(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौ.जागीरदार, सदस्या)
(पारीत दिनांक– 21 जून, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत त्याच्या पत्नीच्या मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून, त्याची पत्नी मृतक वंदना संपत उरकुडे ही व्यवसायाने शेतकरी होती व तिच्या मालकीची मौजा पालेपेंढरी, तालुका- लाखंदुर, जिल्हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं- 369/3 ही शेत जमीन असून त्यावर तिचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्त्याचे पत्नीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा सरकाद्वारे काढण्यात आला असल्याने तो पती या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याच्या पत्नीला विषारी साप चावल्यामुळे वैद्दकीय उपचारा दरम्यान तिचा दिनांक-28/11/2011 रोजी अपघाती मृत्यू झाला. तक्रारकर्त्याने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्याला विमा दाव्या बाबत विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे कोणताही निर्णय न कळविल्याने त्याचे वकीलांनी दिनांक 21/10/2018 रोजी विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरुध्दपक्षाला मिळूनही नोटीसला उत्तर दिले नाही. सदर विमा दावा फेटाळल्या बाबत विरुध्दपक्षांनी आज पर्यंत त्याला काहीही कळविलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचे विमा दावा प्रस्तावा संबधात त्याला काहीही कळविलेले नसल्याने सेवेत त्रृटी ठेवली. म्हणून तक्रारकर्त्याने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्यापासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून त्याला झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनी तर्फे मंचासमक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला सक्त विरोध केला. तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचे मालकीची शेती मौजा पालेपेंढरी, तालुका- लाखंदुर, जिल्हा- भंडारा येथे गट क्रं. 369/3 या वर्णनाची शेत जमीन होती. तसेच तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा सर्पदंशामुळे वैद्दकीय उपचार घेत असताना शासकीय रुग्णालयात दिनांक 28/11/2011 रोजी मृत्यू झाला या बाबी मान्य केल्या आहेत. परंतु तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार 2018 मध्ये ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली असल्याने ती कालबाह्य झाल्याने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळण्यात यावा असे नमुद केले. तक्रारकर्त्याकडून विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनीला कोणताही विमा दावा प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तक्रारकर्त्याकडून विरुध्दपक्षाला नोटीस मिळाल्याची बाब अमान्य करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, लाखांदुर, जिल्हा भंडारा यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते प्रकरणांत हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाव्दारे पारीत करण्यात आला.
05. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं- 10 नुसार एकूण-08 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये शासन निर्णय 2011-2012, विमा दावा प्रस्ताव, 7/12 उतारा, पोलीस दस्ताऐवज, पी.एम. रिपोर्ट, 6-ड, रासायनिक विश्लेषण अहवाल, मृत्यु प्रमाणपत्र, वकीलामार्फत रजि.पोस्टाने विरुध्दपक्षांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व रजि. पोस्टाच्या पावत्या अश्या दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 49 वर तक्रारकर्त्याच्या वतीने वकीलांनी तक्रारीलाच शपथेवरील पुरावा समजण्यात यावी अशी पुरसिस दाखल केली असून, पृष्ट क्रं-56 व 57 वर तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
06. विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर पान क्रं 52 ते 54 वर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 विमा कंपनीतर्फे त्यांनी पुराव्याचे शपथपत्र पृष्ठ क्रं- 50 व 51 वर दाखल केले असुन, लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्रं. 58 दाखल केला आहे.
07. तक्रारकर्त्याची तक्रार व लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीतर्फे लेखी उत्तर व लेखी युक्तिवाद त्याच बरोबर तक्रारकर्त्याने प्रकरणांत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्यात आले. मौखीक युक्तीवादाचे वेळी विरुध्द पक्ष क्रं. 3 गैरहजर होते. तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा तसेच विरुदपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
:: निष्कर्ष ::
08. सदर प्रकरणांत विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 विमा कंपनी तर्फे दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा वैद्यकीय उपचारा दरम्यान दिनांक 28/11/2011 ला साप चावल्यामुळे मृत्यू झाला व तिच्या मालकीची शेती मौजा पालेपेंढरी, तालुका- लाखांदुर, जिल्हा- भंडारा येथे गट क्रं. 369/3 या वर्णनाची शेत जमिन होती या बाबी संबधाने कोणताही विवाद उपस्थित केलेला नाही.
09. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनीचे उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा मृत्यु सर्पदंशामुळे दिनांक 28/11/2011 रोजी झाल्याची बाब मान्य असली तरी त्यांचा विमा दावा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनी कडे आजपर्यंत दाखल केलेला नाही व विमा कंपनीच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्त्याचा विमा दावा कालबाहय ठरलेला असल्याने तक्रारकर्त्याला विमा दाव्या संबंधाने उत्तर पाठविण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही.
10. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त मुद्याला अनुसरुन तालुका कृषि अधिकारी, लाखांदुर यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव सादर केल्याचे दिनांक 10/02/2012 रोजीचे पत्र अभिलेखावरील पृष्ठ क्रं. 15 वर पुराव्या दाखल सादर केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने तालुका कृषि अधिकारी, लाखांदुर यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्तावा सोबत आवश्यक असलेले सर्व कागदपत्रे जोडून विहित मुदतीच्या आत सादर केल्याची बाब सदर पत्रावरील पोच म्हणून तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाचे सही व शिक्क्या वरुन सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने सदर विमा दावा प्रस्तावा सोबत 7/12 उतारा प्रत, गावनमुना 8 अ, फेरफारपत्रक, गाव नमुना-6 क, पोलीस स्टेशन मौदा येथे दिलेला रिपोर्ट, पोलीसांनी केलेला घटनास्थळ पंचनामा, वैद्दकीय रुग्णालय भंडारा येथील शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र अशा सर्व दस्तऐवजाच्या प्रती जोडल्याची बाब सिध्द होते. शवविच्छेदन अहवाला मध्ये तक्रारकर्त्याचे पत्नीचे मृत्यूचे कारण “Septicemia septic shock is Snake Bite with Snake Poisoning” असे स्पष्टपणे नमुद आहे. दाखल दस्तऐवजा वरुन त्याची पत्नी सौ.वंदना संपत उरकुडे हिचा विषारी साप चावल्यामुळे शासकीय रुग्णालयात वैद्दकीय उपचारा दरम्यान दिनांक 28/11/2011 रोजी अपघाती मृत्यु झाल्याची बाब सिध्द होते.
11. शेतकरी जनता अपघात विमा योजना-2011-12 चे दिनांक-08 ऑगस्ट, 2011 रोजीचे दाखल महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका वरुन ही योजना दिनांक-15 ऑगस्ट, 2011 ते दिनांक-14 ऑगस्ट, 2012 या कालावधीसाठी होती आणि योजने नुसार योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसांच्या आत विमा दावा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विमा योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसांचा कालावधी हा दिनांक-14 नोंव्हेंबर, 2012 येतो. तक्रारकर्त्याचे पत्नीचा अपघाती मृत्यू हा दिनांक-28/11/2011 रोजी झालेला आहे आणि त्याने सर्वप्रथम विमा दावा हा विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-10/02/2012 रोजी दाखल केल्याचे विमा दावा प्रस्तावावरील तालुका कृषी अधिकारी लाखांदूर कार्यालयाचे सही व शिकक्यानिशी दिलेल्या पोच वरुन दिसून येते. या वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने विमा दावा विमा योजनेची मुदत संपण्यापूर्वीच म्हणजे 10/02/2012 रोजी विहित मुदतीत दाखल केल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका प्रमाणे विमा दावा दाखल करण्याची मुदत ही 14 नोव्हेंबर, 2012 येते यावरुन तक्रारकर्त्याने विमा दावा प्रस्ताव त्यापूर्वीच फेब्रुवारी, 2012 मध्येच दाखल केलेला आहे.
12. तक्रारकर्त्याने विहित मुदतीत तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्याची बाब वर नमुद केल्या प्रमाणे सिध्द होते तरी सुध्दा तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी विमा दावा मुदती संबधात खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
- Hon’ble Maharashtra State Disputes Redressal Commission, Mumbai-Appeal No.- A/15/580, Decided on- 25th April, 2018- “Futere Generali India Insurance Co.Ltd.-Versus- Mrs. Kalpana Rajendra Rajpure” मंचा तर्फे सदर न्यायनिवाडयाचे वाचन केले असता आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग यांनी असे नमुद केले की, मृतकाचे कायदेशीर वारसदारांनी विमा दावा दाखल करण्यास 05 महिन्याचा उशिर केला परंतु अशिक्षीत कुटूंबातील सदस्य असल्याने त्यांना विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे ज्ञान नसते. त्याच प्रमाणे सदर शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या अटी व शर्ती मध्ये नमुद केलेले आहे उशिरा प्राप्त झालेल्या विमा दाव्यांची योग्य ती शहानिशा करुन विमा दावा मंजूर करावेत असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे.
