(आदेश पारीत व्दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी- मा.अध्यक्ष )
1. तक्रारकर्ताने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्ताने स्प्लेंडर प्लस काळया रंगाची मोटार सायकल गाडी क्र. एम.एच.16/बीडी-0914 स्वतःचे वापराकरीता खरेदी केली होती. तक्रारकर्ताने सदर गाडीचा विरुध्दपक्ष यांचेकडून दि.15.12.2014 ते 14.12.2015 या कालावधीकरीता विमा पॉलीसी काढली होती. दि.22.10.2015 रोजी तक्रारकर्ता हे दसरा असल्याने बु-हानगर येथील देवदर्शनासाठी गेले होते. सदर वाहन पार्कींग येथे उभे केले असतांना चोरीस गेले. सदर चोरीबाबत पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन चोरीबाबत लेखी तक्रार केली. परंतू पोलीस स्टेशनने त्या दिवशी चोरीच्या गुन्हयाची नोंद केली नाही व तक्रारकर्ताला वेगवेगळया ठिकाणी गाडी पाहण्यास सांगितले. तक्रारकर्ताने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे संपर्क साधला असता, विमा कंपनीने पोलीस पेपर्सची मागणी केली. तक्रारकर्ताने वारंवार पोलीसांकडे चकरा मारुन दाखल तक्रारीतील घटनेबाबत पोलीसांनी दि.10.11.2015 रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ताने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिलेल्या लिस्टप्रमाणे संपुर्ण कागदपत्र जोडून चोरी गेलेल्या गाडीच्या विमा रकमेची मागणी केली. तक्रारकर्ताने संपुर्ण कागदपत्रे विरुध्दपक्षाकडे देऊन विरुध्दपक्षाने दि.12.04.2016 चे पत्र 16 दिवस एफआयआर उशीराने दिला असल्याने तक्रारकर्ताचे विमा दावा नामंजूर करण्यात आला असे कळविले. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ताचे विमा योग्य कारण नसतांनाही नकार देऊन सदर बाब विरुध्दपक्षाने तक्रारदारवर अनुचीत व्यापार पध्दती म्हणून सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ताची तक्रारीमध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ताचे विमा दावा व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच तक्रारकर्तास झालेल्या मानसिक, शारीरीक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळण्यासाठी आदेश व्हावा.
3. तक्रारकर्ताची तक्रार स्विकृत करुन घेऊन विरुध्दपक्ष यांना नोटीस काढण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. विरुध्दपक्षांना नोटीस प्राप्त झाल्यावर प्रकरणात रुजू झाले. व नि.13 वर त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्ताचे वादातील वाहनाकरीता विरुध्दपक्षाकडून विमा पॉलीसी काढली होती हे त्यांना मान्य आहे. विरुध्दपक्षाने पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराचे तक्रारीवर आक्षेप घेतले असून तक्रार नाकबूल आहे. तक्रारकर्ताचे वादातील वाहनाचा एफआयआर घटना झाल्याचे नंतर 16 दिवसानंतर तक्रार पोलीस स्टेशनला नोंदवण्यात आली व घटना झाल्यानंतर 19 दिवसांनंतर विरुध्दपक्षाकडे विमा दावा सादर करण्यात आला आहे. सदर बाब विमा पॉलीसी असलेल्या शर्ती व अटी यांचा भंग केलेला असल्याने योग्य कारण देऊन विरुध्दपक्षाने दि.12.04.2016 रोजी तक्रारकर्ताचा विमा दावा नामंजुर करण्यात आला आहे. व सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. म्हणून खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारकर्ताने दाखल तक्रार, तक्रारीमधील दस्तावेज, विरुध्दपक्षाने दाखल केलेला जबाब, तक्रारकर्ताचे व विरुध्दपक्षाचे शपथपत्र पुरावा, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला. यावरुन मंचासमोर खालील मुद्दे विचारात येत आहेत.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय.? | ... होय. |
2. | विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ताचेप्रती न्युनत्तम सेवा देण्यात आली आहे काय.? | ... होय. |
3. | आदेश ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
5. मुद्दा क्र.1 बाबत – तक्रारकर्ताने वादातील वाहन क्र.एम.एच.16/बीडी-0914 करीता विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडून दि.15.12.2014 ते 14.12.2015 पर्यंत या कालावधीकरीता विमा पॉलीसी काढली होती ही बाब उभय पक्षांना मान्य असून तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवण्यात येते.
6. मुद्दा क्र.2 बाबत – तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीत नि.14 वर दाखल केलेले शपथपत्राचे अवलोकन करतांना असे दिसून आले की, तक्रारकर्ताने दि.22.10.2015 रोजी त्यांचे वाहन चोरी झाल्यानंतर भिंगार पोलीस स्टेशनला जाऊन चोरीबाबत लेखी तक्रार केली. ही बाब नि.6 वर दाखल केलेले दस्त क्र.1 वरुनही सिध्द होते. तक्रारकर्ताने त्यांचे तक्रारीत व शपथपत्रात असे सांगितले आहे की, तक्रारकर्ताने वारंवार पोलीस स्टेशनला जाऊन एफआयआर नोंदणीकरता प्रयत्न केले. म्हणून तक्रारकर्ताचे तक्रारीतील वादातील घटनेबाबत एफआयर दि.07.11.2015 ला पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविण्यात आले. आणि तक्रारकर्ताने लगेच 3 दिवसानंतर विरुध्दपक्षाकडे विमा दावा सादर केला. मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी सिव्हील अपील क्र.15611/2017 ओम प्रकाश विरुध्द रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स व इतर यात दिलेल्या न्याय निवाडयात असे नमुद केले आहे की,
“ 10. Condition No.1 of the Insurance Policy states that notice shall be given in writing to the company immediately upon the occurrence of any accidental loss or damage in the event of any claim and thereafter the insured has to give all such information and assistance as the company may require. ”
“ 11. It is common knowledge that a person who lost his vehicle may not straightaway go to the Insurance Company to claim compensation. At first, he will make efforts to trace the vehicle. It is true that the owner has to intimate the insurer immediately after the theft of the vehicle. However, this condition should not bar settlement of genuine claims particularly when the delay in intimation or submission of documents is due to unavoidable circumstances. The decision of the insurer to reject the claim has to be based on valid grounds. Rejection of the claims on purely technical grounds in a mechanical manner will result in loss of confidence of policy-holders in the insurance industry. If the reason for delay in making a claim is satisfactorily explained, such a claim cannot be rejected on the ground of delay. It is also necessary to state here that it would not be fair and reasonable to reject genuine claims which had already been verified and found to be correct by the Investigator. The condition regarding the delay shall not be a shelter to repudiate the insurance claims which have been otherwise proved to be genuine. It needs no emphasis that the Consumer Protection Act aims at providing better protection of the interest of consumers. It is a beneficial legislation that deserves liberal construction. This laudable object should not be forgotten while considering the claims made under the Act. ”
सदर प्रकरणात सुध्दा विरुध्दपक्षाने चोरीची घटना नाकारलेली नाही. इन्शुरन्स पॉलीसीच्या अटी व शर्तीचा अहवाल घेऊन तक्रारकर्ताचे विमा दावा नामंजूर केला आहे. मंचाचे वरील नमुद न्याय निवाडयाचे आधार घेतांना असे ठरले आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ताचे विमा दावा फक्त तांत्रिक कारणाने नामंजूर केलेला आहे. व विरुध्दपक्षाने कोणतेही योग्य ठोस कारण नसतांना तक्रारकर्ताचे विमा दावा नामंजूर करुन सेवेत न्युनता दर्शविलेली आहे असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
7. मुद्दा क्र.3ः- मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन तसेच विरुध्दपक्षाने तक्राकर्ताचे वाहनाचा आयडीव्ही त्याची रक्कम 35,200/- आहे असे लेखी उत्तरात मान्य केले असल्याने खालील अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- आदेश -
1. तक्रारकर्ताची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ताचे विमा दावा रक्कम रु.35,200/- (रु.पस्तीस हजार दोनशे फक्त ) दि.11.11.2015 पासून द.सा.द.शे.8 टक्के व्याजाप्रमाणे रक्कम तक्रारकर्ता यांना आदा करावी.
3. तक्रारकर्तास झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- (रु.पाच हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रु.2,500/- (रु.दोन हजार पाचशे फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तास द्यावा.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्दपक्षाने या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
5. उभय पक्षकार यांना या आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
6. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.