(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक– 22 जानेवारी, 2021)
01. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 स्टेट बॅंके विरुध्द दोषपूर्ण सेवे बद्दल तसेच ईतर अनुषंगीक कारणांसाठी प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा भूमीहिन असून तो अनुसूचित जातीचा आहे. तो सुशिक्षीत बेरोजगार असल्याने त्याने जिल्हा उद्दोग केंद्राकडे हॉटेल व्यवसायासाठी कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज केला होता, त्यानुसार सन-2008 मध्ये रुपये-50,000/- कर्ज प्रकरण मंजूर करुन विरुध्दपक्ष क्रं 2 स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा पवनी यांचेकडे पाठविले. विरुध्दपक्ष स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयाने को-या स्टॅम्पपेपरवर सहया घेऊन प्रत्यक्ष रुपये-40,000/- रकमेचे कर्ज दिनांक-23.04.2008 रोजी वितरीत केले. कर्ज देतेवेळी मौखीक सांगितले होते की, प्रत्येक महिन्यात कर्ज खाते क्रं-3035623004 मध्ये रुपये-1000/- प्रमाणे भरावयाचे आहेत परंतु त्यावेळेस त्याला कोणतेही खाते पुस्तक देण्यात आले नव्हते. तक्रारकर्त्याने सर्वप्रथम दिनांक-27.01.2009 रोजी रुपये-3000/- कर्ज खात्यामध्ये भरले व शेवटी दिनांक-23 जून, 2010 रोजी रुपये-1000/- भरले. अशाप्रकारे सदर कालावधीमध्ये तक्रारकर्त्याने कर्जखात्यामध्ये एकूण रुपये-22,000/- भरले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याचे हॉटेल व्यवसायाचे दिवाळे निघाल्याने त्याने कर्ज हप्त्याची रक्कम कर्ज खात्यात भरलेली नाही.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दरम्यानचे काळात त्याचे चालू बचत खात्यामध्ये दिनांक-31.03.2014 रोजी शिल्लक फक्त रुपये-992/- असताना त्यास कोणतीही पूर्वसुचना न देता विरुध्दपक्ष बॅंकेनी राईट ऑफ रिकव्हरी या सदराखाली त्याचे चालू बचत खात्यामधील सदर रक्कम काढून टाकून बचत खाते निरंक केले. त्यानंतर तक्रारकर्त्यास दिनांक-01 मे, 2015 पासून तहसिल कार्यालय सिंदपूरी तलाठी कार्यालयात कोटवार पदावर रुपये-5000/- प्रतीमाह मानधनावर नौकरी मिळाली व मानधनाची रक्कम प्रतीमाह रुपये-5000/- प्रमाणे त्याचे बचत खात्यामध्ये माहे सप्टेंबर 2015 पासून जमा होणे सुरु झाले. तक्रारकर्त्याने माहे ऑक्टोंबर-2015 ते जुलै-2016 पर्यंत जमा झालेले मानधन त्याचे चालू खात्या मधून काढणे सुरु केले. ऑगस्ट-2016 ते एप्रिल-2017 पर्यंत तक्रारकर्त्याची प्रकृती ठिक नसलयामुळे त्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेतून व्यवहार केला नाही. त्यानंतर त्याने दिनांक-05.05.2017 रोजी त्याचे चालू बचत खात्या मधून रुपये-20,000/- काढले. त्यानंतर त्याला पैशाची परत गरज असल्यामुळे त्याने दिनांक-12.05.2017 रोजी रुपये-20,000/- काढण्यासाठी विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये विथड्राल फार्म सादर केला त्यावेळी बॅंकेच्या काऊंटर वरुन त्याला सांगण्यात आले की, त्याचे चालू बचत खाते हे होल्ड केलेले आहे त्यामुळे पैसे मिळणार नाही, आपण व्यवस्थापकाशी संपर्क साधवा. बॅंक खाते होल्ड या शब्दाचा अर्थ तक्रारकर्त्याला समजला नाही. त्याने पुन्हा दिनांक-28.06.2017 रोजी रुपये-30,000/- काढण्यासाठी विथड्राल फार्म भरुन बॅंकेत सादर केला असता त्याला बचत खाते होल्ड झाले असल्याचे सांगण्यात आले. दिनांक-30.06.2017 रोजी त्याला विरुध्दपक्ष बॅंके मधून फोन आला व कर्जाचे पैसे भरण्यास सुचित करण्यात आले होते तेंव्हा तक्रारकर्त्याने तो मानधनावर कार्यरत असल्याने संपूर्ण व्याजासह रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर त्यास लोक अदालती मध्ये येण्यास सांगितले असता त्याने भेट दिली असता तेथे विरुध्दपक्ष बॅंकेचे अधिकारी उपस्थित नव्हते. त्यानंतर तक्रारकतर्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्या शाखा व्यवस्थापकाकडे दिनांक-13.07.2017 रोजी अर्ज करुन चालू बचत खाते होल्ड केल्या बाबत स्पष्टीकरण देण्याचे तसेच त्याचे बचत खात्यात व्यवहाराच्या नोंदी होत नसल्या बाबत कळविले. त्या अनुसार विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-17 जून, 2017 रोजी पत्र देऊन नमुद केले की, तक्रारकर्त्या कडे थकीत कर्जापोटी आज पर्यंत रुपये-37,592.47 पैसे प्रलंबित असून अधिक व्याज घेणे आहे त्यामुळे बचत खात्यातील जमा रक्कम समायोजित करण्यात येत आहे. दिनांक-31.03.2014 रोजी सदर खात्या मधील रुपये-992/- कर्ज खात्यामध्ये समायोजित केलेले आहे. दिनांक-16.03.2016 ते 20.05.2016 या कालावधीतील तपशिल हे लेखी अर्ज देऊन प्राप्त करुन घ्यावे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक-17.08.2017 रोजी विरुध्दपक्ष स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयाचे नोडल अधिकारी, नागपूर यांचेकडे त्याचे होल्ड केलेले चालू खाते पूर्ववत करण्या बाबत व रक्कम परत करण्या बाबत विनंती केली. दिनांक-31 ऑगस्ट, 2017 रोजी विरुध्दपक्ष स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा पवनी येथून फोन आला व रुपये-10,000/- रुपया मध्ये प्रकरण बंद होईल असे सांगितले. दिनांक-04.10.2017 रोजी तक्रारकर्त्याने बॅंकींग लोकपाल मुंबई यांचेकडे अर्ज सादर केला. त्याने दिनांक-21.11.2017 रोजी बॅंकेकडे खाते उता-याचे प्रतीसाठी अर्ज केला असता दिनांक-21.11.2017 रोजी चालू बचत खात्याचे उता-याची प्रत मिळाली. दिनांक-03.11.2016 ते दिनांक-04.03.2017 या कालावधीच्या नोंदीची पाहणी केली असता दिनांक-06.02.2017 ला रुपये-20,000/- रकमेवर होल्ड लावण्यात आलेले आहे असे दिसून आले. दिनांक-30.11.2017 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा पवनी येथे भेट देऊन कर्ज खात्यामधील दिनांक-23.04.2008 ते दिनांक-30.11.2017 या कालावधीच्या नोंदी पाहिल्या असता कर्ज खात्यामध्ये शिल्लक निरंक दर्शविण्यात आली होती. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, जेंव्हा त्याचे कर्ज खात्यामध्ये शिल्लक निरंक असताना म्हणजेच कोणतीही कर्ज रक्कम प्रलंबित नसताना विरुध्दपक्ष बॅंकेनी त्याचे चालू बचत खात्या मधील रक्कम रुपये-20,000/- जबरदस्तीने रोखून धरलेली आहे. तसेच दिनांक-31.03.2014 रोजी त्याचे चालू बचत खात्यामधील रुपये-992/- राईट ऑफ रिकव्हरी म्हणून लिहलेले आहेत त्याची नोंद कर्ज खात्या मधील उता-या मध्ये आढळून आली नाही.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-06.12.2017 रोजीचे पत्रा नुसार विरुध्दपक्ष बॅंकेनी त्याला कळविले की, आजे दिनांकास त्याचे खात्यात रुपये-62,676/- जमा आहेत परंतु रुपये-20,000/- सोडून इतर जमा रकमा काढू शकता. तसेच कर्जाच्या तडजोड बाबत बॅंकेच्या त्रृण समाधान योजनेचा लाभ घेऊ शकता. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके कडे दिनांक-18.12.2017 रोजी अर्ज करुन त्याचे चालू खात्यावरील होल्ड काढण्या बाबत तसेच कर्ज खाते निरंक करण्या बाबत अर्ज सादर केला परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, त्याने दिनांक-17 जानेवारी, 2018 रोजी बॅंकींग लोकपाल मुंबई यांचेकडे तक्रार दाखल केली असल्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेने चिडून जाऊन दिनांक-23.05.2018 रोजीचे पत्र देऊन सरळ सरळ त्याचे चालू बचत खात्या मधून रुपये-22,504/- वसुल केले. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, त्याची आर्थिक स्थिती योग्य नसून तो अनुसूचित जातीचा असून सुध्दा त्याला कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला नाही म्हणून त्याने प्रस्तुत ग्राहक तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा पुढे दाखल करुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 कंपनी विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेट बॅंक, विभागीय कार्यालय, नागपूर यांनी तक्रारकर्त्या कडून जबरदस्तीने वसुल केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ला आदेशित व्हावे.
- आवश्यकता नसतानाही तक्रारकर्त्याचा किमती वेळ, पैसा, बुध्दी विनाकारण खर्च केल्या प्रकरणी व्याजासह नुकसान भरपाई देण्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ला आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई देण्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ला आदेशित व्हावे.
- प्रस्तुत तक्रार लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावी.
- प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे लेखी उत्तर पान क्रं 38 ते 45 वर दाखल करण्यात आले. त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ता आणि क्षेत्रीय प्रबंधक यांचेमध्ये अनुक्रमे ग्राहक आणि सेवा देणारे असे संबध प्रस्थापित होत नसल्याने ग्राहक संरक्षण कायदया नुसार तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक होत नाही. तक्रारकर्त्याने हॉटेलसाठी विरुध्दपक्ष बॅंके कडून कर्ज घेतले होते व तो थकबाकीदार असल्याने ग्राहक होत नाही. तक्रारकर्ता हा ग्राहक होत नाही या बाबत मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निवाडा व्हीकटरी ईलेक्ट्रिकल लिमिटेड विरुध्द आय.डी.बी.आय.बॅंक लिमिटेड जो I (2012)CPJ 55( NC) या ठिकाणी प्रकाशित झाला यावर आपली भिस्त ठेवली त्याच बरोबर मा. राज्य ग्राहक आयोग, छत्तीसगड यांचा निवाडा तिर्थतराम विरुध्द देना बॅंक जो III (2004) CPJ 263 या ठिकाणी प्रकाशित झाला यावर भिस्त ठेवली. त्याच बरोबर मा.राज्य ग्राहक आयोग, उत्तर प्रदेश यांचा निवाडा चंद्रभान मेडीकल सेंटर विरुध्द तोष्णीवाल ब्रदर्स प्रा.लि. जो III (2004)CPJ 238 या ठिकाणी प्रकाशित झाला यावर भिस्त ठेवली=
विरुघ्दपक्ष क्रं 1 बॅंके तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकतर्याने दिनांक-23.04.2008 रोजी हॉटेल व्यवसाया करीता भारतीय स्टेट बॅंक शाखा पवनी यांचे कडून रुपये-50,000/- कर्ज घेतले होते व त्याला रुपये-40,000/- वितरीत करण्यात आले होते. सदरचे व्यवसायिक कर्जाचा दर 11.5 टक्के एवढा होता. नियम व अटी नुसार कर्जाची परतफेड रुपये-1000/- अधिक देय व्याज अशी होती. तक्रारकर्त्याने नियमा नुसार नियमित कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे कर्ज खात्याचे रुपांतरण अनुत्पादीत अस्ती (Non Performing Assets-N.P.A.) खात्यात झाले. सदर कर्जाचे परतफेडी संबधात वेळोवळी तक्रारकर्त्यास लेखी कळवूनही कोणताही प्रतिसाद दिला नाही वा लेखी उत्तर दिले नाही. थोडक्यात तक्रारकर्ता हा Wilful Defaulter आहे. तक्रारकर्त्याची आर्थिक स्थिती चांगली असूनही तो कर्जाची परतफेड करण्यासाठी टाळाटाळ करीत होता त्यामुळे बॅंकेच्या वसुली करीता असल्याचे समायोजन अधिकारा नुसार (Right of setoff) तक्रारकर्त्याचे बचत खात्याचे व्यवहारावर रोख (Hold)लावण्यात आली.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंके तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्यात दिनांक-07 मार्च, 2012 रोजी शासकीय अनुदान रुपये-10,276/- जमा करण्यात आले होते व त्यानंतर सदर कर्ज खाते विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-10 मार्च, 2014 रोजी तांत्रीक दृष्टीया खारीज (Write off) केले. त्यानंतर दिनांक-23 मे, 2018 रोजी विरुध्दपक्ष बॅंकेनी कर्जाचे वसुली करीता तक्रारकर्त्याचे खात्या मधून रुपये-22,504/- एवढी रक्कम कर्ज खात्यात