( आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, श्रीमती अल्का उमेश पटेल)
-- निकालपत्र --
( पारित दि. 22 नोव्हेंबर, 2012)
तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
1. तक्रारकर्ती ही मौजा पुरगांव, ता. गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती रामचंद्र विठोबा चंद्रिकापुरे यांच्या मालकीची मौजा पुरगांव, ता. गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया येथे सर्व्हे नंबर 785, क्षेत्रफळ 0.11 हे.आर. जमा 0.50 ही शेत जमीन आहे.
2. दिनांक 02/12/2009 रोजी तक्रारकर्तीचे पती पुरगांवहून कारंजा येथे जात असतांना त्यांच्या सायकलला मोटारसायकलने धडक दिल्यामुळे त्यांचा मृत्यु झाला.
3. पतीच्या अपघाती मृत्युमुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावा मिळण्यासाठी विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 04/06/2011 रोजी अर्ज केला तसेच आवश्यक कागदपत्रे दिली.
4. दिनांक 17/04/2012 रोजी विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा 90 दिवसांच्या आंत दाखल न केल्यामुळे फेटाळल्याचे पत्र दिले.
5. तक्रारकर्तीच्या मते विरूध्द पक्ष 1 यांनी जाणूनबुजून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला. ही विरूध्द पक्ष 1 यांची कृती त्यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे. त्यामुळे तिने सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
6. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीमध्ये विमा रक्कम `1,00,000/- तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.
7. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीसोबत दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 10 दस्त तक्रारीच्या पृष्ठ क्रमांक 9 ते 40 वर दाखल केले आहेत.
8. मंचाची नोटीस विरूध्द पक्ष यांना प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले.
9. विरूध्द पक्ष 1 यांचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा सडक दुघर्टनेमध्ये झालेला असून त्यासाठी तिने मोटार वाहन अपघात प्राधिकरणाकडे दावा दाखल करावयास पाहिजे होता. तक्रारकर्तीने मृतकाचा वाहन चालविण्याचा वैध परवाना दाखल केलेला नाही तसेच तक्रारकर्तीचे पती रामचंद्र चंद्रिकापुरेचा मृत्यु हा शेतीची कामे करतांना झालेला नाही.
10. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करण्यासाठी कारण उद्भवलेले नाही. प्रथम खबरी अहवालानुसार मृतक हा राईस मिल येथे वॉचमनची नोकरी करीत होता, त्यामुळे तो शेतकरी नाही. तक्रारकर्ती ही स्वच्छ हाताने मंचासमोर आलेली नाही. तक्रारकर्तीने आयुक्त, कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना तक्रारीमध्ये प्रतिपक्ष बनविले नसल्यामुळे आवश्यक पक्षकाराचे असंयोजन (Non -joinder of necessary party) ह्या कारणास्तव तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
11. 2009-2010 च्या कालावधीमध्ये सदर पॉलीसी कार्यान्वित असून पॉलीसी संदर्भात दावा दाखल करण्याची शेवटची तारीख 14/11/2010 ही होती. तक्रारकर्तीने तिचा विमा दावा दिनांक 04/06/2011 ला दाखल केला. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला. करिता विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेत त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरूध्द पक्ष 1 यांनी केली आहे.
12. विरूध्द पक्ष 2 चे म्हणणे आहे की, रामचंद्र चंद्रिकापुरे यांचा मृत्यु दिनांक 02/12/2009 रोजी झाला. विमा प्रस्ताव दिनांक 16/08/2011 ला त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाला. पॉलीसीच्या नियमाप्रमाणे दिनांक 15/08/2009 ते 14/08/2010 या कालावधीकरिता विमा पॉलीसी असून पॉलीसीच्या शेवटच्या दिवसापासून जास्तीतजास्त 90 दिवसांपर्यंत म्हणजेच दिनांक 14/11/2010 पर्यंत दावा दाखल करणे गरजेचे होते. तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव 90 दिवसानंतर प्राप्त झाल्यामुळे विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केला. याबाबत तक्रारकर्तीला दिनांक 17/04/2012 रोजीच्या पत्राद्वारे कळविलेले आहे. विरूध्द पक्ष 2 च्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरूध्द पक्ष 2 यांनी केलेली आहे.
13. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरासोबत पृष्ठ क्रमांक 50 ते 55 प्रमाणे दस्त दाखल केले आहेत.
14. विरूध्द पक्ष 3 यांचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत सदरचा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष 3 यांच्या कार्यालयास दिनांक 16/06/2011 रोजी म्हणजेच तक्रारकर्तीच्या पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर जवळपास दीड वर्षानंतर सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 3 यांनी सदर प्रस्ताव क्र. 847 दिनांक 29/06/2011 नुसार जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे पाठविलेला आहे. अर्जदाराकडून प्रस्ताव स्विकारणे व तो पुढील कार्यवाहीस्तव वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे एवढेच कार्य विरूध्द पक्ष 3 चे असल्यामुळे त्यांनी त्यांचे कार्य योग्य प्रकारे पार पाडले आहे. करिता त्यांच्या सेवेत त्रुटी नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरूध्द पक्ष 3 यांनी केलेली आहे.
15. विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरासोबत पृष्ठ क्रमांक 64, 65 वर दस्त दाखल केले आहेत.
16. तक्रारकर्तीने लेखी युक्तिवाद दाखल केला. तर विरूध्द पक्ष 1 व 3 यांनी त्यांचे लेखी उत्तर व दस्त हाच लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दिलेली आहे.
17. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार, दाखल केलेले दस्त तसेच विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर, दस्त आणि तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष 1 यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मंचासमोर पुढील प्रश्न उपस्थित होतो.
तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय ?
कारणमिमांसा
18. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तावरून ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्तीचे मयत पती रामचंद्र चंद्रिकापुरे हे शेतकरी असून त्यांच्या नावे मौजा पुरगांव, ता. गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया येथे शेत जमीन आहे. शासनाच्या योजनेनुसार ज्या शेतक-याचे नाव 7/12 उता-यावर आहे तो शेतकरी सदर योजनेत लाभाधारक असल्यामुळे तक्रारकर्तीचा पती सुध्दा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत लाभधारक ठरतो असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी नाही हा विरूध्द पक्ष 1 यांनी घेतलेला आक्षेप हे मंच फेटाळते.
19. तक्रारकर्तीच्या पतीचा वाहन अपघातामध्ये कारंजा येथे मृत्यु झालेला असून त्याबाबतचा पोलीस रिपोर्ट तक्रारकर्तीने दाखल केलेला आहे. ज्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, तक्रारकर्तीचे पती हे सायकलने कारंजाहून गणखैराकडे जात असतांना मोटारसायकलने त्यांना धडक दिली. तक्रारकर्तीचे पती हे स्वतः वाहन चालवित होते असे दाखल केलेल्या दस्तांमध्ये कुठेही नमूद नाही किंवा त्या संदर्भात विरूध्द पक्ष 1 यांनी कोणतेही दस्त दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्तीला वाहन चालविण्याचा वैध परवाना मागण्याची आवश्यकता नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत असल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांनी घेतलेला हा आक्षेप देखील फेटाळण्यात येतो.
20. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांचा अपघाती मृत्यु झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला विमा संरक्षण देण्यासाठी शासनाच्या वतीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविली आहे. ज्याद्वारे शासनाने विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनीला प्रिमियम दिलेला आहे. राज्यातील 7/12 उता-यावरील खातेधारक सदर योजनेतील लाभार्थी आहेत. तक्रारकर्तीचा पती हा खातेधारक असल्यामुळे तो लाभार्थी ठरतो. तसेच पतीच्या मृत्युनंतर तक्रारकर्ती ही लाभार्थी ठरत असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांच्या विरोधात सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे आवश्यक पक्षकाराचे असंयोजन (Non -joinder of necessary party) हा विरूध्द पक्ष 1 यांनी घेतलेला आक्षेप देखील मान्य करता येत नाही.
21. तक्रारकर्तीने तिच्या तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे की, पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर ती शोकमग्न होती तसेच ती निरक्षर आहे. त्यामुळे योजनेच्या तांत्रिक बाबींची तिला माहिती नव्हती सदर योजनेमध्ये विमा पॉलीसीच्या कालावधीच्या अंतिम दिवसानंतर आलेले दावे समर्थनीय कारणामुळे स्विकारले जावेत असे नमूद आहे. तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान माननीय राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग यांची खालील निकालपत्रे दाखल केलेली आहेत.
1. 2011 (4) CPR 502 (NC) - Reliance General Insurance Co. v/s Sri AVVN Ganesh
2. I (2009) CPJ 147 - National Insurance Co. v/s Asha Jamdar Prasad
3. II (2008) CPJ 403 - ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. v/s Sindhubhai Khanderao Khairnar
4. I (2010) CPR 219 – Kamlabai Prakash Chavan v/s The Authorised Signatory ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
5. III (2007) CPJ 308 – Ramayanvati v/s Oriental Insurance Co. Ltd.
6. I (2009) CPJ 264 – Golden Trust Financial Services & Anr. v/s Malwa Devi
7. 2011 (4) CPR 396 (NC) – 15 T.P.D. Gram Sewa Sahakari Samiti Ltd. Through its Manager & Ors v/s Smt. Charanjit Kaur & Ors..
8. III (2011) CPJ 282 – United India Insurance Co. Ltd. v/s Vyasa Bank Ltd. & Anr.
9. III (2011) CPJ 285 – Sadhana Ramdas @ Jambuwant Salunke v/s State of Maharashtra & Ors.
सदरच्या निकालपत्रातील तथ्ये व वस्तुस्थिती सदर प्रकरणाच्या तथ्याशी सुसंगत असल्यामुळे सदर निवाडे या तक्रारीस तंतोतंत लागू पडतात असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. मंचाच्या मते तक्रारकर्तीने विमा दावा उशीरा दाखल करण्याचे समर्थनीय कारण दिलेले असल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्या कारणाचा विचार करून तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर करावयास पाहिजे होता. परंतु विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला. ही विरूध्द पक्ष 1 यांची कृती त्यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
22. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्ष 2 व 3 यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात येते.
करिता आदेश
-// अंतिम आदेश //-
तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
1. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीस शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दाव्याची रक्कम `1,00,000/- द. सा. द. शे. 12% व्याजासह द्यावी. व्याजाची आकारणी दिनांक 02/12/2009 ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत करावी.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून `5,000/- द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांनी प्रस्तुत तक्रारीच्या खर्चापोटी तक्रारकर्तीला `2,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 2 व 3 यांच्या विरोधात प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात येते.
5. विरूध्द पक्ष 1 यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.