Maharashtra

Washim

CC/24/2013

Shreechand Rahandomal Prachwani Prop. Of Quality General Stores, - Complainant(s)

Versus

Divisional Manager, United India Insurance Company Ltd, - Opp.Party(s)

A.R. Somani

14 Aug 2014

ORDER

Judgment
Final Order
 
Complaint Case No. CC/24/2013
 
1. Shreechand Rahandomal Prachwani Prop. Of Quality General Stores,
Main Road, Karanja (lad) Tq.Karanja Dist. Washim
Washim
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Divisional Manager, United India Insurance Company Ltd,
1st Floor, Rajasthan Bhavan, Near Old Cotton Market, Akola
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. A.C.Ukalkar PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. J.G.Khandebharad MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

                                        :::    आ दे श   :::

                                                                                ( पारित दिनांक  : 14/08/2014 )

 

आदरणीय प्रभारी अध्‍यक्ष तथा सदस्‍य श्री.ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार  : -

 

१.  ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्‍वये, सादर करण्‍यात आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,

     तक्रारकर्त्‍याचे क्‍वॉलिटी जनरल स्‍टोअर्स या नांवाने जुन्‍या सरकारी दवाखान्‍याजवळ, मौजे कारंजा, ता.कारंजा जि.वाशिम येथे दुकान होते. तक्रारकर्ता दुकानाचा मालक असून, जनरल स्‍टोअर्सचा खरेदी-विक्रीचा व्‍यवसाय  करील होता. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे त्‍याच्‍या दुकानातील मालाचा विमा रुपये 5,00,000/- चा दिनांक 12/08/2012 रोजी काढला होता. त्‍या पॉलिसीचा क्र. 230400/48/12/34/00000791 हा असून, त्‍या पॉलिसीची मुदत दिनांक 13/08/2012 ते 12/08/2013 पर्यंत होती. तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानातील रुपये 5,00,000/- पर्यंतच्‍या मालाच्‍या होणा-या सर्व प्रकारच्‍या नुकसानीची जबाबदारी पॉलिसीमध्‍ये अंतर्भूत होती. दिनांक 07/11/2012 च्‍या रात्री 1.00 ते 1.30 वाजताचे दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याचे दुकानामध्‍ये शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली.  त्‍या आगीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे दुकानातील रुपये 4,37,940/- च्‍या मालाचे एवढे नुकसान झाले, तसेच आग विझविण्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने रुपये 1,400/- अग्‍नीशामकाचे देयक दिले.  तक्रारकर्त्‍याने सदरहू घटनेची फीर्याद पोलीस स्‍टेशन, कारंजा, जि. वाशिम येथे दिली. तक्रारकर्त्‍याने याबाबतची सुचना विरुध्‍द पक्षाला दिली, त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाचे सर्वेक्षण अधिकारी यांनी घटनास्‍थळी येऊन पाहणी केली तसेच तक्रारकर्त्‍याने सर्वेक्षण अधिका-यांना परत येऊन तपासणी करण्‍यास सांगीतले. परंतु त्‍यानंतर जवळपास दोन महिने विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे सर्वेक्षण अधिकारी घटनास्‍थळी आले नाहीत व पाहणीसुध्‍दा केली नाही. ते परत येणार या अपेक्षेत तक्रारकर्त्‍याने दोन महिने त्‍याचे दुकान बंद ठेवले व त्‍यामुळे त्‍याचे 50,000/- रुपयाचे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18/05/2013 रोजी विरुध्‍द पक्षाला रुपये 5,14,340/- रुपयाच्‍या मागणीची नोटीस रजिष्‍टर्ड पोष्‍टाने पाठविली, ती दिनांक 21/05/2013 रोजी विरुध्‍द पक्षाला मिळाली. नोटीस मिळाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 28/05/2013 रोजी खोटे ऊत्‍तर तक्रारकर्त्‍याला पाठविले. अदयाप पर्यंत तक्रारकर्त्‍याला विम्‍याची रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने दिली नाही. सदर तक्रार ही मुदतीमध्‍ये असुन तक्रार वाशिम जिल्‍हयात घडल्‍यामुळे सदर तक्रार वि. मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येते. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल करुन,विनंती केली की, तक्रार मंजूर व्‍हावी व तक्रारकर्त्‍याला मालाचे झालेल्‍या नुकसानीबदद्दल रुपये 4,37,940/-, रुपये 1,400/- अग्‍नीशामकाचे देयक, दुकान दोन महिने बंद ठेवले त्‍यामुळे झालेले रुपये 50,000/- नुकसान असे एकूण रुपये 4,89,340/- विरुध्‍द पक्षाकडुन द.सा.द.शे. 18 % व्‍याजासह मिळावे तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक,शारिरीक त्रासापोटी रु. 25,000/- व तक्रारीचा खर्चविरुध्‍द पक्षाकडुन देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच या व्‍यतिरीक्‍त योग्‍य व न्‍याय दाद तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात यावी.