*****
- Addl.D.C.D.R.F.Nagpur C.C. No.17/3 Decided on-18th August 2018 “Shri Ratiram Ramchandra Ukey and others-Versus-New India Assurance Company Ltd. And others.
सदर न्यायानिवाडया मध्ये सुध्दा समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसा नंतर सुध्दा विमा दावे स्विकारावेत अशी सुचना विमा कंपनीला शासन निर्णयात केलेली आहे.
*****
- Hon’ble N.C.D.R.C. New-Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December, 2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others.
उपरोक्त नमुद आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, विमा दावा नाकारल्याचे दिनांका पासून मुदत सुरु होते. आमचे समोरील प्रकरणात विमा दावा नाकारल्याचे पत्र तक्रारकर्त्याला दिल्या बाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेला नसल्याने सदर न्यायनिवाडा आमचे समोरील प्रकरणात अंशतः लागू होतो असे आमचे मत आहे.
*****
- Hon’ble N.C.D.R.C. New-Delhi-Revision Petition No.-3216 of 2016 Decided on-01st August, 2018-“National Insurance Company-Versus-Hukam Bai Meena and others.
उपरोक्त नमुद आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात विमा कंपनीने विमा दावा दाखल करण्यास का उशिर झाला याचे स्पष्टीकरण संबधितां कडून मागविण्यासाठी संधी देणे आवश्यक असल्याचे सप्ष्टपणे नमुद केलेले आहे.
*****
(5). मंचाव्दारे मा. राष्ट्रीय आयोग, न्यु दिल्ली यांनी विम्याच्या संदर्भात दिलेल्या Landmark न्यायनिवाडयावर आपली भिस्त ठेवली आहे. त्याचा तपशिल असा आहे.
REVISION PETTTION NO. 3118-3144 OF 2010 Lakshmi Bai & Ors. ICICI Lombard General Insurance Dated 05 August, 2011
या न्यायनिवाडयामधील परिच्छेद क्रं. 13 मधील अनुक्रंमांक 2) Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim.
मंचा तर्फे आणखी स्पष्ट करण्यात येते की, वस्तुतः विमा योजनेचा कालावधी संपल्याचे दिनांका पासून 90 दिवसांचे आत विमा दावा दाखल करावा ही अट मार्गदर्शक (Directory) असून बंधनकारक (Mandatory) नाही तसेच 90 दिवसांची मुदत संपल्यावरही विलंबा नंतर समर्थनीय कारणांसह प्रस्ताव स्विकारावा असे शासन निर्णयात नमुद आहे. परंतु हातातील प्रकरणात विहित मुदतीत विमा दावा दाखल केल्याची बाब सिध्द होते. तसेच हातातील प्रकरणात विमा दावा विहित मुदतीत दाखल केलेला नाही हा मुद्दा नसून विमा दावा नाकारल्याचे पत्रात दिलेले कारण मृतक हिचे व्हीसे-यामध्ये सर्पदंशामुळे विष आढळून न आल्याने विमा दावा नाकारण्यात आल्याचे नमुद आहे.
13. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचे प्रकरणात दिनांक-31 मे, 2013 रोजीचे पत्र जे मा.आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र शासन, पुणे यांचे नावाने पाठविले त्या पत्राची प्रत विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मंचा समोर दाखल केली आहे त्यामध्ये विमा दावा नामंजूर केल्या बाबत पुढील प्रमाणे कारण नमुद केलेले आहे- “Viscera Repot of Regional Forensic Science Laboratory, Nagpur dated-02/03/2012 does not reveal presence of snake poison. Police Papers and viscera report are contradicting as to cause of death. Death may not be due to snake bite. Hence we are repudiating our liability as no claim as per policy terms and conditions.”
सदर विमा दावा नाकारल्याचे पत्राची प्रत तक्रारकर्त्याला पाठविण्यात आली नसल्याची बाब सदर पत्राचे अवलोकन केले असता दिसून येते.
