्कात हस्तांतरण(assign) केलेली असल्यामुळे या विम्याच्या बाबतीतचा मृत्यु दावा रक्कम मागणेचा अर्जदारास कोणताही हक्क राहात नाही. गैरअर्जदारास अर्जदाराकडून मिळालेल्या माहितीवरुन मयत विमाधारकाचा मृत्यु दिनांक 20.09.2012 रोजी झाल्याचे समजले. अर्जदाराने वादातीत विमा पॉलिसी क्रमांक 983723719 व विमा पॉलिसी क्रमांक 983728556 या विमा खालील मृत्यु दाव्याबाबत दि.भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक लिमिटेड,नांदेड शाखा देगलूर यांनी क्लेम फॉर्म-ए सह सर्व आवश्यक कागदपत्रे गैरअर्जदाराकडे मृत्यु दावा सादर केला. तसेच मयत विमाधारकाचा मृत्यु दोन्ही विमा घेतल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षाच्या आत झाल्यामुळे असा मृत्यु दाव्यास गैरअर्जदाराकडून वरिष्ठ अधिका-यामार्फत चौकशी होत असते. सदरील चौकशी दरम्यान समोर आलेल्या पुराव्यावरुन मयत मारोती दंडेवार हा गुरु गोविंदसिंघ मेमोरियल हॉस्पीटल,नांदेड येथे पोटाच्या आजारासंबंधी उपचाराकरीता दिनांक 14.08.2009 रजिस्ट्रेशन क्रमांक 39176 नुसार दाखल केले व त्यांचेवर त्याच रोजी पोटातील आतडयामधील ब्लॉकेजेस/अडथळयांबाबत (operation for intestinal obstruction) शस्त्रक्रीया झाली व त्यानंतर त्यांनी दिनांक 01.09.2009 पर्यंत सदरील हॉस्पीटलमध्ये उपचार घेतला. सदरील हॉस्पीटलच्या डिसचार्ज कार्डनुसार रोग्याचे निदान ( intestinal obstruction with emergency exploratory lapartotomy with excision of band with omentum abdomen is opened there was block in intestine lumen and osmentum was removed) असे केले होते. यावरुन सदर शस्त्रक्रीया ही पोट,उदर,जठर आतडी बद्यलची होती, या शस्त्रक्रीयेसंबंधी माहिती मयत विमाधारकाने दोनही वादातीत पॉलिसी घेतांना गैरअर्जदारास सादर केलेल्या प्रस्तावात त्याला ज्ञात असलेली माहिती दडवून ठेवली. मयत विमाधारकाचा मृत्यु हा जोडपत्र क्रमांक ई नुसार पोटदुखीचे कारणावरुन झाला हे स्पष्ट आहे. यावरुन मयत विमाधारकाचे मृत्युचे कारण पोटदुखी व त्यांचेवर दिनांक 14.08.2009 रोजी झालेल्या शस्त्रक्रीयेसंबंधी होता हे सिध्द होते. म्हणून अर्जदाराचा वादातीत विम्याखालील मृत्यु दावा फेटाळण्याचा दिनांक 1503.2013 रोजीचा निर्णय विमा कराराचे अटी व शर्तीनुसार योग्यच होता. करीता अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी. विमाधारकाने गैरअर्जदाराकडे प्रस्ताव सादर करतांना जोडपत्र क्र.अ-2 व अ-4 प्रश्न क्रमांक 11 वैयक्तीक इतिवृत(पर्सनल हिस्ट्री) खाली माहिती देतांना प्रश्न क्र.11(ए) एका आठवडयात अधिक दिवस उपचार आवश्यक असलेल्या एखाद्या दुखण्यासाठी गेल्या 5 वर्षात आपण वैद्यकीय सल्ला घेतला होता का ? प्रश्न क्र.11(बी)- निरीक्षण,उपचार अगर शस्त्रक्रीयेसाठी आपण एखाद्या रुग्णालयात किंवा आरोग्य धामात वास्तव्य केले होते काय ? प्रश्न क्र.11(सी)- प्रकृतीच्या कारणावरुन गेल्या 5 वर्षात आपण कधी कामावरुन गैरहजर राहिला होता का ? प्रश्न क्र.11(डी)- यकृत,पोट,ह्रदय फुफ्फुसे,मुत्रपिंडेक,मेंदू किंवा स्नायू संस्था संबंधीत रोगापासून आपण कधी आजारी होता किंवा सध्या आहात काय ? या प्रश्नांना विमाधारकाने नाही असे उत्तर दिले. विमाधारकाने प्रतिज्ञापत्रात कोणतीही माहिती दडवून ठेवली नाही ही विधाने केलेली आहेत.. विमा करार करतांना हा विमाधारकाने प्रतिज्ञापुर्वक कबूल केलेले आहे की, मी कोणतीही माहिती दडवून ठेवली नाही, यामधील कोणतेही विधान खोटे असेल तर वरील करार सर्वस्वी रद्य होईल व त्याच्यासाठी आतापर्यंत असलेली सर्व रक्कम महामंडळाकडे दंडादाखल जमा होईल अशाप्रकारचे प्रतिज्ञापत्र विमाधारकाने लिहून दिलेले आहे. जिवन विमा करार हा Utmost Good Faith आधारीत आहे व विमाधारकाने दिलेली माहिती खोटी ठरल्यास विमा कंपनीस सदरील विम्याखालील दावा खारीज करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. गैरअर्जदाराने योग्य कारणास्तव अर्जदाराचा विमा दावा नाकारलेला आहे. गैरअर्जदाराने मंचास अशी विनंती केलेली आहे की, अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्र.3 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