सदर तक्रार तक्रारकर्त्‍याने प्रतिज्ञापत्रावर केली व दस्तऐवज यादीप्रमाणे 08 दस्‍त, तसेच घटनास्‍थळाचे फोटोग्राफ, सि.डी. पुरावा म्‍हणून सोबत दाखल केलेली आहेत.

 

2)   विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जवाब ः- विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचा लेखी जबाब  (निशाणी 10) दाखल करुन, बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहेत. अधिकचे कथनामध्‍येथोडक्‍यात आशय असा की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही मोघम स्‍वरुपाची असून त्‍यास कोणताही कायदेशिर आधार नाही, त्‍यामुळे ती फेटाळण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्‍याने आवश्‍यक कागदपत्रे, माहिती तक्रारीत नमूद केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसी घेतांना फक्‍त रुपये 5,00,000/- दुकानातील मालाची, शॉप किपर्स विमा पॉलिसी, दुकान जुने असतांना पहिल्‍यांदाच दि १३.०८.२०१२ रोजी विरुध्‍द पक्षाकडून काढली होती. त्‍यानंतर लगेच दि. ०७.११.२०१२ रोजी त्‍याच्‍या दुकानामध्‍ये आग लागून नुकसान झाले तसेच दुकानामधील माल हा विमा पॉलिसीच्‍या सम इन्‍शुरन्‍स अमाउंट रक्‍कमेपेक्षा जास्‍त माल ठेवलेला होता. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला त्‍याचे दि. ०८.११.२०१२ रोजी फॅक्‍स व्‍दारे पत्र पाठवून, त्‍याच्‍या दुकानाला दि. ०७.११.२०१२ च्‍या रात्री १२.३० वाजता आग लागली, म्‍हणून फार नुकसान झाले अशी सुचना दिली. सुचना मिळाल्‍यानंतर लगेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा क्‍लेम नोंदवून मान्‍यताप्राप्‍त परवानाधारक व चार्टर्ड अकाऊटंट असलेले सर्वेअर श्री.विजय गोयनका यांची नियुक्‍ती करुन तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या नुकसानीची व घटनेची चौकशी करण्‍यासाठी त्‍यांना सर्वे अहवाल सर्व कागदपत्रासोबत दाखल करण्‍याचे निर्देश दिले. सर्वेअर श्री.विजय गोयनका यांनी दि.०८.११.२०१२ रोजी प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानाला भेट दिली व तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या नुकसानीचा अहवाल त्‍यांनी दि.१८.०२.२०१३ रोजी सादर केला. सर्वे अहवाला नुसार सर्वेअर यांना असे निदर्शनास आले की, घटनेच्‍या दिवशी तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानामध्‍ये सम इंन्‍शुअर्ड अमाउंट रु.५,००,०००/- पेक्षा जास्‍त किंमतीचा रु.