वर्ग करुन (Transfer Amount) तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते बंद केले. वरील सर्व बॅंकेच्या नियमाच्या अधिन राहून कार्यवाही करण्यात आली. आता तक्रारकर्त्याचे बचत खात्या मधील व्यवहारावर कोणतीही रोख(Hold)लावण्यात आलेली नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार चुकीची व खोटी असल्याने ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी. तक्रारकर्त्याची कर्ज घेताना को-या स्टॅम्प पेपरवर सही घेतली होती ही बाब नामंजूर केली. विरुध्दपक्ष बॅंक तक्रारकर्त्याचे दिनांक-23.04.2008 रोजीचे कर्ज मंजूरीचे पत्र दाखल करीत आहे त्यातील नियम व अटी मान्य करुन कर्ज करार गहाण खत यावर तक्रारकर्त्याने सही केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे हॉटेल व्यवसायाचे दिवाळे निघाले या बाबत विरुध्दपक्ष बॅंकेस कोणतीही सुचना नाही. तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-06.12.2017 रोजी कर्जाचे तडजोडी बाबत बॅंकेच्या त्रृण समाधान योजनेचा लाभ घेण्या बाबत कळविले होते, त्यावेळी कर्ज खात्याची वस्तुस्थिती अवगत केल्याचे दस्तऐवज ते दाखल करीत आहेत. त्रृण समाधाने योजने बाबत विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्यास दिनांक-06.12.2017 रोजी दिलेले पत्र तक्रारकर्त्याने स्वतःच दस्तऐवज क्रं 12 वर दाखल केलेले आहे. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-31.03.2014 रोजी रुपये-992/- व दिनांक-23.05.2018 रोजी वसुली करीत तक्रारकर्त्याचे बचत खात्या मधून रुपये-22,504/- एवढी रक्कम वर्ग करुन कर्ज खाते बंद केले आहे. सदर कर्ज खाते बंदची कार्यवाही विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-23.04.2008 रोजीचे कर्ज करारा मधील परिच्छेद क्रं 13 क कलमान्वये केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे बचत खात्या मधून वसुल केलेली रुपये-22,504/- तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते हे एन.पी.ए. झाले असल्याने बॅंकेच्या नफा खात्यात जमा झाली असून त्याची संगणकीय प्रत ते निशाणी क्रं 3 अनुसार जोडीत आहेत. तक्रारकर्त्याला कळवूनही तयाने त्रृण समायोजन
योजनेचा विहित मुदतीत लाभ घेतला नाही, त्यासाठी तोच स्वतः जबाबदार आहे करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेनी केली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा पवनी, जिल्हा भंडारा यांनी पान क्रं 86 ते 91 वर लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेचे लेखी उत्तरातील मजकूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेचे लेखी उत्तरातील मजकूर हा सारखाच असल्याने येथे पुनरावृत्ती टाळण्यात येते. विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी सुध्दा तक्रारकर्त्याची तक्रार गैरसमजूतीतून दाखल असल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
05. तक्रारकर्त्याने नि.क्रं 11 वरील यादी प्रमाणे अक्रं 1 ते 14 वर दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये जातीचे प्रमाणपत्र, बॅंकेचे पासबुक, विड्राल फार्म, बॅंके मध्ये केलेले अर्ज, बॅंकेचे पत्र, नोडल अधिकारी यांचे कडे केलेला अर्ज, बॅंकींग लोकपाल यांचे कडे केलेला अर्ज, बॅंकेची विश्लेषण यादी, कर्ज खात्याचा उतारा प्रत, बॅंकेचे पत्र अशा दस्तऐवजाचे प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 57 ते 64 वर स्वतःचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. तसेच पान क्रं 66 ते 70 वर स्वतःचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. पान क्रं 92 ते 98 वर अतिरिक्त साक्ष पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.