5. अर्जदार यांनी कोणतेही कारण नसतांना गैरअर्जदार क्र. 3 यांना या तक्रारीत पक्षकार केलेले आहे. अर्जदाराची तक्रार ही गैरअर्जदार यांचेविरुध्द खोटी आहे. अर्जदाराचे पतीने गैरअर्जदार क्र. 1 याचेकडून दोन विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या. त्या पॉलिसी क्रमांक 983728556 व पॉलिसी क्रमांक 983723719 असा आहे. सदर पॉलिसीबद्यलची सर्व अटी व शर्ती गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी अर्जदाराचे पतीस समजावून सांगितल्या होत्या. गैरअर्जदार क्र. 3 ने अर्जदाराकडून आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे घेतली होती. गैरअर्जदार क्र. 1 च्या नियमाप्रमाणे जर विमाधारकाचे वय 51 वर्षापेक्षा जास्त असेल तर विमाधारकास संपुर्ण फुल मेडिकल रिपोर्ट द्यावा लागतो. तसेच पॉलिसीची रक्कम दोन लाखापेक्षा जास्त असेल तर विमाधारकास इसीजी,एफबीएस व इतर मेडिकल पेपर्स दाखल करावे लागतात. प्रस्तुत प्रकरणात विमाधारकाचे वय 51 वर्षा खालील होते व पॉलिसी दोन लाखापर्यंतच होती. तसेच विमाधारक हा सरकारी कर्मचारी असल्याने त्याला मेडीकल रिपोर्ट देण्याचा गरज नव्हती. विमाधारकाने प्रोपोजल फॉर्म भरतांना त्यांचे इच्छेप्रमाणे माहिती भरुन दिली होती. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी मंचास अशी विनंती केलेली आहे की, सदर प्रकरण त्यांचेविरुध्द खर्चासह खारीज करण्यात यावे. 6. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
7. अर्जदार,राधाबाई भ्र.मारोती दंडेवार यांचे पतीने त्यांचे हयातील गैरअर्जदार यांचेकडून दोन आयुर्विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या ज्याचा पॉलिसी क्रमांक 983723719 व पॉलिसी क्रमांक 983728556 असा असून रक्कम अनुक्रमे रु.1,25,000/- व रु.2,00,000/- आहे हे गैरअर्जदार यांना मान्य आहे. अर्जदार ही नॉमिनी असल्यामुळे गैरअर्जदार यांची ग्राहक आहे. दिनांक 20.09.2012 रोजी अर्जदाराचे पतीचा मृत्यु झाला सदर बाब अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या मृत्यु नोंद प्रमाणपत्र प्रतीवरुन स्पष्ट होते. अर्जदार यांनी विमा रक्कम मिळणेसाठी दिनांक 15.03.2013 रोजी रोजी क्लेम फॉर्म भरुन गैरअर्जदार यांचेकडे रक्कम देण्याची विनंती केलेली आहे. तसेच दिनांक 14.09.2013 रोजी देखील गैरअर्जदार यांना पत्राव्दारे विनंती केलेली आहे हे अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या सदर पत्राच्या प्रतीवरुन स्पष्ट होते. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची सदरची विनंती फेटाळून लावलेली आहे हे गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास पाठविलेल्या दिनांक 15.03.2013 रोजी व दिनांक 22.04.2013 रोजीच्या पत्राच्या दाखल प्रतीवरुन स्पष्ट आहे. सदर दिनांक 15.03.2013 रोजीच्या पत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसते की, अर्जदाराचा मयत पतीने त्याने त्याच्या हयातीत विमा पॉलिसी घेतांना भरुन द्यावयाच्या महिती मधील कलम 11 वैयक्तीक इतिवृत्त मधील (ए) ते (आय) संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे नाही असे दिलेले आहे. परंतु अर्जदार हा दिनांक 14.08.2009 ते दिनांक 01.09.2009 पर्यंत सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार घेत होता व त्याच दरम्यान त्याच्यावर शस्त्रक्रीया करण्यात आली होती. त्यामुळे विमा करारातील अटींचा भंग होतो व महत्त्वाची माहिती विमाधारकाने दडवून ठेऊन (suppression of material facts) विमा पॉलिसी घेतली आहे.
