(पारीत व्‍दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागीरदार मा.सदस्‍या)

                                                                              (पारीत दिनांक – 20 मे, 2019)   

01.  तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी आणि इतर विरुध्‍द शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत तिच्‍या मुलाचे मृत्‍यू संबधात विमा दावा फेटाळल्‍या संबधाने दाखल केलेली आहे.

02.  तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-      

      तक्रारकर्ती उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर राहत असून तिचा मृतक मुलगा श्री ब्रिजकिशोर बुध्‍दु उईके हा व्‍यवसायाने शेतकरी होता व त्‍याचे मालकीची मौजा चिखली, तालुका-तुमसर, जिल्‍हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं-119 ही शेत जमीन असून त्‍यावर त्‍याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा  स्विकारुन व आवश्‍यक दस्‍तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचा विमा सरकारद्वारे काढण्‍यात आला असल्‍याने ती आई या नात्‍याने कायदेशीर वारसदार म्‍हणून “लाभार्थी” आहे.

      तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिच्‍या मुलाचा दिनांक-31/08/2016 रोजी नहरातील पाण्‍यात पाय घसरुन पाण्‍यात बुडून मृत्‍यू झाला. तिचे मुलाचा शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा असल्‍याने व तो अविवाहीत असल्‍यामुळे तिने आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-18/10/2016 रोजी विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केला आणि विरुध्‍द पक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. परंतु तिला विमा दावा प्रस्‍तावा संबधाने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीतर्फे विमा दाव्‍याबाबत काहीही न कळविल्‍याने तक्रारकर्तीचे वकीलांनी दिनांक 07/10/2017 रोजी माहिती अधिकार कायद्दाखाली कृषी आयुक्‍तालयात माहिती मागितली असता तक्रारकर्तीचा दावा “rejected due to other reason” असा शेरा असल्‍याचे माहिती देऊन कळवले. सदर विमा दावा फेटाळल्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षांनी आज पर्यंत तिला कळविलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तिचा विमा दावा फेटाळल्‍याबाबत तिला पत्र पाठविले नसल्‍याने सेवेत त्रृटी ठेवली. ज्‍या उद्येश्‍याने शासनाने मृत शेतक-च्‍या पत्‍नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्‍या उद्येश्‍यालाच विरुध्‍दपक्ष हे तडा देत आहेत म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे तिने विरुध्‍द पक्षांकडून विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-2,00,000/- विमा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍याचा दिनांक-18/10/2016 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह मागितली असून त्‍याला झालेल्‍या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-15,000/- मागितले आहेत.

03.  विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीतर्फे मंचा समक्ष दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला सक्‍त विरोध केला असून, विषेश कथनात नमुद केले की, तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्‍तावासोबत मृतक ब्रिजकिशोर बुध्‍दु उईके यांचे संबंधात जुना 6-ड फॉर्म न दिल्‍यामुळे  विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍ताव रद्द केलेला आहे.  विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने विमा अटी व शर्तीचे आधीन राहून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला, यात त्‍यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्‍याचे नमुद करुन त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.   

04.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, तुमसर, जिल्‍हा भंडारा यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते प्रकरणांत हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश पारीत.

05.    तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्‍टयर्थ दस्‍तऐवज यादी पृष्‍ट क्रं-10 नुसार एकूण-08 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या असून ज्‍यामध्‍ये शेतकरी अपघात योजना शासन निर्णय, कृषी आयुक्‍तालय यांचे कडून मागविलेली माहिती, विमा दावा प्रस्‍ताव, मुलाचा 7/12 उतारा व इतर शेतीचे कागदपत्रे, तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचे मृत्‍यूबा‍बत अकस्‍मात मृत्‍यु सुचना व इतर पोलीस दस्‍तऐवज, शव विच्‍छेदन अहवाल, मृत्‍यूचे  प्रमाणपत्र, मृतकाचा वयाचा दाखला, वारसान प्रमाणपत्र अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्‍ट क्रं- 55 वर तक्रारकर्तीचे शपथपत्र दाखल केले असून, तक्रारकर्तीतर्फे पृष्‍ट क्रं- 59  वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे.

06.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे भंडारा येथील वरिष्‍ठ शाखा प्रबंधकांनी पुराव्‍या  दाखल पान क्रं- 57 वर शपथपत्र दाखल केले असुन, पृष्‍ठ क्रं. 62 वर लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.

07.   तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद  विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीतर्फे लेखी उत्‍तर, शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्‍यात आले. तक्रारकर्तीतर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीतर्फे वकील श्री व्‍ही.एम.दलाल यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 3 युक्तिवादाचे वेळी गैरहजर. त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-

                                                :: निष्‍कर्ष ::

08.    तक्रारकर्तीचा मुलगा दिनांक-31/08/2016 रोजी नहरातील पाण्‍यात पाय घसरुन पाण्‍यात बुडून मृत्‍यू झाला ही बाब उभय पक्षांमध्‍ये वादातीत नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीने मुलाच्‍या शेताचा जुना 6-ड फॉर्म मागणी करुनही भरुन न दिल्‍याने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करण्‍यात आला असा बचाव घेतलेला आहे.

09.    विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्‍तर व शपथपत्रातील कथनानुसार विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने विमा अटी व शर्तीचे आधीन राहून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे नमुद केले. विरुध्‍द पक्षाने अभिलेखावर पृष्‍ठ क्रं. 64 वरील वर्णन यादीमध्‍ये दोन दस्‍ताऐवज दाखल केलेले आहेत त्‍याचे मंचाने अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला पत्र पाठविले होते त्‍यात नविन फॉर्म नं. 6-क साक्षाकिंत करुन पाठविणे असे लिहीलेले आहे तर दुसरे पत्रात नविन 6-क न पाठविल्‍यामुळे दावा नामंजूर असे लिहीलेले आहे. परंतु सदर दोन्‍ही पत्रे विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने जरी तक्रारकर्तीला पत्र पाठविलेले होते व सदरचे पत्रे तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याची पोच प्रकरणांत दाखल केलेली नाही, म्‍हणून सदरचे पत्रे तक्रारकर्तीला मिळालेले नाही हे सिध्‍द होते.  मंचाचे मते विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने आपले लेखी उत्‍तर, शपथपत्र व लेखी युक्तिवादात नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्तीने मुलाच्‍या शेताचा जुना 6-ड फॉर्म मागणी करुनही भरुन न दिल्‍याने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करण्‍यात आला, परंतु तक्रारकर्तीला पाठविलेल्‍या दोन्‍ही पत्रात नविन फॉर्म नं. 6-क न दिल्‍याने दावा नामंजूर करण्‍यात आला असे नमुद आहे. विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीला नेमके कोणते दस्‍ताऐवज पाहिजे होते याबाबत सभ्रम असल्‍याचे दिसून येते व त्‍याबाबतचा योग्‍य खुलासा प्रकरणांत दाखल केलेला नाही.

      मंचाद्वारे अभिलेखावर दाखल दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीने मृतक शेतकरी यांचे मृत्‍युनंतर तक्रारकर्ती ही कायदेशीर वारसदार आहे ही बाब दाखल गाव नमुना, 7/12 उतारा प्रत, गाव नमुना 7, व 12 चे प्रतीवरुन दिसून येते. त्‍यामध्‍ये ब्रिजकिशोर बुध्‍दु उईके, आणि फुलनबाई बे. बुध्‍दु उईके यांचे नावे असल्‍याची बाब सिध्‍द होते. मृतक ब्रिजकिशोर बुध्‍दु उईके तसेच त्‍याची आई तक्रारकर्ती फुलनबाई बुध्‍दु उईके यांचे नावाची फेरफार नोंद दिनांक 02/06/1995 रोजी झाल्‍याची बाब दाखल फेरफार पत्रकावरुन सिध्‍द होते. अभिलेखावर दाखल गाव नमुना सहा-क नुसार मृतक ब्रिजकिशोर व तक्रारकर्ती यांचे नावे 1995 मध्‍ये वारसानांची नोंद झाल्‍याचे दिसून येते तसेच पृद्वठ क्रं. 21 नुसार मृतक ब्रिजकिशोर बुध्‍दु उईके यांचे मृत्‍युनंतर कायदेशीर वारसदार म्‍हणून तक्रारकर्तीचे नावाची नोंद झाली असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्‍तावासोबत सदरचे दस्‍ताऐवज पुरविले होते ही बाब सिध्‍द होते.    

10.  तक्रारकर्तीने तक्रार व शपथपत्राप्रमाणे सर्व पोलीस दस्‍तऐवज विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिका-यांकडे सादर केले होते त्‍याच बरोबर तक्रारकर्तीचा मुलगा शेतकरी असल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र सुध्‍दा सादर केले होते असे असताना तिचा विमा दावा जाणीवपूर्वक फेटाळण्‍यात आल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने तिचे शपथपत्रात पुढे असेही नमुद केले की, महाराष्‍ट्र शासनाचे शासन निर्णयात शेतकरी अपघात विमा योजने संबधात एखादे दस्‍तऐवज मिळत नसेल तर पर्यायी दस्‍तऐवजाचा आधार घेऊन विमा दाव्‍यावर निर्णय घेण्‍यात यावा असे नमुद केलेले आहे.

11.   तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्‍तावाची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली असून त्‍यासोबत दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍यामध्‍ये तलाठयाने दिनांक-12/09/2016 रोजी दिलेले प्रमाणपत्र असून त्‍यात असे नमुद आहे की, तक्रारकर्तीचा मुलगा हा शेतकरी अपघात योजनेत समाविष्‍ट असून त्‍याचे नावे 2.86 हेक्‍टर आर एवढी सामुहीक जमीन वहिता खाली असून तो चिखली या गावचा खातेदार आहे.

12.  मंचाचे मते उपरोक्‍त नमुद महसुली व पोलीस दस्‍तऐवजांवरुन तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा नहरातील पाण्‍यात पाय घसरुन पाण्‍यात बुडून अपघात झाला होता व त्‍याचे नावे मौजा चिखली, तालुका तुमसर, जिल्‍हा भंडारा येथे शेती असून शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत त्‍याचा विमा काढण्‍यात आला होता या बाबी सिध्‍द होतात. विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने सदर विमा पॉलीसीतील अटी व शर्तीमध्‍ये अंतर्भुत असलेल्‍या कागदपत्रा ऐवजी त्‍याला असलेली आवश्‍यक/पर्यायी कागदपत्रे दाखल करण्‍याचा सोयीचा सखोल अभ्‍यास करुनच शेतक-यांच्‍या विमा दाव्‍यासंबंधी निर्णय द्यावयास पाहीजे. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा अस्सल विमा दावा (Genuine Claim)  तिने 6-ड दस्‍तऐवज पुरविले नसल्‍याचे कारणावरुन नामंजूर केला आणि ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रृटी आहे.

13.  उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती हिचे मुलाचा अपघाती मृत्‍यू संबधात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-2,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-04/05/2018 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्‍यास पात्र आहे.

14.   शासन निर्णय दिनांक 04/12/2009 मधील अनु.क्रं. 20 मधील (क) तालुका कृषि अधिकारी (3) प्रमाणे “कृषि पर्यवेक्षकांनी सादर केलेला अर्ज स्विकारावा व अर्ज स्विकारतांना प्रस्‍तावासोबत 7/12, 6-क, 6-ड मूळ प्रतीत व उर्वरीत कागदपत्रे राजपत्रित अधिका-याने साक्षांकित केलेली असल्‍याची खात्री करावा, नसल्‍यास पुर्तता करुन घेऊन अर्ज स्विकारावा व पोहोच द्यावी”. असे स्‍पष्‍टपणे नमुद आहे. त्‍याचप्रमाणे शासन निर्णय क्रं. शेअवि-2015/प्र.क्रं.159/11-अे, दिनांक 26 नोव्‍हेंबर, 2015 मधील परिच्‍छेद क्रं. 8 मध्‍ये विमा सल्‍लागार कंपनीने जिल्‍ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांची यादी व मासिक प्रगती अहवाल आयुक्‍त (कृषि)/विभागीय कृषि सहसंचालक/ संबंधित जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे दरमहा पाठवावा. “अपु-या कागदपत्रांमुळे प्रलंबित राहिलेल्‍या/ नाकारलेल्‍या प्रस्‍तावांप्रकरणी कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍याची जबाबदारी विभागीय कृषि सहसंचालक/ जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी यांची राहील. त्‍यांनी त्‍यांची जबाबदारी व्‍यवस्थितरित्‍या पार पाडली नाही तर त्‍यांना वैयक्तिकरित्‍या जबाबदार धरण्‍यात येईल.” असे नमुद करण्‍यात आले आहे.

      सदर प्रकरणांत सुध्‍दा तक्रारकर्तीकडून हव्‍या असलेल्‍या संबंधित कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांची होती, परंतु त्‍यांनी ती योग्‍य प्रकारे पार पाडली नाही, या संदर्भात मंचाद्वारे खालील न्‍यायनिवाड्याचा  आधार घेण्‍यात आला आहे.  

Hon’ble Supreme Court of India, Lucknow Development Authority Versus  M. K. Gupta Order dated-21/09/2011

सदर प्रकरणात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडयामध्‍ये परिच्‍छेद क्रं. 11) ……………………..  It is, therefore, necessary that the Commission when it is satisfied that a complainant is entitled to compensation for harassment or mental agony or oppression, which finding of course should be recorded carefully on material and convincing circumstances and not lightly, then it should further direct the department concerned to pay the amount to the complainant from the public fund immediately but to recover the same from those who are found responsible for such unpardonable behavior by dividing it proportionately where there are more than one functionaries.

12.       For these reasons all the appeals are dismissed. In Appeal No. 6237 of 1990 it is further directed that the Lucknow Development Authority shall fix the responsibility of the officers who were responsible for causing harassment and agony to the respondent within a period of six months from the date a copy of this order is produced or served on it. The amount of compensation of Rs. 10,000 awarded by the Commission for mental harassment shall be recovered from such officers proportionately from their salary. Compliance of this order shall be reported to this court within one month after expiry of the period granted for determining the responsibility. The Registrar General is directed to send a copy of this order to the Secretary, Lucknow Development Authority immediately. असे मत नोंदविले आहे.

त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांच्‍या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) कडून मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, तुमसर, तालुका तुमसर, जिल्‍हा भंडारा यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते प्रकरणांत हजर झाले नाही. शासन निर्णयानुसार दिनांक 18/10/2016 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 तालुका कृषी अधिकारी, तुमसर, यांचे जे अधिकारी कार्यरत होते त्‍यांनी आपली वैयक्तिक जबाबदारी योग्‍य प्रकारे पार पाडली नसल्‍याने त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे त्‍यांना जबाबदार धरण्‍यात येते व माफक नुकसान भरपाई आदेशीत करणे योग्‍य राहील असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

15.   उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

                             ::आदेश::

(01)  तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला मुलाच्‍या अपघाती मृत्‍यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय विमा रक्‍कम रुपये-2,00,000/-(अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्‍त) तक्रार दाखल दिनांक-04/05/2018 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्तीला द्यावी.

(03) विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 यांनी दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या   मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) यांनी तक्रारकर्तीला द्यावेत. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांचे वरिष्‍ठ अधिकारी यांनी सन 2016 मध्‍ये जे तालुका कृषि अधिकारी कार्यरत होते त्‍यांच्‍यावर कारवाई करुन सदरची रक्‍कम वसूल करण्‍याची जबाबदारी त्‍यांची राहील.

(04)  सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत अदा करावे. मुदतीच्‍यानंतर प्रकरणांत विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीला रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्‍याजासह अदा करावे.

(05) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.

(06)  तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.