तक्रारकर्त्याने अतिरिक्त लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 स्टेट बॅंके तर्फे पान क्रं 46 वरील दस्तऐवज यादी नुसार कर्ज मंजूरी पत्र्, कर्ज कराराची प्रत, खारीज विश्लेषण पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंके तर्फे पान क्रं 72 ते 77 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले तसेच पान क्रं 78 ते 80 वर प्रतीउत्तरावर उत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके तर्फे पान क्रं 101 ते 110 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे पान क्रं 111 व 112 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच मा. राज्य ग्राहक आयोग, मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केलेत.
07. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये तक्रारकर्त्याने स्वतः आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 भारतीय स्टेट बॅंके तर्फे वकील श्री श्रीकांत पांडे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज, पुरावे, लेखी व मौखीक युक्तीवाद याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बॅंकेचा ग्राहक होतो काय | होय |
02 | तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते एन.पी.ए.झाल्या नंतर विरुध्दपक्ष बॅंकेस प्रलंबित कर्ज व व्याज बॅंकींग नियमा नुसार वसुल करता येत काय | नाही |
03 | विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय | होय |
04 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं-1
08. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी लेखी उत्तरा मध्ये असा आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारकर्त्याने बॅंके मार्फत कर्ज काढलेले असून तो थकबाकीदार असल्याने तसेच त्यांचे मध्ये ग्राहक आणि सेवा देणारे असे संबध नसल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बॅंकेचा ग्राहक होत नाही. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके कडून हॉटेल व्यवसायासाठी कर्ज रकमेची उचल केलेली आहे आणि त्या मोबदल्यात विरुध्दपक्ष बॅंके कडे तो कर्ज व व्याजाची रक्कम चुकती करणार आहे तसेच कर्ज देऊन विरुध्दपक्ष बॅंकेनी त्याला सेवा दिलेली आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बॅंकेचा ग्राहक होतो. या संदर्भात वेळोवेळी मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 01 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-2
09. विरुध्दपक्ष स्टेट बॅंकेच्या लेखी उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक-23.04.2008 रोजी हॉटेल व्यवसाया करीता भारतीय स्टेट बॅंक शाखा पवनी यांचे कडून रुपये-50,000/- कर्ज घेतले होते व त्याला रुपये-40,000/- वितरीत केले होते. सदरचे व्यवसायिक कर्जाचा दर 11.5 टक्के एवढा होता. नियम व अटी नुसार कर्जाची परतफेड रुपये-1000/- अधिक देय व्याज अशी होती. तक्रारकर्त्याने नियमा नुसार नियमित कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे सदर कर्ज खाते विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-10 मार्च, 2014 रोजी तांत्रीक दृष्टीया खारीज (Write off) केले. त्यानंतर दिनांक-23 मे, 2018 रोजी विरुध्दपक्ष बॅंकेनी कर्जाचे वसुली करीता तक्रारकर्त्याचे बचत खात्या मधून रुपये-22,504/- एवढी रक्कम कर्ज खात्यात वर्ग करुन (Transfer Amount) तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते बंद केले. तक्रारकर्त्याचे बचत खात्या मधून वसुल केलेली रक्कम रुपये-22,504/- तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते हे एन.पी.ए. झाले असल्याने बॅंकेच्या नफा खात्यात जमा झालेली आहे. आता तक्रारकर्त्याचे बचत खात्या मधील व्यवहारावर कोणतीही रोख(Hold)लावण्यात आलेली नाही.
या संदर्भात विरुध्दपक्ष भारतीय स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे खालील दस्तऐवजावर भिस्त ठेवण्यात आली-
SBI
Policy on Transfer of NPAs to AUCA(Advance Under Collection Account) -Issue Date-30/12/2019
आम्ही सदर दस्तऐवजाचे अवलोकन केले.
10. विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या म्हणण्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने हॉटेल व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड नियमित केलेली नसल्याने तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-06.12.2017 रोजी कर्जाचे तडजोडी बाबत बॅंकेच्या त्रृण समाधान योजनेचा लाभ घेण्या बाबत कळविले होते. त्या बाबतचे पत्र तक्रारकर्त्याने स्वतःच दस्तऐवज क्रं 12 वर दाखल केलेले आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर योजनेचा लाभ घेतला नसल्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-31.03.2014 रोजी रुपये-992/- व दिनांक-23.05.2018 रोजी वसुली करीत तक्रारकर्त्याचे बचत खात्या मधून रुपये-22,504/- एवढी रक्कम वर्ग करुन कर्ज खाते बंद केले आहे.सदरची कार्यवाही त्यांनी कर्ज करारातील नियम व अटी नुसार केलेली आहे. परंतु विरुध्दपक्ष बॅंकेनीच लेखी उत्तरात असे नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते त्यांनी दिनांक-10 मार्च, 2014 रोजी तांत्रीक दृष्टीया खारीज (Write off) केले होते आणि त्यानंतर दिनांक-23 मे, 2018 रोजी विरुध्दपक्ष बॅंकेनी कर्जाचे वसुली करीता तक्रारकर्त्याचे खात्या मधून रुपये-22,504/- एवढी रक्कम कर्ज खात्यात वर्ग करुन (Transfer Amount) तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते बंद केले होते.
11 विरुध्दपक्ष बॅंकेनी आपले म्हणण्याचे समर्थनार्थ खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai-First Appeal No.-A/08/1201-“Rajkumar Ghayal –Versus-Tata Motors Ltd.”.
- Hon’ble National Consumer Dispute Redressal Commission New Delhi-“Bank of India-Versus-Sudarshan Kumar Mittal” Decided on 15th March, 2015.
- Hon’ble Supreme Court of India-“Syndicate Bank-Versus-Vijay Kumar” Decided on 5th March, 1992.
- Hon’ble National Consumer Dispute Redressal Commission, New Delhi-Victory Electricals-Versus-IDBI Bank Limited.
- Hon’ble Andhra Pradesh State Consumer Dispute Redressal Comission- “The Vyasya Bank-Versus-Akken Mallikarjuna Reddy”.
