- नि का ल प त्र -
( दि.14-06-2018)
द्वारा : मा. श्री. एस.एस. क्षीरसागर, सदस्य.
1) तक्रारदार हे गाव केतळी, ता. राजापुर, जि. रत्नागिरी येथील रहिवाशी असून सामनेवाला हे विमा कंपनी आहे. तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे-
तक्रारदार यांच्या मालकीची यांत्रिकी मच्छिमारी नौका असून त्याचे नाव "अल-सिमिन" आहे. नौकेचा नोंदणी क्र. IND-MH-05-MM 2773 असा आहे. सदर नौकेचा विमा दि. 16-09-2014 ते 15-09-2015 या कालावधीकरिता सामनेवाले विमा कंपनीकडे उतरविला होता. दि. 20-09-2014 रोजी तक्रारदार हे स्वतः विजयदुर्ग बंदरात मच्छिमारी करीत असताना नौकेचा अपघात होऊन लाटांमुळे नौका समुद्रामध्ये बुडाली. सदरची घटना त्याच दिवशी मा. बंदर निरिक्षक, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, विजयदुर्ग यांना कळविण्यात आली. त्यानंतर सामनेवाले विमा कंपनीकडे नौका बुडाल्याची माहिती तक्रारदाराने दि. 04-10-2014 रोजी दिली. तक्रारदाराने आवश्यक कागदपत्रे विमा प्रस्ताव सामनेवाले यांचेकडे पाठविला. तथापि विमा क्लेम त्यांचा दावा नाकारला. सबब, तक्रारदारास सदरचा तक्रार अर्ज दाखल करणे भाग पडले व अर्ज परिच्छेद (8) मधील विनंतीप्रमाणे अर्ज मंजुर करावा अशी शेवटी विनंती केली आहे.
2) सामनेवाले यांनी लेखी कैफियत नि. 9 वर दाखल केली आहे. तक्रारदाराने नौकेचा विमा सामनेवाले विमा कंपनीकडे उतरविला होता, ही बाबी सामनेवाला यांना मान्य आहेत. सामनेवाला यांना दि. 20-09-2014 रोजी नौकेला अपघात झाला ही बाब मान्य नाही. तक्रारदाराने अपघाताची माहिती सामनेवाले कंपनीस लगेच देणे आवश्यक होते. तसेच पोलिसांकडे नोंदवण्यात आला होता. सामनेवालेच्या म्हणण्यानुसार सामनेवाला कंपनीला अपघाताबाबत चौकशी अधिकारी नेमून चौकशी करण्याची संधी मिळू नये तसेच वस्तुस्थिती उघड होऊ नये यासाठी बुध्दी पुरस्सर तक्रारदाराने अपघाताची माहिती 14 दिवसांच्या दिर्घ कालावधीनंतर विमा कंपनीला दिली आहे. विमा कंपनीने सर्व घटनांचा व्यवस्थित अभ्यास करुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा नुकसान भरपाईचा दावा प्रस्तुत पत्राने फेटाळला आहे. थोडक्यात, सामनेवाला यांनी तक्रार अर्ज फेटाळयात यावा अशी विनंती केली.
3) तक्रारदार व सामनेवाला यांनी आपआपला पुरावा संपलेची पुरसिसा अनुक्रमे नि.13 व नि. 17 वर दाखल केल्या आहेत.
4) तक्रारदारांनी या कामी नि. 5 कडे तक्रारदाराचा जबाब, मेरिटाईम बोर्ड दाखला, प्रतिज्ञापत्र रियाझ सोलकर, प्रतिज्ञापत्र मुअज्ज्म बोरकर, सहा. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय यांचा दाखला, प्रतिज्ञापत्र तक्रारदाराचे, सामनेवाला यांची नौकेची पॉलिसी, सामनेवाला यांचे पत्र इत्यादी कागद दाखल केले आहेत. तसेच सामनेवाला यांनी नि. 10 कडे यु.के. रमेश यांचा सर्व्हे रिपोर्ट, तक्रारदार यांचे सामनेवाला कंपनीला दि. 13-01-2016 रोजी दिलेले पत्र, सुलेमान अशफाक सोलकर यांचा जबाब, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यांचा दाखला, रियाझ असलम सोलकर यांचे प्रतिज्ञापत्र, अॅड. सचिन पारकर इन्व्हेस्टीगेटर यांचेसमोर दि. 26-06-2016 रोजी सुलेमान अशफाक सोलकर यांनी दिलेला जबाब,मोअज्ज्म बोरकर यांनी दि. 26-06-2016 रोजी अॅड. सचिन पारकर इन्व्हेस्टीगेटर यांचेसमोर दिलेला जबाब, तक्रारदार याला विमा दावा नाकारल्याचे सामनेवाला कंपनीचे पत्र तसेच नि. 20 कडे विमा पॉलिसी,नि. 40 अर्जासोबत सर्व्हेअर यु.के. रमेश यांचा संपूर्ण सर्व्हे रिपोर्ट, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5) तक्रारदाराचे वकील शेवडे व सामनेवाला यांचे वकील भाटवडेकर यांचा युक्तीवाद, दाखल पुरावे तसेच सामनेवाला तर्फे दाखल नि. 48 कडील न्यायनिवाडे यावरुन या न्यायमंचाच्या विचारार्थ खालील मुद्दे येत आहेत.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक होतात का? | होय |
2. | सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली असलेचे तक्रारदार शाबीत करतात का ? | होय. |
3. | तक्रारदार हे सामनेवाला यांचेकडून विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय. |
4. | आदेश काय ? | अंतिम आदेशनुसार. |
- का र ण मि मां सा-
मुद्दा क्र.1-
6) तक्रारदार यांनी नि. 5 कडे दाखल केलेल्या विमा पॉलिसीचे तसेच सामनेवाले यांनी नि.20 कडे दाखल केलेल्या विमा पॉलिसीचे अवलोकन करता त्यावर तक्रारदाराचे नाव दिसून येते. तसेच तक्रारदाराचे नौकेचे नाव "अल-सिमिन" दिसून येते. त्याचा विमा क्र. 17060022140100000012 दिसून येतो व त्याचा कालावधी दि. 16-09-2014 ते 15-09-2015 असा दिसून येतो. सामनेवालेने सदरची बाब मान्य केली असलेने तक्रारदार हे ग्राहक व सामनेवाला हे सेवापुरवठादार आहेत ही बाब सिध्द होते. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 2 व 3-
7) मुद्दा क्र. 2 चे उत्तरावर मुद्दा क्र. 3 चे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे सदरची दोन्ही मुद्दे एकत्रितरित्या विचारात घेणे योग्य होईल.
8) तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार त्यांची मच्छीमारी नौका घेऊन ते मच्छीमारी करीत असताना दि. 20-09-2014 रोजी त्यास अपघात होऊन ती समुद्रात बुडाली सदरची घटना त्याचदिवशी मा. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, विजयदुर्ग बंदर निरिक्षक यांना सुचित केली. नि.5 कडील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता ही दिसून येते. सामनेवाले यांचे म्हणणेनुसार तक्रारदाराची नौकेचे रजिस्ट्रेशन दि. 23-03-2014 रोजी झालेले आहे परंतु त्याचा विमा दि. 16-09-2014 रोजी उतरविण्यात आला. तक्रारदारांचे तोंडी युक्तीवादा दरम्यान म्हणणेनुसार सदरची नौका जरी दि. 23-03-2014 रोजी रजिस्ट्रेशन केली असली तरी सदर नौकेचे काही दुरुस्ती करावयाची होती व तदनंतर लगेच मासेमारीचा बंदीकाळ सुरु झाला. त्यामुळे कायदयाने या कालावधीमध्ये मच्छीमारी करता येत नसलेने सदर नौकेचा वापरही तक्रारदाराने केलेला नाही. मच्छीमारीचा काळ सुरु झालेने तक्रारदाराने सदर नौकेचा दि.16-09-2014 रोजी विमा उतरवून नौकेचा वापर सुरु केला ही बाब मान्य करावी लागेल असे मंचाचे मत आहे.
