(घोषित दि. 27.01.2012 व्‍दारा श्री.डी.एस.देशमुख,अध्‍यक्ष)
विमा कंपनीच्‍या सेवेत त्रुटी असल्‍याच्‍या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे.
थोडक्‍यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, तिचे पती प्रकाश मोरे हे शेतकरी होते आणि त्‍यांचे दिनांक 28.09.2009 रोजी पाण्‍यात बुडाल्‍याने निधन झाले. तिच्‍या पतीचे निधन झाले त्‍यावेळी महाराष्‍ट्र शासनाने शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे दिनांक 14.08.2008 ते 13.08.2009 या कालावधीसाठी विमा उत‍रविलेला होता. म्‍हणून तिने गैरअर्जदारांकडे अपघात विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला होता. तिने गैरअर्जदारांकडे त्‍यांनी मागणी केल्‍या प्रमाणे सर्व कागदपत्र दाखल केले आहेत. परंतू गैरअर्जदारांनी तिचा विमा दावा प्रलंबित ठेवला आणि तिला विमा रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली. म्‍हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, तिला गैरअर्जदारांकडून रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍यांना तक्रारदाराचे पती प्रकाश मोरे यांच्‍या अपघाती मृत्‍यू बाबतचा विमा दावा दिनांक 02.01.2009 रोजी मिळाला होता. तक्रारदाराकडून सर्व कागदपत्र मिळाल्‍यानंतर तिचा विमा दावा रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे पाठविण्‍यात आला. परंतू वारंवार स्‍मरणपत्र देवूनही विमा कंपनीकडून विमा दाव्‍याबाबतचा निर्णय कळालेला नाही.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले. विमा कंपनीचे म्‍हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने नियमानुसार विहित कालावधीमध्‍ये विमा दावा दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारदाराने तिचे पती शेतकरी होते आणि त्‍यांचे अपघाती निधन झाले होते, याबाबत पुरावा दिलेला नाही त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी.
दोन्‍ही पक्षाच्‍या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1.गैरअर्जदार विमा कंपनीच्‍या सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय
2.आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1 – दोन्‍ही पक्षातर्फे युक्‍तीवाद करण्‍यात आला. तक्रारदाराच्‍या वतीने अड.आर.व्‍ही.जाधव आणि गैरअर्जदार विमा कंपनीच्‍या वतीने अड.पी.एम.परिहार यांनी युक्‍तीवाद केला.
तक्रारदाराचे पती प्रकाश मोरे हे शेतकरी होते ही बाब तक्रारदाराने सादर केलेले कागदपत्र जसे की, एकूण जमिनीचा दाखला नि.3/5, गाव नमुना 7/12 नि.3/6 इत्‍यादी कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट दिसून येते. तसेच तक्रारदाराचे पती प्रकाश मोरे यांचे अपघाती निधन झाले होते ही बाब घटनास्‍थळ पंचनामा, मरणोत्‍तर पंचनामा आणि शवविच्‍छेदन अहवालावरुन सिध्‍द् होते. तक्रारदाराचे पती प्रकाश मोरे यांचे अपघाती निधन झाले त्‍यावेळी त्‍यांना शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचे संरक्षण लागू होते. म्‍हणून तक्रारदाराने गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला होता.
तक्रारदाराचा विमा दावा कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस यांच्‍याकडे दिनांक 02.01.2009 रोजी मिळाल्‍यानंतर त्‍यांनी तिचा विमा दावा परिपूर्ण असल्‍यामुळे रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे पाठविला होता. परंतू रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने तक्रारदाराच्‍या विमा दाव्‍याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
या ठिकाणी विमा कंपनीने असे म्‍हणणे मांडले आहे की, तक्रारदाराचा विमा दावा मुदतीनंतर मिळाला होता आणि तक्रारदाराने तिचे पती शेतकरी होते व त्‍यांचे अपघाती निधन झाले होते या बाबत पुरावा दिलेला नाही.
गैरअर्जदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा त्‍यांच्‍याकडे मुदतीनंतर म्‍हणजे कधी मिळाला होता. याबाबत काहीही खुलासा केलेला नाही. त्‍यामुळे विमा कंपनीचे सदर म्‍हणणे चुकीचे असल्‍याचे दिसते. त्‍याच प्रमाणे तक्रारदाराचे पती शेतकरी होते ही बाब तक्रारदाराने सादर केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन सिध्‍द् होते. तसेच तक्रारदाराच्‍या पतीचे अपघाती निधन झाले होते ही बाब देखील घटनास्‍थळ पंचनामा व शवविच्‍छेदन अहवाला वरुन सिध्‍द् होते. त्‍यामुळे विमा कंपनीच्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये कोणतेही तथ्‍य नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसते आणि विमा कंपनीने विनाकारण तक्रारदाराचा विमा दावा प्रलंबित ठेवल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट दिसून येते. त्‍यामुळे गैरअर्जदार विमा कंपनीच्‍या सेवेत त्रुटी आहे असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर वरील प्रमाणे देण्‍यात आले.
म्‍हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने तक्रारदारास रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्‍त) दिनांक 02.01.2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह निकाल कळाल्‍यापासून एक महिन्‍याच्‍या आत द्यावेत.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 1,000/- निकाल कळाल्‍यापासून एक महिन्‍याच्‍या आत द्यावेत.
- संबंधितांना आदेश कळविण्‍यात यावा.
