(पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.पिठासीन अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक– 22 जानेवारी, 2021)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-2 क्षेत्रीय कार्यालय, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर आणि इतर एक यांचे विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती ही उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून, तिचा मृतक पती नामे श्री नेताजी मधुकर भूरे हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची शेत जमिन ही मौजा- वलनी, तालुका- पवनी, जिल्हा भंडारा येथे भुमापन क्रं 437/3 या वर्णनाची होती.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचा पती नामे श्री नेताजी मधुकर भूरे याचा दिनांक-22.02.2017 रोजी मोटर सायकलला दुस-या अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने मृत्यु झाला होता. यातील विरुध्दपक्ष क्रं 2 ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीच्या पतीचा रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचा विमा विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीकडे काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने “लाभार्थी” आहे. तिचे पतीचे मृत्यू नंतर तिने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी पवनी, तालुका-पवनी, जिल्हा भंडारा यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव दिनांक-21.04.2017 रोजी दाखल केला होता.विरुध्दपक्षाने ज्या दस्ताऐवजाची मागणी केली त्या दस्ताऐवजांची पुर्तता तिने केली होती.
तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, तिने विमा दाव्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडे वेळोवेळी विचारणा करुनही काहीही कळविले नाही म्हणून तिने कृषी आयुक्तांकडे वकीलांचे मार्फतीने माहिती अधिकार कायद्दा अंतर्गत तिच्या विमा दाव्या संबधात माहिती विचारली असता कृषी आयुक्तांनी दिनांक-28.02.2018 रोजी माहिती देऊन तिचा विमा दावा अपघाताचे वेळेस मृतक हा अल्कोहलच्या अमलाखाली होता असे कारण दर्शवून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने फेटाळल्याचे कळविले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने चुकीचे कारण दर्शवून विमा दावा नाकारुन तिला दिलेली दोषपूर्ण सेवा दिलेली असून, त्यामुळे तिला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षां विरुध्द ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा कडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-21.04.2017 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह मिळावी तसेच तिला झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 30,000/- आणि तक्रार खर्च रुपये-20,000/- अशा रकमांची मागणी विरुध्दपक्षा विरुध्द केलेली आहे.
03. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी विभागीय कार्यालय, पुणे यांना ते तक्रारीत आवश्यक प्रतिपक्ष नसल्याचे कारणावरुन तक्रारीतून वगळण्यासाठी परवानगी अर्ज जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दिनांक-19.06.2019 रोजी दाखल केला होता, सदर अर्ज जिल्हा ग्राहक आयोगाने मंजूर करुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे नाव वगळण्याची परवानगी दिली, त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे नाव तक्रारीतून वगळण्यात आले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर तर्फे वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक यांनी लेखी उत्तर अभिलेखावर पान क्रं 54 व 55 वर दाखल केले. त्यांनी परिच्छेद निहाय लेखी उत्तरात तक्रारीचे परिच्छेदा मधील मजकूर हा रेकॉर्डचा भाग असल्याने वेगळे उत्तर देण्याची गरज नाही तसेच तक्रारीतीलपरिच्छेद निहाय विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द केलेले आरोप नामंजूर केलेत. आपले विशेष बयानात त्यांनी अपघाती घटनेच्या वेळी मृतक हा त्याची मोटार सायकल चालवित असताना दारुचे अमलाखाली होता त्यामुळे विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती प्रमाणे विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केलेला आहे, सबब तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे नमुद केलेले आहे.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, तालुका-पवनी, जिल्हा भंडारा यांना जिल्हा ग्राहक आयोगा मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस दिनांक-31.12.2019 रोजी तामील झाल्या बाबतची रजिस्टर्ड पोच पान क्रं 69 वर दाखल आहे. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांना नोटीस तामील होऊनही ते जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही म्हणून वि.प.क्रं 3 विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिनांक-27 जानेवारी, 2020 रोजी तक्रारीमध्ये पारीत केला.
06. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 11 नुसार एकूण-10 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये कृषी आयुक्त, पुणे यांनी तक्रारकर्तीने माहिती अधिकारा अंतर्गत दिलेल्या अर्जाची माहिती, तिने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल केलेला विमा दावा प्रस्ताव, तिचे मृतक पतीचे नावाचा 7/12 उतारा व ईतर शेतीचे दस्तऐवज, तिचे पतीचे अपघाता बाबत एफआयआर व ईतर पोलीस दस्तऐवज, मृतकाचा शव विच्छेदन अहवाल, तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत, तक्रारकर्तीचे पतीचे वयाचा पुरावा तक्रारकर्तीचे पतीचे वाहन परवान्याची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 56 व 57 वर तक्रारकर्तीने शपथेवरील पुरावा दाखल केला असून, पृष्ट क्रं-91 व 92 नुसार तक्रारकर्तीने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. तसेच मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केलेत.
