Dated the 16 Mar 2015

 न्‍यायनिर्णय        

           द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्‍य.        

1.         सामनेवाले ही विमा कंपनी आहे.  तक्रारदार या मयत विमाधारकाच्‍या पत्‍नी आहेत.विमाधारकाचा अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्‍या पतीचा अपघात अपघात विमादावा नाकारल्‍याच्‍या बाबीतुन प्रस्‍तुत वाद निर्माण झाला आहे.            

2.    तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीमधील कथनानुसार, तक्रारदाराचे मयत पती श्री.अरुण त्रिंबक देवधर यांनी कार क्रमांक‍-एमएच-03 एच-9203 विकत घेतली होती व मोटर वाहन कायदयातील तरतुदीनुसार सक्‍तीचा प्रिमीयम रु.100/- अदा करुन सामनेवाले यांजकडून अपघात विमा पॉलीसी घेतली होती.  सदर विमा पॉलीसी अंतर्गत अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यास मालक/चालक यांना रु.2,00,000/- चे संरक्षण प्राप्‍त होते.  सदर विमा संरक्षण हे इंडिया मोटर टॅरीफ  मधील जी.आर.36 अ नुसार मिळाले होते.  सदर संरक्षण अंतर्गत वाहन मालक/वाहन चालक यांच्‍या वाहन चालवितांना अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यास त्‍यांस रु.2,00,000/- इतक्‍या रमेचे संरक्षण प्राप्‍त होते.  तक्रारदाराच्‍या पतीची सदरील पॉलीसी ता.30.04.2008 ते ता.29.04.2009 या कालावधी करीता वैध असतांना तक्रारदारांच्‍या पतीचा ता.28.05.2008 रोजी अपघाती मृत्‍यु झाला.  सदर बाब सामनेवाले यांना तक्रारदार यांनी त्‍वरीत कळविली.  तसेच त्‍यानंतर विमा दावा सादर केला.  तथापि, तक्रारदारांनी अनेकवेळा पत्रव्‍यवहार करुनही सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्‍या दाव्‍या संबंधी कोणतीही कार्यवाही न केल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन, दावा रक्‍कम रु.2,00,000/-, मानसिक,शारिरीक त्रासाबद्दल रु.50,000/- आणि तक्रार खर्चाबद्दल रु.25,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. 

3.    सामनेवाले यांनी कैफीयत दाखल करुन प्रामुख्‍याने असे कथन केले आहे की,तक्रारदारांनी तक्रारीमध्‍ये कथन केल्‍यानुसार तक्रारदाराच्‍या अपघाती निधनाची बाब तसेच विमादावा दाखल केल्‍याबाबत, कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारी सोबत दाखल केला नाही.    शिवाय, तक्रारदारांच्‍या पत्‍नीचा मृत्‍यु हा वाहन कार चालवत असतांना समोरुन येणा-या ट्रकवरील चालकाचा ताबा सुटल्‍याने, ट्रक कारवर येऊन आदळल्‍याने झाला आहे.  सबब तक्रारदारांनी ट्रक मालकाच्‍या विरुध्‍द नुकसानभरपाईसाठी Motor Accident Tribunal  यांच्‍याकडे दावा दाखल करणे आवश्‍यक होते.  त्‍यामुळे सदर तक्रार फेटाळण्‍यात यावी.  तसेच तक्रारदार हे मुलुंड, मुंबईचे रहिवाशी आहेत, तर तक्रारदारांच्‍या पतीचा अपघात हा सातारा पंढरपुर रोडवरील कोरेगांव येथे झाला असल्‍याने प्रस्‍तुत मंचास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र नाही.  सबब तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी.     

4.    तक्रारदार व सामनेवाले यांनी पुरावा शपथपत्र, कागदपत्रे, व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.  प्रस्‍तुत मंचाने उभयपक्षांची प्लिडिंग्‍ज तसेच कागदपत्रांचे वाचन केले.  ता.13.02.2015 रोजी प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादासाठी नेमण्‍यात आले होते.  तथापि, सामनेवाले गैरहजर राहिल्‍याने, तक्रारदारांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व सामनेवाले यांचा लेखी युक्‍तीवाद विचारात घेण्‍यात आला.  त्‍यानुसार प्रस्‍तुत प्रकरणात खालील निष्‍कर्ष निघतात. 