गैरअर्जदार यांचे सदरचे म्हणणे मंचास योग्य वाटत नाही. कारण अर्जदाचे पती एलआयसी चे प्रामाणिक ग्राहक होते व विमाधारक हे सन 1999 पासून गैरअर्जदार यांचेकडून पॉलिसी घेत होते, हे विमाधारकाने सदर दोन वादग्रस्त पॉलिसी सोडून इतर सहा पॉलिसीज घेतलेल्या आहेत, त्यावरुन स्पष्ट आहे. त्याने घेतलेल्या पॉलिसींचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहेः-
पॉलिसी क्रमांक वर्ष
982696389 1999
982697390 1999
983646907 2003
983650214 2004
983653967 2005
983717500 2009
त्यामुळे विमाधारकाने शेवटच्या वादग्रस्त पॉलिसी ज्यांचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे
पॉलिसी क्रमांक 983723719 वर्ष 2010
पॉलिसी क्रमांक 983728556 वर्ष 2011
त्या पालिसी एलआयसी ला फसवून स्वतःचा फायदा होईल या उद्येशाने काढल्या होत्या असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. विमाधारकाने अगदी 1999 पासून नियमीतपणे एलआयसीच्या पॉलिसीज 2011 पर्यंत घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे विमाधारकाचा त्यांत Malafied intention होता असे म्हणता येणार नाही.
मयत विमाधारक हा दिनांक 20.09.2012 रोजी मृत्यु पावला. मयत विमाधारक दिनांक 14.08.2009 ते दिनांक 01.09.2009 पर्यंत सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार घेत होता व त्या दरम्यान त्यांचेवर शस्त्रक्रीया करण्यात आली होती.
दिनांक 01.09.2009 नंतर तब्ब्ल तीन वर्षांनी विमाधारकाचा मृत्यु झालेला आहे. म्हणून दिनांक 14.08.2009 ते दिनांक 01.09.2009 च्या काळात असलेल्या आजारामुळे त्याचा मृत्यु 3 वर्षांनी दिनांक 20.09.2012 रोजी झाला हे म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. कारण असा संबंध दर्शविणारा कोणताही योग्य पुरावा गैरअर्जदाराने मंचासमोर दाखल केलेला नाही. विमाधारक हा मृत्युपुर्वी चार दिवसापर्यंत म्हणजेच दिनांक 14.09.2012 पर्यंत कार्यालयीन कामकाज करीत होता. हे गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या Certificate of Employee च्या प्रतीवरुन स्पष्ट आहे. म्हणून विमाधारक हा तंदुरुस्त होता ही बाब दिसून येते. विमाधारकाने गैरअर्जदार यांचेपासून आजारपणाची बाब लपवून ठेवली हे म्हणणे संयुक्तीक नाही. केवळ शेवटची पॉलिसी घेतल्याच्या दोन वर्षाच्या आंत विमाधारकाचा मृत्यु झाला हया कारणामुळे चौकशी करुन सदर पॉलिसीची जबाबदारी नाकारण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही व असे करुन गैरअर्जदाराने अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिलेली आहे असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांतील वस्तुस्थीती प्रस्तुत प्रकरणाच्या वस्तुस्थीतींपेक्षा भिन्न असल्यामुळे सदरील निवाडे प्रस्तुत प्रकरणात लागु होत नाही असे मंचाचे मत आहे. वरील विवेचनावरुन मंच पुढील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार विमा कंपनी यांनी अर्जदारास आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत पॉलिसी क्रमांक 983728556 बद्दल रक्कम रु.2,00,000/- व पॉलिसी क्रमांक 983723719 बद्दल रक्कम रु.1,25,000/- द्यावेत.
3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यास तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 2000/- आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
4. दोन्ही पक्षकारास निकालाच्या प्रती मोफत पुरविण्यात याव्यात.
5. वरील आदेशाच्या पुर्ततेचा अहवाल दोन्ही पक्षकारांनी निकालाच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत मंचात दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर आदेशाच्या पुर्ततेसाठी ठेवण्यात यावे.
(श्री. आर.एच.बिलोलीकर) (सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, नांदेड
कोळी लघुलेखक(नि.श्रे.)