(आदेश पारीत व्दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्यक्ष)
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता हे न्यु दिपक आर्टस या नावाने अहमदनगर येथे गणपती मुर्ती व गिफ्ट आर्टीकल्स तयार करुन त्यांची भारतातील व महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी विक्री करण्याचा व्यवसाय करीत होते. सदर व्यवसाय बंद पडलेला असून सदर तक्रारकर्ता व श्रमजिवी कामगार संघटनेचे सभासद / कामगार यांचेमध्ये भविष्य निर्वाह निधी संदर्भातील वाद असल्याने त्याबाबत तक्रारकर्ता यांनी मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद येथे याचिका क्र.3515/2011 अशी दाखल केलेली असून सदर प्रकरणातील सी.ए.नं.12667/2011 मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने तक्रारकर्ता यांना सदर प्रकरणात रक्कम रुपये 1,50,00,000/- ची बँक गॅरंटी देण्याबाबतचे आदेश दिनांक 18.10.2011 रोजी केलेले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी सामनेवाले नं.1 यांचे अधिपत्याखालील अहमदनगर येथील इंडियन ओव्हरसिज बँक शाखा अहमदनगर येथे सदर रकमेची बँक गॅरंटी प्राप्त करण्याचे हेतूने मुदत ठेव पावत्यांचे स्वरुपात कुटूंबातील सदस्यांच्या नावे ठेवुन सदर रक्कम रु.1,50,00,000/- ची बँक गॅरंटी दिनांक 19.01.2012 रोजी प्राप्त केलेली आहे. ती सामनेवाला नं.2 व नं.3 यांच्या सहीनिशी तक्रारकर्ता यांना सदरील रकमेचे लॅटर ऑफ गॅरंटी क्र.0488/2012 असे अदा केलेले होते. सदर बँक गॅरंटी ही दिनांक 19.10.2013 पर्यंत म्हणजेच 21 महिन्यांचे मुदतीकरता देण्यात आलेली होती व ती पुढे वाढविण्यात आलेली आहे. सदरील बँक गॅरंटी ही सामनेवाला नं.2 व 3 यांनी इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे वरीष्ठ शाखा व्यवस्थापक व सहाय्यक शाखा व्यवस्थापक म्हणुन सही करुन दिलेली होती. सामनेवाला नं.2 व नं.3 यांनी तक्रारकर्ता यांना बेकायदेशीररित्या दिनांक 19.01.2012 रोजी रक्कम रुपये 2,62,600/- तसेच दिनांक 26.06.2013 रोजी रक्कम रुपये 2,32,722/- व दिनांक 11.08.2015 रोजी रक्कम रुपये 6,00,418/- अशी कमिशनपोटी तक्रारकर्ता यांच्या खात्यातून परस्पर वर्ग करुन घेतलेले होते. बँक गॅरंटीवर कमिशन लादण्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे देखील कोणतेही नियम नाहीत. सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ताचे खात्यातुन बेकायदेशिररित्या रक्कम रुपये 7,35,322/- कमिशनपोटी वसुल केलेले आहेत. सदर रक्कम बेकायदेशिर वसुल केलेली असून तक्रारकर्ताचे सामनेवालाने सदर बेकायदेशिर रक्कम त्यांचे खात्यातून वर्ग केली असल्याने ती परत करण्यास वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. सदर नोटीस पाठविल्यानंतर खोटया मजकुराचे नोटीस उत्तर पाठविले. व सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ता यांना रक्कम आदा केलेली नसल्याने तक्रारकर्ताने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्ताने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाला यांनी बँक गॅरंटी कमिशनपोटी एकुण रक्कम रु.7,35,322/- तक्रारकर्ता यांना व्याजासह परत करावी. तसेच तक्रारकर्ताला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम सामनेवालाकडून मिळण्याचा आदेश व्हावा.
4. तक्रारकर्ताची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस काढण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले. सदरहू नोटीस प्राप्त झालेवर सामनेवाला प्रकरणात हजर झाले. व निशाणी क्र.14 वर लेखी उत्तर दाखल केले. सामनेवाला यांनी लेखी उत्तरात असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने तक्रारीत सामनेवाला यांचेविरुध्द लावलेले आरोप खोटे असून ते सामनेवाला यांना नाकबूल आहेत. सामनेवालाने पुढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताचे बँक गॅरंटीकरता लावण्यात आलेले शुल्क रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे निर्देशान्वये दिलेले आहेत, त्यात सामनेवाला यांची कोणतीही चुक नाही आणि तक्रारकर्ताला कराराप्रमाणे सदर बाब मान्य होती. सदर बॅंक गॅरंटी ही 21 महिन्याकरीता देण्यात आलेली असून त्यानंतर त्याची मुदत वाढविण्यात आलेली होती व नियमाप्रमाणे जे शुल्क चार्जेसचे रेट प्रत्येक वर्षी ठरवण्यात येतात त्याप्रमाणे लावण्यात आलेले होते. त्या संदर्भात सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ताला पत्र लिहिलेले होते. तक्रारकर्ताला ही बाब मान्य होती. म्हणून सदर तक्रार तक्रारकर्ताने खोटया स्वरुपाची दाखल केली असून तक्रारकर्ताची प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात अशी विनंती केलेली आहे.
5. तक्रारकर्ताने दाखल तक्रार, दस्तावेज, सामनेवालानी दाखल केलेले जबाब, उभय पक्षांचे तोंडी युक्तीवादावरुन मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ येतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारकर्ता हा सामनेवालाचा “ग्राहक” आहे काय.? | ... होय. |
2. | सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ताप्रति न्युनत्तम सेवा किंवा अनुचित व्यव्हार प्रथेची अवलंबना केली आहे काय. ? | ... नाही. |
3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
6. मुद्दा क्र.1 – तक्रारकर्ता यांनी सामनेवालाकडून रक्कम रु.1,50,00,000/- ची बॅंक गॅरंटी घेतली होती, यात तक्रारकर्ता व सामनेवाला यांच्यात कोणताही वाद नसल्याने तक्रारकर्ता हा सामनेवालाचा “ग्राहक” आहे असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
7. मुद्दा क्र.2 – सामनेवाला यांनी दाखल केलेले निशाणी 16 वरील दाखल दस्ताची पडताळणी करतांना असे दिसून येते की, तक्रारकर्ताने सामनेवाला यांना दिनांक 14.01.2012 रोजी पत्र लिहिलेले होते. त्यात बॅंक गॅरंटीचे चार्जेस देण्यास तयार आहोत असे नमूद करण्यात आले होते. तसेच सामनेवालाने आर.बी.आय. बॅंकेने दिलेल्या निर्देशानुसार रिव्हीजन ऑफ सर्व्हीस चार्जेस खालील पत्र तसेच चॅप्टर 5 खाली इनलँन्ड गॅरंटीज अॅंन्ड डेफरर्ड पेमेंट गॅरंटीस या संदर्भात असलेले परीच्छेद क्र.3 मध्ये रक्कम रु.25,00,000/- चे वरती असलेले बॅंक गॅरंटीचे संदर्भात चार्जेस धरण्यात येईल असे नमुद आहे. सामनेवालाने तक्रारकर्ताला नियमाप्रमाणे बॅंक गॅरंटीची रक्कम वसूल केलेली असून ती रक्कम तक्रारकर्ताला मान्य असून सामनेवालाने तक्रारकर्ताप्रति कोणतीही न्युनत्तम सेवा आणि अनुचित व्यवहार प्रथेचा अवलंबना केली नाही असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते.
8. मुद्दा क्र.3 - मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारकर्ताची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. उभय पक्षकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
4. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.