अ.    तक्रारदाराचे पतीने त्‍यांची कार क्रमांक-एमएच-03-एच-9203 या वाहनाची ओन्‍ली लायबिलीटी पॉलीसी क्रमांक-12801/31/08/02/0000035, तारीख-30.04.2008 ते ता.29.04.2009 या कालावधीमध्‍ये वैध असणारी पॉलीसी सामनेवाले यांच्‍याकडून घेतली होती.  ही बाब सामनेवाले यांनी मान्‍य केली आहे. 

ब.    सदर पॉलीसीचे अवलोकन केले असता असे  दिसुन येते की, तक्रारदारांची पॉलीसी ता.30.04.2008 ते ता.29.04.2009 या कालावधी दरम्‍यान वैध असतांना ता.28.05.2009 रोजी तक्रारदारांचा अपघाती मृत्‍यु झाला.  तथापि तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या पतीच्‍या मृत्‍युची बाब सामनेवाले यांना कळविली नाही, किंवा विमादावा दाखल केला नाही, या सामनेवाले यांचे आक्षेपासंदर्भात तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या ता.23.02.2011 रोजीच्‍या लेखी युक्‍तीवादीमध्‍ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदारांच्‍या पतीचे अपघाती निधन झाल्‍यानंतर दुरध्‍वनी तर्फे सामनेवाले यांना सदर बाब कळविली होती. तसेच दाव्‍या संबंधीची सर्व कागदपत्रे सामनेवाले यांना पाठविली होती.  परंतु सामनेवाले यांजकडून कोणतेही उत्‍तर न आल्‍याने ता.16.11.2009 रोजी सामनेवाले यांना एक पत्र पाठविले होते, त्‍याची प्रत तक्रारदार यांनी लेखी युक्‍तीवादा बरोबर दाखल केली आहे.  सदर प्रत प्राप्‍त झाल्‍याची पोच ता.17.11.2009 रोजी, सामनेवालेतर्फे त्‍यांच्‍या प्रतिनिधीने दिल्‍याचे दिसते. म्‍हणजेच तक्रारदारांनी विमादावा सामनेवाले यांना पाठविल्‍याचे दिसुन येते.  

क.    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, इन्‍शुरन्‍स अॅक्‍ट-1938 पार्ट टु बी मधील तरतुदीनुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले यांजकडून जी.आर.36 अंतर्गत तरतुदीनुसार पर्सनल अॅक्‍सीडेन्‍ट कव्‍हर अंडर मोटर पॉलीसी घेतली असल्‍याचे दिसुन येते. त्‍यानुसार प्रायव्‍हेट कारसाठी मालक/चालक याचा अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यास रु.2,00,000/- संरक्षण प्राप्‍त होते.  सदर विमा संरक्षण प्राप्‍त होण्‍यासाठी, वाहन विमा पॉलीसी प्रिमियम सोबत रु.100/- चा अधिकचा सक्‍तीचा प्रिमियम अदा करणे आवश्‍यक असते.  प्रस्‍तुत प्रकरणाती पॉलीसीचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी हा सक्‍तीचा प्रिमियम रु.100/- रु.2,849/- या प्रिमियमसह अदा केलेला दिसुन येतो.  म्‍हणजेच तक्रारदाराच्‍या पतीस पॉलीसीच्‍या वैधतेदरम्‍यान रु.2,00,000/- या रकमेचे अपघाती मृत्‍युसाठी संरक्षण प्राप्‍त होते ही बाब स्‍पष्‍ट आहे. 

ड.    तक्रारदारांच्‍या पतीचा मृत्‍यु ता.28.05.2008 रोजी दोन वाहनाच्‍या अपघातामुळे झाला ही बाब उपलब्‍ध कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होते.  म्‍हणजेच तक्रारदारांना सदर वैयक्तिक अपघात विमा अंतर्गत रु.2,00,000/- सामनेवाले याजकडून मिळणे आवश्‍यक होते व ती रक्‍कम तक्रारदारांना न देऊन सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दिलेल्‍या प्रायव्‍हेट कार लायबिलीटी ओन्‍ली पॉलीसीच्‍या तरतुदींचा भंग केला आहे व पर्यायाने सेवा सुविधा पुरविण्‍यामध्‍ये कसुर केली आहे ही बाब सिध्‍द होते. 