६,३२,३२५/- चा माल दुकानामध्‍ये ठेवलेला होता तसेच सदरचे दुकानाचे नियमीत वहीखाते साठा नोंद पुस्‍तक ( रेग्‍युलर बूक्‍स ऑफ अकांउट, स्‍टॉक रजिष्‍टर्ड) तक्रारकर्त्‍याने ठेवलेले नाही तसेच ते ठेवणे तक्रारकर्त्‍याला शक्‍य नाही असे सर्वेअरला तोंडी कळविले. तसेच नुकसानीबद्दल तक्रारकर्त्‍याने कोणताही सबळ पुरावा सर्वेअर कडे हजर केलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने रेग्‍युलर इन्‍कम टॅक्‍स रिटर्न किंवा सेल टॅक्‍स रिटर्न (वॅट कर) शासन अधिका-याकडे दाखल केलेले नाहीत. परंतु दि. २०.११.२०१२ रोजी मागील दोन वर्षाचे एकदमच इन्‍कम टॅक्‍स रिटर्न, आयकर कार्यालय अकोला येथे दाखल केले. तसेच तक्रारकर्त्‍याने कोणतेही सर्पोटींग वहिखाते, कायदेशिर सेल टॅक्‍स रिटर्न सुध्‍दा त्‍यांच्‍यासमोर हजर केला नाही. यावरुन सर्वेअरला असे निदर्शनास आले की, सदरचे इन्‍कम टॅक्‍स रिटर्न हे काल्‍पनीक माहितीच्‍या आधारे तक्रारकर्त्‍याने इन्‍कम टॅक्‍स कार्यालयात दाखल केलेले आहे व त्‍यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याकडे महाराष्‍ट़ वॅट अॅक्‍ट २००२ चा परवानासुध्‍दा नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍यानी दुकानातील संपूर्ण माल हा जनता बँक शाखा कारंजा कडे तारण ठेवून हायपोथीकेशन अकाउंट व्‍दारे रु. १,००,०००/- ची कॅश क्रेडीट लिमीट ही फॅसीलीटी घेतलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीची पोलीसांनी दखल घेतली किंवा नाही, पोलीसांनी घटनास्‍थळ पंचनामा तयार केला किंवा नाही ती सर्व पोलीसांची कागदपत्रे तक्रारकर्त्‍याने सर्वेअर कडे हजर करावयास पाहिजे होती, परंतू ते हजर केलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा फार कमी किंमतीचा माल जळालेला असून जो काही माल जळाला आहे किंवा त्‍या आगीपासून त्‍या मालावर परीणाम झाला आहे, त्‍या मालाला सुध्‍दा रिलायबल  किंमत आहे. परंतू  ती सर्व किंमत किती आहे ही माहिती तक्रारकर्त्‍याने सर्वेअरला दिलेली नाही.

     तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या दुकानातील घटनेच्‍या दुस-या दिवशी पुष्‍कळसे फोटोग्राफ काढून सर्वेअरला दिलेले आहेत ते फोटोग्राफ सर्वेअरने बघितल्‍या  नंतर असे निदर्शनास आले की, सदरची आग ही जास्‍त परिणामकारक नव्हती व त्‍या आगीमुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानातील मालाचे फारसे नुकसान झालेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने ज्‍या प्रमाणात मागणी  केलेली आहे व जीतक्‍या रुपयाची  मागणी केली आहे त्‍या प्रमाणे तीतक्‍या रुपयाच्‍या मालाचे नुकसान मुळीच झालेले नाही. तसेच निरीक्षणाच्‍या वेळेस सर्वेअरला सदरहू दुकानामध्‍ये  ठेवलेला माल हा संपूर्णपणे जळून खाक झाला व त्‍यामूळे त्‍या मालाचा कोळसा  किंवा राख झाली असे आढळले नाही.

