(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक–23 जानेवारी, 2020)
01. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार यांचे कडून तिचे पतीचे मृत्यू संबधात आम आदमी विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम व्याजासह मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे भारत सरकार तर्फे आम आदमी विमा योजना घरातील कमावित्या व्यक्तीचे निधन झाल्या नंतर त्याचे कुटूंबातील व्यक्तींना मदत व्हावी या उदात्त हेतूने सुरु करण्यात आली आणि त्या संबधाने भारत सरकारने विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीशी करार करुन विमा कंपनीमध्ये संबधित विमाधारकांचा विमा हप्ता भरला होता. भारत सरकार सदर प्रिमियमची वसुली संबधित विमाधारकाचे बॅंक खात्यातून करीत होती. तक्रारकर्तीचा पती श्री रमेश नथ्थुजी कटरे याचा सुध्दा विमा आम आदमी विमा योजनेमध्ये दिनांक-02 मार्च, 2011 रोजी काढला होता आणि त्याचे नाव जारी विमाधारकांच्या यादी मध्ये समाविष्ठ करण्यात आले होते. सदर विमाधारकांची यादी बनविण्याचे काम तलाठी व्दारा करण्यात आले होते. तक्रारकर्तीचा पती हा सदर विमा योजनेचे विमा हप्ते नियमित भरीत होता.
तिने पुढे असे नमुद केले की, तिचा पती नामे रमेश नथ्थुजी कटरे याचा मृत्यू दिनांक-06/08/2013 रोजी झाला. पतीचे मृत्यू नंतर तिला व तिचे कुटूंबियास चरितार्थ चालविणे कठीण झाले. पतीचे मृत्यू नंतर तिने मृतक पती संबधात विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी मध्ये, विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार तुमसर यांचे मार्फतीने दिनांक-11 मार्च, 2014 रोजी आवश्यक दस्तऐवजांसह दाखल केला होता परंतु आज पर्यंत विरुध्दपक्षांनी तिला विम्याची रक्कम रुपये-30,000/- दिेली नाही. तिने या संबधात वेळोवेळी विरुध्दपक्षांचे कार्यालयात भेटी दिल्यात परंतु प्रत्येक वेळी तिला वेगवेगळी उत्तरे देण्यात आली, त्यामुळे तिने वकील श्री विजय सी.पारधी यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना नोंदणीकृत डाकेने दिनांक-13 फेब्रुवारी, 2017 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून विमा रकमेची मागणी केली. सदर नोटीसला विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम तर्फे दिनांक-15 मार्च, 2017 रोजी चुकीचे उत्तर पाठवून तिचा विमा दावा नाकारला व तिला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे तिला आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांनी तिचा विमा दावा नाकारुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तिला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे, म्हणून तिने शेवटी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल करुन त्याव्दारे खालील प्रकारच्या मागण्या विरुध्दपक्षां विरुध्द केल्यात-
विरुध्दपक्षांनी तिला दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे जाहिर करण्यात यावे. तिचे पतीचे मृत्यू संबधात आम आदमी विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम रुपये-30,000/- आणि सदर रकमेवर विमा दावा दाखल केल्याचा दिनांक-11 मार्च, 2014 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याज देण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे. तिला झालेल्या नुकसानीपोटी दिनांक-11 मार्च, 2014 पासून ते प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो प्रतीदिन रुपये-500/- भरपाई देण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे. तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षां कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीने पान क्रं 35 ते 39 वर लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी परिच्छेद निहाय उत्तर देताना तो एक अभिलेखाचा भाग असल्याचे नमुद केले. त्यांनी विशेषत्वाने मान्य केले की, आम आदमी बिमा योजना ही महाराष्ट्र शासना तर्फे राबविण्यात येते आणि त्यामध्ये राज्य सरकार ही एक नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहते. राज्य सरकार हे सदर योजने मध्ये एकूण सभासदांची यादी त्यांना कळविते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला आवश्यक दस्तऐवज प्राप्त झाल्या नंतर त्याची छाननी करुन प्रत्येक सभासदाला एल.आय.सी.व्दारे आय.डी.