(घोषित दि. 22.02.2012 व्दारा श्री.डी.एस.देशमुख,अध्यक्ष)
विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, तिचे पती विठ्ठल खोजे हे शेतकरी होते आणि त्यांचे दिनांक 31.03.2009 रोजी मोटार अपघातामध्ये निधन झाले. त्यांचे निधन झाले त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा उतरविलेला होता व सदर विमा पॉलीसीच्या कालावधीमध्ये तिच्या पतीचे अपघाती निधन झाल्यामुळे तिने गैरअर्जदारांकडे विमा दावा दाखल केला होता. परंतू गैरअर्जदारांनी तिचा विमा दावा प्रलंबित ठेऊन त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. अशा प्रकारे गैरअर्जदाराने त्रुटीची सेवा दिली. म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, तिला गैरअर्जदारांकडून शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रुपये 1,00,000/- विमा रक्कम देण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, श्री.विठ्ठल खाजे यांचे दिनांक 31.03.2009 रोजी अपघाती निधन झाल्यानंतर दिनांक 20.04.2010 रोजी त्यांच्याकडे विमा दावा प्राप्त झाला होता. पॉलीसीचा कालावधी दिनांक 15.08.2008 ते 14.08.2009 असा असून, पॉलीसी मधील तरतूदी नुसार अपघाती मृत्यूबाबतची सुचना व विमा दावा दिनांक 14.11.2009 पूर्वी देणे आवश्यक होते. परंतू तक्रारदाराचा विमा दावा 90 दिवसानंतर म्हणजे दिनांक 20.04.2010 रोजी प्राप्त झाला. त्यामुळे विमा कंपनीने दिनांक 24.11.2010 रोजी तिचा विमा दावा मुदतीनंतर प्राप्त झाल्याच्या कारणांवरुन नामंजूर केला.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले. विमा कंपनीचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदाराचा विमा दावा मुदतीच्या आत म्हणजे पॉलीसी कालावधी संपल्यापासून 90 दिवसांच्या आत दाखल झाला नव्हता. त्यामुळे तिचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आलेला असून, तक्रारदाराचा विमा दावा विमा पॉलीसी बाबतच्या करारातील तरतुदीनुसारच नामंजूर करण्यात आलेला आहे. तक्रारदाराला त्रुटीची सेवा दिलेली नाही. म्हणून ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी विमा कंपनीने केली आहे.
दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात
मुद्दे उत्तर
1.गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय
2.आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1 – दोन्ही पक्षातर्फे युक्तीवाद करण्यात आला. तक्रारदाराच्या वतीने अड.आर.व्ही.जाधव आणि गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीच्या वतीने अड.पी.एम.परिहार यांनी युक्तीवाद केला.
तक्रारदाराचे पती मयत विठ्ठल खोजे यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर तक्रारदाराने शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीकडे दाखल केलेला विमा दावा विमा कंपनीने विमा दावा मुदतीनंतर प्राप्त झाल्याच्या कारणावरुन फेटाळलेला आहे.
तक्रारदाराने तिचा विमा दावा दिनांक 14.11.2009 पूर्वी दाखल केलेला नाही व तिचा विमा दावा दिनांक 20.04.2010 रोजी प्राप्त झाला म्हणजेच तो मुदतीनंतर प्राप्त झाला, असे कारण देवून गैरअर्जदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा फेटाळला. विमा कंपनीने अत्यंत तांत्रीक कारण पुढे करुन तक्रारदाराला विमा रक्कम देण्याची जवाबदारी टाळलेली आहे. वास्तविक अशा तांत्रिक कारणावरुन शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दाखल झालेले विमा दावे नामंजूर करणे नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य नसून शेतकरी अपघात विमा योजना ही एक कल्याणकारी योजना आहे, त्यामुळे सदर योजने अंतर्गत दाखल झालेल्या विमा दाव्याबाबत संबंधित विमा कंपनीने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून विमा दावा दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब कशामुळे झाला याबाबत संबंधित विमा दावा दाखल करणा-या व्यक्तीस खुलासा करण्याची संधी देणे विमा कंपनीवर बंधनकारक आहे. तक्रारदार ही विधवा स्त्री असून तरुण वयात आलेल्या वैधव्यामुळे तिची मानसिक अवस्था व तिला पॉलीसीबाबत माहिती नसणे या बाबींचा विचार करुन गैरअर्जदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचे पती शेतकरी होते व त्यांचे पॉलीसी कालावधीमध्ये अपघाती निधन झाले या बाबींचा विचार करुन तिला विमा रक्कम देणे आवश्यक होते. परंतू तसे न करता विमा कंपनीने अत्यंता क्षुल्लक कारणावरुन तक्रारदाराचा विमा दावा फेटाळून तिला निश्चितपणे त्रुटीची सेवा दिली आहे.
तक्रारदाराचे पती मयत विठ्ठल खोजे हे शेतकरी होते ही बाब तक्रारदाराने दाखल केलेल्या 7/12 उता-यावरुन दिसून येते. तसेच त्यांचे पॉलीसी कालावधीमध्येच दिनांक 31.03.2009 रोजी अपघाती निधन झाले ही बाब एफ.आय.आर व शवविच्छेदन अहवालावरुन सिध्द् होते. त्यामुळे तक्रारदार निश्चितपणे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र आहे. परंतू विमा कंपनीने तिचा विमा दावा चुकीच्या कारणावरुन फेटाळून तिला त्रुटीची सेवा दिली आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले.
म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदारास रक्कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) दिनांक 24.11.2010 पासून पुर्ण रक्कम देईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावेत.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार फक्त) निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावेत.
- संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा.