::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्‍वये, मा. सौ. कल्‍पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक :- 13/09/2019)
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीने वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून सन 2005 मध्ये मुलांकरीता चाईल्‍ड ग्रेन- 21 प्लस हि विमा पॉलीसी घेतली होती. सदर विमा पॉलीसी प्रिमियमचा भरणा वर्षाला 28 मे च्या आत करायचा होता तक्रारकर्तीने सदर पॉलीसि प्रिमियमचा भरणा वि.पक्षाकडे नियमितपणे केला आहे .तक्रारकर्तीने दि.24/6/2016 रोजी सदर पॉलीसी प्रिमियमची रक्कम रु.7,199/-चा भरणा धनादेश क्र.315277 द्वारे वि.प. क्र. 2 यांचेकडे केला त्यावेळी वि.प.क्र. 2 यांनी त्‍याच दिवशी त्यांच्या हस्ताक्षरातील सही व शिक्का असलेली पावती तक्रारकर्तीला दिली. परंतु दि. 16/8/2016 रोजी तक्रारकर्तीला वि.प. यांनी पत्रान्वये, तक्रारकर्तीने मुदतीत पॉलीसी प्रिमियमचा भरणा न केल्याने सदर पॉलीसीचे नुतनीकरण करण्याबाबत सूचित केले. तक्रारकर्तीने वि.प.क्र.2 यांचेकडे धनादेशाद्वारे प्रिमियमचा भरणा केला होता परंतु त्यांनी निष्‍काळजीपणामुळे तक्रारकर्तीने दिलेला धनादेश मुदतीत जमा केला नाही यात तक्रारकर्तीची काही चूक नाही तक्रारकर्तीने वि.प.क्र.2 यांना सदर पत्राबाबत विचारणा केली असता वि.प. क्र.2 यांनी तक्रारकर्तीस उलट उत्तरे दिलीत व तक्रारकर्तीची कोणतीही चूक नसतांनासुद्धा तक्रारकर्तीस प्रिमियमवर दंड आकारून सदर पॉलीसी चे नुतनीकरण करावे असे सांगितले व त्यानंतर काही दिवसांनी वि.प. यांनी तक्रारकर्तीस पत्रान्वये सदर पॉलीसी हि रद्द झाल्याचे कळविले .तक्रारकर्तीने प्रिमियम भरणा केला असतांना सुद्धा हेतुपुरस्सर तक्रारकर्तीस सदर पॉलीसीचे नुतनीकरण करण्याबाबत व नंतर सदर पॉलीसी रद्द केल्याचे सूचीत केले हि वि.प. यांनी तक्रारकर्तीस दिलेली न्युनतापूर्ण सेवा आहे. सबब तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष विरूध्‍दपक्षांविरुद्ध तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, वि.प. क्र.1 व 2 यांनी विमा पॉलीसीचे संपूर्ण फायदे तक्रारकर्तीस द्यावे व चाईल्‍ड ग्रेन पॉलीसी हि पुनरूज्जीवीत करण्याचे निर्देश विरुद्ध पक्षांना द्यावे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रू.30,000/- व तक्रार खर्च रू.15,000/- विरुद्ध पक्षांनी तक्रारकर्तीला द्यावे असे आदेश पारीत करण्‍यांत यावेत अशी विनंती केली.
3. तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1व2 यांना नोटीस काढण्‍यात आले. विरूध्‍द पक्ष क्र.1व2 हजर होवून त्यांनी संयुक्तपणे नि.क्र.9 वर आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले असून त्यामध्ये तक्रारकर्तीने सन 2005 मध्ये चाइल्‍ड ग्रेन- 21प्लस हि पॉलीसी वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेकडून काढली होती व सदर पॉलीसी प्रिमियमचा भरणा प्रत्येक वर्षाला 28 मे च्या आत करावा लागतो ह्या बाबी मान्य केल्या असून तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील उर्वरित कथन नाकबूल करून पुढे विशेष कथनामध्ये नमूद केले कि, तक्रारकर्तीला 28मे पर्यंत प्रिमियम भरणा करणे आवश्यक होते व जर कोणत्याही कारणाने प्रिमियम भरण्‍यास असमर्थ असणार तर ग्रेस पिरेडमध्ये दंडाची रक्कम भरून प्रिमियम भरणा करता येते परंतु तक्रारकर्तीने सदर प्रिमियमची रक्कम वेळेत न भरल्याने तक्रारकर्तीची उपरोक्त पॉलीसी हि रद्द करण्यात आली. तक्रारकर्तीने दि. 24/6/2016 चे दाखल केलेले दस्त क्र(1)अ हे खोटे व बनावटी आहे. वास्तविक प्रिमियम स्वीकारतांना पॉलीसी क्र.संगणकामध्ये भरत असेल त्याचा दंड आकारून व सर्व्‍हीस व जि.एस.टी. लागून प्रिमियम काढल्या जाते व त्याची पावती दिल्या जाते . सदर चेक वि.प. यांनी घेतला असता तर तो तक्रारकर्तीचे खात्यातून कॅश झाला असता परंतु सदर पॉलीसी संबधी तक्रारकर्तीचे खात्यातून कोणतीही रक्कम वि.प. यांचे खात्यात जमा झाली नाही. तक्रारकर्तीची सदर पॉलीसी हि प्रिमियम न भरल्यामुळे लॅप्‍स झाली आहे सबब विरूध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीस कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
4. तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्‍तावेज, तक्रारकर्तीने शपथपत्रदाखल न केल्याने दि. 20/11/2018 रोजी नि. क्र. 1 वर आदेश पारित करून प्रकरण विरूध्‍द पक्ष यांचे पुराव्याकरीता मुकरर करण्यात आले तसेच वि.प.यांचे लेखी म्‍हणणे ,शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद आणि उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद तसेच तक्रारकर्ती व वि.पक्षांचे परस्‍पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) विरूध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती न्‍युनता पूर्ण सेवा दिली नाही
आहे काय ?
2) तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पाञ आहे
काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1बाबत ः-
5. तक्रारकर्तीने वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून सन 2005 मध्ये मुलांकरीता चाईल्‍ड ग्रेन -21 प्लस हि विमा पॉलीसी घेतली होती. सदर बाब विरूध्‍द पक्षांस देखील मान्य असल्‍याने तक्रारकर्ती हि विरूध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांची ग्राहक आहे हि बाब निर्विवाद आहे.तक्रारीत नि.क्र. 5 वर दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते कि तक्रारकर्तीला उपरोक्त पॉलीसिच्या प्रिमियमचा भरणा वर्षाला 28 मे च्या आत करायचा होता परंतु तक्रारकर्तीने वर्ष 2016 चा प्रिमियमचा भरणा मुदतीत दि.28 मे,2016 चे आत न केल्याने वि.प. यांनी, दि. 26 जून 2016 रोजी प्रिमियम भरण्याची सवलत कालावधी संपत आहे व सवलत कालावधी संपेपर्यंत प्रिमियम न भरल्यास पॉलीसी रद्द होऊन जीवन संरक्षण बंद होईल असे पत्रान्वये सूचित केल्यावरही तक्रारकर्तीने सदर प्रिमियमचा भरणा वि. प. यांचे कडे केला नाही त्यामुळे वि. प. यांनी तक्रारकर्तीस, सदर पॉलीसिचा प्रिमियम न भरल्यामुळे रद्द झालि व देय प्रिमियम भरून पॉलीसी पुनरुज्जीवित केल्यानंतरच ती पूर्ववत होईल असे पत्रान्वये सूचित केले सदर दोन्ही पत्र तक्रारकर्तीस प्राप्त झालेले आहेत व तक्रारकर्तीनेच नि. क्र. 5 वर दस्त क्र. 2 अ व 3 अ वर दाखल केलेले आहेत. सदर विमा पॉलीसिच्या प्रिमियमची रक्कम मुदतीत नियमितपणे भरणा करणे व ती सुरु ठेवणे हि सर्वस्वी तक्रारकर्तीची जबाबदारि आहे परंतु तक्रारकर्तीने वि. प. यांचे सदर पॉलीसी नुतनीकरण करण्याचे पत्र प्राप्त होऊन सुद्धा सदर प्रिमियमचा सवलत कालावधीमध्‍ये भरणा केला नाही त्यामुळे सदर पॉलीसी हि बंद झाली व सवलत कालावधीमध्‍ये प्रिमियमचा भरणा न केल्‍यास सदर पॉलिसी रद्द होणार हि बाब विरूध्‍द पक्षांनी पत्रान्वये तक्रारकर्तीचे निदर्शनांस आणून दिली होती. यामध्‍ये विरूध्‍द पक्षांची कोणतीही चुकी नाही यावरून विरूध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा दिली नाही हे दाखल दस्‍तावेजांवरून सिध्‍द होते असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 1चे उत्‍तर हे नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
6. मुद्दा क्रं. 1 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार क्र.45/2017 खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी .
(श्रीमती.कल्‍पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.