14. याउलट विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे जे लेखी उत्तर मंचा समोर दाखल केलेले आहे, त्यामध्ये त्यांना विमा क्लेमच मिळालेला नसल्याचे व विहित मुदतीत विमा दावा दाखल न केल्यामुळे विमा क्लेम मंजूर होण्यास पात्र नसल्याचे नमुद असून मृतक हिचा मृत्यू हा सर्पदंशाने झाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे विमा दावा नाकारल्याचे पत्रात विमा दावा नाकारल्याचे कारण आणि लेखी उत्तरा मध्ये विमा दावा अपात्र असल्या बाबत दिलेले कारण हे एकमेकांशी परस्पर विसंगत असल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्याचे प्रकरणात दिनांक-31 मे, 2013 रोजीचे पत्रान्वये जो विमा दावा नाकारण्यात आला, त्याचे मुख्य कारण हे मृतकाचे व्हीसेरा रिपोर्ट अनुसार विषाचा अंश आढळून न आल्याने विमा दावा नाकारल्याचे नमुद केले. या उलट विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीचे लेखी उत्तरात विमा दावा मिळालाच नाही, विमा दावा दाखल करण्याची मुदत निघून गेल्याने आता विमा राशी देय नसल्याचे नमुद करण्यात आले.
15. या संदर्भात हे मंच आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी पारीत केलेल्या पुढील निवाडयावर आपली भिस्त ठेवत आहे- III (2005) CPJ 224 Appeal No. 764 of 2002, Decided on-16/02/2005 “Laxman Manikrao Gawahane & Others-Versus-United India Insurance Company Ltd. & Others” मंचा तर्फे आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी पारीत केलेल्या सदर निवाडयाचे वाचन करण्यात आले, त्यामध्ये आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग यांनी असे मत नोंदविले की, जिल्हा ग्राहक मंचाने केवळ मृतकाचे व्हीसेरा अहवालाचा विचार करुन व्हीसेरा अहवाला प्रमाणे मृतकाचे शरिरात सर्पदंशाचे विष आढळून न आल्याने तक्रार खारीज केली परंतु सदर ग्राहक मंचाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे नमुद करुन निवाडयात पुढे असे नमुद केले की, मृतकाचे शरिराचे रासायनिक विश्लेषण करताना अनेक कारणांमुळे मृत शरीरात विष आढळून येत नाही. परंतु अशा सर्पदंशाचे प्रकरणात संबधित न्यायाधिश यांनी निर्णय देताना अन्य शरिर लक्षणांचा सुध्दा विचार करायला पाहिजे, ज्यामध्ये मुख्यत्वे करुन शवविच्छेदन अहवाल आहे. आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग यांचे समोरील प्रकरणात प्राथमिक आरोग्य केंद्र नेवासा यांचा मृतक मंगला हिचे उजव्या हाताला सर्पदंश केल्याचे आढळून आल्या बाबत अहवाल दाखल आहे. पोलीसांनी केलेल्या इन्क्वेस्ट पंचनाम्या मध्ये सुध्दा मृतक मंगला हिचे उजव्या हातावर सर्पदंश झाल्याची खूण असल्याचे नमुद केलेले आहे. शवविच्छेदन अहवाला मध्ये सुध्दा मृतक मंगला हिचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याचे नमुद आहे. अशाप्रकारे दाखल असलेल्या अन्य आधारभूत (Supporting documents) दस्तऐवजांवरुन सिध्द होते की, मृतक मंगला हिचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष काढून आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांनी तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले अपिल मंजूर करुन जिल्हा ग्राहक मंच, अहमदनगर यांनी दिलेला निकाल रद्दबातल ठरवून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला विमा दावा रक्कम आणि नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित केले आहे.