क्रमांक जारी करण्यात येऊन संबधित सभासदास सदर विमा योजनेमध्ये समाविष्ठ करण्यात येते आणि संबधित सभासदास आम आदमी बिमा योजनेचे प्रमाणपत्र संबधित नोडल एजन्सी म्हणजे राज्य सरकार मार्फत तहसिलदार यांचे कडून पुरविण्यात येते. सदर विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आम आदमी बिमा योजनेचे प्रमाणपत्र अत्यावश्यक आहे. तक्रारकर्तीने विमा दाव्या सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज संबधित तहसिलदार यांचे कडून साक्षांकीत केलेले नव्हते, इतकेच नव्हे तर तिने आम आदमी बिमा योजनेचे प्रमाणपत्र सुध्दा दाखल केले नव्हते, जेंव्हा की सदर प्रमाणपत्र हे विमा दावा निश्चीतीसाठी आवश्यक आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला वकीलांचे मार्फतीने दिनांक-13 फेब्रुवारी, 2017 रोजी नोटीस पाठविली होती परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिनांक-15 मार्च, 2017 रोजी दिलेले उत्तर चुकीचे असून विमा दावा रक्कम देण्यास ते टाळाटाळ करीत असल्याची बाब नामंजूर केली. आपले विशेष कथनात विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने नमुद केले की, सदर आमआदमी विमा योजना महाराष्ट्र शासना तर्फे ग्रामीण भागातील भूमीहिन लोकां करीता राबविण्यात येऊन कुटूंबातील कर्ता व्यक्ती किंवा कुटूंबातील एका कमाविता व्यक्ती ज्याचे वय 18 ते 59 वर्षाचे दरम्यान आहे, अशा व्यक्तीस या विमा योजने मध्ये विमा संरक्षण दिले होते. सदर विमा योजने मध्ये महाराष्ट्र शासन हे नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहतात. महाराष्ट्र शासना तर्फे संबधित लाभार्थ्यांची माहिती व आवश्यक दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडे दाखल केल्या नंतर कागदपत्रांची छाननी करुन एल.आय.सी.आयडी क्रमांक प्रत्येक लाभार्थी व्यक्तीला देण्यात येतो आणि संबधित लाभार्थ्याचा आम आदमी विमा योजने मध्ये समावेश असल्या बाबतचे प्रमाणपत्र संबधित नोडल एजन्सी कडून व्यक्तीशः प्रत्येक लाभार्थ्याला देण्यात येते. तक्रारकर्तीने तहसिलदार यांचे मार्फतीने दाखल केलेला विमा दावा व दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला जुलै, 2014 मध्ये प्राप्त झाले परंतु सदर दस्तऐवजा सोबत तक्रारकर्तीने आमआदमी बिमा योजनेचे प्रमाणपत्राची साक्षांकीत प्रत दाखल केलेली नव्हती. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने त्यांचे कार्यालयीन संदर्भ पत्र-P&GS/693498, दिनांक-22 जुलै, 2014 अनुसार विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार तुमसर यांना पत्र पाठवून त्याव्दारे मूळ आम आदमी विमा पॉलिसी तसेच मृत्यू प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा इत्यादी साक्षांकीत दस्तऐवज सादर करण्यास विनंती केली होती परंतु तहसिलदार यांचे कडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने पुन्हा दिनांक-27 ऑगस्ट, 2016 रोजीचे स्मरणपत्र विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार (संजय गांधी योजना) यांना पाठवून त्याव्दारे मृतकाचा एल.आय.सी.आय.डी.क्रमांक कळविण्यास सुचित केले होते परंतु त्यानंतरही मागणी प्रमाणे पुर्तता करण्यात आली नसल्याने योग्य दस्तऐवजाचे अभावामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा निश्चीत करता आला नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने सदर दिनांक-27 ऑगस्ट, 2016 रोजीचे पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला सुध्दा पाठविली होती. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, त्यांनी तक्रारकर्तीला कळविले होते की, मृतकाचे आम आदमी बिमा योजना प्रमाणपत्र आणि एलआयसी आयडी क्रमांक तिने विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार तुमसर यांचे कडून प्राप्त करुन ते विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे पाठवावे आणि त्यानंतर योजने प्रमाणे तिचा विमा दावा मंजूर करण्यात येईल. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारकर्तीला दिलेली नाही. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती आणि कायदेशीर बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी. तक्रारकर्तीने योग्य त्या कायदेशीर दस्तऐवजाची पुर्तता न करता प्रस्तुत चुकीची तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे, सबब तिची तक्रार खर्चासह खारीज करुन तिला निर्देशित करण्यात यावे की, तिने विमा दाव्याचे निश्चीती संबधात योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करावा.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार, तुमसर यांनी त्यांचे दिनांक-14 सप्टेंबर, 2018 रोजीचे लेखी निवेदन पान क्रं 43 वर दाखल केले. त्यांनी लेखी निवेदनाव्दारे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ती श्रीमती कल्पना रमेश कटरे हिने तिचा पती नामे श्री रमेश नथ्थुजी कटरे याचे मृत्यू पःश्चात आम आदमी विमा योजने अंतर्गत विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी त्याचे कार्यालयात विमा दावा दाखल केला होता, त्यांनी सदरचा विमा दावा मिळण्याचा अर्ज त्यांचे कार्यालयाचे पत्र जावक क्रमांक-61/14, दिनांक-24.04.2014 रोजी मा.विभागीय प्रबंधक, पी.अॅन्ड.जी.एस.युनिट, एल.आय.सी.नागपूर यांचेकडे पाठविला होता. विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे ही बाब विभागीय प्रबंधक, एल.आय.सी.नागपूर यांचे अखत्यारीतील आहे परंतु तक्रारकर्ती जवळ एल.आय.सी.आय.डी.नसल्यामुळे तिचा विमा दावा स्विकृत केला नसल्याचे कळविले असल्याचे नमुद केले.
05. तक्रारकर्तीने पान क्रं 11 वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण-09 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने पान क्रं 12 वर विमा दावा अर्ज दाखल केला तसेच आम आदमी योजने अंतर्गत ग्राम अधिकारी, साझा क्रं 16 तहसिल तुमसर यांनी तयार केलेली विमा लाभार्थ्यांची यादी पान क्रं 12 ते 16 वर दाखल केली, ज्यामध्ये तिचे पतीचे नाव अक्रं 97 वर नमुद आहे, तिचे पतीचा दिनांक-06 ऑगस्ट, 2013 रोजी मृत्यू झाल्या बाबत ग्राम पंचायत मोहगाव यांनी निर्गमित केलेले मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत पान क्रं 17 वर दाखल केली, तिचे पतीचे शाळा सोडल्याचे दाखल्याची प्रत पान क्रं 18 वर दाखल केली. पान क्रं 19 वर तक्रारकर्तीचे नावे तहसिलदार यांनी दिलेल्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्राची प्रत दाखल केली. तिने दोन्ही विरुध्दपक्षांना पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसची प्रत पान क्रं 20 व 21 वर दाखल केली. तसेच पान क्रं 22 वर रजिस्टर पोस्टाची पावती व पान क्रं 23 वर वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीला नोटीस मिळाल्याची पोच दाखल केली. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे वकील श्री एन.के.घगरकर यांनी तक्रारकर्तीचे वकील श्री विनय सी.पारधी यांना दिनांक-15 मार्च, 2017 रोजीचे नोटीसला पाठविलेल्या उत्तराची प्रत पान क्रं 25 व 26 वर दाखल केली. तसेच तक्रारकर्तीने स्वतःची शपथेवरील साक्ष पान क्रं -45 ते 47 वर दाखल केली.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीने अभिलेखावरील पान क्रं 35 ते 39 वर लेखी उत्तर दाखल केले. तसेच पान क्रं 40 वरील दस्तऐवज यादी नुसार पान क्रं 41 वर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तहसिलदार संजय गांधी योजना आणि तक्रारकर्तीला दिनांक-27 ऑगस्ट, 2016 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत तसेच पान क्रं 42 वर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तहसिलदार संजय गांधी योजना यांना दिनांक-22 जुलै, 2014 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली.तसेच पान क्रं 48 व 49 वर पुराव्या दाखल प्रतिज्ञालेख दाखल केला. तसेच पान क्रं 50 व 51 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
07. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री व्ही.सी.पारधी तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे वकील श्रीमती सुषमा सिंग यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार तर्फे कोणीही मौखीक युक्तीवादाचे वेळी उपस्थित नव्हते.
