(घोषित दि. 29.12.2011 व्दारा श्री.डी.एस.देशमुख,अध्यक्ष)
विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, तिचे पती फकीरबा साबळे हे शेतकरी होते. तिच्या पतीचे दिनांक 25.11.2008 रोजी मोटार अपघातामध्ये निधन झाले. तिच्या पतीचे निधन झाले त्याचवेळी महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा उतरविलेला होता. सदर शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीच्या कालावधीमध्येच तिच्या पतीचे अपघाती निधन झाल्यामुळे तिने तहसील कार्यालया मार्फत दिनांक 25.12.2008 रोजी आवश्यक कागदपत्रांसह गैरअर्जदारांकडे शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार लाभ मिळावा म्हणून विमा दावा दाखल केला होता. परंतू गैरअर्जदारांनी तिचा विमा दावा विनाकारण प्रलंबित ठेवला आणि गैरअर्जदार रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने त्रुटीची सेवा दिली. म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, तिला गैरअर्जदारांकडून विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- द्यावेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदाराचा विमा दावा त्यांच्याकडे दिनांक 08.09.2008 रोजी दाखल केला होता. परंतू तो विमा दावा कागदपत्रां अभावी अपूर्ण होता. त्यानंतर तक्रारदाराने कागदपत्रांची पुर्तता केली आणि तिचा विमा दावा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविण्यात आला. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदाराला विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- दिनांक 06.09.2011 रोजीच्या धनादेशाद्वारे दिलेली आहे. तरी देखील तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल केलेली आहे म्हणून ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने केली आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांना तक्रारदाराचा विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी विमा दाव्याबाबत चौकशी केली आणि तक्रारदारास धनादेशाद्वारे रुपये 1,00,000/- दिले. म्हणून ही तक्रार फेटाळावीअशी मागणी केली आहे.
दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात
मुद्दे उत्तर
1.गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय
2.आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1 – दोन्ही पक्षातर्फे युक्तीवाद करण्यात आला. तक्रारदाराच्या वतीने अड.आर.व्ही.जाधव आणि गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या वतीने अड.पी.एम.परिहार यांनी युक्तीवाद केला.
तक्रारदाराने तिचे पती फकीरबा साबळे यांचे अपघाती निधन झाल्यानंतर गैरअर्जदारांकडे शेतकरी अपघात विमा पॉलीसी मधील तरतुदीनुसार विमा रक्कम मिळावी म्हणून दाखल केलेला विमा दावा गैरअर्जदार क्रमांक 1 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांना दिनांक 11.09.2008 रोजी मिळाला होता आणि त्यांनी तो विमा दावा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीने तक्रारदारास सदर प्रकरण प्रलंबित असतांना रुपये 1,00,000/- अपघात विम्यापोटी दिलेले आहेत. परंतू गैरअर्जदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा निकाली काढयासाठी जवळपास दोन वर्षाचा विलंब केलेला आहे. शेतकरी अपघात विमा योजने संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 04 डिसेंबर, 2009 रोजी शासन निर्णय क्रमांक शेअवि 2009/प्र.क्र.268/11 ए अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार विमा कंपनीने मयत शेतक-याच्या वारसदाराकडून परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्याच्या आत उचित कार्यवाही न केल्यास तिन महिन्यापर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर पुढे 15 टक्के व्याज देय राहील असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. तक्रारदाराचा विमा दावा कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांच्याकडे दिनांक 11.09.2009 रोजीच मिळालेला होता. त्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारदाराला उपरोल्लेखित मार्गदर्शक सुचनेनुसार दोन महिन्याच्या आत म्हणजे दिनांक 10.11.2009 पुर्वी विमा रक्कम देणे आवश्यक होते. परंतू त्यांनी तक्रारदाराला दिनांक 06.09.2011 रोजी विमा रक्कम दिली. सदर बाब विमा कंपनीच्या सेवेतील त्रुटी असुन विमा कंपनीने तक्रारदाराला विमा रक्कम देण्यास विलंब केल्यामुळे उपरोक्त शासन निर्णयानुसार विमा कंपनीने तक्रारदाराला विमा रक्कम व्याजासह देणे आवश्यक ठरते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले.
म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदारास रुपये 1,00,000/- या रकमेवर 10.11.2009 ते 10.02.2010 या कालावधीसाठी 9 टक्के व्याज दराने होणारी रक्कम आणि दिनांक 11.02.2010 ते 06.09.2011 या कालावधीसाठी 15 टक्के व्याज दराने होणारी रक्कम निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावी.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदारास तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1,000/- निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याचे आत द्यावेत.
- संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा.
