(पारीत व्दारा श्री.एम.ए.एच. खान, सदस्य)
(पारीत दिनांक– 30 एप्रिल, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत त्याच्या आईच्या मृत्यू संबधात विमा दावा संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून, त्याची आई मृतक ताराबाई धर्माजी सेलोकर ही व्यवसायाने शेतकरी होती व तिच्या मालकीची मौजा वेळवा, तालुका- पवनी, जिल्हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं- 6 ही शेत जमीन असून त्यावर तिचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा सरकाद्वारे काढण्यात आला असल्याने तो मुलगा या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याच्या आईचा दिनांक-01/03/2008 रोजी अपघातात मृत्यू झाला. तक्रारकर्त्याने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने त्याने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-2 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर तक्रारकर्त्याला विमा दाव्या बाबत कोणताही निर्णय न कळविल्याने तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी दिनांक 05/12/2017 रोजी विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरुध्द पक्षाला मिळूनही विरुध्द पक्षाने नोटीसला उत्तर दिलेले नाही. सदर विमा दावा फेटाळल्या बाबत विरुध्दपक्षांनी आज पर्यंत तक्रारकर्त्याला काहीही कळविलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळल्याबाबत त्याला पत्र पाठविले नसल्याने सेवेत त्रृटी ठेवली. म्हणून त्याने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्यापासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून त्या झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे मंचासमक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला सक्त विरोध केला असुन, पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने विमा दावा प्रस्ताव दिनांक 06 सप्टेंबर, 2008 शासन निर्णय क्रं.शेअवि/2008/प्र.क्र.187/11-अ/नुसार शेतकरी अपघात विमा पॉलीसी 14 ऑगस्ट 2008 ते 14 ऑगस्ट, 2009 पर्यंत अस्तीत्वात होती व त्या वर्षीच्या विमा पॉलीसी नुसार ओरिएंटल इंन्शुरन्स कंपनीला सोपविण्यात आलेला महसुल विभाग, पुणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर होता. तक्रारकर्त्याच्या आईचे निधन दिनांक 01/03/2008 ला व ते अपघातात झालेले नाही. याशिवाय सदर योजना दिनांक 14/08/2008 ला कार्यानवीत झाली होती. या कारणाने तक्रारकर्ता या योजनेचा लाभार्थी होऊ शकत नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करावी. वरील शासन निर्णयातील कलम 17 प्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे व सदर समिती निर्णय घेईल असे स्पष्टपणे नमुद आहे. यानुसार तक्रारकर्त्याची तक्रार मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही आणि तक्रारकर्ता हा ग्राहक होत नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने लेखी कथनात म्हटले आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं.1 विमा कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याच्या आईचा दिनांक 01/03/2008 रोजी अपघातात निधन झाले याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्याची आई शेतकरी होती हे अमान्य आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने आईच्या मृत्युनंतर 1 वर्षाच्या आत विमा दावा दाखल करणे क्रमप्राप्त होते, परंतु तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार 2017 मध्ये दाखल केलेली तक्रार ही कालबाह्य असल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळण्यात यावा. तक्रारकर्त्याकडून विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विमा कंपनीला कोणताही विमा दावा प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तक्रारकर्त्याकडून विरुध्द पक्षाला कोणतीही नोटीस मिळाली नाही आणि नोटीस मिळाल्याची बाब अमान्य करण्यात येत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, मृतक ताराबाई धर्माजी सेलोकर मौजा-वेळवा ता. पवनी, जिल्हा भंडारा यांचा अपघात दिनांक 01/03/2008 रोजी झाला असून सदर योजना कृषि विभागाकडे सन 2009 पासून कार्यान्वित आहे, त्यामुळे या कार्यालयाकडे याबाबत नोंद नाही. यापूर्वी सदर योजना महसुल विभाग तहसिलदार यांच्याकडे कार्यान्वित असल्यामुळे त्यांचेकडून माहिती घ्यावी असे त्यांनी आपले लेखी उत्तरात कथन केलेले आहे.
05. तक्रारकर्त्यानेने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं- 12 नुसार एकूण-06 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये 7/12 उतारा, प्रतिज्ञापत्र, निवासी दाखला, ओळखपत्र, वकीलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व पावत्या अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 72 वर तक्रारकर्त्याच्या वतीने वकीलांनी तक्रारीलाच शपथेवरील पुरावा समजण्यात यावी अशी पुरसिस दाखल केली असून, पृष्ट क्रं-79 नुसार तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
06. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीतर्फे त्यांना पुराव्याचे शपथपत्र दाखल करावयाचे नाही अशी पुरसिस पृष्ठ क्रं- 75 वर दाखल केली असुन, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी लेखी युक्तीवाद पृष्ठ क्रं. 76 दाखल केला आहे.
07. तक्रारकर्त्याची तक्रार, लेखी युक्तिवाद, विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर व लेखी युक्तिवाद तसेच तक्रारकर्त्याने प्रकरणांत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्यात आले. उभय पक्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
:: निष्कर्ष ::
08. सदर प्रकरणांत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विमा कंपनीच्या लेखी उत्तरानुसार प्राथमिक आक्षेप नोंदविला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या आईचा अपघाती मृत्यु दिनांक 01/03/2008 रोजी झालेला नाही, परंतु तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार घटनेच्या तारखेपासून एक वर्षामध्ये दाखल केलेली नाही तसेच मृतक ताराबाई धर्माजी सेलोकर ही घटनेच्या दिवशी म्हणजेच दिनांक 01/03/2008 रोजी शेतकरी नव्हती. कारण त्यांचे नावाने महसुल कागदोपत्री पुरावा नाही, असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी जरी असे कथन केलेले असले तरी अभिलेखावरील दाखल पृष्ठ क्रं. 13 वरील 7/12 चे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याची आई मृतक ताराबाई धर्माजी सेलोकर ही व्यवसायाने शेतकरी होती ही बाब सिध्द होत असल्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे कथन अमान्य करण्यात येते.
विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने पुढे असे कथन केले की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही म्हणून मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार कक्षा नाही. शासनाने शेतक-यांसाठी अपघाती मृत्यु बाबत शेतक-यांचा विमा उतरविला आहे आणि सदर अपघात हा मंचाचे अधिकार क्षेत्रात सदरहू घटना घडलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक संज्ञेत मोडते व सदरची तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे म्हणून विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे म्हणणे अमान्य करण्यांत येते.
09. तक्रारकर्त्याच्या आईची ताराबाई धर्माजी सेलोकर हिचा दिनांक 01/03/2008 रोजी अपघाती मृत्यु झाला ही बाब उभय पक्षात वादातीत आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या आईचा मृत्यु दिनांक 01/03/2008 रोजी जरी ग्राहय धरला तर त्यांचा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विमा कंपनी यांचेकडे आजपर्यंत दाखल नाही व विमा कंपनीच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा कालबाहय झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला त्याचा विमा दाव्या संबंधाने उत्तर पाठविण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला त्रृटीची सेवा दिलेली नाही.
तक्रारकर्त्याने या मुद्याला अनुसरुन त्यांना उशिला प्राप्त झालेले दस्ताऐवज प्रकरणांत दिनांक 13/11/2018 शपथपत्रासहीत दाखल केले त्यात तहसिलदार, पवनी यांनी योजनेचे नोडल अधिकारी या भूमिकेतून विमा कंपनी कबाल इंन्सुरन्स सर्विसेस प्रा. लि. यांना विमा दावा मिळण्यासाठभ् आवश्यक असलेले सर्व कागदपत्रे तपासून प्रस्ताव दिनांक 07/07/2008 रोजी म्हणजे मुदतीच्या आत सादर केलेला असल्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचा मुद्या अमान्य करण्यात येते. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावरील दाखल केलेले विमा दावा प्रस्ताव, गाव नमुना 6-‘क’ एफ.आय.आर., फेरफार नोंदवही, शव विच्छेदन अहवाल, इत्यादी कागदपत्रांवरुन तक्रारकर्त्याच्या आईचा ताराबाई धर्माजी सेलोकर हिचा दिनांक 01/03/2008 रोजी स्लॅब कॉक्रेटींगसह पुलाखाली कोसळून अपघाती मृत्यु झाला ही बाब सिध्द होते.
10. विरुध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या म्हणण्यानुसार मृतक ताराबाई धर्माजी सेलोकर हिचा अपघात दिनांक 01/03/2008 रोजी झाला असुन सदर योजना कृषि विभागाकडे सन 2009 पासून कार्यान्वित आहे, त्यामुळे या कार्यालयाकडे याबाबत नोंद नाही. तसेच यापूर्वी सदर योजना महसुल विभाग, तहसिलदार यांच्याकडे कार्यान्वित असल्यामुळे त्यांचेकडून माहिती घ्यावी असे विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने प्रतिपादन केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेल्या महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय पीएआयएस/1207/प्र.क्र.266/11 अे, दिनांक 24/08/2007 चे अवलोकन केले असता सदर योजना ही दिनांक 15/08/2007 ते 14/08/2008 या एक वर्षाच्या कालावधीकरीता लागु करण्यांत आल्याचे स्पष्ट होते. त्याप्रमाणे त्या वर्षाकरीता अधिकृत नोडल अधिकारी तहसिलदार, पवनी यांनी विमा दाव्याची दावा चौकशी करुन तक्रारकर्त्याला विमा दाव्याची रक्कम मिळावी यादृष्टीने त्या वर्षासाठी शासनाने नेमलेली अधिकृत एजंन्सी होती. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने त्याचा विमा प्रस्ताव मुदतीच्या आत योजनेच्या नोडल अधिकारीद्वारे त्रीपक्षीय कराराद्वारे नेमलेली कबाल इंन्सुरन्स सर्विसेस प्रा. लि. यांना उपरोक्त शासन निर्णय दिनांक 24/08/2007 चे परिच्छेद 1 मधील सुचनेनुसार तक्रारकर्त्याने पाठविल्याचे सिध्द होते.
. या संदर्भात मंचाने मा. राष्ट्रीय आयोग, न्यु दिल्ली यांनी विम्याच्या संदर्भात दिलेल्या Landmark न्यायनिवाडयावर आपली भिस्त ठेवली आहे. त्याचा तपशिल असा आहे.
REVISION PETTTION NO. 3118-3144 OF 2010 Lakshmi Bai & Ors. ICICI Lombard General Insurance Dated 05 August, 2011
या न्यायनिवाडयामधील परिच्छेद क्रं. 13 मधील अनुक्रंमांक 2) Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim.
वरिल विेचेनावरुन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विमा कंपनीचा मुद्या खोडून टाकण्यात येत आहे व मंचाद्वारे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा स्विकृती करण्यात येत आहे.
11. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ता हा आईच्या अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-27/12/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीकडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीकडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
12. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला आईच्या अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-27/12/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं. 1 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष -(2) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत अदा करावे. मुदतीच्यानंतर प्रकरणांत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्याजासह अदा करावे लागेल.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.