9) सामनेवालेचे म्हणणेनुसार अपघात दि. 20-09-2014 रोजी घडला. परंतु विमा कंपनीला तक्रारदाराने 14 दिवसांचे प्रदिर्घ काळानंतर कळविले त्यामुळे नौका बुडल्याची घटना पुर्णपणे संशयास्पद आहे. तक्रारदाराने सदर घटनेबाबत पोलिसातही घटनेची खबर दिली नाही. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार अपघाताचे दिवशीच त्यांनी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, विजयदुर्ग बंदर निरिक्षक यांचेकडे नौका बुडाल्याची खबर दिली होती. त्याचवेळी जाबजबाब घेऊन घटनेची नोंद मा. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, विजयदुर्ग बंदर निरिक्षक यांनी घेतली. तक्रारदार व त्यांचे सहकारी यांना स्वतःला वाचविण्याचे प्रयत्न करीत असताना जखमा झाले असलेने तात्काळ औषधोपचार करणे गरजेचे असलेने सदरच्या काळात त्यांच्यावर औषधोपचार सुरु होते. नि.5 कडे दाखल जबाब व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, विजयदुर्ग बंदर निरिक्षक यांचा दाखला पाहता तक्रारदार यांनी त्याच दिवशी अपघाताची नोंद केलेची दिसून येते. या मंचाचे असे मत आहे की, सदर नौकेच्या अपघाताची नोंद मा. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, विजयदुर्ग बंदर निरिक्षक यांचेकडे झालेली असलेने पुन्हा त्याबाबत पोलिसांकडे त्याबाबत नोंद करणे आवश्यक नाही.
10) सामनेवाला यांचे म्हणण्यानुसार बंदर निरिक्षक यांचेसमोर झालेल्या जाबजबाब व पंचनामा यांचेमध्ये विसंगती आहे. त्यांचे म्हणण्यानुसार एका ठिकाणी तक्रारदार पोहत किना-यावर आला व पुढे चालत गेला असे म्हणणे आहे व दुस-या ठिकाणी त्यांना सागर मंचेकर यांच्या नौकेत घेऊन किना-यावर पोहचविले. यावर तक्रारदाराने युक्तीवाद दरम्यान सांगितले की, त्यांनी स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी किना-याकडे पोहत आले. त्यावेळी लाटांच्या तडाख्याने किना-यावर आपटून हाता-पायाला जखमा झाल्या. त्यावेळी किना-यावर चालत कोळशी इथपर्यंत चालत गेल्यानंतर सागर मंचेकर यांचे नौकेतून त्यांना विजयदुर्ग बंदरात सोडले. त्याठिकाणी त्यांनी सदर अपघाताची नोंद केली. या मंचास असे वाटते की, अपघाताच्या घटनेनंतर तक्रारदार व त्यांचे सहकारी हे घाबरलेले व जखमी असल्याकारणाने त्या अवस्थेत दिलेला जबाब तंतोतंत घटनाक्रम असेलच असे नाही. ही बाब गौण असल्याने केवळ जबाबाची विसंगती असल्याने घटनेबाबत संशय निर्माण होतो ही बाब मान्य करण्याजोगी नाही.
11) सामनेवालाचे म्हणण्यानुसार नौकेचे बाजारमुल्य रक्कम रु. 80,000/- असताना त्याची किंमत रक्कम रु. 1,50,000/- दाखवून तक्रारदार याने विमा उतरविलेला आहे. या मंचाचे असे मत आहे की, सामनेवाला कंपनी विमा उतरविताना ज्या वस्तुचा विमा उतरवायचा त्या वस्तुची शहानिशा व खातरजमा करुन त्याचे मुल्यांकन करुन किती रक्कमेचा विमा उतरवायचा याचा निर्णय घेत असते. विमाधारकाच्या दिलेल्या मुल्यांकन विमा कंपनी ग्राहय धरत नसते. तक्रारदारास नौकेचे विमा रक्कम रु. 1,50,000/- नि. 5 व नि. 20 कडे दाखल केलेल्या विमा पॉलिसीचे अवलोकन करता दिसून येते, त्यामुळे सदर नौकेचे मुल्यांकन रक्कम रु. 80,000/- होते ही बाब हे मंच मान्य करीत नाही.
12) सामनेवालेचे म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने सादर सामनेवालेस मागितलेले कागदपत्रे त्वरीत व वेळोवेळी दिली आहे असे म्हणणे आहे परंतु पुर्ण कागदपत्रे देण्यामध्ये तक्रारदाराने बराच वेळ केला हे तक्रारदाराचे पत्रावरुन दिसून येते. या मंचाचे असे मत आहे की, सामनेवाला विमा कंपनीने मागितलेली कागदपत्रे शासकीय असल्याने ते मिळण्यास तक्रारदारास वेळ लागला असणार. तक्रारदाराने ती कागदपत्रे त्वरीत मिळवण्याचा प्रयत्न केला असलेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदाराने सामनेवालेस मागितलेली कागदपत्रे त्याने उपलब्ध झालेनंतर दाखल केलेली आहे.
13) सामनेवाला यांचा बचाव असा आहे की, दि.20-09-2014 रोजी विषयांकित नौका बुडाल्याची घटना पूर्णपणे संशयास्पद आहे. हा सामनेवाला यांचा बचाव ग्राहय धरता येणार नाही. कारण सदर नि. 5 वर तक्रारदाराने महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, विजयदुर्ग बंदर निरिक्षकांचा दि. 05-11-2014 रोजीचा दाखला दाखल केला आहे. सदरचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, दि. 20-09-2014 रोजी मासेमारीसाठी समुद्रात गेले असता नौका "अल-सिमिन" नोंदणी क्र. IND-MH-05-MM 2773 हिचा अपघात होऊन ती समुद्रात बुडाली. त्यामुळे सदरच्या बचावामध्ये काही तथ्य आढळुन येत नाही. तसेच सामनेवाला यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाचा दाखल केलेला न्यायनिवाडयाचे अवलोकन मंचाने केले -
(1) LEX (NCD) 2015- 9- 184 NCDRC IFFCO TOKIO GENL INS CO LTD V/S. DILEEP KUYMAR MISHRA in Revision Petition No.3331 of 2010, Decided on 23-09-2015.
(2) LEX (NCD) 2016- Revision Petition 1068/2015 Gurnam Singh Vs. New India Assurance Company Ltd., and others Decided on 11-01-2016
यातील वस्तुस्थिती प्रस्तुत प्रकरणातील बाबींशी विसंगत असल्यामुळे सामनेवाला यांना हे न्यायनिवाडे उपयोगी पडणारे नाहीत.
14) तक्रारदाराने तक्रार अर्जामध्ये नौका दि. 20-09-2014 रोजी अपघात झाल्यानंतर दि. 04-10-2014 रोजी म्हणजे सुमारे 14 दिवसांनंतर त्याबाबत सामनेवाला विमा कंपनीला कळविल्याचे कथन केले आहे. नि.5 वरील कागद यादीचे अवलोकन केले असता तक्रारदार किना-याला उतरताना लाटांच्या तडाख्याने किना-याला आपटुन हात व पायाला खरचटले होते व बाकी दोन्ही खलाशांना किरकोळ जखम झालेली होती. परंतु तक्रारदाराने अपघाताची खबर त्याच दिवशी म्हणजे दि. 20-09-2014 रोजी मेरीटाईम बोर्डकडे दिल्याचे दिसून येते. परिणमी तक्रारदार हा व्यस्त असल्यामुळे ताबडतोब विमा कंपनीकडे माहिती देवू शकला नाही असे या मंचाचे मत आहे.
15) सर्वसाधारणपणे ज्या व्यक्तीच्या नौकेचा अपघात होवून बुडाली असेल तो थेट तात्काळ विमा कंपनीला अपघाताची खबर देऊ शकत नाही हे मान्य आहे की, नौका अपघाताबाबत तक्रारदाराने ताबडतोब विमा कंपनीला सुचित केले पाहिजे. तथापि ही अट विशिष्ट दाव्याचे निराकरण करण्यास गरजेचे नाही, जेंव्हा सुचना देण्यास विलंब होण्यास अपरिहार्य परिस्थिती आहे. विमा कंपनीचा दावा फेटाळण्याचा निर्णय वैध कारणावर आधारीत असणे आवश्यक आहे. तांत्रिक कारणास्तव यांत्रिक पध्दतीने विमाधारकाचा दावा नाकारल्यास विमा उदयोगामध्ये पॉलिसीधारकाचा विश्वास कमी होईल. विमा दावा नाकारण्यामध्ये विमाधारकाने विमा कंपनीस घटनेची माहिती उशिरा देणेचे कारण दिले असल्यास ही माहिती देण्यास विलंब का झाला? याची योग्य व सबळ कारण विमाधारकाने दिल्यास विमा दावा नाकारण्याचे विलंब हे कारण होऊ शकत नाही. या प्रकरणी तक्रारदाराने अपघाताचे दिवशी मेरीटाईम बोर्डकडे अपघाताची माहिती दिली. परंतु त्याला व सहका-यांना अपघातातून स्वतःला वाचवून किना-यावर पोहचण्यास बरेच अडथळे आल्याने व शरीरावर जखमा झालेचे व त्याबाबत औषधोपचार करण्यास लागल्याचे कथन केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने विमा कंपनीला कळविण्यास 14 दिवसांचा विलंब योग्य व सबळ कारण देऊन सिध्द केले आहे असे या मंचास वाटते. उपभोक्ता सरंक्षण कायदयाचा उद्देश ग्राहकांच्या हितासाठी चांगल्या सरंक्षणाचा हेतू आहे. या कायदयाखाली केलेल्या दाव्याचा विचार करताना या हेतुला विसरले जावू नये.
16) सबब, वरील कथन विचारात घेतल्यास तक्रारदाराने सदरची नौका अपघातानंतर ताबडतोब सामनेवाला विमा कंपनीस कळविले नाही व त्यामुळे तक्रारदाराचा विमा पॉलिसीनुसार दिला जाणारा फायदा मिळण्यास तक्रारदार पात्र नाहीत हा सामनेवाला यांचा बचाव या मंचाला संयुक्तिक वाटत नाही. तसेच सामनेवाला यांच्या तक्रारदारास देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी असल्याचे या मंचाचे मत होत आहे. त्याप्रमाणे सबब, मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देणेत येते.
17) तक्रारदार त्यांचे विमा पॉलिसीवर नमूद Sum Assured रक्कम रु. 1,50,000/- सामनेवालाकडून मिळण्यास पात्र आहेत व त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के प्रमाणे व्याज तक्रार दाखल दिनांकापासून म्हणजे दि. 21-11-2016 पासून संपुर्ण रक्कम देईपावेतो दयावेत असे या मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारदारास यासाठी शारिरीक व मानसिक त्रास झाला असणार त्यासाठी तक्रारदार यांना सामनेवालेकडून रक्कम रु. 10,000/- तसेच तक्रारदारास खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- मिळण्यास पात्र आहेत या निर्णयावर हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा.4 चे उत्तरार्थ हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- आदेश -
1) तक्रार अर्ज अशंतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2) तक्रारदाराने सदरची नौका सामनेवाला विमा कंपनीकडे इन्शुर्ड केलेली पॉलिसी क्रमांक 17060022140100000012 नुसार रक्कम रु. 1,50,000/- (रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) व त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के प्रमाणे व्याज तक्रार दाखल दिनांकापासून म्हणजे दि. 21-11-2016 पासून संपुर्ण रक्कम देईपावेतो होणारे व्याज सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दयावे.
3) सामनेवाला यांनी शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/-(रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारदाराला दयावेत.
4) वरील आदेशाची पुर्तता 30 दिवसांत करावी तसे न केल्यास तक्रारदार सामनेवाले यांचेविरुध्द ग्राहक सरंक्षण कायदा, कलम 25 व 27 खाली कार्यवाही करु शकतील.
5) या आदेशाची प्रत तक्रारदार व सामनेवाला यांना विनामुल्य दयावी.