     तक्रारकर्त्‍याने  सर्वेअरकडे  तसेच जनता बँक शाखा, कारंजा कडे दिलेले फायनांशिअल स्‍टेटमेंट अॅण्‍ड स्‍टॉक स्‍टेटमेन्‍ट चे सर्वेअरने अवलोकन केले असता सर्वेअरला असे आढळले की, घटनेच्‍या दिवशी दुकानातील मालाचा  साठा हा रु.६,३२,३२५/- चा होता तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणी नुसार त्‍याचा एकूण माल रु.४,३७,८३०/- चे नुकसान झाले असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे, असे जर गृहीत धरले तर, दुकानातील मालाचा साठा हा जवळपास ७० टक्‍केचा, जळून नुकसान व्‍हायला पाहिजे होता. परंतू वास्‍तविक पाहता जेव्‍हा सर्वेअरने  तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानाचे लगेच घटनेच्‍या दुस-या दिवशी निरीक्षण केले असता व त्‍याचदिवशी तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या दुकानाचे काढलेले फोटोग्राफ बघता तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानातील मालाचे २० टक्‍के पेक्षा जास्‍त नुकसान झालेले नाही, असे सर्वेअरच्‍या निदर्शनास स्‍पष्‍टपणे आले आहे. तसेच तक्रारर्त्‍याने दिलेले तीन वर्षाचे स्‍टेटमेन्‍ट बघता तिन्‍ही वर्षाचे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जीन मध्‍ये तफावत आहे, असे सर्वेअरच्‍या निदर्शनास आले. त्‍याबद्दल तक्रारकर्ता सर्वेअरला समाधानकारक उत्‍तर देवू शकला नाही. तसेच त्‍यांनी पोलीस पंचनामासुध्‍दा सर्वेअरकडे हजर केला नाही. यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या स्‍वत:च्‍या कथनामध्‍ये व त्‍यानी हजर केलेल्‍या कागदपत्रामध्‍ये फार मोठी तफावत व विसंगती आहे.

     तक्रारकर्त्‍याने सर्वेअरला सर्वे करण्‍यामध्‍ये कायदेशिररित्‍या कोणतेही सहकार्य केले नाही. शेवटी तक्रारकर्त्‍याने हजर केलेले फायनांशिअल अॅण्‍ड स्‍टॉक स्‍टेटमेन्‍ट, दुकानाचे फोटोग्राफ तसेच सर्वेअरने प्रत्‍यक्ष पाहणी केलेल्‍या नुकसान झालेल्‍या मालाचे व शिल्‍लक राहीलेल्‍या मालाचे अवलोकन,  तसेच विमा पॉलिसी व विमा पॉलिसीच्‍या शर्ती व अटीला अधिन राहून तक्रारकर्त्‍याच्‍या नुकसानीची रक्‍कम ठरविली आहे ती कायदेशिररित्‍या योग्‍य व बरोबर आहे.

     सर्वेअरने आपला सर्वे अहवाल विरुध्‍द पक्षाकडे दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या क्‍लेम पोटी कोणताही सबळ पुरावा हजर केलेला नाही. तक्रारकर्ता हा एकूण रु. ७१,१३३/- विरुध्‍द पक्षाकडून घेण्‍यास पात्र आहे म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सदरची रक्‍कम रु. ७१,१३३/- फुल अॅण्‍ड फायनल घेण्‍यास व विरुध्‍द पक्ष हा देण्‍यास तयार आहे असे दि. १९.०३.२०१३ ला रजि. पोष्‍टाने तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठविले व ते पत्र तक्रारकर्त्‍याला दि.२१.०३.२०१३ रोजी मिळाले. पत्र मिळूनही तक्रारकर्ता हा मंजूर रक्‍कम घेण्‍यास तयार झाला नाही.  तक्रारकर्ता  हा जास्‍त  रक्‍कम मिळण्‍याच्‍या  वाईट  उद्देशाने,  जास्‍त रक्कमेची म्‍हणजे रु. ४,३७,९४०/- चे नुकसान झाले असे खोटे,बिनआधाराची विरुध्‍द पक्षाकडे मागणी करीत आहे. तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांच्‍या मागणीला कोणताही कायदेशिर आधार अथवा कागदपत्रे  नाहीत त्‍याचा क्‍लेम निरर्थक आहे. विरुध्‍द पक्ष हे आजही तक्रारकर्त्‍याला एकूण नुकसान भरपाई रु.७१,१३३/- फुल अॅण्‍ड फायनल सेटलमेन्‍ट पोटी  देण्‍यास तयार आहे. सदर प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणताही अनुचित व्‍यापार प्रथेचा मार्ग अवलंबलेला नाही किंवा सर्वेअरने ठरवून दिलेली नुकसान भरपाई  देण्‍यास  कोणतीही टाळाटाळ केलेली नाही.

