(पारीत व्‍दारा श्री.एम.ए.एच. खान, सदस्‍य)
(पारीत दिनांक– 04 मे, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व 2) ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्‍द गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिने पतीच्‍या मृत्‍यू संबधात विमा दावा संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर राहत असून, तिचे पती मृतक कृपाकर शिवा मेश्राम हे व्‍यवसायाने शेतकरी होते व त्याच्या मालकीची मौजा ठाणा, तालुका- पवनी, जिल्हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं- 9/1/अ ही शेत जमीन असून त्‍यावर त्‍याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व 2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्‍यक दस्‍तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचा विमा सरकाद्वारे काढण्‍यात आला असल्याने ती पत्‍नी या नात्‍याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिच्‍या पतीचा दिनांक-19/05/2017 रोजी डोक्‍यावर काम करीत असताना ट्रॉली पडल्‍यामुळे गंभीर दुखापत होऊन अपघातात मृत्‍यू झाला. तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा असल्याने त्‍याने आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍द पक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍यानंतर तक्रारकर्तीला विमा दाव्‍याबाबत कोणताही निर्णय न कळविल्‍याने तक्रारकर्ती च्या वकीलांनी दिनांक 16/11/2018 रोजी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरुध्‍द पक्षाला मिळूनही विरुध्‍द पक्षाने नोटीसला उत्‍तर दिलेले नाही. सदर विमा दावा फेटाळल्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षांनी आज पर्यंत तक्रारकर्तीला काहीही कळविलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व 2) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळल्‍याबाबत त्याला पत्र पाठविले नसल्‍याने सेवेत त्रृटी ठेवली. म्हणून त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विमा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍यापासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून त्या झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-40,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-20,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व 2) विमा कंपनी तर्फे मंचासमक्ष दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला सक्‍त विरोध केला असुन, पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे निधन दिनांक 19/05/2017 रोजी झाले हे वादातीत नाही. मृतक कृपाकर यांचे नावाने 9/1/अ ही शेत जमीन होती याबाबत कोणताही दस्‍ताऐवज तक्रारीमध्‍ये दाखल केलेले नाही व त्यांच्या नावाने शेती नव्‍हती तक्रारकर्तीचे नावाने वारस म्हणून नोंद झालेली नाही, म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने लेखी कथनात म्‍हटले आहे.
विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 विमा कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता हे अमान्‍य आहे. तक्रारकर्तीकडून विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 ला कोणतीही नोटीस मिळाली नाही आणि नोटीस मिळाल्‍याची बाब अमान्‍य करण्‍यात येत असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, जिल्हा भंडारा यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते प्रकरणांत हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश पारीत.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्‍टयर्थ दस्‍तऐवज यादी पृष्‍ठ क्रं- 09 नुसार एकूण-10 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या असून ज्‍यामध्‍ये शासन निर्णय 2016-2017, विमा दावा प्रस्‍ताव, 7/12 उतारा, 6-ड, मृत्‍यु प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्‍याचा दाखला, मृतकाचे ओळखपत्र, पोलीस दस्‍ताऐवज, पी.एम. रिपोर्ट, वकीलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व पावत्‍या अश्‍या दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्‍ट क्रं- 52 वर तक्रारकर्त्‍याच्‍या वतीने वकीलांनी तक्रारीलाच शपथेवरील पुरावा समजण्‍यात यावी अशी पुरसिस दाखल केली असून, पृष्‍ट क्रं-59 नुसार तक्रारकर्त्‍याने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे.
06. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व 2) विमा कंपनीतर्फे लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीतर्फे त्‍यांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र पृष्‍ठ क्रं- 53 वर दाखल केले असुन, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी लेखी युक्‍तीवाद पृष्‍ठ क्रं. 55 दाखल केला आहे.
07. तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
8. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- सदरच्या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ओरीएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांचेकडे दिनांक सन 2016-2017 या वर्षासाठी भंडारा जिल्ह्यातील शेतक-यांचा "गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा" उतरविला होता ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 25 डिसेंबर, 2009 च्या शासन निर्णयात लाभार्थी पात्रतेच्या अटी प्रपत्र-ब मध्येः-
महाराष्ट्र राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील महसूल नोंदीनुसार असलेला खातेदार शेतकरी अशी विमा पॉलीसीचा लाभ मिळण्यासाठी पात्रतेची अट निश्चित केली आहे.
तक्रारकर्तीचे पती मृतक कृपाकर मेश्राम यांचे वडील शिवा सखाराम हे दिनांक 03.11.2016 रोजी मरण पावले. शिवा सखाराम यांच्या मालकीची मौजा ठाणा, तालुका पवनी व जिल्हा भंडारा येथे तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे खालील वर्णनाची शेतजमीन होती.
गांव भूमापन क्षेत्रफळ
ठाणा 9/1/अ 0.16 हे.आर.
शिवा मेश्राम आणि कृपाकर मेश्राम यांच्या अनुक्रमे दिनांक 03/11/2016 व दिनांक 19/05/2017 रोजी झालेल्या मृत्‍युनंतर त्यांच्या वारसानांचे नांवे वेळीच फेरफार घेण्यात आला नाही. दिनांक 10/11/2017 रोजी फेरफार क्रमांक 133 प्रमाणे एकत्र फेरफार घेण्यात आला त्यात मृतक पतीचे नाव व पत्‍नी कविता कृपाकर मेश्राम यांचे नावांची नोंद घेण्यात आली. सदर वारसानपंजी, फेरफार, 7/12 ची प्रत तक्रारकर्तीने पृ.क्र. 17 व 18 वर दाखल केली आहे हे अभिलेखावरील 7/12 वरुन सिध्द होते.
विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीचे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीने प्रस्‍ताव 90 दिवसाच्‍या मुदतीनंतर सादर केलेला असल्याने तो स्विकृती लायक नाही हे देखील म्‍हणणे संयुक्तिक नाही. कारण प्रकरणांत दाखल या संदर्भात शासन निर्णय दिनांक 25/11/2016 मधील परिच्‍छेद क्रं. 5 अन्वये 90 दिवसाच्‍या मुदतीनंतर विलंबाने प्राइज़ होणारे विम्‍याचे प्रस्‍ताव विमा कंपनीला स्विकारणे बंधनकारक आहे व विलंब कारणास्‍तव विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीला नाकरता येत नाही. या संदर्भात तक्रारकर्तीच्‍या वतीने करण्‍यात आलेला युक्तिवाद ऐेकला तसेच मा. राज्‍य आयोगाद्वारे अपील क्रं. ए/15/580 मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेवून मंच विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने विलंबाने प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍याचा मुद्या अस्विकृत करण्‍यात येते.
तक्रारकर्तीचे पती कृपाकर मेश्राम हे दिनांक 19/05/2017 रोजी ट्रॅक्‍टरची ट्रॉली डोक्‍यावर पडून गंभीर दुखापत होऊन मृत्‍यु झाल्‍याबाबत पोलीस स्टेशन सिहोरा येथे दिलेल्या फिर्यादीवरून अकस्‍मात सुचना क्रमांक 19/2017 कलम 174, फौजदारी प्रक्रिया संहिता अन्वये नोंदण्यात आला. सोबत घटनास्थळ पंचनामा आणि मरणान्वेषण प्रतिवृत्त आहे. शवविच्छेदन अहवाल अभिलेखावर वर आहे. त्यात मृत्यूचे कारण मार लागल्‍याने मृत्‍यु असे नमूद आहे. यावरून तक्रारकर्तीचे पती कृपाकर मेश्राम यांचा मृत्‍यू डोक्‍याला मार लागुन अपघाताने झाल्याचे सिध्द होते. कृपाकर मेश्राम हा देखील शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेप्रमाणे विमित शेतकरी होता. या संदर्भात तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांनी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी दिलेला अपील मधील निर्णय क्रं. ए/15/581 हा न्‍यायनिवाडा युक्तिवादाच्‍या वेळी दाखल करुन निकालातील परिच्‍छेद 13 निदर्शनाश आणून दिला त्‍याचा तपशिल असा आहे.
In case of ShakuntalaDhondiram Munde V/s State of Maharashtra, reported in 2010(2) Mh. L.J. 881, the Hon’ble High Court held as under:
“personal Accident Insurance Policy is for the benefit of formers. Said scheme is social welfare scheme and beneficial to the family members of the farmer who expired in accident. Farmer died in accident, insurance company declined to grant claim for compensation on the ground the deceased was not registered farmer. Insurance Company adopted abstractive attitude and deprived the petitioner from the claim of compensation. Government Resolutions from where the insurance declared nowhere whisper about the term “register farmer” Compensatory cost of Rs. 10,000/- imposed on respondent.”
त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे की, मृतक शेतकरी मृत्‍यु तारखेत मृतकाच्‍या नावाने शेती नाही व त्‍यामुळे त्‍याचा विमा कंपनीच्‍या यादीत नावही नाही, त्‍यामुळे तो त्या कालावधीत पात्रतेच्या परिभाषेत नव्‍हता हे म्‍हणणे स्विकृत करता येत नाही.
मंच या संदर्भात मंचाने खालील न्यायनिर्णयाचा आधार घेतलेला आहे.
IV (2012) CPJ 51 (N.C.) . NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – Reliance General Insu. co. ltd.. – Vs Sakorba Hetubha Jadeja & ors. या प्रकरणात जर शेतकरी अपघात विमा योजना लागू होण्यापूर्वी शेतक-याच्या वडिलांच्या मृत्‍युमुळे त्याला शेतजमिनीत वारसा हक्काने मालकी झाली असेल परंतु वेळीच फेरफार घेण्यांत न आल्याने विमा योजना सुरू झाली त्या दिवशी अशा शेतक-याचे नांव 7/12 मध्ये नोंदले नसेल आणि ते नंतर नोंदण्यात आले असेल तर असा शेतकरी अपघाताने मरण पावल्यास त्याचे वारस शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात काय? असा मुद्दा माननीय राष्ट्रीय आयोगासमोर उपस्थित झाला होता. त्यात माननीय राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.
“8. Nothing among the records produced by Mr. Nandwani (from among those produced before and considered by the District Forum) is contrary to the cogent analysis of the documentary evidence by the District Forum. Moreover, if as per the entries in Village Form 6 extract, the date of death of Bharmalji Bapeeji Jadeja was nearly five months before the date of the said entry’ i.e., 12.04.2002, Bharmalji died sometime in December 2001. Hence, all his legal heirs became registered farmers immediately after the death of their father and it was only the statutory process of registration of the legal heirs in the village record of rights after the death of a farmer that took time, leading to the final entry showing the names of Hetubha Jadeja and others as the legal right pertaining to the agricultural land owned by their father being made in Village Form 6 on 12.04.2002. Therefore, it has to be held that sometime in December 2001, i.e., well before 26.01.2002, the date of inception of the insurance policy in question, Hetubha Jadeja become a registered farmer as one of the legal heir of his deceased father who was a registered farmer. Hence, on his death in May 2002, his heirs, i.e. the respondents/complainants were entitled to receive the sum assured within 30 days of the proposal for claim being submitted.”
माननीय राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील निर्णयाच्या आधारे हे स्पष्ट होते की, मृतक कृपाकर मेश्राम यांचे वडील शिवा सखाराम हे मरण पावले त्याच दिवशी म्हणजे दिनांक 03/11/2016 रोजीच कृपाकर मेश्राम वारसा हक्काने त्यांच्या वडिलांच्या शेतीचा मालक झाला. म्हणून त्यांच्या नांवाने महसूल रेकॉर्डमध्ये फेरफार उशीराने म्हणजे दिनांक 10/11/2017 रोजी म्हणजे दिनांक गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सुरू झाल्यावर घेण्यात आला असला तरी योजना काळात त्याच्या अपघाती मृत्‍युबाबत विमा दाव्याची रक्कम रूपये 2,00,000/- मिळण्यास त्याची वारस असलेली तक्रारकर्ती पात्र ठरते. परंतु, विरूध्द पक्ष क्रमाक 1 व 2 ने योजना सुरू होण्याचे दिवशी मृतक कृपाकर मेश्राम यांचे नांव 7/12 मध्ये नोंदले नव्हते म्हणून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ची सदरची कृती सेवेतील न्यूनता व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब या सदरात मोडणारी असल्याने मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
9. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्ती विमा दाव्याची रक्कम रू.2,00,000/- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने विमा दावा दाखल केल्‍याच्‍या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 22/11/2017 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत. याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानीभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रार खर्च रू.5,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत. विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, जिल्हा भंडारा प्रकरणांत हजर न झाल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
10. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(02) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व 2) विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला पतीच्‍या अपघाती मृत्‍यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाक्ष फक्‍त) विामा दावा दाखल दिनांक-22/11/2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्‍याला द्यावी.
(03) विरुध्‍दपक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्‍दपक्ष -(3) यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत अदा करावे. मुदतीच्‍यानंतर प्रकरणांत विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्याजासह अदा करावे लागेल.
(06) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
