(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौ.जागीरदार, सदस्या)
(पारीत दिनांक– 30 मार्च, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे मृत्यू संबधात विमा दावा फेटाळल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिचा पती मृतक श्री.शंकर बालाजी वैद्य हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची मौजा इसापूर, तालुका- पवनी जिल्हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं-568 ही शेत जमीन असून त्यावर त्याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा दिनांक-06/05/2008 रोजी रोड अपघातात मृत्यू झाला. तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने तिने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-2 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर तक्रारकर्तीला विमा दाव्या बाबत कोणताही निर्णय न कळविल्याने तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी दिनांक 02/12/2017 रोजी विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरुध्द पक्षाला मिळूनही विरुध्द पक्षाने नोटीसला उत्तर दिलेले नाही. सदर विमा दावा फेटाळल्या बाबत विरुध्दपक्षांनी आज पर्यंत तक्रारकर्तीला कळविलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळल्याबाबत तिला पत्र पाठविले नसल्याने सेवेत त्रृटी ठेवली. ज्या उद्येश्याने शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्या उद्येश्यालाच विरुध्दपक्ष हे तडा देत आहेत म्हणून तिने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्यापासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे मंचासमक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला सक्त विरोध केला असुन, पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव दिनांक 06 सप्टेंबर, 2008 शासन निर्णय क्रं.शेअवि/2008/प्र.क्र.187/11-अ/नुसार शेतकरी अपघात विमा पॉलीसी 14 ऑगस्ट 2008 ते 14 ऑगस्ट, 2009 पर्यंत अस्तीत्वात होती व त्या वर्षीच्या विमा पॉलीसी नुसार ओरिएंटल इंन्शुरन्स कंपनीला सोपविण्यात आलेला महसुल विभाग, पुणे, नाशिक,अमरावती व नागपूर होता. तक्रारकर्तीच्या पतीचे निधन दिनांक 06/05/2008 रोजी झालेले आहे. याशिवाय सदर योजना दिनांक 14/08/2008 ला कार्यानवीत झाली होती. या कारणाने तक्रारकर्ती या योजनेची लाभार्थी होऊ शकत नाही, म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करावी. वरील शासन निर्णयातील कलम 17 प्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे व सदर समिती निर्णय घेईल असे स्पष्टपणे नमुद आहे. यानुसार तक्रारकर्तीची तक्रार मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही आणि तक्रारकर्ती ही ग्राहक होत नसल्याने तक्रारीर्तीची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने लेखी कथनात म्हटले आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं.1 विमा कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक 06/05/2008 रोजी मोटार अपघातात निधन झाले याबाबत वाद नाही, परंतु तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता हे अमान्य केलेले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने पतीच्या मृत्युनंतर 1 वषाच्या आंत विमा दावा दाखल करणे क्रमप्राप्त होते, परंतु तक्रारकर्तीने 9 वर्षानंतर विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला आहे कालबाह्य आहे तो तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळण्यात यावा. तक्रारकर्तीकडून विरुध्द पक्षाला कोणतीही नोटीस मिळाली नाही आणि नोटीस मिळाल्याची बाब अमान्य करण्यात येत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, मृतक शंकर बालाजी मौजा-इसापूर ता. पवनी, जिल्हा भंडारा यांचा अपघात दिनांक 06/05/2008 रोजी झाला असून सदर योजना कृषि विभागाकडे सन 2009 पासून कार्यान्वित आहे, त्यामुळे या कार्यालयाकडे याबाबत नोंद नाही. यापूर्वी सदर योजना महसुल विभाग तहसिलदार यांच्याकडे कार्यान्वित असल्यामुळे त्यांचेकडून माहिती घ्यावी असे त्यांनी आपले लेखी उत्तरात कथन केलेले आहे.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं- 12 नुसार एकूण-08 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, वकीलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व पावत्या अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 49 वर तक्रारकर्तीचे वतीने वकीलांनी तक्रारीलाच शपथेवरील पुरावा समजण्यात यावी अशी पुरसिस दाखल केली असून, पृष्ट क्रं-56 नुसार तक्रारकर्तीने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
06. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीतर्फे त्यांना पुराव्याचे शपथपत्र दाखल करावयाचे नाही अशी पुरसिस पृष्ठ क्रं- 53 वर दाखल केली असुन, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी लेखी युक्तीवाद पृष्ठ क्रं. 54 दाखल केला आहे.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर व शपथपत्र तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. उभय प्क्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
08. तक्रारकर्तीचा पती श्री. शंकर बालाजी वैद्य यांचा दिनांक 06/05/2008 रोजी अपघाती मृत्यु झाला ही बाब उभय पक्षात वादातीत नाही. तक्रारकर्तीने अभिलेखावरील दाखल केलेले अकस्मात मृत्यु सुचना, घटनास्थळ पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांवरुन देखील सदर बाब सिध्द होते.
09. सदर प्रकरणांत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विमा कंपनीच्या लेखी उत्तरानुसार प्राथमिक आक्षेप नोंदविला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यु दिनांक 06/05/2008 रोजी झाला, परंतु तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार घटनेच्या तारखेपासून एक वर्षामध्ये दाखल केलेली नाही तसेच मृतक शंकर बालाजी वैद्य हे घटनेच्या दिवशी म्हणजेच दिनांक 06/05/2008 रोजी शेतकरी नव्हते. कारण त्यांचे नावाने महसुल कागदोपत्री पुरावा नाही, असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी जरी असे कथन केलेले असले तरी अथीलेखावरील दाखल पृष्ठ क्रं. 32 दाखल 7/12 चे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री. शंकर बालाजी वैद्य हे व्यवसायाने शेतकरी होते ही बाब सिध्द होत असल्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे कथन अमान्य करण्यात येते. विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने पुढे असे कथन केले की, तक्रारकर्ती ही ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही म्हणून मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार कक्षा नाही. शासनाने शेतक-यांसाठी अपघाती मृत्यु बाबत शेतक-यांचा विमा उतरविला आहे आणि सदर अपघात हा मंचाचे अधिकार क्षेत्रात सदरहू घटना घडलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ती ही ग्राहक संज्ञेत मोडते व सदरची तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे म्हणून विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे म्हणणे अमान्य करण्यांत येते.
10. विरुध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या म्हणण्यानुसार मृतक शंकर बालाजी वैद्य यांचा अपघात दिनांक 06/05/2008 रोजी झाला असुन सदर योजना कृषि विभागाकडे सन 2009 पासून कार्यान्वित आहे, त्यामुळे या कार्यालयाकडे याबाबत नोंद नाही. तसेच यापूर्वी सदर योजना महसुल विभाग, तहसिलदार यांच्याकडे कार्यान्वित असल्यामुळे त्यांचेकडून माहिती घ्यावी असे विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने प्रतिपादन केलेले आहे. तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल केलेल्या महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय पीएआयएस/1207/प्र.क्र.266/11 अे, दिनांक 24/08/2007 चे अवलोकन केले असता सदर योजना ही दिनांक 15/08/2007 ते 14/08/2008 या एक वर्षाच्या कालावधीकरीता लागु करण्यांत आल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे विरुध्द पक्ष 2 यांनी केलेले कथन अमान्य करण्यात येते. सदर शासन निर्णयाप्रमाणे विमा पॉलीसी नुसार ओरिएंटल इंन्शुरन्स कंपनीला सोपविण्यात आलेला महसुल विभाग, पुणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर होता आणि तक्रारकर्तीच्या पतीचे निधन दिनांक 06/05/2008 रोजी झालेले आहे, म्हणजेच योजना लागु असलेल्या कालावधीत तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाल्याची बाब सिध्द होते.
11. मंचाचे मते तक्रारकर्तीचा पती शंकर बालाजी वैद्य यांचा दिनांक 06/05/2008 रोजी अपघाती मृत्यु झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्ताऐवजासह विमा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्रं. 2 तालुका कृषि अधिकारी, पवनी यांचेकडे विहित मुदतीत सादर केला होता हे तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी दिलेल्या नोटीसला उत्तरात विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी मान्य केलेली आहे. व तक्रारकरर्तीचा विमा दावा दिनांक 30/06/2008 रोजी नामंजूर केला होता ही बाब सुध्दा मान्य केलेली आहे.
12. तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विमा योजनेची रक्कम मिळण्यासाठी तब्बल 09 वर्षांनी या मंचात तक्रार दाखल केलेली आहे असा आक्षेप विरुध्द पक्षाने घेतलेला आहे, परंतु विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी दिलेल्या नोटीसच्या उत्तरात तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 30/06/2008 रोजी नामंजूर केल्याची बाब मान्य केली असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दावा वेळेत सादर केला होता ही बाब सिध्द होत असल्याने विरुध्द पक्षाच्या या म्हणण्याला काहीही तथ्य उरत नाही. जरी विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी दिलेल्या नोटीसच्या उत्तरात तक्रारकर्तीचा विमा नामंजूर केल्याचे कळविले असले तरी विरुध्द पक्षाने सदर प्रकरणांत तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारल्याचे पत्र पुराव्या दाखल सादर केलेले नाही.
तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी मौखिक युक्तिवादादरम्यान असे सांगितले की, तक्रारकर्तीला आजपर्यंत विरुध्द पक्ष क्रं 1 यांनी काहीही कळविलेले नाही, म्हणून सदर तक्रार या मंचात दाखल केली आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्याकडे तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह सादर केला होता ही बाब प्रकरणांत दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विहित मुदतीत सादर न केल्याचे कारणावरुन, विमा दावा फेटाळण्याची विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची कृती अयोग्य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं. 2 तालुका कृषि अधिकारी, पवनी जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरीतीने पार पाडले असल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
13. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-27/12/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-27/12/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष -(2) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.