     तसेच तक्रारकर्त्‍याने सर्वेअर वर जाणूनबुजून  आरोप लावले की, सर्वेअर हा तक्रारकर्त्‍याचे दुकान परत निरीक्षणासाठी पाहणार आहे, म्‍हणून  तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांची दुकान  दोन महिन्‍यासाठी  ज्‍या स्‍थीती मध्‍ये सर्वेअरने  बघीतली होती त्‍याच स्‍थतीत बंद करुन ठेवली होती व दोन महिने पर्यंत  सर्वेअरची वाट  बघत होता  व दोन महिन्‍यापर्यंत त्‍याचा व्‍यवसाय  बंद होता म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला रु. ५०,०००/- नफयामध्‍ये तोटा आला म्‍हणून ती रक्‍कम गैरअर्जदार देण्‍यास जबाबदार आहे या बद्दल कोणताही लेखी किंवा सबळ पुरावा हजर केलेला नाही किंवा कोणताही पत्रव्‍यवहार नाही. सदरचे आरोप हे फक्‍त वाईट हेतूने दबाव तंत्राचा भाग म्‍हणून लावलेले आहे.

     वरील कथनावरुन स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दाखल केलेला नुकसान भरपाईचा दावा तसेच वि. मंचा समोर न्‍यायप्रविष्‍ठ केलेला वाद हा संपूर्ण संशयास्‍पद व चुकीचा असल्‍यामूळे तो मुळीच देय नाही. सदर दाव्‍याचा आधारच खोटेपणाचा व चुकीचा असल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याने वाईट  हेतूने विरुध्‍द पक्षाकडून फक्‍त पैसे उकळण्‍याच्‍या उद्देशाने चुकीची माहिती देवून व दिशाभूल करुन दाव्‍यातील गैरकायदेशिर रक्‍मेची मागणी केली आहे. सबब तक्रारकर्त्‍याचा संपूर्ण दावा हा खर्चासह खारीज करण्‍यात यावा व तक्रारकर्त्‍याने अशाप्रकारचा खोटा दावा न्‍यायप्रविष्‍ठ केल्‍यामुळे वि. मंचाचा जो अमुल्‍य वेळ खर्च केला व जी गैरअर्जदाराला  मानसिक, शारीरीक व आर्थीक झळ पोहचवली त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्‍द पक्षाला नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.१०,०००/- रक्‍कम  देण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात यावा.

     विरुध्‍द पक्षाने दिलेले सर्व कागदपत्रे, तक्रारकर्त्‍याने हया तक्रारी सोबत दाखल करणे जरुरीचे व महत्‍वाचे होते, परंतू ती सर्व कागदपत्रे तक्रारकर्त्‍याने  वि.मंचासमक्ष वाईट हेतूने दाखल केलेली नाहीत ती सर्व कागदपत्रे  तक्रारकर्त्‍याने वि. मंचासमक्ष दाखल करावे असे वि.मंचाने तक्रारकर्त्‍याला आदेश दयावेत. ती कागदपत्रे दाखल केल्‍याशिवाय सदरहू तक्रारीचा योग्‍य व कायदेशिर निकाल लागणे शक्‍य नाही, म्‍हणून योग्‍य व कायदेशिर निकाल लागण्‍यासाठी ती सर्व कागदपत्रे या न्‍याय निवाडयासाठी अतिशय महत्‍वाची आहेत. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

     विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचा लेखी जबाब प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केला, तसेच लेखी जबाबासोबत एकूण 29 कागदपत्रे दाखल केलीत.

