::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 02/09/2016 )
आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने सौ. सुजाता राजीव बियाणी यांच्याकडून Chevrolet Optra Car, नोंदणी क्र. एम.एच.30 एल 7477 ही दि. 9/7/2015 रोजी विकत घेतली. सदर कारचा विमा हा विरुध्दपक्षाकडून सौ. सुजाता राजीव बियाणी यांनी काढून घेतला होता, त्याचा कालावधी दि. 23/2/2015 ते 22/2/2016 असून पॉलिसी क्र. 2304003114पी110217168 आहे. सदरच्या वाहनाची तक्रारकर्त्याच्या नावाने नोंद, प्रादेशिक परिवहन अकोला यांच्या कार्यालयात करुन घेतलेली आहे. दि. 26/7/2015 रोजी सदर वाहनाचा अपघात झाला. या अपघाताबाबतची माहीती विरुध्दपक्ष यांना देण्यात आली व त्यावरुन सदर वाहनाचा विरुध्दपक्षाकडून सर्वे करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे सदर वाहनाच्या झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईकरिता दि. 28/7/2015 रोजी सर्व कागदपत्रासोबत क्लेम फॉर्म जमा केला. तक्रारकर्त्याने मे. आटो स्माईल सर्व्हीस स्टेशन अकोला येथे सदर वाहनाची दुरुस्ती केली असता, सदर वाहनाला अंदाजे रु. 5,05,135/- एवढा खर्च अपेक्षीत आहे, असे इस्टीमेट दि. 15/8/2015 रोजी त्यांनी दिलेले आहे. विरुध्दपक्ष यांनी कुठलीही शहानिशा न करता चुकीच्या कारणावरुन तक्रारकर्त्याचा क्लेम दि. 27/10/2015 रोजी पत्र पाठवून फेटाळला. सदर दावा रक्कम मिळावी, म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दि. 11/1/2016 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्दपक्षाने सदर नोटीसला खोटे उत्तर पाठविले. सदर वाहन आजही सर्व्हीस सेंटरला दुरुस्तीसाठी ठेवलेले आहे व तक्रारकर्ता ते वापरु शकत नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यास न्युनता दर्शविली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर व्हावी व सदर वाहनाला दुरुस्तीकरिता लागणारा खर्च रु. 5,05,135/- विरुध्दपक्ष यांनी भरुन द्यावा, तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- द्यावे, त्याचप्रमाणे सदर प्रकरणाचा खर्च रु. 10,000/- द्यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 16 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल केले व असे नमुद केले की, सौ. सुजाता राजीव बियाणी अकोला यांनी वाहन क्र. एम.एच.30 एल 7477 ची मालक म्हणून त्या वाहनाचा विमा विरुध्दपक्षाकडून पॉलीसी क्र. 2304003114 पी 110217168 ज्याचा कालावधी दि. 23/2/2015 ते 22/2/2015 पर्यंत होता, ती काढली होती. तक्रारकर्त्याने सदर वाहन दि. 9/7/2015 रोजी विकत घेतल्यानंतर त्याची ही जबाबदारी होती की, त्याने दि. 09/7/2015 पासून तर 14 दिवसाचे आत विरुध्दपक्षाकडे विमा पॉलिसी ट्रान्सफर करुन घेण्यासाठी रितसर कार्यवाही करावयास पाहीजे होती व ती पॉलिसी ट्रान्सफर करण्याकरिता पुर्वीची मालक सौ. सुजाता बियाणी यांचे संमतीपत्र सुध्दा कायद्याप्रमाणे सादर करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्त्याने अशी कोणतीही कायदेशिर कार्यवाही विरुध्दपक्षाकडे केलेली नाही. अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारकर्त्यास दि. 