इ.    तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे दावा दाखल न केल्‍याबाबतच्‍या आक्षेपा संदर्भात असे नमुद करावेसे वाटते की, तक्रारदारांनी ता.16.11.2009 रोजी सामनेवाले यांना दिलेले पत्र व त्‍यामधील तपशील सामनेवाले यांनी नाकारला नाही.  म्‍हणजेच त्‍या पत्रानुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले यांजकडे विमा दावा पाठविला होता, परंतु ता.16.11.2009 पर्यंत त्‍यावर कोणतीही कार्यवाही केली नव्‍हती. 

इइ.   सामनेवाले यांच्‍या टेरिटोरियल अधिकार क्षेत्राबाबतच्‍या आक्षेपा संदर्भात असे नमुद करण्‍यात येते की, तक्रारदार यांनी विमा पॉलीसी ही नौपाडा ठाणे येथील सामनेवाले यांचे कार्यालयातुन  घेतली असल्‍याचे पॉलीसीवरुन स्‍पष्‍ट होते.  त्‍यामुळे सामनेवाले यांचा हा आक्षेप अयोग्‍य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. 

ई.    तक्रारदार यांनी मोटार अॅक्‍सीडेन्‍ट ट्रायब्‍युनलकडे दावा दाखल करणे आवश्‍यक असल्‍याबाबतच्‍या आक्षेपा संदर्भात असे नमुद करण्‍यात येते की, तक्रारदारांना देय असलेली अपघात विमा रक्‍कम ही प्रायव्‍हेट कार लायबिलीटी या तक्रारदारांनी, मोटर वाहन कायदा अंतर्गत तरतुदीनुसार देय असल्‍याने, सदर विमादावा रक्‍कम प्राप्‍त करण्‍यासाठी दाखल केलेली प्रस्‍तुत तक्रार योग्‍य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  त्‍यामुळे तक्रारदारांचा सदरील आक्षेप अमान्‍य करण्‍यात येतो. 

उ.    मा.राज्‍य आयोगाने, श्रीमती सावित्री दत्‍तात्रय पोवार  विरुध्‍द दि नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी, A/07/827 आणि A/07/828  आदेश ता.21.01.2013 या अशाच प्रकरणामध्‍ये मा.जिल्‍हा मंचाचा आदेश रद्द करुन पर्सनल अॅक्‍सीडेन्‍ट कव्‍हरची रक्‍कम तक्रारदारास देण्‍याचे आदेश पारित केले आहेत. 

      वरील चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहे.      

                      - आ दे श  -

(1) तक्रार क्रमांक-222/2010 मान्‍य करण्‍यात येते. 

(2) सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्‍या पतीचा पर्सनल अॅक्‍सीडेन्‍ट इन्‍शुरन्‍स क्‍लेम नाकारुन

    सेवा सुविधा पुरविण्‍यामध्‍ये कसुर केल्‍याचे जाहिर करण्‍यात येते.

(3) सामनेवाले यांनी ता.15.04.2015 रोजी किंवा तत्‍पुर्वी तक्रारदार यांना तक्रार दाखल

    ता.07.06.2010 पासुन 6 टक्‍के व्‍याजासह रक्‍कम रु.2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन-

    लाख) अदा करावी.  सदर मुदतीमध्‍ये आदेशपुर्ती न केल्‍यास ता.16.04.2015 पासुन

   आदेशपुर्ती होईपर्यंत 9 टक्‍के व्‍याजासह संपुर्ण रक्‍कम अदा करावी. 

(4)  तक्रार खर्च व इतर खर्चाबद्दल रक्‍कम रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार)

     सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना ता.15.04.2015 पुर्वी अदा करावी.  अन्‍यथा

     ता.16.04.2015 पासुन 6 टक्‍के व्‍याजासह संपुर्ण रक्‍कम अदा करावी.

(5) आदेश पुर्ती झाल्‍याबाबत / न झाल्‍याबाबत तक्रारदार व सामनेवाले यांनी शपथपत्र

    ता.02.05.2015 रोजी दाखल करावे.

(6) आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य व विनाविलंब पोस्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

ता.16.03.2015

जरवा/