उपरोक्त नमुद प्रकरणातील सारांश असा आहे की, ही प्रकरणे कर्ज वसुली संबधात बॅंकेनी केलेल्या कार्यवाही संबधात दाखल झालेली आहेत आणि या सर्व प्रकरणां मध्ये बॅंकेनी कर्ज वसुली संबधात केलेली कार्यवाही योग्य असून त्यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्या बाबत मा.वरिष्ठ न्यायालयानीं निर्वाळा दिलेला आहे. परंतु आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्याने हॉटेल व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड नियमित केलेली नसल्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेनी त्याचे कर्ज खाते एन.पी.ए. (Non Performing Assets-N.P.A.) केल्या नंतरही त्याचे बचत खात्यामधून कर्ज खात्याच्या थकीत रकमा वसुल केलेल्या आहेत त्यामुळे उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात लागू होत नाहीत असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
12. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते दिनांक-10 मार्च, 2014 रोजी एन.पी.ए. (Non Performing Assets-N.P.A.) केल्या नंतर विरुध्दपक्ष बॅंकेला दिनांक-31.03.2014 रोजी रुपये-992/- आणि दिनांक-23.05.2018 रोजी रुपये-22,504/- अशा रकमा जबरदस्तीने तक्रारकर्त्याचे बचत खात्यातून कर्ज खात्यात वळती करता येतात काय हा येथे कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतो. एकदा खातेधारकाचे कर्ज खाते एन.पी.ए. (Non Performing Assets-N.P.A.) झाल्या नंतर बॅंकेला कर्जधारकाचे बचत खात्या मधील रकमा थकीत कर्जाचे शोधनासाठी वसुल करण्याचा अधिकार आहे काय या बाबत प्रकाश टाकण्यासाठी विरुध्दपक्ष बॅंकेचे अधिवक्ता यांना जिल्हा ग्राहक आयोगाने बॅंकींग रुल्स आणि कायदेशीर न्यायनिवाडे दाखल करण्यास सांगितले होते परंतु विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या अधिवक्ता यांनी बॅंकींग रुल्स तसेच त्या आशयाचे मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केलेले नाहीत त्यामुळे खातेधारकाचे कर्ज खाते एन.पी.ए. (Non Performing Assets-N.P.A.) झाल्या नंतरही बॅंकेला थकीत कर्ज रकमेची वसुल करण्याचे अधिकार आहेत ही बाब जिल्हा ग्राहक आयोगाचे समोर आलेली नाही. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते एन.पी.ए. (Non Performing Assets-N.P.A.) झाल्या नंतर विरुध्दपक्ष बॅंकेला त्याचे बचत खात्यामधील रकमा काढण्यास प्रतिबंध करता येत नाही व व्याजाची रक्कम वसुल करता येत नाही, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 02 चे उत्तर नकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-3
13 वर नमुद केल्या नुसार विरुध्दपक्ष बॅंकेने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं-03 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहेत. मुद्दा क्रं 03 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने मुद्दा क्रं 04 प्रमाणे पुढील प्रमाणे आदेशित करणे योग्य होईल. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याचे बचत खात्या मधून दिनांक-31.03.2014 रोजी रुपये-992/-आणि दिनांक-23.05.2018 रोजी रुपये-22,504/- अशा वसुल केलेल्या रकमा वार्षिक-6 टक्के दराने व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3000/- आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- अशा रकमा विरुध्दपक्ष बॅंके कडून तक्रारकर्त्याला मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
14 उपरोक्त नमुद विवेचना वरुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा पवनी, तालुका पवनी जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं-1) क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा पवनी, तालुका पवनी जिल्हा भंडारा यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे बचत खात्या मधून थकीत कर्जाचे वसुलीपोटी दिनांक-31.03.2014 रोजी रुपये-992/- (अक्षरी रुपये नऊशे ब्याण्णऊ फक्त) आणि दिनांक-23.05.2018 रोजी रुपये-22,504/- (अक्षरी रुपये बावीस हजार पाचशे चार फक्त) अशा वसुल केलेल्या रकमा तक्रारकर्त्यास परत कराव्यात आणि सदरचे रकमांवर कर्ज वसुल केल्याचा दिनांक पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-6 टक्के दराने येणारी व्याजाची रक्कम तक्रारकर्त्यास अदा करावी.
- विरुध्दपक्ष क्रं-1) क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा पवनी, तालुका पवनी जिल्हा भंडारा यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीच खर्च म्हणून रुपये-2000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) अशा रकमा तक्रारकर्त्याला अदा कराव्यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा पवनी, तालुका पवनी जिल्हा भंडारा यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या सदर आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले अतिरिक्त संच त्यांना-त्यांना पुरवावेत.