जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 9/2010. तक्रार दाखल दिनांक: 05/01/2010. तक्रार आदेश दिनांक :20/01/2011. रविंद्र अर्जून नागटिळक, वय 25 वर्षे, व्यवसाय : शेती, रा. सुस्ते, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द डिव्हीजनल मॅनेजर, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., सन प्लाझा, दुसरा मजला, 4516/11, मुरारजी पेठ, लकी चौक, सोलापूर. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्ता : आर.व्ही. पाटील विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे अभियोक्ता : आर.एम. कोनापुरे आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, ते व्यवसायाने शेतकरी असून दुग्धव्यवसायाकरिता त्यांनी घेतलेल्या जर्शी गाईचा विरुध्द पक्ष (संक्षिप्त रुपामध्ये 'विमा कंपनी') यांच्याकडे पॉलिसी नं.1702-06-3012-000001/4989 अन्वये दि.27/3/2007 ते 26/3/2010 कालावधीकरिता रु.25,000/- रकमेचा विमा उतरविण्यात आलेला आहे. गाईचा टॅग नं.55437 असा आहे. त्यांची गाय आजारी पडली आणि उपचार चालू असताना दि.2/10/2008 रोजी मृत्यू पावली आहे. त्यानंतर गाईचे पोस्टमार्टेम करुन विमा कंपनीकडे कागदपत्रांसह रीतसर अर्ज केला आहे. परंतु विमा कंपनीने त्यांच्या क्लेमबाबत अद्यापि कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम रु.25,000/- व्याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांच्या गाईचा दि.2/10/2008 रोजी मृत्यू झाला असून तक्रारदार यांनी संशयाच्या पुढे जाऊन विमा संरक्षीत गाईचा मृत्यू झाल्याचे सिध्द करणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यांच्या तक्रारीस कारण घडलेले नाही. ते विमा नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. शेवटी त्यांनी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- रेकॉर्डवर दाखल पॉलिसीचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांच्या गाईचा पॉलिसी नं.1702-06-3012-000001/4989 अन्वये दि.27/3/2007 ते 26/3/2010 कालावधीकरिता रु.25,000/- रकमेचा विमा उतरवल्याचे निदर्शनास येते. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा क्लेम दि.25/10/2008 रोजी दाखल झाल्यानंतर अद्यापि कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, या विषयी विवाद नाही. वास्तविक पाहता, वरिष्ठ आयोगांच्या अनेक निर्णयानुसार क्लेम दाखल झाल्यानंतर विमा कंपनीने तीन महिन्याच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक व अपेक्षीत आहे. विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्या क्लेमबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे कारणे काय ? याबाबत खुलासा केलेला नाही. आमच्या मते, निश्चितच सदर कृत्य विमा कंपनीच्या सेवेतील त्रुटी ठरते. 5. तक्रारदार यांच्या गाईचा दि.2/10/2008 रोजी मृत्यू झाल्याविषयी विवाद नाही. विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी संशयाच्या पुढे जाऊन विमा संरक्षीत गाईचा मृत्यू झाल्याचे सिध्द करणे आवश्यक आहे. 6. मा.महाराष्ट्र राज्य आयोगाने 'लक्ष्मण माणिकराव गव्हाणे /विरुध्द/ युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि.', 3 (2005) सी.पी.जे. 224 निवाडयामध्ये असे नमूद केले आहे की, Para. 7 : At the outset, we are constrained to observe that the justice has been denied to the org. complainant on account of wrong approach, wrong notion, and wrong application of principle. We want to make it clear that the Consumer Jurispudence is altogether different from Criminal Jurisprudence. Under Criminal Jurispudence a well known concept of "proved beyond reasonable doubt" is the foundation of criminal trial. The criminal charges levelled against the accused are required to be proved beyond reasonable doubt. If there is any reasonable doubt in the mind of the Judge, the criminal trial concludes in acquittal even though there is some material. This principle of the Criminal Jurisprudence cannot be imported into the Consumer Jurisprudence. Consumer Jurisprudence is nothing but to promote and protect the very valuable rights of the consumers. The Consumer Protection Act, 1986 is a benevolent legislation. It is brought into existence to promote and protect the rights of the consumers. The consumer complaint is not a criminal trial. It is not even a civil suit. In Consumer Jurisprodence, cases filed by consumers are to be decided on the basis of touchstone of probability. The consumer complaints cannot be dismissed by adopting too technical view. The pedantic approach need not be adopted. The regmatic approach is required to be adopted. 7. सदर निवाडयातील न्यायिक तत्व निश्चितच या तक्रारीमध्ये लागू पडते आणि विमा कंपनीने उपस्थित केलेला मुद्दा गैरलागू व तथ्यहीन ठरतो. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेल्या क्लेम फॉर्म, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, वेटर्नरी सर्टिफिकेट, विमा पॉलिसी इ. कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे सिध्द होते. तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावलेली नाही, असेही विमा कंपनीने सिध्द केलेले नाही. अशा परिस्थितीत, विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा क्लेम अत्यंत तांत्रिक कारणामुळे प्रलंबीत ठेवल्याचे स्पष्ट होते. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा क्लेम अयोग्य व अनुचित कारणास्तव प्रलंबीत ठेवून सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे गाईच्या विम्याची रक्कम रु.25,000/- क्लेम दाखल झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्याचा कालावधी जाता तेथून पुढे म्हणजेच दि.26/1/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दरासह मिळविण्यास पात्र ठरतात. 8. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.25,000/- क्लेम दि.26/1/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी नमूद मुदतीत न केल्यास मुदतीनंतर एकूण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने अदा करावी. (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/18110)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT | |