(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौ.जागीरदार मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक– 11 मार्च, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे मृत्यू संबधात विमा दावा फेटाळल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिचा पती मृतक श्री सुखदेव सदाशिव हेमने हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची मौजा इसापूर, तालुका- पवनी जिल्हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं-515 ही शेत जमीन असून त्यावर त्याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा दिनांक-05/05/2007 रोजी घरासमोरील मंडप काढत असतांना विहिरीत पडून डोक्याला मार लागल्याने मृत्यू झाला. तिचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने तिने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला. विमा कंपनीने विमा दाव्या बाबत कोणताही निर्णय न कळविल्याने तक्रारकर्तीने आपले वकीलामार्फत दिनांक- 02/12/2017 रोजी विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला विरुध्द पक्षांनी उत्तर दिले नाही. सदर विमा दावा फेटाळल्या बाबत विरुध्दपक्षांनी आजपर्यंत तक्रारकर्तीला कळविलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीने तिचा विमा दावा फेटाळल्या बाबत तिला पत्र पाठविले नसल्याने सेवेत त्रृटी ठेवली. ज्या उद्येश्याने शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्या उद्येश्यालाच विरुध्दपक्ष हे तडा देत आहेत म्हणून तिने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांकापासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे मंचासमक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीस प्रारंभिक आक्षेप नमुद करुन तक्रारीतील इतर परिच्छेद निहाय कथन अमान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-05/05/2007 रोजी अपघातात मृत्यु झाला, परंतु सदर तक्रार ही दिनांक 13/12/2017 रोजी दाखल करण्यात आलेली आहे ती ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे 12 अंतर्गत तक्रार ही घटनेच्या 2 वर्षामध्ये दाखल करावयास पाहिजे होती. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार ही कालबाह्य आहे व नोटीसने दाव्याची कालमर्यादा वाढत नाही. तसेच मृतक सुखदेव सदाशिव हेमने हे घटनेच्या दिवशी म्हणजेच दिनांक 05/05/2007 रोजी शेतकरी नव्हते कारण त्यांचे नावाने महसुल कागदोपत्री पुरावा नाही, म्हणून सदरची तक्रार कायमर्यादा व मेंटेन्याबिलीटी च्या मुद्यावर प्राथमिक आक्षेपातच खारीज करण्यांत यावी. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्यांश नाही तसेच तक्रार कालमर्यादेत नाही आणि मृतक हा महसुली रेकॉर्ड प्रमाणे घटनेच्या दिवशी शेतकरी नसल्यामुळे तक्रारकर्ती ही तिचे मागणीस पात्र नाही, म्हणून त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, मृतक सुखदेव सदाशिव हेमने मौजा-इसापूर ता. पवनी, जिल्हा भंडारा यांचा अपघात दिनांक 05/05/2007 रोजी झाला असून सदर योजना कृषि विभागाकडे सन 2009 पासून कार्यान्वित आहे, त्यामुळे या कार्यालयाकडे याबाबत नोंद नाही. यापूर्वी सदर योजना महसुल विभाग तहसिलदार यांच्याकडे कार्यान्वित असल्यामुळे त्यांचेकडून माहिती घ्यावी असे त्यांनी आपले लेखी उत्तरात कथन केलेले आहे.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं- 12 नुसार एकूण-15 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये पत्र, विमा दावा प्रस्ताव, वारसान प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, प्रतिज्ञापत्र, 6-ड,6-क, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, ईलेक्शन कार्ड, मर्ग समरी, इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल, वकीलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व पावत्या अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 68 वर तक्रारकर्तीचे वतीने वकीलांनी तक्रारीलाच शपथेवरील पुरावा समजण्यात यावी अशी पुरसिस दाखल केली असून, पृष्ट क्रं- 71 नुसार तक्रारकर्तीने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
06. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे भंडारा येथील वरिष्ठ शाखा प्रबंधकांनी पुराव्या दाखल पान क्रं- 64 वर शपथपत्र दाखल केले असून, पृष्ट क्रं- 70 वर विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर व शपथपत्र तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. उभय प्क्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
08. तक्रारकर्तीचा पती श्री. सुखदेव सदाशिव हेमने यांचा दिनांक 05/05/2007 रोजी अपघाती मृत्यु झाला ही बाब उभय पक्षात वादातीत नाही. तक्रारकर्तीने अभिलेखावरील दाखल केलेले अकस्मात मृत्यु सुचना, घटनास्थळ पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांवरुन देखील सदर बाब सिध्द होते.
09. सदर प्रकरणांत विरुध्द पक्ष 1 व 2 विमा कंपनीच्या लेखी उत्तरानुसार प्राथमिक आक्षेप नोंदविला आहे. विरुध्द पक्ष 1 व 2 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यु दिनांक 05/05/2007 रोजी झाला, परंतु तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार घटनेच्या तारखेपासून दोन वर्षामध्ये दाखल केलेली नाही तसेच मृतक सुखदेव सदाशिव हेमने हे घटनेच्या दिवशी म्हणजेच दिनांक 05/05/2007 रोजी शेतकरी नव्हते. कारण त्यांचे नावाने महसुल कागदोपत्रीपुरावा नाही, त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीने विरुध्द विरुध्द पक्षाला दिनांक 02/12/2017 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली, नोटीसमुळे कालमर्यादा वाढत नाही असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे.
10. विरुध्द पक्ष क्रमांक 3 यांचे लेखी उत्तरानुसार मृतक सुखदेव सदाशिव हेमने यांचा अपघात दिनांक 05/05/2007 रोजी झाला असुन सदर योजना कृषि विभागाकडे सन 2009 पासून कार्यान्वित आहे, त्यामुळे या कार्यालयाकडे याबाबत नोंद नाही. तसेच यापूर्वी सदर योजना महसुल विभाग, तहसिलदार यांच्याकडे कार्यान्वित असल्यामुळे त्यांचेकडून माहिती घ्यावी असे विरुध्द पक्ष क्रं.3 ने प्रतिपादन केलेले आहे.
11. मंचाद्वारे अभिलेखावरील दाखल दस्ताऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले मंचाचे मते तक्रारकर्तीचे पती सुखदेव सदाशिव हेमने यांचा दिनांक 05/05/2007 रोजी अपघात मृत्यु झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्ताऐवजासह विमा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्रं. 3 तालुका कृषि अधिकारी, पवनी यांचेकडे विहित मुदतीत सादर करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्तीने सन 2017 पर्यंत विमा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्रं. 3 यांचे कार्यालयात सादर केला नाही ही बाब प्रकरणात दाखल पृष्ठ क्रं. 11 वरील तक्रारकर्तीने जिल्हा कृषि अधिकारी, पवनी यांना पाठविलेल्या अर्जाचे अवलोकन केले असता स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल पृष्ठ क्रं. 12 वर विमा प्रस्ताव पाठविल्यासंबंधीचा अर्ज दाखल केला आहे. सदर दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता सदर अर्जावर कुठेही प्रस्ताव पाठविल्याचा दिनांक नमुद केल्याचे दिसून येत नाही तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 3 यांनी मंचासमक्ष तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची बाब लेखी उत्तरात नाकारलेली आहे.
12. तक्रारकर्तीने सदरचा प्रस्ताव अर्ज केव्हा सादर/पाठविला हे मंचास अभिप्रेत होत नाही. तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विमा योजनेचा प्रस्ताव उशिरा सादर करण्याबाबतचे पत्र दिनांक 21/09/2017 रोजी म्हणजेच तब्बल 09 वर्षांनी पाठविल्याचे दिसून येते तसेच सदरचे पत्र हे रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेले असुन त्याचेसोबत कुठलेही दस्ताऐवज पाठविलेले नसल्याचे तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी मौखिक युक्तिवादादरम्यान सांगितले, यावरुन विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्याकडे अद्यापपावेतो तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह आलेला नसल्याचे स्पष्ट होते, त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांना तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव मिळाला असुन त्यांनी सदर दाव्याचे भुगतान न करता अकारण प्रलंबित ठेवला आहे असे म्हणता येणार नाही तसेच विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं. 3 तालुका कृषि अधिकारी, पवनी जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरीतीने पार पाडले असल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
या संदर्भात मंचा तर्फे सदरहु निकालपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आलेत व पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली आहे.
- Hon’ble SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPEAL NO. 4962 OF 2002
- M. C. SHARMA V/S R. K. RATNAKAR, FIRST APPEAL NO. 117/2014
मंचा समोरील हातातील प्रकरणात उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयानीं दिलेले सदर न्यायनिवाड्यानुसार कायदेशीर नोटीस पाठविल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याची कालमर्यादा वाढत नाही आणि हातातील प्रकरणातील अश्याचप्रकारचे असून सदरचे न्यायनिवाडे हे हातातील प्रकरणास तंतोतंत लागू पडतात असे मंचाचे मत आहे.
13. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(02) उभय पक्षाने तक्रारीचा खर्च वहन करावा.
(03) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(04) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.