16. हातातील प्रकरणात पोलीस स्टेशन मौदा तर्फे दिनांक-07/12/2011 रोजी प्रत्यक्ष घटनास्थळावर जाऊन दोन पंचा समक्ष जो पंचनामा करण्यात आला, तो दाखल आहे, त्यामध्ये मृतक वंदना संपतजी उरकुडे ही दिनांक-25.11.2011 रोजी बाया मजुरा सोबत शेतात धानाची कापणी करीत असताना दुपारी 2.00 वाजताचे दरम्यान सापानी चावल्याने तीला उपचारार्थ सरकारी दवाखाना भंडारा येथे नेऊन भरती केले असता वैद्यकीयउपचारा दरम्यान ती दिनांक-28.11.2011 रोजी मरण पावल्याचे नमुद केलेले आहे. पुढे पंचनाम्यात असेही नमुद आहे की, सापाने तिच्या डाव्या पायाच्या पंज्यावर चावा घेतल्याने तिेचे वर प्रथम प्राथमिक उपचार करुन नंतर तिला सरकारी दवाखान्यात आणून भरती केले व तेथे वैद्दकीय उपचारा दरम्यान तिचा मृत्यू झाला. जिल्हा शासकीय रुग्णालय भंडारा यांचे शवविच्छेदन अहवाला प्रमाणे दिनांक-28/11/2011 रोजी मृतक हिचे शरीर परिक्षणास उपलब्ध झाले असून त्यामध्ये “Cause of Death- Septicemia with Septic shock is Snake bite with Snake poisoning” असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. अशाप्रकारे पोलीस घटनास्थळ पंचनामा आणि शवविच्छेदन अहवाला नुसार मृतक हिचा मृत्यू सर्पदंशाने झाल्याची बाब सिध्द होते परंतु केवळ व्हीसेरा रिपोर्ट नुसार मृतकाचे शरिरात विषाचे अंश आढळून न आल्याने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे, जेंव्हा की, इतर आधारभूत दस्तऐवजा (Supporting documents) वरुन सिध्द होते की, मृतक हिचा मृत्यू हा सर्पदंशामुळेच झालेला आहे. त्यामुळे आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी उपरोक्त नमुद दिलेला न्यायनिवाडा हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतो असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे मंचाचे मत आहे. vls
17. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे असा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे की, ही तक्रार तक्रारीचे कारण घडल्या पासून म्हणजे तक्रारकर्त्याचे पत्नीचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे दिनांका पासून 02 वर्षा नंतर दाखल केलेली असल्याने ती मुदतबाहय आहे. या आक्षेपावर तकारकर्त्याचे वकीलानीं प्रत्युत्तर देताना असे सांगितले की, त्याच्या विमा दावा प्रस्तावावर काय निर्णय झाला या संबधी त्याला आज पर्यंत विमा कंपनी तर्फे काहीही कळविलेले नाही आणि जो पर्यंत त्याचा विमा दावा प्रस्ताव खारीज झाला असल्याचे त्याला लेखी कळविल्या जात नाही, तो पर्यंत तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण घडत असते. तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारी मध्ये अशा आशयाचा मजकूर नमुद केलेला आहे की, त्याने वारंवार विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमा दाव्या संबधी विचारणा करुनही त्याला आज पर्यंत काहीही लेखी कळविले नसल्याने त्याने शेवटी वकीला मार्फतीने दिनांक-21/10/2018 रोजी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला नोटीस पाठविली परंतु नोटीस मिळूनही तिचे उत्तर सुध्दा त्याला दिले नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने सदर विमा दावा प्रस्ताव फेटाळल्या बाबतचे पत्र तक्रारकर्त्याला मिळाल्या बाबत पुराव्या दाखल पोच सादर केलेली नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याचा विमा दावा रद्द केला होता त्या बाबतचे पत्र प्राप्त झाले होते असे म्हणता येणार नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला त्याच्या विमा दाव्या संबधी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून कुठलीही माहिती न मिळाल्याने तक्रारीस कारण सतत घडत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार उशिराने मंचा समक्ष दाखल केली असा विरुध्दपक्षाचा आक्षेप निरस्त ठरतो.
ग्राहक मंचा समक्ष विहित मुदतीत तक्रार दाखल केलेली नाही या विरुध्दपक्षाचे आक्षेपा संदर्भात खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयाचा आधार मंचा तर्फे घेण्यात येतो-
“PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”—I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्ये विमा दावा खारीज केल्याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्हते तसेच त्या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्याचे पण सिध्द झाले नव्हते परंतु तरीही जिल्हा ग्राहक मंचाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्हा मंचाचा तो निर्णय मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्याचे नमुद केले. हातातील प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्त्याचा विमा दावा खारीज केल्या संबधीचे पत्र त्याला मिळाल्याचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही आणि म्हणून तक्रार दाखल करण्यास कारण हे सतत घडत असल्याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही.
18. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ता हा पत्नीच्या अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- प्रथम विमा दावा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे कार्यालयात दाखल केल्याचा दिनांक-10/02/2011 नंतर महाराष्ट्र शासनाचे शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2011-2012 चे परिपत्रका प्रमाणे विमा कंपनीला विमा दावा निश्चीतीसाठी 60 दिवसाची मुदत देऊन म्हणजे दिनांक-10/04/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 विमा कंपनीकडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीकडून मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, लाखांदुर, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरितीने पार पाडल्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
19. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला पत्नीच्या अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा
योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) दिनांक-10/04/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला द्यावेत.(04) विरुध्दपक्ष -(3) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.विहित मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने न केल्यास अंतिम आदेशातील मुद्दा क्रं-(02) मध्ये नमुद केलेली देय विमा राशी मुदती नंतर पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्याजासह तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.