3)   कारणे व निष्कर्ष  ः-

      या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचा लेखी जबाब, सर्वेअर श्री; विजय पुरुषोत्‍तम गोयनका यांचे प्रतिज्ञापत्र, तक्रारकर्त्‍याचे प्रतिऊत्‍तर,तक्रारकर्त्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या समर्थनार्थ दाखल केलेली श्री. राजेश हरिदास रायचूरा, खुस्‍तरबेग अफसरबेग, किरीत जयंतीलाल रायचूरा सर्वांचा व्‍यवसाय व्‍यापार, रा. कारंजा यांची प्रतिज्ञापत्रे, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन मंचाने केले तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद वि. मंचाने एैकला तसेच विरुध्‍द पक्षानी निशाणी-22 प्रमाणे दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे वि. मंचाने विचारात घेतली व खालील निष्‍कर्ष कारणे देवून नमुद केला.

     तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्षाकडून शॅापकिपर विमा पॉलिसी क्र. 230400/48/12/34/00000791 दिनांक 12/08/2012 रोजी रुपये 5,00,000/- करिता त्‍यांच्‍या क्‍वॉलिटी जनरल स्‍टोअर्स मधील स्‍टेशनरी, कटलरी, होजीयरी, प्‍लॅस्‍टीक गुडस, फर्नीचर, दुकानात असलेला माल इ. ची प्रिमीयम भरुन काढली होती. वरील पॉलिसीची कालावधी दिनांक 13/08/2012 ते 12/08/2013 पर्यंत होता. म्‍हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष यांचा ग्राहक ठरतो.

     दिनांक 07/11/2012 च्‍या रात्री रात्री 1.00 ते 1.30 वाजताचे दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याचे दुकानामध्‍ये शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली.  त्‍या आगीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे दुकानातील रुपये 4,37,940/- च्‍या मालाचे एवढे नुकसान झाले, तसेच आग विझविण्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने रुपये 1,400/- अग्‍नीशामकाचे देयक दिले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने आगीमुळे झालेल्‍या नुकसानीची सुचना विरुध्‍द पक्षाला दिली. विरुध्‍द पक्षाने क्‍लेमची नोंद घेवून, त्‍यांचे सर्वेक्षण अधिकारी घटनास्‍थळ बघण्‍यासाठी गेले. त्‍यांनी घटनेचे सर्वेक्षण करुन नुकसानीची रक्‍कम 71,133/- रुपये निश्‍चीत केली. ती तक्रारकर्त्‍याला मान्‍य नसल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल केली. विरुध्‍द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, दुकानाला आग लागून त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालाचे नुकसान झाल्‍याबाबतची सुचना तक्रारकर्त्‍याने फॅक्‍सव्‍दारे दिनांक 08/11/2012 रोजी दिली. त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचा क्‍लेम नोंदवून सर्वेअर श्री. विजय गोयनका यांची नियुक्‍ती केली. सर्वेअर श्री. विजय गोयनका यांनी त्‍याचदिवशी म्‍हणजे दिनांक 08/11/2012 रोजी घटनास्‍थळावर जावून तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानाला भेट दिली व सर्व नुकसानीचे व कागदपत्रांचे अवलोकन केले व दिनांक 18/02/2013 रोजी त्‍यांचा सर्वे अहवाल, विरुध्‍द पक्षाकडे सादर केला. सदरहू सर्वे अहवालानुसार, तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानामध्‍ये सम इंन्‍शुअर्ड अमाउंट रु. 5,00,000/- पेक्षा जास्‍त किंमतीचा रु. 6,32,325/- चा माल दुकानामध्‍ये ठेवलेला होता. विरुध्‍द पक्षाच्‍या सर्वेअरने दाखल केलेल्‍या सर्वे अहवालात असे नमुद केलेले आहे की, घटनेच्‍या दिवशी तक्रारकर्ता यांच्‍या दुकानामध्‍ये रु. 6,32,325/- चा माल होता व त्‍याच्‍या फक्‍त 20 % माल हा आगीत जळाला म्‍हणजे रुपये 1,26,465/- रुपये वजा 20 % जळालेल्‍या मालाची अपेक्षीत मिळण्‍याची किंमत रुपये 25,293/- = रुपये 1,01,172/- अधिक अग्‍नीशामक दलाचा खर्च रुपये 1,400/- असे एकूण रुपये 1,02,572/- होते. अहवालानुसार तक्रारकर्त्‍याला एकंदरीत झालेले नुकसान हे रुपये 1,02,572/- X 5,00,000 / 6,32,325 = 81,132.68 त्‍यामधून पॉलिसीप्रमाणे वजा 10,000/- = 71,133/- रुपये काढलेले आहेत. परंतु त्‍यांच्‍या सर्वे अहवालामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या वरील दुकानामध्‍ये किती सामान होते व त्‍याची गुणवत्‍ता कशी होती व स्‍टॉक रजीष्‍टर ऊपलब्‍ध नव्‍हते तर नुकसानीचे मुल्‍यांकन कसे केले ? याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. सर्वे अहवालामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानात असलेल्‍या मालाची किंमत, बॅलन्‍स शिटवरुन रुपये 6,32,325/- चा माल असल्‍याबाबत गृहीत धरण्‍यांत आलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याचे जनरल स्‍टोअरचे दुकान असून त्‍या दुकानामध्‍ये स्‍टेशनरी, कटलरी, होजीयरी, प्‍लॅस्‍टीक गुडस, फर्नीचर, इ. सामान दिसून येते. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने एकदाच दोन वर्षाचे दिनांक 20/11/2012 ला इन्‍कम टॅक्‍स रिटर्न (आफटर थॉट ) दाखल केलेले आहेत. तसे जरी असले तरी, तक्रारकर्त्‍याने कुठल्‍याही कायदयाच्‍या तरतुदीचे ऊल्‍लंघन न करता, इन्‍कम टॅक्‍स रिटर्न भरलेले आहे. या सर्व कारणामुळे ते काल्‍पनिक आकडयांवर व आफटर थॉट भरलेले आहेत, हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे ग्राहय धरता येत नाही. या उलट विरुध्‍द पक्षाचे सर्वेअर यांच्‍या अहवालानुसार, त्‍यांनी दिनांक 08/11/2012 रोजी म्‍हणजे घटनेच्‍याच दिवशी घटनास्‍थळाची पाहणी व नुकसानीचे सर्वेक्षण केले तर, त्‍यांना तब्‍बल तीन महिने म्‍हणजे दिनांक 18/02/2013 पर्यंत निरीक्षण अहवाल दाखल करावयास का लागले, याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानामध्‍ये घटना तारखेच्‍या वेळी  रुपये 6,32,325/- चा माल असल्‍याची बाब मान्‍य आहे, परंतु आगीमध्‍ये मालाचे 20 % नुकसान झाल्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे कशाच्‍या आधारे आहे, हे विरुध्‍द पक्ष सिध्‍द करु शकला नाही. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या न्‍याय-निवाडयानुसार, सर्वेअरचा अहवाल हा एक महत्‍वपूर्ण दस्‍तऐवज आहे, त्‍याला तसेच फेटाळून लावता येत नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या न्‍याय-निवाडयांमध्‍ये सुध्‍दा असेच नमुद केलेले आहे. सर्वेअरचा अहवाल हा महत्‍वपूर्ण दस्‍तऐवज असून तो फक्‍त विरोधाभासी परीस्थितीतच नाकारता येऊ शकतो. वरील नमुद कारणांच्‍या अनुषंगाने व प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवज, फोटोग्राफ, सि.डी. चे अवलोकन व पाहणी केली असता, असे निदर्शनास येते की, विरुध्‍द पक्षाच्‍या सर्वेअरनी वस्‍तुनिष्‍ठ व तर्कसंगत नुकसानीचा अहवाल दिलेला नसून तो ग्राहय धरता येत नाही,म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले न्‍याय-निवाडे या प्रकरणात विचारात घेता येणार नाहीत, असे या न्‍याय मंचाचे मत आहे.

     म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे मालाचे आगीमुळे झालेल्‍या नुकसानीबदद्ल विरुध्‍द पक्षाने जी विमा रक्‍कम रुपये 71,133/- देवू केली होती, ती योग्‍य व रास्‍त नाही. तक्रारकर्त्‍याने प्रकरणात दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन रुपये 4,37,940/- अधिक अग्नीशामक दलाचे बील रुपये 1,400/- याप्रमाणे एकूण रुपये 4,39,340/-, तक्रारकर्ता हा शॉपकिपर विमा पॉलिसीमधील अटीच्‍या आधारे पॉलिसीची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.

     तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे सर्वेक्षण अधिकारी हे घटनास्‍थळी पाहणी करण्‍याकरिता आले नाहीत, या कारणामुळे तक्रारकर्त्‍याचे दुकान जवळपास दोन महिने बंद होते व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे रुपये 50,000/- चे नुकसान झाले, या कथनाच्‍या पुष्‍टीकरणासाठी तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या दुकानाच्‍या आजुबाजूच्‍या व्‍यापा-यांची प्रतिज्ञापत्रे दाखल केलीत, परंतु तक्रारकर्त्‍याने याबाबत योग्‍य पुरावा दाखल न केल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याची दुकान बंद राहिल्‍यामुळे, रुपये 50,000/- चे नुकसान कशाप्रकारे झाले हे ग्राहय धरता येत नाही.

    विरुध्‍द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याचा दावा बेकायदेशीररित्‍या फेटाळून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे व तक्रारकर्त्‍याला दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली असुन,तक्रारकर्त्‍यास मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास दिलेला आहे. परिणामत: तक्रारकर्ता हा झालेल्‍या त्रासापोटी ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम-१४ नुसार रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई व 2,000/- रुपये प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे.

           सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यांत येतो.

                                                                          ::: अं ति म  आ दे श :::

 

१)   तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येत आहे.           

२)   विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला शॉपकिपर विमा पॉलिसी अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम रुपये 4,39,340/- तक्रार दाखल दि. 05/06/2013 पासुन

     द.सा.द.शे. 6 % व्याजासह दयावी.

३)   विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व प्रकरणाचा खर्च 2,000/- रुपये दयावे.

४)   विरुध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसांचे आत करावे. तसे न केल्‍यास तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाकडून वरील सर्व रक्‍कम प्रत्‍यक्ष      मिळेपर्यंत दरसाल, दरशेकडा 10 % व्‍याजासह वसुल करण्‍यास पात्र राहील.

५)  उभय पक्षास आदेशाची प्रत निशुल्क दयावी.

 

 

                                                         (श्रीमती जे.जी. खांडेभराड)            श्री. ए.सी.उकळकर )   

                                                               सदस्या.                        प्रभारी अध्‍यक्ष तथा सदस्य.                  

                                                                 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचवाशिम.

 
 
[HON'BLE MR. A.C.Ukalkar]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'BLE MRS. J.G.Khandebharad]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.