निकाल
(घोषित दि. 04.11.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार हा जेष्ठ नागरिक आहे.तो दि.01.11.2015 रोजी जालना – पुणे या बसद्वारे औरंगाबाद येथे वैद्यकीय उपचाराकरता जात होता. सदर प्रवासाचेवेळी गाडीच्या वाहकाने तहसिलदार जालना यांचे वयाचे बाबतीतील तक्रारदाराचे ओळखपत्र वैध नाही असे सांगून ते बेकायदेशीररितीने जप्त करुन स्वतःजवळ ठेवून घेतले. तसेच तक्रारदार याचेशी उर्मट भाषेत बोलले, सदर प्रकारामुळे तक्रारदार यांचा रक्तदाब वाढला, तसेच त्याला मानसिक वेदना झाल्या. तक्रारदार याने या सर्व बाबी जालना आगारास तसेच पोलीस स्टेशन सदर बाजार जालना आणि पोलीस अधिक्षक जालना यांना कळविले. तसेच या प्रकरणातील गैरअर्जदार यांना पोस्टाने कळविले परंतू या बाबत गैरअर्जदार यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारदार याने बसच्या वाहकाला त्याचे नाव विचारले आणि सांगितले की तक्रारदार हा शिक्षक आहे त्याला वय लपविण्याकरता कोणतेही कारण नाही. परंतू गैरअर्जदाराचा वाहक तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हता. त्यामुळे तक्रारदार याने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार याचे असे म्हणणे आहे की, त्याला रु.10,000/- नुकसान भरपाई मिळावी तसेच संबंधित वाहकाने त्याचे जप्त केलेले ओळखपत्र त्याला परत मिळावे.
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हजर झाले, त्यांनी लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार यांचेकडून बसच्या वाहकाने ओळखपत्र स्वतःकडे ठेवून घेतलेले नाही. तक्रारदाराने जालना आगारास घटनेची माहिती कळविली. त्यानंतर जालना आगारातील संबंधितांनी तक्रारदाराचे पत्र उचित कार्यवाहीकरता गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे पाठविले. आगार प्रमुख चिखली जिल्हा बुलडाणा यांनी तक्रारदाराच्या तक्रारीबाबत सखोल चौकशी करुन अहवाल विभाग नियंत्रक कार्यालय बुलडाणा यांच्याकडे पाठविला, सदर चौकशी अहवालातील निरीक्षणानुसार बस वाहकाची कोणतीही चुक नव्हती, त्यामुळे वाहका विरुध्द कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. तक्रारदाराने केलेले सर्व आरोप खोटे आहेत. नियमानुसार वाहकाने तक्रारदारास रु.35/- चे अर्धे तिकीट दिले. सदर बसवरील वाहकाचे नाव रमेश गोपीनाथ तिडके होते. प्रवासाची तारीख 01.11.2015 होती व सदर बस चिखली ते पुणे या मार्गावर जाणारी होती. तक्रारदाराचा अर्ज खोटा आहे. गैरअर्जदाराकडून पैसे उकळण्याच्या उददेशाने हा अर्ज दाखल केला आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांचे विरुध्द कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही फक्त विभाग नियंत्रक जालना यांचे मार्फतच होऊ शकते, परंतू विभाग नियंत्रक जालना यांना या प्रकरणात गैरअर्जदार केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळणे योग्य आहे अशी विनंती केली आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे कागदपत्रे जोडलेली आहेत. त्यामध्ये पोस्टाची पावती व नोटीस, पोलीस अधिक्षक जालना यांना साध्या पोस्टाने पाठविलेल्या तक्रार अर्जाची नक्कल, व्यवस्थापक आगार जालना व चिखली यांना पाठविलेल्या तक्रार अर्जाची नक्कल, विभाग नियंत्रक बुलडाणा यांना पाठविलेल्या तक्रार अर्जाची नक्कल, सदर बाजार पोलीस स्टेशन यांचे आगार प्रमुख जालना यांना पाठविलेल्या पत्राची नक्कल, आगार व्यवस्थापक जालना यांना तक्रारदार यांनी पाठविलेल्या पत्राची नक्कल इत्यादी कागदपत्रे जोडलेली आहेत.
आम्ही तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार यांच्या लेखी जबाबाचे वाचन केले. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे परीक्षण केले व दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकला. त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदार हा त्याची तक्रार योग्यरितीने सिध्द करु शकलेला नाही. तक्रारदार यांनी हा तक्रार अर्ज दाखल करण्याकरता खुप विलंब लावलेला आहे. तक्रारदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे घटना दि.01.11.2015 रोजी घडली परंतू त्या बददलची नोटीस दि.21.03.2016 रोजी सर्वप्रथम पाठविण्यात आली. संबंधितांकडून नोटीसचे उत्तर न आल्यामुळे तक्रारदार यांनी हा तक्रार अर्ज ग्राहक मंचात दि.18.04.2016 रोजी दाखल केला आहे.
कायद्याच्या प्राथमिक नियमानुसार जर एखाद्या व्यक्तीने दुस-या व्यक्तीच्या विरुध्द काही आरोप केले तर, सदर आरोप योग्यरितीने सिध्द करण्याची जबाबदारी आरोप करणा-या व्यक्तीवर असते. या प्रकरणात तक्रारदार याचे असे म्हणणे आहे की, तो दि.01.11.2015 रोजी जालना बसस्थानकावर औरंगाबादला जाण्याकरता जालना – पुणे या बसमध्ये बसला. त्यावेळी तो जेष्ठ नागरिक आहे असे दाखविण्याकरता तहसिलदाराने दिलेल्या वयाच्या प्रमाणपत्राची प्रत तक्रारदार याने बसच्या वाहकास दाखविली. तक्रारदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे बसच्या वाहकाने सदर ओळखपत्र तहसिलदार साहेब जालना यांनी दिलेले असल्यामुळे ते चालत नाही असे सांगितले व ते बेकायदेशीररितीने जप्त केले. तो तक्रारदाराबरोबर उर्मट भाषेत बोलला. तक्रारदार याचे असे म्हणणे आहे की, सदर प्रसंगाच्यावेळी तो एकटाच प्रवास करत होता. त्याचेबरोबर त्याचे नातेवाईक किंवा मीत्र किंवा ओळखीचे कोणीही नव्हते. त्यामुळे अतिरिक्त तोंडी पुरावा देण्यास तक्रारदार असमर्थ आहे. आमच्या मताने हा खुलासा पुरेसा नाही कारण दि.01.11.2015 रोजी घटना घडली. त्या तारखेपासून चार, पाच दिवसाचे आत तक्रारदार गैरअर्जदार यांचेविरुध्द तक्रार दाखल करु शकत होता, परंतू तसे न करता त्याने दि.21.03.2016 पर्यंत नोटीस पाठविण्याकरता विलंब लावला. नोटीस पाठविल्यानंतर दि.18.04.2016 रोजी हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. हा विलंब तक्रारदाराच्या कृतीबाबत रास्त संशय घेण्याकरता पुरेसा आहे असे आमचे मत आहे.
तक्रारदार याने बसचा वाहक रमेश गोपीनाथ तिडके यास या प्रकरणात आवश्यक पक्षकार म्हणून शरीक केलेले नाही. रमेश तिडके यास का शरीक केले नाही, याबददल समाधानकारक खुलासा तक्रार अर्जात केलेला नाही.रमेश तिडके याने जरी त्याचे नाव सांगण्यास टाळाटाळ केली असली तरी, त्याचे नाव त्यांच्या ड्रेसला लावलेल्या बिल्ल्यावरुन मिळवणे शक्य होते, परंतू तसे केले नाही.
