(घोषित दि. 27.01.2012 व्दारा श्री.डी.एस.देशमुख,अध्यक्ष)
विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, तिचे पती बाबूराव पटणे हे शेतकरी होते आणि त्यांचे दिनांक 31.08.2007 रोजी वाहन अपघातामध्ये निधन झाले. तिच्या पतीचे निधन झाले त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे दिनांक 14.08.2007 ते 13.08.2008 या कालावधीसाठी विमा उतरविलेला होता. म्हणून तिने गैरअर्जदारांकडे अपघात विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला होता. तिने गैरअर्जदारांकडे त्यांनी मागणी केल्या प्रमाणे सर्व कागदपत्र दाखल केले आहेत. परंतू गैरअर्जदारांनी तिचा विमा दावा प्रलंबित ठेवला आणि तिला विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, तिला गैरअर्जदारांकडून रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांना तक्रारदाराचे पती बाबूराव पटणे यांच्या अपघाती मृत्यू बाबतचा विमा दावा दिनांक 04.08.2008 रोजी मिळाला होता. परंतू विमा दाव्या सोबत महत्वाची कागदपत्र जसे की, तलाठी व तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र, 6 क , वयाचा दाखला, बँकेचे पासबुक, एफ.आय.आर, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा व शवविच्छेदन अहवाल दाखल केलेले नव्हते. त्याबाबत तक्रारदाराकडे वारंवार मागणी करण्यात आली. परंतू तक्रारदाराने कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही म्हणून तिचा अपूर्ण विमा दावा विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर विमा कंपनीने दिनांक 24.11.2010 रोजी तक्रारदाराने कागदपत्राची पुर्तता केली नाही म्हणून तिचा विमा दावा बंद केला.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले. विमा कंपनीचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने विमा दाव्यासोबत आवश्यक असलेले कागदपत्र वारंवार मागणी केल्यानंतरही दाखल केले नाही. त्यामुळे तिचा विमा दावा त्यांच्याकडे मंजूरीसाठी आलाच नाही. म्हणून तक्रारदाराला नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही आणि तिची ही तक्रार अपरिपक्व असल्यामुळे फेटाळावी अशी मागणी विमा कंपनीने केली आहे.
दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1.गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? नाही
2.आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1 – दोन्ही पक्षातर्फे युक्तीवाद करण्यात आला. तक्रारदाराच्या वतीने अड.आर.व्ही.जाधव आणि गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या वतीने अड.पी.एम.परिहार यांनी युक्तीवाद केला.
तक्रारदाराचे पती बाबूराव पटणे यांचे अपघाती निधन झाल्यानंतर तहसीलदारा मार्फत कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. यांच्याकडे शेतकरी अपघात विमा पॉलीसी नुसार नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून विमा दावा दाखल केला होता. परंतू तो विमा दावा अपूर्ण असल्याबाबत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांनी तक्रारदाराला दिनांक 23.06.2010 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जालना यांच्या मार्फत कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी पत्र नि. 3/1 दिले होते. सदर पत्र तक्रारदानेच दाखल केले आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार सदर पत्र मिळाल्यानंतर तिने कागदपत्राची पुर्तता केली असून तसे पत्र कृषी अधिकारी कार्यालयाने दिले आहे. तक्रारदाराने सदर पत्र नि. 12/1 वर दाखल केले आहे. परंतू सदर पत्र विश्वासपात्र नाही. कारण सदर पत्र दिनांक 12.03.2010 रोजीचे असून विमा कंपनीने तक्रारदाराला कागदपत्रांची पुर्तता करण्याबाबत दिलेले पत्र नि. 3/1 हे दिनांक 23.06.2010 रोजीचे आहे. यावरुन कृषी अधिकरी कार्यालयाने पत्र बनावट असल्याचे दिसते.
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदाराला दिनांक 23.06.2010 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार तक्रारदाराने कागदपत्रांची पुर्तता केल्याचे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराला कागदपत्रांची पुर्तता करण्याची एक संधी देणे न्यायोचित ठरते. कारण प्रथम दर्शनी तक्रारदाराचे पती शेतकरी होते आणि त्यांचे अपघाती निधन झाले होते ही बाब तक्रारदाराने मंचासमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसून येते आणि शेतकरी अपघात विमा योजना ही शासनाने सुरु केलेली कल्याणकारी योजना असल्यामुळे मयत शेतक-याच्या विधवा पत्नीला सदर योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक असून तक्रारदाराने जरी दिनांक 23.06.2010 रोजीच्या विमा कंपनीच्या पत्रानुसार कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नसली तरी तिला कागदपत्रांची पुर्तता करण्याची संधी देणे योग्य ठरत असल्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारदाराकडून कागदपत्र स्विकारुन तिच्या विम्या दाव्याबाबत योग्य चौकशी करुन निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तक्रारदाराने कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नसल्यामुळे विमा कंपनीकडे तिचा विमा दावा प्रलंबित राहीलेला आहे. विमा कंपनीने जाणीवपुर्वक तक्रारदाराचा विमा दावा प्रलंबित ठेवलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या सेवेत त्रुटी असल्याचे म्हणता येणार नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले.
या आधी चर्चा केल्याप्रमाणे विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी नसली तरी तक्रारदाराला विमा कंपनीकडे विमा दावा निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र सादर करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.
म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे दिनांक 23.06.2010 रोजीच्या पत्रात मागणी केल्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्र दोन महिन्याच्या आत सादर करावेत. तक्रारदाराने कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदाराच्या विमा दाव्याबाबत कागदपत्र मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत गुणवत्तेवर निर्णय करुन तक्रारदाराला कळवावा.
- संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा.