(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागिरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक– 08 फेब्रुवारी, 2021)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं-2 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर एक यांचे विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती ही उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून, तिचा मृतक पती नामे श्री महादेव बक्षी भोयर हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची शेत जमिन ही मौजा- मोहरना, तालुका- लाखांदूर, जिल्हा भंडारा येथे भुमापन क्रं 925 या वर्णनाची होती.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचा पती नामे श्री महादेव बक्षी भोयर याचा दिनांक-19.11.2006 रोजी सर्पदंशाने अपघाती मृत्यू झाला होता. यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1) व क्रं-2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तहसिलदार असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीच्या पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 विमा कंपनीकडे काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने “लाभार्थी” आहे. ती अशिक्षीत व ग्रामीण भागातील राहणारी असून तिࠀला विमा योजनेची माहिती नव्हती. तिचे पतीचे मृत्यू नंतर माहिती मिळाल्या नंतर तिने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार, तहसिल कार्यालय-लाखांदूर, जिल्हा-भंडारा यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला होता.
तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, तिने विमा दाव्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार यांचे कार्यालयात वेळोवेळी विचारणा करुनही काहीही कळविले नाही. वस्तुतः विमाधारक शेतक-याच्या मृत्यू नंतर त्याच्या कायदेशीर वारसदारांना मदत मिळावी या उद्दात हेतूने शासनाने सदर विमा योजना सुरु केली परंतु विरुध्दपक्ष हे त्या उद्देश्यालाच तडा देत आहेत. तिला विमा दाव्या संबधात काहीही माहिती न मिळाल्याने तिने विरुध्दपक्षांना दिनांक-20.11.2018 रोजी वकीलांचे मार्फतीने कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु सदर नोटीसला विरुध्दपक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांनी तिला दोषपूर्ण सेवा दिलेली असून, त्यामुळे तिला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षां विरुध्द ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा कडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्याचे दिनांका पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह मिळावी तसेच तिला झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 20,000/- आणि तक्रार खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमांची मागणी विरुध्दपक्षा विरुध्द केलेली आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे लेखी उत्तर अभिलेखावर पान क्रं 57 व 58 वर दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरामध्ये प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे की, मृतक श्री महादेव बक्षी भोयर याचा दिनांक-19.11.2006 रोजी मृत्यू झालेला आहे आणि प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा मध्ये दिनांक-27.12.2018 रोजी दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्दा मधील तरतुदी नुसार तक्रार विहित मुदतीत दाखल केलेली नसल्याने ती खारीज करण्यात यावी. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला नोटीस पाठविल्याचे दिनांका पासून मुदत हिशोबात धरल्या जात नसल्याचे नमुद केले. परिच्छेद निहाय उत्तरे देताना तक्रारी मधील काही भाग अभिलेखाशी संबधित असल्याचे नमुद करुन तक्रारीतील बहुतांश मजकूर नामंजूर केला. तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील मागण्या या अमान्य करुन तक्रार खारीज करण्यात यावी असे नमुद केले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय मुंबई यांचे नाव आणि पत्त्यावर जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविण्यात आली असता सदर रजिस्टर पोस्टाची नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांना प्राप्त झाल्या बाबत पोस्ट विभागाचा ट्रॅक रिपोर्ट रिपोर्ट पान क्रं-48 वर दाखल केला, सदर पोस्ट विभागाचे अहवाला नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला रजिस्टर नोटीस दिनांक-08.03.2019 रोजी प्राप्त झाल्याचे दिसून येते परंतु अशी नोटीस प्राप्त झाल्या नंतरही विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे कोणीही प्रकरणात उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी लेखी निवेदन सुध्दा जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेले नाही करीता विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे दिनांक-12.06.2019 रोजी पारीत करण्यात आला.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे नाव आणि पत्त्यावर जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविण्यात आली असता सदर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांना प्राप्त झाल्या बाबत पोस्ट विभागाचा ट्रॅक रिपोर्ट रिपोर्ट पान क्रं-47 वर दाखल केला, सदर पोस्ट विभागाचे अहवाला नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार यांना रजिस्टर पोस्टाची नोटीस दिनांक-12.03.2019 रोजी प्राप्त झाल्याचे दिसून येते परंतु अशी नोटीस प्राप्त झाल्या नंतरही विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार यांचे तर्फे कोणीही प्रकरणात उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी लेखी निवेदन सुध्दा जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेले नाही करीता विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे दिनांक-12.06.2019 रोजी पारीत करण्यात आला.
06. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 11 नुसार एकूण-10 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये प्रामुख्याने शासन निर्णय, विमा दावा प्रस्ताव, शेतीचे दस्तऐवज गाव नमुना-6-क, 7/12 उतारा प्रत, मृतकाचे जन्म प्रमाणपत्र, मृतकाचा शाळा सोडल्याचा दाखला, मृत्यू प्रमाणपत्र, पोलीस दस्तऐवज, रासायनिक विश्लेषक प्रयोगशाळा, नागपूर यांचा रासायनिक विश्लेषक अहवाल, तिने रजिस्टर्ड पोस्टाने विरुध्दपक्षांना पाठविलेली दिनांक-20.11.2018 रोजीची कायदेशीर नोटीस व रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. या शिवाय तक्रारकर्तीने पान क्रं-61 वरील दस्तऐवज यादी नुसार तिने तहसिलदार लाखांदूर यांचे कार्यालयात माहिती अधिकारा अंतर्गत केलेला अर्ज, तहसिलदार यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत दिलेली माहिती अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तक्रारकर्तीने पृष्ट क्रं- 65 वर पुरसिस दाखल करुन तिࠀचे तक्रारीलाच तिचे शपथपत्र समजावे असे नमुद केले. तक्रारकर्तीने पृष्ट क्रं-70 ते 72 अनुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारकर्तीने पान क्रं-73 वर पुरसिस दाखल करुन तिची तक्रार शपथपत्र व लेखी युक्तीवादालाच तिचा मौखीक युक्तीवाद समजावा असे नमुद केले.
07. विरुध्दपक्ष क्रं- 2 विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर अभिलेखावरील पान क्रं 57 व पान क्रं- 58 वर दाखल केले. पान क्रं-63 व पान क्रं-64 वर विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी शपथे वरील पुरावा दाखल केला. तसेच पान क्रं-74 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
08. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री देवेंद्र हटकर तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे वकील श्री व्ही.एम. दलाल यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
09. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद आणि तिने दाखल केलेले दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे दाखल लेखी उत्तर, शपथपत्र आणि लेखी युक्तीवाद इत्यादीचे जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकून जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्या | उत्तर |
1 | तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीची ग्राहक होते काय? | -होय- |
2 | जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेली तक्रार विहित मुदतीत आहे काय | -होय- |
3 | वि.प क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रलंबित ठेऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
4 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
:: निष्कर्ष ::
मुद्दा क्रं 1 बाबत
10. तक्रारकर्तीने पान क्रं-22 वर 2006-2007 वर्षाचे सात बारा उता-याची प्रत दाखल केली, ज्यावरुन असे दिसून येते की, मौजा मोहरना, तहसिल
लाखांदूर, जिल्हा भंडारा येथील तलाठी साझा क्रं 19 भूमापन क्रं-925 या शेती मध्ये पवन महादेव भोयर, सोपान महादेव भोयर या अज्ञान तर्फे अज्ञान पालकनकर्ती आई नामे वृंदा महादेव भोयर आणि ईतर यांची नावे नमुद आहेत. दिनांक-20.03.2007 रोजीचे गाव नमुना 6-क वारसा प्रकरणाचे नोंदवही मध्ये मृतक भोगवटदाराचे नाव म्हणून तक्रारकर्तीचे पती श्री महादेव बक्षी भोयर याचे नाव नमुद असून कायदेशीर वारसदार म्हणून पवन महादेव भोयर, सोपान महादेव भोयर या अज्ञान तर्फे अज्ञान पालकनकर्ती आई नामे वृंदा महादेव भोयर अशी नावे नमुद आहेत. थोडक्यात वरील शेतीचे दस्तऐवजा
वरुन ही बाब सिध्द होते की, मृतक श्री महादेव बक्षी भोयर याचे नावे अपघाताचे वेळी शेती होती आणि त्याचे मृत्यू नंतर पत्नी व कायदेशीर वारसदार या नात्याने ती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-3 विमा कंपनीची ग्राहक (लाभार्थी) आहे करीता मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2 बाबत
11. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरात व लेखी युक्तीवादा मध्ये प्राथमिक आक्षेप घेऊन या मुद्दावर जोर दिला की, मृतक श्री महादेव बक्षी भोयर याचा मृत्यू दिनांक-19.11.2006 रोजी झालेला असून प्रस्तुत तक्रार दिनांक-27.12.2018 रोजी जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर विहित मुदतीत दाखल केलेली नसल्याने ती खारीज करण्यात यावी.
12. विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे मुदतीचे आक्षेपा संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे प्रकरणातील दाखल अभिलेखाचे अवलोकन करण्यात आले. या प्रकरणात तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यू नंतर सर्वप्रथम विमा दावा प्रस्ताव तहसिलदार, तहसिल कार्यालय लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे कार्यालयात सन-2006-2007 मध्ये दाखल केला होता ही बाब तक्रारकर्तीला माहिती अधिकारा अंतर्गत तहसिलदार यांनी पुरविलेल्या पान क्रं-78 वरील दस्तऐवजा वरुन दिसून येते. सदर नोंदीच्या दस्तऐवजा मध्ये अक्रं-3 वर तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री महादेव बक्षी भोयर याचे नावाची नोंद असून त्यामध्ये दिनांक-19.11.2006 रोजी सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याचे नमुद असून विमा दावा देय नाही असे नमुद आहे. तक्रारकर्तीने विमा दावा दावा प्रस्तावाची प्रत दाखल केली, त्यावरुन तिने सर्वप्रथमविमा दावा प्रस्ताव तहसिलदार, तहसिल कार्यालय लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-13.04.2007 रोजी दाखल केल्याचे दिसून येते.
13. प्रस्तुत दाखल ग्राहक तक्रारीची जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दिनांक-16.01.2019 रोजी नोंदणी झालेली आहे, त्यामुळे सदर प्रकरण हे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर विहित मुदतीत दाखल झाले किंवा कसे हे पाहणे आवश्यक आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार तक्रारीचे कारण घडल्याचे दिनांका पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करणे आवश्यक आहे परंतु आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह दाखल केल्या नंतरही तिला आज पर्यंत तिचे विमा दावा प्रस्तावा संबधी कोणतीही सुचना प्राप्त झालेली नाही तसेच तिचा विमा दावा प्रस्ताव मंजूर झाला किंवा नामंजूर झाला या संबधी सुध्दा तिला काहीही कळविण्यात आलेले नाही. तिला विमा दाव्या संबधी माहिती दिल्या बद्दल रजिस्टर पोस्टाची पोच असा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने या प्रकरणात दाखल केलेला नाही त्यामुळे जो पर्यंत तिला तिचे विमा दाव्या संदर्भात माहिती पुरविल्या जात नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारे (Cause of action is Continuing) असते असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल झालेल्या तक्रारीचे मुदतीचे संदर्भात तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर मुदतीत दाखल झाली किंवा कसे या बाबत मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग नवि दिल्ली यांनी दिलेल्या खालील न्यायनिवाडयावर प्रस्तुत जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे भिस्त ठेवण्यात येत आहे-
I) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- REVISION PETTTION NO. 3118-3144 OF 2010 Lakshmi Bai & Ors.-Verus- ICICI Lombard General Insurance Company” Order Dated 05 August, 2011
या न्यायनिवाडयामधील परिच्छेद क्रं. 13 मधील अनुक्रंमांक 2) मध्ये असे नमुद केलेले आहे की- “Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim”.
******
II) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”- I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्ये विमा दावा खारीज केल्याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्हते तसेच त्या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्याचे पण सिध्द झाले नव्हते परंतु तरीही जिल्हा ग्राहक आयोगाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्हा ग्राहक आयोगाचा तो निर्णय मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्याचे नमुद केले. हातातील प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर झाला वा नामंजूर झाला या संबधीचे पत्र तिला मिळाल्याचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही आणि म्हणून तक्रार दाखल करण्यास कारण हे सतत घडत असल्याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
******
III) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December, 2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others”.
उपरोक्त नमुद आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, विमा दावा नाकारल्याचे दिनांका पासून मुदत सुरु होते. आमचे समोरील प्रकरणात विमा दावा नाकारल्याचे पत्र तक्रारकर्तीला दिल्या बाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेला नसल्याने सदर न्यायनिवाडा आमचे समोरील प्रकरणात अंशतः लागू होतो असे आमचे मत आहे. उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयांचे आधारे आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर “होकारर्थी” नोंदवित आहोत.
******
मुद्दा क्रं 3 बाबत
14. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार, तहसिल कार्यालय लाखांदूर, तालुका लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-13.04.2007 रोजी विमा दावा दाखल केला होता. शेतकरी अपघात विमा योजना ही त्रीस्तरीय करारा नुसार म्हणजे विमा कंपनी, तहसिलदार आणि कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस यांचे मधील करारा नुसार अस्तित्वात होती. संबधित शेतक-याचा अपघाती मृत्यू झाल्या नंतर सर्वप्रथम विमा दावा आवश्यक दसतऐवजांसह तहसिलदार यांचे कडे सादर करावयाचा होता व त्यानंतर सदर विमा प्रस्ताव हा तहसिलदार यांचे कडून कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट कंपनीकडे पाठवावयाचा होता सदर कबाल इन्शुरन्स कंपनी ही विमा दाव्याची छाननी करुन, त्रृटयांची पुर्तता संबधितां कडून करवून घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनी कडे विमा दावा निश्चीतीसाठी पाठवितात. तक्रारकर्तीने आपले म्हणण्याचे समर्थनार्थ विमा दावा प्रस्तावाची प्रत पान क्रं-20 व 21 वर दाखल केली, त्यावरुन तिने सर्वप्रथम विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह तहसिलदार, तहसिल कार्यालय लाखांदूर यांचेकडे दिनांक-13.04.2007 रोजी दाखल केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्तीने माहिती अधिकारा अंतर्गत तिचे विमा दाव्या संदर्भात तहसिलदार लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे कडून प्राप्त नोंदीचा दस्तऐवज पान क्रं-78 वर दाखल केला. सदर नोंदीच्या दस्तऐवजा मध्ये अक्रं-3 वर तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री महादेव बक्षी भोयर याचे नावाची नोंद असून त्यामध्ये दिनांक-19.11.2006 रोजी सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याचे नमुद असून विमा दावा देय नाही असे नमुद आहे. विमा योजनेच्या त्रीपक्षीय करारा मधील एक आवश्यक प्रतिपक्ष म्हणून महाराष्ट्र शासनाचे वतीने तहसिलदार हे आहेत. तहसिलदार हे संबधित मृतक शेतक-याचे वारसदारां कडून विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजांसह प्राप्त करतात आणि पुढे तो विमा दावा विमा निश्चीतीसाठी पाठवितात. तहसिलदार लाखांदूर यांचे कडून माहिती अधिकारा अंतर्गत प्राप्त नोंदीचे दसतऐवज यावरुन ही बाब सिध्द होते की, तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री महादेव बक्षी भोयर याचा दिनांक-19.11.2006 रोजी सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याचे नमुद असून विमा दावा देय नाही असे नमुद आहे. तहसिलदार हे महाराष्ट्र शासनाचे एक जबाबदार अधिकारी असल्याने त्यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत दिलेल्या दस्तऐवजी पुराव्यावर अविश्वास ठेवण्याचे कोणतेही प्रयोजन जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव हा विहित मुदतीत विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार लाखांदूर यांचे कार्यालयात सादर केल्याची बाब सिध्द होते.
14. तक्रारकर्तीने पान क्रं-28 व 29 वर पोलीस स्टेशन अधिकारी, लाखांदूर, तालुका लाखांदूर जिल्हा भंडारा यांचे अकस्मात मृत्यू सुचनेचा दस्तऐवज दाखल केलेला असून त्यामध्ये महादेव बक्षी भोयर हा दुस-याचे शेतात धान कापणीसाठी गेला असता त्याला दिनांक-15.11.2006 रोजी सर्पदंश झाला आणि नंतर वैद्दकीय उपचाराचे दरम्यान दिनांक-19.11.2006 रोजी त्याचा मृत्यू झाल्याचे नमुद आहे. तसेच पान क्रं-32 व 33 वर दाखल पोलीस घटनास्थळ पंचनाम्यात सुध्दा अशाच आशयाचा मजकूर आहे. यावरुन ही बाब सिध्द होते की, मृतक श्री महादेव बक्षी भोयर याचा मृत्यू हा शेतामध्ये सर्पदंशाने झालेला आहे. तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र शासनाचा शेतकरी अपघात विमा योजनेचा दिनांक-07 जुलै, 2006 रोजीचा शासन निर्णय पान क्रं-12 ते पान क्रं-19 वर दाखल केलेला असून त्यानुसार सदर योजना सन-2006-2007 मध्ये चालू ठेवण्यात आल्याचे नमुद आहे. यावरुन मृतकाचा मृत्यू हा सदर विमा योजनेच्या कालावधी मध्ये झाल्याची बाब सिध्द होते. दाखल विमा दावा प्रस्तावा वरुन तक्रारकर्तीने पतीचे मृत्यू नंतर विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजासह तहसिलदार यांचे कार्यालयात दिनांक-13.04.2007 रोजी दाखल केला होता ही बाब सिध्द होते. थोडक्यात तक्रारकर्तीने विहित मुदतीत विमा दावा दाखल केल्याची बाब सिध्द होते. सदर महाराष्ट्र शासनाचे निर्णया नुसार विमा कंपनीला विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून एक महिन्याचे आत विमा दाव्यावर निर्णय घ्यावयाचा आहे असे नमुद आहे.
15. या प्रकरणात तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार, लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे कार्यालयात सर्व प्रथम विमा दावा प्रस्ताव दिनांक-13.04.2007 रोजी दाखल केला होता ही बाब दाखल विमा दावा प्रस्तावा वरुन सिध्द होते परंतु पुढे तहसिलदारांनी सदर विमा प्रस्ताव कबाल इन्शुरन्स कंपनीकडे नेमका कोणत्या तारखेस पाठविला व कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट कंपनीने सदर विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विमा रकमेच्या निश्चीतीसाठी केंव्हा पाठविला या बाबी या प्रकरणात उघड झालेल्या नाहीत. थोडक्यात असे दिसून येते की, तहसिलदार-कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट कंपनी लिमिटेड-नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी यांचे मध्येच समन्वयाचा अभाव (Lack of Co-Ordination between Tahsildar-Kabal Insurance Pvt. Ltd. And National Insurance Company) आहे परंतु त्यासाठी तक्रारकर्तीला जबाबदार ठरविणे उचित होणार नाही व तसे केल्यास तिचेवर तो अन्याय होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे कारण दाखल दस्तऐवजी पुराव्या वरुन ही बाब सिध्द होते की, तक्रारकर्तीचा पती हा व्यवसायाने शेतकरी होता, विमा योजनेच्या कालावधी मध्येच त्याचा सर्पदंशाने अपघाती मृत्यू झाला होता आणि त्याचे मृत्यू नंतर विहित मुदतीत कायदेशीर वारसदार या नात्याने तक्रारकर्तीने विमा दावा तहसिलदार यांचे कार्यालयात दाखल केलेला होता. परंतु योग्य समन्वयाचे अभावामुळे तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव विहित मुदतीत दाखल केल्या नंतर सुध्दा तिला तहसिलदार, कबाल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तसेच नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी कडून तिचे विमा दाव्या संदर्भात कोणतीही सुचना प्राप्त झालेली नाही म्हणून तिने वकीलांचे मार्फतीने तहसिलदार लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे कडून माहिती अधिकारा अंतर्गत तिचे विमा दाव्या संदर्भात माहिती सुध्दा मागविली होती व तशी माहिती तहसिलदार यांनी पुरविली होती या बाबी दस्तऐवजी पुराव्या वरुन सिध्द होतात. अशाप्रकारे विमा दावा प्रस्ताव विहित मुदतीत दाखल करुन सुध्दा प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करे पर्यंत तिचे विमा दावा प्रस्तावा बाबत तिला काहीही कळविण्यात आलेले नाही आणि ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीचे सेवेतील त्रृटी आहे आणि त्यामुळे तिला निश्चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्तर “होकारर्थी” नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 ते 3 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदविण्यात आल्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 4 अनुसार प्रकरणात खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
16. उपरोक्त सखोल विवेचना वरुन तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू बाबत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) आणि सदर विमा रकमेवर तक्रारकर्तीने सर्व प्रथम विमा दावा तहसिलदार यांचे कार्यालया दाखल केल्याचा दिनांक-13.04.2007 नंतर विमा दावा निश्चीत करण्यासाठीचा कालावधी 03 महिने सोडून म्हणजे दिनांक-13.07.2007 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल. याशिवाय तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- अशा नुकसानभरपाईच्या रकमा मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विहित मुदतीत दाखल केल्याने त्यांचे सेवेत कोणतीही त्रृटी दिसून येत नाही व तक्रारकर्तीची सुध्दा त्यांचे विरुध्द तशी कोणतीही तक्रार नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार, तहसिल कार्यालय लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
17. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे अनुक्रमे विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय मुंबई आणि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा कार्यालय भंडारा यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं-2 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) अदा करावी आणि सदर विमा रकमेवर दिनांक-13.07.2007 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याज तक्रारकर्तीला निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत दयावे. विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन न केल्यास सदर विमा रक्कम आणि त्यावर दिनांक-13.07.2007 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्याज यासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
- (03) विरुध्दपक्ष क्रं.-1 व क्रं-2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व क्रं-2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तहसिलदार, तहसिल कार्यालय लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व क्रं-2 विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांना-त्यांना परत करण्यात याव्यात.