Final Order / Judgement | ::: आ दे श ::: ( पारीत दिनांक :09.03.2017 ) आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करुन, तसेच उभय पक्षांच्या लेखी युक्तीवादाचे बारकाईने अवलोकन करुन, काढलेल्या निष्कर्षाचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला. - विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या इंटरनेट सुविधेचा उपयोग व्यावसायीक कामकाजासाठी केला असल्याने, तक्रारकर्ती ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ‘’ ग्राहक’’ या संज्ञेत बसत नाही, असे नमुद केले आहे. यावर तक्रारकर्तीने त्यांच्या प्रतिउत्तरात, विरुध्दपक्षाच्या सुविधेचा वापर जरी व्यवसायासाठी केला तरी कलम 2(ड)(ii) चे स्पष्टीकरणानुसार सदर बाब ही ग्राहक या संज्ञेतच बसते, असे नमुद केले.
- विरुध्दपक्षाने प्रकरणात कुठेही तक्रारकर्त्याने सदर सुविधेचा वापर नफा कमविण्यासाठी केल्याचे कागदोपत्री सिध्द केले नसल्याने विरुध्दपक्षाचा आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक असल्याचे सिध्द होत असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येते.
- तक्रारकर्तीच्या तक्रारीनुसार, तक्रारकर्तीकडे विरुध्दपक्षाकडून घेतलेले लॅन्डलाईन कनेक्शन सन 1984-85 पासून वापरात आहे. तक्रारकर्तीने जुन 2016 पासून इंटरनेट ब्रॉडबँड सेवा प्राप्त केली आहे. दि. 20/6/2016 ते 20/9/2016 या काळात सदर सेवेमध्ये वारंवार खंड पडत होता. त्यामुळे तक्रारकर्तीस इंटरनेटसंबंधीचे कामे बाहेरुन करावी लागत होती. या बाबत विरुध्दपक्ष यांचे अधिका-यांकडे प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी वेळोवेळी तक्रारी, विनंती अर्ज, वैयक्तीक भेटी घेतल्या आहेत. दरम्यानचे काळात तक्रारकर्ती प्रकरणाचा सतत पाठपुरावा करीत असल्यामुळे, संबंधीत विभागाकडून, ‘त्रास होत असेल तर सेवा बंद करा,’ असा धमकीवजा फोन आला. सेवेत खंड पडल्यामुळे तक्रारकर्तीस आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला व त्याकरिता नुकसान भरपाई देण्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार आहे. खंडीत स्वरुपात सेवा मिळत असल्याने, सदर सेवा खंडीत करण्यासाठी तक्रारकर्तीने अर्ज दिला व दि. 20/9/2016 पासून सदर सेवा बंद झाली आहे. विरुध्दपक्षाने दि. 20/6/2016 ते 20/9/2016 या कालावधीचे देयक चुकीचे पाठविले, सदर देयक दुरुस्त करण्यासाठी अर्ज करण्यात आला, परंतु दुरुस्ती न झाल्याने तक्रारकर्तीने दि. 1/8/2016 पासून पुढील देयक भरणे बंद केले. दि. 26/9/2016 पासून तक्रारकर्तीच्या दुरध्वनीची आऊट गोईंग सेवा बंद करण्यात आली. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्तीस मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु. 15,000/- तसेच दावा खर्चापोटी रु. 5000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळावे.
- यावर, विरुध्दपक्षाने जबाब दाखल करुन असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने जी तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यातील कथने ही मोघम स्वरुपाची आहेत. तक्रारकर्तीच्या कथनानुसार असे सिध्द होते की, त्यांचा ब्रॉड बॅन्ड कनेक्शनचा उपयोग हा व्यावसायीक स्वरुपाच्या उपयोगाकरिता करीत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या ‘’ग्राहक’’ या संज्ञेमध्ये तक्रारकर्ती मोडत नाही. तक्रारकर्तीचा CDR ( call Details Report) तपासले असता हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्तीने दि. 20/6/2016 ते 20/9/2016 या कालावधीत भरपुर व सतत ब्रॉड बॅन्डचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती नियमाप्रमाणे कोणतीही सवलत मिळण्यास पात्र नाही. तक्रारकर्तीने जेंव्हा जेंव्हा विरुध्दपक्षाकडे त्यांच्या ब्रॉड बॅन्डच्या कनेक्शन बाबत तक्रारी केल्या, तेंव्हा तेंव्हा विरुध्दपक्षाचे कार्यालयामार्फत ठरलेल्या अवधीत त्यांच्या तक्रारीचे निराकरण केल्या गेले. इतकेच नव्हे तर एका वेळेस तक्रारकर्तीची तक्रार निराकरण करण्यासाठी तांत्रिक तज्ञ कर्मचारी हे रात्री उशीरा सुध्दा तक्रारकर्तीच्या घरी जावून तक्रारकर्तीचे समाधान करुन आले. काही वेळेस तांत्रिक अडचणीमुळे थोडा विलंब उद्भवू शकतो, परंतु त्या मध्ये विरुध्दपक्षाचा कोणताही अप्रामाणिक हेतू नव्हता की, ग्राहकास कोणत्याही स्वरुपाचा त्रास व्हावा. तसेच तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत अभिलेखावर कोणत्याही संगणक तज्ञ व्यक्तीकडून असे प्रमाणपत्र दाखल केले नाही की, त्यांच्या संगणकामध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्हायरस, मालवेअर नाही, ज्यामुळे त्यांचे संगणक / सिस्टीम हे सुरळीतपणे काम करते, तसेच त्यांच्या संगणकाची रॅमची क्षमता किती आहे व त्यावर किती डाटा तक्रारकर्तीने डाऊनलोड केला आहे. तक्रारकर्तीने त्यांच्या तक्रारीमध्ये जो कालखंड दि. 20/6/2016 ते 20/9/2016 नमुद केला आहे, तो पुर्ण पावसाळयाचा कालावधी आहे व ही बाब सर्वश्रुत आहे की, ह्या वर्षी अकोल्यामध्ये खुप जास्त प्रमाणात पाऊस पडला. ह्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे सुध्दा काही तांत्रिक कारणांनी इंटरनेट सेवा काही काळासाठी खंडीत होवू शकते, परंतु तक्रारकर्तीने ब्रॉड बॅन्ड सेवाचा जो वापर केला आहे, त्यामुळे त्यांचे सोबत असे घडण्याची शक्यता नाही. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी व चुकीची असलयामुळे खारीज करण्यात यावी.