असे दिसून येते की, तक्रारदार यास बसच्या वाहकाने अर्धे तिकीट दिले परंतू सदर तिकीट तक्रारदार याने ग्राहक मंचासमोर दाखल केले नाही. गैरअर्जदार यांनी त्याचे लेखी जबाबात स्पष्टपणे निवेदन केले आहे की, जालना ते औरंगाबाद रु.70/- तिकीट आहे त्यापैकी रु.35/- तक्रारदार याचेकडून घेण्यात आले. परंतू तक्रारदार यास जर बसच्या वाहकाने अर्धे तिकीट दिले होते तर त्याला तहसिलदाराने दिलेले वयाचे प्रमाणपत्र जप्त करण्याचे काहीच कारण नव्हते. याचाच अर्थ, तक्रारदार हा त्याला दिलेले तिकीट ग्राहक मंचासमोर न आणून गैरअर्जदार यांचेवर दबाव आणू इच्छित आहे असा निष्कर्ष काढण्यास काहीही हरकत नाही. जर तहसिलदाराने दिलेले वयाचे प्रमाणपत्र जप्त करुन तक्रारदार याचेकडून पूर्ण तिकीटाची रक्कम बसच्या वाहकाने वसुल केली असती तर सदर वयाचे प्रमाणपत्र जप्त करण्यास काहीतरी ठोस कारण आहे असे म्हणता आले असते.
तक्रारदार याने पोलीस अधिक्षक जालना, व्यवस्थापक एस.टी.आगार जालना व चिखली, विभाग नियंत्रक बुलडाणा यांना पाठविलेल्या तक्रार अर्जाच्या झेरॉक्स प्रती दाखल केलेल्या आहेत परंतू त्या साक्षांकित केलेल्या नसल्यामुळे त्याचा संदर्भ देणे उचित ठरणार नाही.
आगार प्रमुख एस.टी.महामंडळ यांना चौकशी अधिकारी हेड कॉन्स्टेबल यांनी दि.04.01.2016 रोजी एक पत्र दिले त्याची झेरॉक्स प्रत तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे. परंतू आगार प्रमुख व चौकशी अधिकारी बुलडाणा यांच्यामधील पत्र व्यवहाराशी तक्रारदाराचा काही संबंध येत नाही. तक्रारदाराने विना अधिकार जरी सदर पत्राची झेरॉक्स प्रत मिळविली असली तरी, तिचा उपयोग कोणत्याही प्रकारे या प्रकरणात करता येणार नाही. शिवाय त्या तक्रारीमध्ये “चौकशी करुन उत्तर द्यावे” इतकेच लिहीलेले आहे. त्यावरुन बसच्या वाहकाने तक्रारदार यांचे ओळखपत्र खरोखरच जप्त केले व त्यास उर्मटपणे, अवमानीत केले असा निष्कर्ष काढणे अयोग्य ठरेल.
तक्रारदार यांनी दि.14.01.2016 रोजी आगार व्यवस्थापक जालना यांना पाठविलेल्या पत्राची नक्कल दाखल केली आहे, सदर पत्र सुध्दा साक्षांकित केलेले नाही. त्या पत्रातही तक्रारीची शहानिशा करण्याकरता विभाग नियंत्रक बुलडाणा यांना विनंती केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सदरच्या पत्राचा सुध्दा तक्रारदार यास कोणत्याही प्रकारे फायदा नाही.
अशा परिस्थितीत तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केलेली तक्रार पुरेसा पुरावा देऊन सिध्द करु शकलेला नाही. तक्रारदाराची केस ही पुराव्या शिवाय असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे त्याला महत्व देणे अयोग्य आहे.
या प्रकरणात जर बसच्या संबंधित वाहकाला प्रतिवादी केले असते तसेच विभाग नियंत्रक जालना यांना ही प्रतिवादी केले असते तर या प्रकरणातील वस्तुःस्थितीवर अधिक चांगल्यारितीने प्रकाश पडला असता. वरील कारणास्तव आमच्या मताने तक्रारदार हा त्याचे प्रकरण योग्यरितीने सिध्द करु शकलेला नाही. म्हणून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो.
आदेश
- तक्रारदार याचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना