:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागिरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक-09 जुलै, 2021)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर यांचे विरुध्द तिचा मृतक शेतकरी पती याचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी आणि इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिचा मृतक पती हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचा विमा शासनाने काढलेला होता आणि विम्याचे वैध कालावधीत त्याचा अपघाताने मृत्यू झाल्याने मृतकाची पत्नी आणि कायदेशीर वारसदार या नात्याने विमा दाव्याची रक्कम मिळावी यासाठी तिने जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. तक्रारी मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे तिचे मृतक पतीची माहिती खालील विवरणपत्रामध्ये देण्यात येते-
मृतक शेतक-याचे नाव | मृतकाचे नावे असलेल्या शेतीचा तपशिल | अपघाती मृत्यूचा दिनांक | मृत्यूचे कारण | वि.प.क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे विमा दावा सादर केल्याचा दिनांक | त.क.चे विमा दाव्या संबधात सद्द स्थिती. निर्णया बद्दल त.क.ला विमा कंपनीने आज पर्यंत काही कळविल्या बाबत पुरावा आहे काय |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
श्री ज्ञानेश्वर मोतीराम कावळे | मौजा मोरगाव, तालुका मोहाडी, जिल्हा भंडारा भूमापन क्रं-192 | 20.01.2007 | पाण्यात बुडून | क्लेम फार्म सादर केल्याचा दिनांक-18.04.2007 | नाही. |
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी असून ते शासनाचे वतीने विमा दावे स्विकारुन ते विमा दावे निर्णयार्थ विमा कंपनी कडे पाठवितात. सदर विमा पॉलिसी प्रमाणे अपघाती मृत्यू संबधात कायदेशीर वारसदारास रुपये-1,00,000/- एवढी रक्कम मिळणार होती. ती ग्रामीण भागातील अशिक्षीत स्त्री आहे.तिने विमा दावा आणि त्या सोबत आवश्यक असलेले सर्व दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे दाखल केलेत तसेच मागणी प्रमाणे आवश्यक दस्तऐवजांची पुर्तता सुध्दा केली परंतु आज पर्यंत तिला विमा दाव्या संबधात काहीही कळविलेले नसल्याने तिने वकीलांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षांना दिनांक-24.12.2018 रोजीची नोटीस पाठविली परंतु नोटीसला उत्तर मिळाले नाही तसेच कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. विमा दाव्या संबधाने काहीही कळविलेले नसल्याने तक्रारीचे कारण सतत घडत आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांनी तिला दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तिला शारिरीक , मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्याचे दिनांका पासून ते प्रतयक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्के दराने व्याजासह देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तिला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळावा. या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 विमा कंपनी तर्फे एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे मृतक श्री ज्ञानेशवर कावळे यांचा मृत्यू दिनांक-20.01.2007 रोजी झालेला असून सदर्हू तक्रार दिनांक-27.12.2018 रोजी दाखल केली असल्यामुळे ती मुदतबाहय असल्याने खारीज करण्यात यावी. केवळ विरुध्दपक्षांना नोटीस पाठविल्याने तक्रार मुदती मध्ये येत नाही. तसेच तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा प्रलंबित असल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. परिच्छेद निहाय उत्तरे देताना परिच्छेद क्रं 1 ते 3 आणि क्रं 7 ते 10 रेकॉर्डशी संबधीत असल्याने उत्तर देण्याची गरज नाही तसेच परिच्छेद क्रं 4 ते 6 मधील मजकूर मान्य नसल्याचे नमुद करुन तक्रार खारीज करण्यात यावी असे उत्तरात नमुद केले.
04. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष कंपनीचे लेखी उत्तर आणि उभय पक्षां तर्फे प्रकरणात दाखल साक्षी पुरावे व लेखी युक्तीवाद यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर खालील मुद्दे न्यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्तीची तक्रार मुदती मध्ये आहे काय | होय |
2 | तक्रारकर्तीचे विमा दावा निश्चीती संबधात आज पर्यंत वि.प. विमा कंपनीने तिला न कळवून दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय | होय |
3 | काय आदेश | अंतिम आदेशा नुसार |
मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 बाबत-
05. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे की, यातील मृतक शेतकरी याचा अपघाती मृत्यू हा दिनांक-20.01.2007 रोजी झाला आणि प्रस्तुत तक्रार जिल्हा आयोगा समोर दिनांक-27.12.2018 रोजी दाखल केली, केवळ नोटीस दिल्याने तक्रार मुदती मध्ये येत नसल्याने प्रस्तुत तक्रार मुदतबाहय आहे तसेच विमा दावा प्रलंबित असल्याने तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नसल्याने तक्रार अपरिपक्व आहे. तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता, विम्याचे वैध कालावधीत त्याचा अपघाती मृत्यू झाला या बद्दल विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा विवाद नाही. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवजी पुराव्या वरुन तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता व त्याचा विम्याचे वैध कालावधीत अपघातील मृत्यू झाल्याची बाब दिसून येते.
जिल्हा आयोगा समोरील तक्रारीचे दाखल मुदतीचे संदर्भात तक्रारकर्तीने तहसिलदार, मोहाडी यांचे कडे माहिती अधिकार कायदयाखाली अर्ज केल्या वरुन कबाल इन्शुरन्स कंपनी यांचे कडून सन-2006-2007 मध्ये विमा दावा नामंजूर केलेल्या प्रकरणांचे विवरण प्राप्त केले. सदर विवरणपत्रा मध्ये आत्महत्येचे प्रकरण असे शे-या मध्ये नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, तिचा विमा दावा केंव्हा खारीज केला या बाबत विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे उत्तरात उल्लेख नाही तसेच विमा दावा खारीज केल्या बाबत तिला काहीही कळविण्यात आलेले नाही आणि तसा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेला नाही. जिल्हा ग्राहक आयोगास तक्रारीचे म्हणण्यात तथ्य दिसून येते. तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करुन तिला लेखी कळविल्या बाबत कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने या प्रकरणात दाखल केलेला नाही. जेंव्हा विमा दाखल करणा-यास विमा दावा मंजूर वा नामंजूर केल्या बाबत विमा कंपनी तर्फे कळविल्या जात नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील निवाडयाचा आधार घेण्यात येतो-
- Hon’ble State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench at Nagpur, First Appeal No.FA/13/205, Decided on-24/04/2017-“National Insurance Company Ltd.-Versus-Smt.Sushilabai Dnyneshwarrao Bobde and others”
मा.राज्य ग्राहक आयोग यांनी आदेशात स्पष्टपणे नमुद केले की, दावा नामंजूरीचे पत्राची प्रत मूळ तक्रारकर्ती हिला मिळाल्या बाबत रजिस्टर पोस्टाची पोच पुराव्या दाखल केलेली नसल्याने तक्रारीमध्ये मुदतीची बाधा येत नसून तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण घडत असल्याने नमुद करुन विमा कंपनीचे अपिल खारीज केले.
- Hon’ble N.C.D.R.C. New-Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December, 2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others.
मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, विमा दावा नाकारल्याचे दिनांका पासून मुदत सुरु होते.
- Hon’ble N.C.D.R.C. New-Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December, 2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others.
मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्पष्टपणे नमुद आहे की, विमा दावा नाकारल्याचे दिनांका पासून मुदत सुरु होते. हातातील प्रकरणात विमा दावा नाकारल्याचे पत्र तक्रारकर्त्याला दिल्या बाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेला नसल्याने सदर न्यायनिवाडा हातातील प्रकरणात अंशतः लागू होतो असे आमचे मत आहे.
06. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने आपले साक्षी पुराव्यात असे नमुद केले की, मृतक हा मानसिक रोगी असून तो वेडसर होता आणि त्याने हया त्रासाला कंटाळून विहिरीत उडी मारुन आत्महत्या केल्याची बाबत पोलीस घटनास्थळ पंचनाम्या मध्ये नमुद आहे. विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती प्रमाणे ( Exclusion Clause-1 Suicide or attempt to Suicide & Clause 4 Pre-existing physical or mental defects, infections ) मानसिक रोग, पागलपण आणि आत्महत्ये मुळे विमा दावा देय नाही.
विरुध्दपक्ष विमा कंपनी पोलीस पंचनाम्याचा आधार घेऊन सदर प्रकरणात मृतकाने आत्महत्या केल्याने विमा दावा देय नसल्याचे कथन करीत आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते पोलीसांनी तयार केलेल्या पंचनाम्या वरुन मृतकाने आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढता येत नाही. याचे कारण असे आहे की, पोलीसां कडून पंचनामा हा त्यांना वेळेवर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तयार केलेला असतो परंतु सदर माहिती विश्वासार्ह आहे किंवा नाही हे तपासून पाहण्यासाठी साक्षीदाराची सखोल तपासणी न्यायालया मध्ये होणे आवश्यक असते. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालांचा आधार घेण्यात येतो-
- 2011 (4) CPR-23 (NC) “New India Assurance Co.Ltd.-Versus-M.S.Vyakatesh Babu”.
सदर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयामध्ये “FIR as also the statements recorded by police cannot be used by Insurance Company in support of its case” पोलीसांनी नोंदविलेल्या एफआयआरचा उपयोग विमा कंपनीला होणार नाही असे मत नोंदविलेले आहे.
- 2007 (3) CPR 142 -“New India Assurance Co.Ltd.-Versus-Hausabai Pannalal Dhoka”
सदर प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी असे नमुद केले की, पोलीसानीं गुन्हयाचे प्रकरणात नोंदविलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येणार नाही जो पर्यंत ग्राहक मंचा तर्फे जबाब देणा-याची साक्ष घेतल्या जात नाही असे मत नोंदविले.
- Hon’ble State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench at Aurangabad, First Appeal No.FA/427/2011, Decided on-21/11/2011-“United India Insurance Company Ltd.-Versus-Smt.Sumanbai Rangrao Mugal and others”
मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांनी आदेशा मध्ये स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, सदर मृत्यू प्रकरणात पोलीसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत कलम 174 अनुसार गुन्हा नोंदविलेला असून पोलीस चौकशी प्रलंबित आहे. विमा कंपनीने मृतकाने आत्महत्या केल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, जेणे करुन ही बाब सिध्द होईल की, मृतकाने आत्महत्या केलेली आहे.
07. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्तीचे वकीलांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या प्रकरणात खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर भिस्त ठेवली-
- Hon’ble State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench at Nagpur, First Appeal No.FA/13/205, Decided on-24/04/2017-“National Insurance Company Ltd.-Versus-Smt.Sushilabai Dnyneshwarrao Bobde and others”
मा.राज्य ग्राहक आयोग यांनी आदेशा मध्ये नमुद केले की, दावा नामंजूरीचे पत्राची प्रत मूळ तक्रारकर्ती हिला मिळाल्या बाबत रजिस्टर पोस्टाची पोच पुराव्या दाखल केलेली नसल्याने तक्रारीमध्ये मुदतीची बाधा येत नसून तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण घडत असल्याने नमुद केले.
- Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi-Consumer Case No.-100 of 2013 Decided on-01 March, 2019- “MS. Manisha Gupta & 03 others-Versus-M/s Birla Sun Life Insurance Company Ltd.”
मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्या निवाडया मध्ये रासायनिक विश्लेषक विभागाचे (Dept. of Forensic Medicine) अहवाला मध्ये मृतकाने सायनाईड प्राशन करुन (No evidence of consumption of cyanide by late Ajay Gupta was found) आत्महत्या केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा आढळून न आल्याने अपिलार्थी-मूळ तक्रारकर्तीचे अपिल मंजूर केले.
- Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi-Revision Petition No.-421 of 2013 Decided on-05 Sep., 2019- “Oriental Insurance Company Ltd.-Versus-Rishikesh Sandeep Kale & 04 others.”
मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयामध्ये मृतकाने आत्महत्या केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी दाखल न करु शकल्याने विमा कंपनीचे अपिल खारीज केले. उपरोक्त नमुद मा.वरीष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात लागू होतात असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
08. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, पोलीसांनी तयार केलेला घटनास्थळ पंचनामा हा मृतकाचे विहिरी मध्ये प्रेत दिसल्या नंतर तयार केलेला आहे. मृतकाने विहिरीचे पाण्यात उडी मारुन आत्महत्या केली या बाबत प्रत्यक्षदर्शी घटनेचा साक्षीदार (Eye Witness) कोणीही नाही त्यामुळे मृतकाने आत्महत्या केल्याचा जो निष्कर्ष विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने काढला त्यामध्ये कोणतेही तथ्य जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
मुद्दा क्रं-3 बाबत
09. अशाप्रकारे वर नमुद सखोल विवेचना वरुन तक्रारकर्तीला तिचे मृतक पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात देय विमा दावा रकमे पासून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने वंचित ठेवल्याने तक्रारकर्तीला विमा देय रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा दावा दिनांक-18.04.2007 रोजी दाखल केल्या नंतर विमा दावा निश्चीतीसाठी तीन महिन्याची मुदत सोडून म्हणजे दिनांक-18.07.2007 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याजासह मंजूर करणे तसेच तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी कडून देण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. यातील विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, मोहाडी यांनी तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे दिसून येत नाही वा तसे तक्रारकर्तीचे म्हणणे सुध्दा नाही म्हणून त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
10. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- अदा करावी आणि सदर रकमेवर दिनांक-18.07.2007 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
- तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला अदा करावेत.
- विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी मोहाडी, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकांराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षकारांनी अतिरिक्त संच जिल्हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.