- उभय पक्षाचे म्हणणे ऐकल्यावर, उभय पक्षांच्या लेखी युक्तीवादाचे अवलोकनही मंचाने केले. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार विरुध्दपक्षाने हेतुपुरस्सरपणे तक्रारकर्तीला त्रास दिलेला नाही व दाखल CDR ( call Details Report) तपासले असता, हे स्पष्ट होते की, दि. 20/6/2016 ते 20/9/2016 या कालावधीत सतत व भरपुर ब्रॉड बॅन्डचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार नियमाप्रमाणे कोणतीही सवलत मिळण्यास पात्र नाही.
- यावर, तक्रारकर्तीचे म्हणणे व दाखल दस्तांचे अवलोकन केल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, CDR ( call Details Report) वरुन जरी तक्रारकर्तीचा ब्रॉड बॅन्ड सेवेचा वापर जास्त असला तरी सदर सेवा सतत खंडीत होत होती. MAC ID ( Media Access Control ID) वरुनही तक्रारकर्ती केवळ त्यांच्या लॅपटॉप साठीच नमुद ब्रॉड बॅन्डची सेवा घेत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ‘ब्रॉड बॅन्ड सेवेचा वायफायद्वारे उपयोग केला असता, त्यावर एकदम लोड आल्यास तक्रारकर्तीच्या चुकीमुळे इंटरनेट सुविधेत खंड होऊ शकतो’ या विरुध्दपक्षाच्या आक्षेपात मंचाला तथ्य आढळून येत नाही.
- तसेच ‘ यावर्षीच्या भरपुर पावसामुळेही तक्रारकर्तीची ब्रॉड बॅन्ड सेवा काही काळासाठी खंडीत होऊ शकते’ या विरुध्दपक्षाच्या विधानावरुन तक्रारकर्तीच्या तक्रारीस अप्रत्यक्षपणे दुजोरा मिळतो. तसेच दाखल CDR ( call Details Report) वरुन एकही दिवस तक्रारकर्तीने पुर्ण क्षमतेने सतत वापर केल्याचे दिसून येत नाही. दि. 20 जुन 2016 ला जो जास्त वापर दाखवला आहे, तो तक्रारकर्तीची ब्रॉड बॅन्ड सेवा सुरु होण्याच्या 3 दिवस आधीचा असल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे वेळोवेळी व ताबडतोब निराकरण केले होते.
- परंतु तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या परिशिष्ठ अ मधील, विरुध्दपक्षाला दिलेल्या तक्रार अर्जावरील, तक्रारीचे निवारण झालेल्या नमुद तारखेवरुनही, तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे ताबडतोब निवारण होत नसल्याचे मंचाला दिसून आले.
- तक्रारकर्तीने ‘ केवळ ब्रॉडबॅन्ड सेवा खंडीत करण्यास अर्ज दिला असतांनाही दुरध्वनी सेवेची ‘ आऊट गोईंग ’ सेवा बंद करण्यात आली,’ असा आक्षेप घेतला आहे. परंतु दि. 1/8/2016 पासून पुढील देयके भरण्याचे बंद केल्याचे तक्रारकर्तीने स्वतःच कबुल केले आहे व सदर प्रकरण दाखल झाल्यानंतर विरुध्दपक्षाने दि. 29/11/2016 रोजी पत्र पाठवून देयक न भरल्याने सदर सेवा खंडीत केल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा वरील आक्षेप मंचाला ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच तक्रारकर्तीने मुळ तक्रारीत लॅन्ड लाईन पुन्हा सुरु करुन देण्याची मागणी न करता लेखी युक्तीवादाच्या वेळी केली असल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या या मागणीचा विचार अंतीम आदेशाच्या वेळी करता येणार नाही.
- दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्तीद्वारे केवळ लॅपटॉपचा वापर करीत असतांनाही त्यांची ब्रॉड बॅन्ड सेवा वारंवार खंडीत होत असल्याचे व तक्रारकर्तीच्या तक्रारींचे निराकरण विरुध्दपक्षाने ताबडतोब केले नसल्याचे दिसून येते. तसेच खंडीत सेवा पुरवठा असल्यास ट्रायचे नियमाप्रमाणे क्यु.ओ.एस.पॅरामिटर (II) फास्ट रिपेअर /रिस्टोरेशन टाईप ही बाब विचारात घेऊन पुढील देयकात आवश्यक सुट ही दिलेली नसल्याने, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला दिलेल्या सेवेत त्रुटी केल्याचे सिध्द होत असल्याच्या निष्कर्षाप्रत हे मंच आले आहे, म्हणून तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाकडून नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे.
- सबब अंतीम आदेश येणे प्रमाणे...
-
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला संपुर्ण नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावे.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत करावे.
सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना निशुल्क देण्यात याव्या. | |