08. तक्रारकर्तीची तक्रार, तिने दाखल केलेले शपथपत्र तसेच तिने प्रकरणात दाखल केलेले दस्तऐवज, त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे दाखल लेखी उत्तर, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार यांचे लेखी निवेदन इत्यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्तीचे वकीलांचा तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद इत्यादी वरुन ग्राहक न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
09. या प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचा आम आदमी विमा योजने अंतर्गत विमा होता ही बाब सर्व पक्षांना मान्य आहे. सदर प्रकरणातील विवाद हा अतिशय संक्षीप्त स्वरुपाचा आहे तो म्हणजे तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचा आम आदमी विमा योजने अंतर्गतचा विमा दावा निश्चीत करण्यासाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज म्हणजे आम आदमी पॉलिसीची मूळ प्रत (LIC ID) आणि मृतकाचे वयाचा आणि मृत्यूच्या दाखल्याच्या तहसिलदार यांचे सहीसह साक्षांकीत प्रती विरुध्दपक्ष क्रं-1) भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीला न मिळाल्याने आज पर्यंत तक्रारकर्तीचे मृतक पती संबधात विमा दावा आज पर्यंत निकाली निघालेला नाही.
10. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रारी सोबत पान क्रं 17 वर ग्राम पंचायत मोहगाव, तालुका तुमसर जिल्हा भंडारा यांनी तिचा पती श्री रमेश नत्थुजी कटरे याचे मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत दाखल केली, त्यावरुन त्याचा मृत्यू दिनांक-06 ऑगस्ट, 2013 रोजी झाल्याचे दिसून येते. पान क्रं 13 वर आम आदमी विमा योजनेसाठी अर्जदाराची जी यादी दाखल आहे, ती ग्राम अधिकारी साझा क्रं 16, तहसिल तुमसर यांनी गाव दावेझरी संबधी दिलेली आहे, त्या यादीमध्ये तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे नाव अक्रं 97 वर दाखल आहे. पान क्रं 43 वरील तहसिलदार तुमसर यांचे लेखी निवेदना प्रमाणे तक्रारकर्तीचा विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजासह त्यांचे कार्यालयाने दिनांक-24 एप्रिल, 2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 विभागीय प्रबंधक, पी.अॅन्ड जी.एस.युनिट, एल.आय.सी.नागपूर यांना सादर केल्याचे नमुद केलेले आहे.
11. विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम यांनी संदर्भ पीएण्डजीएस/693498 दिनांक-22.07.2014 रोजीचे पत्रान्वये (सदरचे पत्र पान क्रं 42 वर दाखल आहे) तहसिलदार, संजय गांधी योजना, तुमसर यांचेकडे मृतकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला याच्या प्रती तहसिलदारांच्या साक्षांकनासह विमा दावा निश्चीतीसाठी दाखल करण्यास सुचित केले होते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने पुन्हा तहसिलदार संजय गांधी योजना, तुमसर यांना दिनांक-27 ऑगस्ट, 2016 रोजीचे पत्रान्वये तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे विमा दाव्या संदर्भात आम आदमी पॉलिसीची मूळ प्रत (LIC ID) आणि मृतकाचे वयाचा आणि मृत्यूच्या दाखल्याच्या साक्षांकीत प्रतीची मागणी केल्या बाबत सदर पत्राची प्रत पुराव्या दाखल पान क्रं 41 वर दाखल केली. सदर पत्रावरुन त्याची प्रत तक्रारकर्तीला सुध्दा दिल्याचे त्यावर नमुद आहे. परंतु खेदाने नमुद करावेसे वाटते की, तक्रारकर्तीचे मृतक पती संबधात दिनांक-24 एप्रिल, 2014 रोजी सादर केलेला विमा दावा केवळ दस्तऐवजाचे अभावाने आज पर्यंत निश्चीत झालेला नाही.
12. प्रकरणातील दाखल पुराव्यांचे प्रतीवरुन असे दिसून येते की, यामध्ये जो काही विलंब झालेला आहे तो तहसिलदार तुमसर यांचे कार्यालयाकडून झालेला आहे. शासनाने उदात्त हेतूने ग्रामीण भागातील भूमीहिन शेतकरी, मजूर यांच्या करीता आम आदमी विमा योजना सुरु केलेली आहे आणि त्याचा महत्वाचा उद्देश्य असा आहे की, घरातील कर्ता आणि कमावित्या व्यक्तीचे निधन झाल्या नंतर त्याचे कुटूंबियास सदर विमा योजनेचा लाभ मिळावा आणि यासाठी शासनाने महाराष्ट्र शासनाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमलेले आहे याचे कारण असे आहे की, ग्रामीण भागातील बहुतांश भूमीहिन, मजूर व्यक्ती हे अशिक्षीत असल्याने महाराष्ट्र शासनाचे वतीने तहसिलदार सारखे अधिकारी हे संबधितांना योग्य ते मार्गदर्शन करुन, विमा दाव्यातील त्रृटींची पुर्तता संबधितां कडून करुन घेऊन पुढे विमा कंपनीकडून त्यांचे विमा दावे निकाली निघावेत परंतु तसे काहीही या प्रकरणात घडल्याचे दिसून येत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने, विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार, संजयगांधी योजना तुमसर यांना दोन वेळा पत्र पाठवून सुध्दा त्यांनी योग्य ती दखल घेतल्याचे दिसून येत नाही व त्रृटींची पुर्तता तक्रारकर्ती कडून करुन घेतल्याचे दिसून येत नाही.
13. नोडल एजन्सीची व्याख्या पुढील प्रमाणे आहे-
Nodal agency is a direct concern office which is deputed either for consultation, execution/implementation or supervision or combined of all above for a particular scheme or project initiated by the government. It can be defined for state as well as central.
या प्रकरणात नोडल एजन्सी म्हणून तहसिलदार, संजय गांधी योजना, तहसिल कार्यालय तुमसर यांना नेमल्याचे विमा कंपनीने दाखल केलेल्या पत्रव्यवहारा वरुन दिसून येते परंतु त्यांनी या प्रकरणात वेळीच जातीने लक्ष घातल्याचे दिसून येत नाही, जर त्यांनी वेळीच या प्रकरणात लक्ष घातले असते तर तक्रारकर्तीला ग्राहक न्यायमंचाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळच आली नसती. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं 2) तहसिलदार, तुमसर यांनी तक्रारकर्तीचे विमा दाव्या संबधात वेळीच योग्य लक्ष न दिल्याची बाब सिध्द होते. त्यामुळे आता तरी तक्रारकर्तीचे पतीचा विमा दावा निश्चीतीसाठी विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार तुमसर यांनी तिचे कडून तिचे पतीचा मृत्यूचा दाखला, वयाचा दाखला इत्यादी प्रती प्राप्त कराव्यात तसेच आम आदमी पॉलिसीची मूळ प्रमाणपत्र तसेच (LIC ID) अशा प्रती तहसिलदार, तुमसर यांचे साक्षांकनासह विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे दाखल कराव्यात आणि त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे मृत्यू संदर्भात देय असलेली आम आदमी विमा योजनेची रक्कम रुपये-30,000/- अदा करावी असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल. विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार, तुमसर यांनी योग्य वेळी विमा दाव्या संबधात विमा कंपनीने कळवूनही पुर्तता केलेली नसल्याने त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-2000/- तक्रारकर्तीला दयावेत असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे ग्राहक मंचाचे मत आहे.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) भारतीय जीवन बिमा निगम तर्फे विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय, नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2 तहसिलदार,तहसिल कार्यालय, तुमसर, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
02) विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार तुमसर यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्ती कडून तिचे मृतक पतीचा मृत्यूचा दाखला आणि वयाचा दाखला इत्यादी प्रती त्वरीत प्राप्त कराव्यात तसेच मृतक विमाधारकाचे आम आदमी पॉलिसीची मूळ प्रत तसेच (LIC ID) अशा प्रती तहसिलदार, तुमसर यांचे साक्षांकनासह विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे दाखल कराव्यात आणि त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला तिचा मृतक पती श्री रमेश नत्थुजी कटरे याचे मृत्यू पःश्चात देय असलेली आम आदमी विमा योजनेची रक्कम रुपये-30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) अदा करावी. विमा दावा निश्चीतीसाठी तक्रारकर्ती, तहसिलदार आणि विमा कंपनी यांनी एकमेकांशी योग्य तो ताळमेळ ठेऊन परस्परांना योग्य ते सहकार्य करावे.
03) विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार तुमसर यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) तक्रारकर्तीला दयावेत.
04) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
05) सदर आदेशाचे अनुपालन दोन्ही विरुध्दपक्षांनी प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून पंचेचाळीस दिवसांचे आत करावे. निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून विहित मुदतीत ग्राहक मंचाचे आदेशाचे अनुपालन न झाल्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी ही तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे मृत्यू पःश्चात विमा दाव्यापोटी देणे असलेली विमा रक्कम रुपये-30,000/- मुदती नंतर पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12 टक्के दराने व्याजासह देण्यास जबाबदार राहिल.
06) सर्व पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी.
07) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.