07. विरुध्दपक्ष क्रं- 2 विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर अभिलेखावरील पान क्रं 54 व 55 वर दाखल केले. पान क्रं 64 वर शपथेवरील पुरावा दाखल केला. तसेच पान क्रं 89 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
08. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र आणि तिने दाखल केलेले दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे दाखल लेखी उत्तर व त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज व शपथे वरील पुरावा इत्यादीचे जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे वकील श्री व्ही.एम.दलाल यांनी त्यांचे तर्फे दाखल असलेल्या लेखी युक्तीवादास त्यांचा मौखीक युक्तीवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दाखल केली, त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्या | उत्तर |
1 | तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीची ग्राहक होते काय? | -होय- |
2 | वि.प क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
3 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
:: निष्कर्ष ::
मुद्दा क्रं 1 बाबत
09. तक्रारकर्तीचा मृतक पती हा व्यवसायाने शेतकरी होता, त्याचा शेतकरी अपघात विमा योजने मध्ये समावेश होता व अपघातामुळे तिचे पतीचा मृत्यु दिनांक-22/02/2017 रोजी झाला होता या बाबी उभय पक्षांमध्ये विवादास्पद नाहीत. तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यू नंतर पत्नी व कायदेशीर वारसदार या नात्याने ती विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीची ग्राहक (लाभार्थी) आहे करीता मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2 व 3 बाबत
10. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा यांचे कार्यालयात विमा दावा दाखल केला होता परंतु त्यानंतरही तिचे विमा दाव्या बाबत तिला काहीही कळविण्यात न आल्यामुळे तिने वकीलांचे मार्फतीने माहिती अधिकारा अंतर्गत कृषी आयुक्त, पुणे यांचे कार्यालयात माहिती मागविली होती, त्यानुसार कृषी आयुक्त, पुणे यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत दिनांक-28 फेब्रुवारी, 2018 रोजी माहिती दिली होती, सदर माहिती पान क्रं 12 ते 14 वर दाखल आहे त्यामध्ये यादीतील अनुक्रमांक-56 वर तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे नाव नमुद असून विमा दावा नाकारल्याचे कारण हे “Under Influence of Alcohol” असे नमुद आहे. तक्रारकर्तीचे या संदर्भात असे म्हणणे आहे की, तिचा विमा दावा रद्द केल्या बाबत तिला कळविण्यात आले नव्हते व कृषी आयुक्त, पुणे यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत दिनांक-28 फेब्रुवारी, 2018 रोजी माहिती दिल्या नंतर तिला समजले की, तिचे पतीचा विमा दावा हा नामंजूर करण्यात आलेला आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने पान क्रं 77 वर तक्रारकर्तीचे नावे दिनांक-17.11.2017 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली त्यामध्ये तक्रारकर्तीचा मृतक पती हा व्हीसेरा रिपोर्ट अनुसार दारु पिऊन गाडी चालवित होता त्यामुळे विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती नुसार विमा दावा देय ठरत नाही असे नमुद आहे परंतु सदर विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला रजिस्टर पोस्टाने पाठविल्या बाबत कोणतीही रजिस्टर्ड पोस्टाची पावती वा पोच पुराव्या दाखल विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने दाखल केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला माहिती अधिकारा अंतर्गत दिनांक-28 फेब्रुवारी, 2018 रोजी प्राप्त माहिती वरुन तिचा विमा दावा नाकारण्यात आल्याची माहिती समजली व तिने त्यानंतर दिनांक-29.08.2018 रोजी प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केली. विमा दावा नाकारल्याचे दिनांका पासून दोन वर्षाचे आत विहित मुदतीत तक्रार दाखल केलेली असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार प्रस्तुत तक्रारीमध्ये मुदतीची बाधा येत नाही.
11. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दिनांक-17.11.2017 रोजीचे दावा नामंजूरीचे पत्रात तक्रारकर्तीचा मृतक पती हा व्हीसेरा रिपोर्ट अनुसार दारु पिऊन गाडी चालवित होता त्यामुळे विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती नुसार विमा दावा देय ठरत नाही असे नमुद केलेले आहे.
12. आम्ही पान क्रं 88 वर दाखल प्रादेशिक न्यायवैद्दक विज्ञान प्रयोगशाळा नागपूर (Regional Forensic Science Laboratory, State of Maharashtra, Nagpur) यांचे दिनांक-18.04.2017 रोजीचे अहवालाचे अवलोकन केले त्यामध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे-
“Description of article contained in Parcels”
- Viscera in a plastic jar labeled-Whold Stomach with its contents loop of large and intestine.
- Viscera in a plastic jar labeled-Pieces of lung, liver, spleen and kidney.
- Blood in a test tube labeled-Blood.
Exhibit Nos. (1) (2) and (3) also labeled- Netaji Madhukar Bhure.
“Results of Analysis”
यामध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे-
Exhibit Nos. (1) and (2) contain (101) milligrams and (90) milligrams of Ethyl Alcohol per 100 grams, respectively. Exhibit No.(3) contains (94) milligrams of Ethyl Alcohol per 100 millilitres.
विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर करताना मुख्यतः सदर व्हीसेरा अहवालाचा आधार घेतलेला आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने पान क्रं 89 वर दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादा मध्ये रासायनिक परिक्षणाचे अहवाला प्रमाणे अल्कोहलचे प्रमाण 100 ग्रॅम आढळलेले आहे यावरुन सिध्द होते की, मृतक हा दारुचे अमलाखाली मोटर सायकल चालवित होता असा युक्तीवाद केलेला आहे.
13 याउलट तक्रारकर्तीने पान क्रं-91 व 92 वर दाखल लेखी युक्तीवादा मध्ये तिचा पती हा अपघाती घटनेच्या वेळी दारुचे अमलाखाली होता असे कुठेही शवविच्छेदन अहवाला मध्ये नमुद नाही तसेच पोलीस दस्तऐवजा मध्ये सुध्दा अपघाती घटनेच्या वेळी तक्रारकर्तीचा पती हा दारु पिऊन वाहन चालवित होता असा कुठेही उल्लेख नाही यावर आपली भिस्त ठेवली.
14 आम्ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पान क्रं 78 ते 85 वर दाखल केलेल्या शवविच्छेदन अहवालाचे अवलोकन केले. सदर शवविच्छेदन अहवाल वैद्दकीय अधिकारी, पवनी, जिल्हा भंडारा यांनी दिनांक-23.02.2017 रोजी तयार केलेला आहे, त्यामध्ये मृत्यूचे कारण Opinion as to the cause of probable cause of death याचे समोर Death occurred Hypovolemic and Neurogenic shock bears to heavy injury to skull and shoulder. However Viscera send to Clinical Analysis असे नमुद केलेले आहे. तसेच विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पान क्रं 86 व 87 वर दाखल केलेल्या पोलीसांचे इन्क्वेस्ट पंचनाम्याचे अवलोकन केले. सदर पंचनामा हा पोलीस स्टेशन अधिकारी, पवनी यांनी तयार केलेला आहे. सदर पोलीस पंचनामा हा मृत्यू झाल्या नंतर तयार केलेला असून त्यामध्ये मृत्यूचे कारण हे तिक्ष्ण हत्याराने घाव करुन जखमी केल्याने नमुद आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे उपरोक्त नमुद दाखल दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता शवविच्छेदन अहवाला मध्ये तसेच पोलीस पंचनाम्या मध्ये घटनेच्या वेळी मृतक हा दारुचे अमलाखाली होता या बाबतचा कुठेही उल्लेख नाही.
15. तक्रारकर्तीचे वकीलांनी पान क्रं 94 वरील दस्तऐवज यादी प्रमाणे दाखल केलेल्या खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
- Hon’ble State Commission Circuit Bench at Nagpur First Appeal No.-1/17/34-“Tata AIG-Versus-Smt.Charu Mahendra Bhope” Order dated-20.03.2019
मा. राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी आपल्या अपीलीय अहवालात खालील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयांवर भिस्त ठेवली-
- I (2015)CPJ 146 (NC) “Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd.-Versus-Achala Rudranwas Marde”
- III (2015)CPJ 104 (NC) “M.Sujatha-Versus-Bajaj Allianz General Insurance Company Limited”
- 2015(2) CPR 316 (NC) “Executive Engineer, IPH Division-Versus-Shisma Devi and others.
- 2015 (2) CPR 345 (NC) “New India Assurance Co.Ltd.-Versus-Ashminder Pal Singh”
सदर मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांवरुन मा.राज्य ग्राहक आयोग खंडपिठ नागपूर यांनी पुढील प्रमाणे मत नोंदविले-
“The Ratio laid down in the above mentioned authorities can be broadly drawn as that mere postmortem and Forensic Science Laboratory report cannot be a conclusive proof to repudiate the claim under the exclusion clause of influence of alcohol at the time of Accident.”
सदर मा.न्यायनिवाडयांचे आधारे विमा कंपनीने केलेले अपिल मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी फेटाळले असून जिल्हा ग्राहक आयोग, नागपूर यांनी दिलेला आदेश कायम ठेवला. मा. राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी अपिलीय प्रकरणात पारीत केलेला आदेश आमचे समोरील हातातील प्रकरणात लागू पडतो असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
******
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- I (2018)CPJ 541 (NC) “Anil Kumar-Versus-National Insurance Company Limited and others”
उपरोक्त न्यायनिवाडया मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने पुढील प्रमाणे मत नोंदविले- “Case history reveals factum of alcohol influence without any supportive or cogent evidence it cannot be concluded as person was under alcohol influence”
******
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- I (2015)CPJ 146 (NC) “Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd.-Versus-Achala Rudranwas Marde”
उपरोक्त न्यायनिवाडया मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने पुढील प्रमाणे मत नोंदविले- “Gross post-mortem findings are not supported by any histopathological evidence of acute Alcohol injury to liver”
******
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- III (2015)CPJ 104 (NC) “M.Sujatha-Versus-Bajaj Allianz General Insurance Company Limited”
उपरोक्त न्यायनिवाडया मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने पुढील प्रमाणे मत नोंदविले-“Mere smell of alcohol or presence of ethyl alcohol in tissue samples cannot lead to inference that a person is incapable of taking care of himself”
******
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- 2015(2) CPR 316 (NC) “Executive Engineer, IPH Division-Versus-Shisma Devi and others.
उपरोक्त न्यायनिवाडया मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने पुढील प्रमाणे मत नोंदविले- “It would not be just fair and reasonable to deny benefit of insurance policy to complainants only on the basis of report of State Forensic Science Laboratory”
उपरोक्त मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा न्यायनिवाडा आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतो याचे कारण असे की, केवळ राज्य न्यायवैद्दक विज्ञान प्रयोगशाळा (Statel Forensic Science Laboratory) यांनी दिलेल्या अहवालाचे आधारे विमा कंपनीला विमा दाव्याची रक्कम नामंजूर करता येणार नाही असे मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केलेले आहे. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सुध्दा तशीच स्थिती आहे, हातातील प्रकरणात प्रादेशिक न्यायवैद्दक विज्ञान प्रयोगशाळा नागपूर (Regional Forensic Science Laboratory, State of Maharashtra, Nagpur) यांनी दिलेल्या अहवालाचा आधार घेऊन विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे, जे उपरोक्त मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे न्यायनिवाडया प्रमाणे योग्य व न्यायसंगत नाही.
******
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- 2015 (2) CPR 345 (NC) “New India Assurance Co.Ltd.-Versus-Ashminder Pal Singh”
उपरोक्त न्यायनिवाडया मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने पुढील प्रमाणे मत नोंदविले- “Car Accident claim Repudiated-On ground of smell of alcohol- Appellant Insurance Company not provided evidence of proof that Respondent Insurer under influence of intoxication at the time of accident”
******
16. उपरोक्त मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर आणि मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगांचे निवाडयांवरुन असा निष्कर्ष निघतो की, केवळ प्रादेशिक न्यायवैद्दक विज्ञान प्रयोगशाळा नागपूर (Regional Forensic Science Laboratory, State of Maharashtra, Nagpur) यांचे दिनांक-18.04.2017 रोजीचे अहवाला वरुन विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला तक्रारकर्तीचा पती हा अपघाती घटनेच्या वेळी दारुचे अमलाखाली होता असा निष्कर्ष काढून तिचा विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचे पतीचे अपघाती मृत्यू बाबतचा विमा दावा नामंजूर करुन तिला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते. विरुध्दपक्ष क्रं-2 विमा कंपनीचे दोषूपर्ण सेवेमुळे निश्चीतच तिला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून त्यामुळे तिला प्रस्तुत ग्राहक तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करावी लागली, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर “होकारर्थी” नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदविण्यात आल्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 3 अनुसार प्रकरणात अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
17. उपरोक्त सखोल विवेचना वरुन तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू बाबत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) आणि सदर विमा रकमेवर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केल्याचे पत्र दिनांक-17.11.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल. याशिवाय तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- अशा नुकसानभरपाईच्या रकमा मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी पवनी, जिल्हा भंडारा यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विहित मुदतीत दाखल केल्याने त्यांचे सेवेत कोणतीही त्रृटी दिसून येत नाही व तक्रारकर्तीची सुध्दा त्यांचे विरुध्द तशी कोणतीही तक्रार नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी पवनी, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
18. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 2 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे क्षेत्रीय व्यवस्थापक, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूर यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष 2 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) अदा करावी आणि सदर विमा रकमेवर विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-17.11.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याज तक्रारकर्तीला निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत दयावे. विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन न केल्यास सदर विमा रक्कम आणि त्यावर दिनांक-17.11.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्याज यासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं.-2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं- 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी,तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं- 2 विमा कंपनीने प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्ती व विरुध्दपक्ष यांचे तर्फे दाखल संच त्यांना परत करण्यात यावे.