26/7/2015 रोजी अपघाता मध्ये झालेल्या वरील वाहनाच्या नुकसानी बद्दलचा क्लेम तक्रारकर्त्यास घेता येत नाही. पॉलिसी त्यांच्या नावाने ट्रान्सफर करुन घेण्याची, कायदेशिर जबाबदारी कलम 157(2) मोटरवाहन कायदा 1988 प्रमाणे तसेच जी.आर. 17 मोटर टेरिफ रेग्युलेशन प्रमाणे होती. तक्रारकर्त्याची तक्रार मंचासमक्ष चालु शकत नाही, कारण तक्रारकर्त्याला वरील विमा पॉलिसीमध्ये कोणतेही ओन डॅमेज क्लेम मध्ये इन्शुरेबल इन्ट्रेस्ट येत नाही. सौ. सुजाता राजीव बियाणी यांनी विरुध्दपक्षाला पत्र देवून सुचविले की, त्यांनी कोणताही क्लेम फॉर्म विरुध्दपक्षाकडे केलेला नाही व त्यावर त्यांची सही सुध्दा नाही. क्लेम फॉर्मवर इन्शुअर्डच्या जागी सुजाता राजीव बियाणी असे म्हटलेले असून व इन्शुअर्ड म्हणून जी सही केलेली आहे, त्या बद्दलचा कोणताही उल्लेख तक्रारकर्त्याने केलेला नाही, तक्रारकर्त्याने खोट्या पध्दतीची व चुकीची इन्शुअर्डच्या जागी सही करुन क्लेम फॉर्म भरुन गैरकायदेशिररित्या विरुध्दपक्षाकडून क्लेम मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. वरील सर्व कारणांमुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, त्यांनी सौ. सुजाता राजीव बियाणी यांचेकडून वादातील वाहन दि. 9/7/2015 रोजी खरेदी केले होते. या वाहनाचा विमा सौ. सुजाता बियानी यांनी विरुध्दपक्षाकडून काढलेला होता. सदर वाहन हे तक्रारकर्त्याच्या नावे नोंदणीकृत असून, त्याचा विमा कालावधीत दि. 26/7/2015 रोजी अपघात झाला, त्याची माहीती तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाला दिली व वाहन दुरुस्तीकरीता टाकले. त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडे सदर वाहन विमा मिळण्याकरिता दावा दाखल केला असता, विरुध्दपक्षाने तो कारण देवून नाकारला. मात्र विरुध्दपक्षाच्या विमा दावा नाकारणाऱ्या पत्रातील मजकुर हा कायदेशिर नाही, म्हणून प्रार्थनेनुसार नुकसान भरपाई मिळावी.
यावर, विरुध्दपक्षाचा युक्तीवाद असा आहे की, वादातील वाहनाचा विमा मालक म्हणून सौ. सुजाता राजीव बियाणी यांनी विरुध्दपक्षाकडून काढला होता. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी वादातील वाहन सौ. सुजाता राजीव बियाणी कडून विकत घेतले व त्याची नोंद उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकोला यांच्याकडे त्याच दिवशी केली. परंतु तक्रारकर्ते यांनी ही बाब विरुध्दपक्षाला, सदर वाहन सौ. बियाणी कडून खरेदी केल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत, विमा पॉलिसी ट्रान्सफर करुन घेण्यासाठी, सौ. बियाणी यांचे संमतीपत्रासह, रितसर कार्यवाही करुन, कळविलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा सदर वाहनाच्या ओन डॅमेज क्लेम बद्दलचा इन्शुरेबल इंन्ट्रेस्ट नाही. मोटर वाहन कायदा 1988 कलम 157(2) व जी.आर 17 मोटर टॅरिफ रेग्युलेशन नुसार, तरतुदींचे पालन करणे तक्रारकर्त्याला आवश्यक आहे. विरुध्दपक्षाने खालील न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
- AIR 1996 SC 586 (1)
M/s. Complete Insulation (p) Ltd., Vs. New India Assurance Co.Ltd.
- 2013 CPJ 683 (NC)
New India Assurance Co.Ltd. Vs. Shaik Dawood
- I 2016 CPJ 446 (NC)
Vijayan M. Aingoth Vs. Bajaj Allianz General Insurance Co.Ltd.
- IRDA G.R. 17
- 2015 CPJ 592 (NC)
National Insurance Co.Ltd. Vs. Bhagwan Singh.
तक्रारकर्ते यांनी प्रतियुक्तीवादात खालील न्यायनिवाडे दाखल केले.
- 2014 A.C. 245 (SC)
Mallamma (D) by LRS Vs. National Insurance Co.Ltd & Others
- IV (2015) ACC 644 (SC)
Managing Director, K.S.R.T.C. Vs. New India Assurance Co.Ltd. & Others.
अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद व दाखल न्याय निवाडे, यावरुन मंचाचा निष्कर्ष असा आहे की, या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांच्या नावे वादातील वाहन नोंदणीकृत आहे, परंतु सदर वादातील वाहनाचा विमा विरुध्दपक्षाकडे सौ. सुजाता राजीव बियाणी, यांनी मालक म्हणून काढलेला होता. सदर वाहनाचा अपघात झाला व त्याची माहीती तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिली, परंतु त्याबद्दलचा विमा दावा मिळण्याकरिता जो क्लेम फॉर्म विरुध्दपक्षाकडे दाखल केला, तो तक्रारकर्त्याने इंन्शुअर्ड सौ. सुजाता बियाणी यांच्या नावे देवून त्यावर इंन्शुअर्ड म्हणून स्वत: सही केली आहे, असे विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन समजते, ही बाब तक्रारकर्त्याने मंचापासून सुध्दा लपविलेली आहे. वाहन दुरुस्तीच्या खर्चाचे बिल सौ. सुजाता बियाणीच्या नावे आहे. विरुध्दपक्षाने सदर विमा दावा नाकारण्याचे पत्र सुध्दा विमाधारक सौ. सुजाता बियाणीला दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याच्या नावे या वाहनाची विमा पॉलिसी नाही, तक्रारकर्त्याने विमाधारक सौ. सुजाता बियाणी यांचेकडून वाहन विकत घेतले, परंतु सदर वाहनावरील विमा पॉलिसी स्वत:च्या नावे रितसर कार्यवाही करुन ट्रान्सफर केली नाही. विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्तावरुन असे दिसते की, सदर वाहनाच्या विमा धारक सौ. सुजाता बियाणी यांनी विरुध्दपक्षाला पत्र देवून, असे कळविले की, तिने हे वाहन तक्रारकर्त्याला विकले आहे व ह्या वाहनाचा अपघात झाल्यानंतर जो विमा दावा दाखल केला, तो तिच्या सहीने करण्यात आलेला नाही, तसेच हे वाहन तिने विकल्यामुळे विमा दावा प्राप्त करुन घेण्यास तिला रस नाही.
विरुध्दपक्ष यांनी दाखल केलेल्या सर्व न्यायनिवाड्यातील निर्देशानुसार तक्रारकर्ते यांनी सदर वाहन विकत घेतल्यानंतर 14 दिवसाच्या आंत विरुध्दपक्षाकडे विमा पॉलिसी ट्रान्सफरकरुन घेण्यासाठी IRDA G.R. 17 नुसार रितसर कार्यवाही करणे भाग होते. परंतु तक्रारकर्ते यांनी ही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याकडे सदर वाहनाचा ओन डॅमेज क्लेम बद्दलचा इंन्शुअरेबल इंन्ट्रेस्ट नाही. तक्रारकर्त्याने जे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत, त्यातील तरतुदी ह्या Third Party Risk पॉलिसीसाठी लागु पडतात. परंतु जिथे इसमाच्या स्वत:च्या वाहनास ईजा झाली असेल, अशा प्रकारणात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यातील तरतुदी लागु पडत नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या युक्तीवादात तथ्य आहे, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला, तो खालील प्रमाणे…
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- न्याईक खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
