(घोषित दि. 22.08.2013 व्‍दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्‍यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदाराच्‍या वकीलांच्‍या मालकीचे वाहन टाटा ट्रक क्रमांक एम.एच.21 डी 9745 हे होते. तक्रारदारांच्‍या वडीलांचे दिनांक 04.08.2010 रोजी निधन झाले. उपरोक्‍त वाहनाचा विमा गैरअर्जदारांकडे दिनांक 27.06.2010 ते 26.06.2011 या कालावधीसाठी काढलेला होता. त्‍याचा पॉलीसी क्रमांक 0 जी 11 – 101 – 1803 – 00002907 असा होता.
तक्रारदारांच्‍या वडीलांच्‍या निधनानंतर त्‍याच्‍या वारसांनी वारसा प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी कार्यवाही सुरु केली. त्‍यांना दिनांक 30.04.2011 रोजी वारसा प्रमाणपत्र मिळाले. तक्रारदारांचे वाहन मेहकरकडून येत असताना ट्रक उलटा होवून ट्रकचे नूकसान झाले सदरची घटना दिनांक 14.01.2011 रोजी सकाळी 5 वाजता घडली. सदर घटनेचा पंचनामा झाला. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांकडे घटनेची माहिती दिली व नुकसान भरपाई मागितली. परंतू गैरअर्जदारांनी दिनांक 22.02.2011 रोजी चुकीची विधाने करुन तक्रारदारांकडूनच खुलासा मागवला. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांच्‍या पत्राला दिनांक 07.03.2011 रोजी उत्‍तर लिहून कळवले की, वडीलांच्‍या मृत्‍यू नंतर वारसा प्रमाणपत्राची कारवाई सुरु आहे. त्‍यामुळे सदरच्‍या केसचा निकाल लागेपर्यंत वाहन आर.टी.ओ मध्‍ये नामांतरीत करता येत नाही. गैरअर्जदारांने तक्रारदाराच्‍या वाहनाच्‍या नुकसानीचा आढावा देखील घेतलेला नाही व सेवेत त्रुटी केलेली आहे. दिनांक 29.09.2011 रोजी तक्रारदाराने गैरअर्जदारांना विनंती केली की, कोर्टच्‍या आदेशा प्रमाणे तक्रारदाराचे नाव आर.टी.ओ.जालना येथे नामांतरीत झाले आहे. सबब विमा पॉलीसीवर नाव दुरुस्‍त करण्‍यात यावे. परंतू गैरअर्जदारांनी त्‍याची दखल घेतली नाही व तक्रारदारास आवश्‍यक ती कागदपत्रेही पुरवली नाहीत. तक्रारदाराने दिनांक 08.05.2012 रोजी गैरअर्जदाराला कायदेशीर नोटीस पाठवली त्‍याचे उत्‍तर तक्रारदाराला 29.05.2012 रोजी मिळाले त्‍यात गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा दावा नाकारला आहे. म्‍हणून तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
त्‍या अंतर्गत तक्रारदार गाडीच्‍या दुरुस्‍तीचा खर्च व नुकसान भरपाई मिळून रुपये 4,93,990/- इतके मागत आहेत. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारी सोबत पॉलीसीची प्रत, तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना लिहीलेले विनंती अर्ज, गाडीच्‍या नोंदणीची कागदपत्रे, गैरअर्जदारांचे तक्रारदारांना आलेले पत्र, तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना पाठवलेली कायदेशीर नोटीस व त्‍यावरील गैरअर्जदारांचे उत्‍तर, वारसा प्रमाणपत्र इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्‍यांच्‍या लेखी जबाबानुसार गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचे वडील श्री.बाबुराव देहाडे यांचे नावाने पॉलीसी दिली होती तिचा कालावधी दिनांक 27.06.2010 ते 26.06.2011 असा होता. पॉलीसीच्‍या अट क्रमांक 10 नुसार विमा पॉलीसी ज्‍याच्‍या नावावर आहे ती व्‍यक्‍ती मरण पावल्‍यानंतर 3 महिन्‍यांच्‍या आत विमा पॉलीसी वारसांनी त्‍यांचे नावावर करुन घेणे आवश्‍यक आहे. अन्‍यथा ती पॉलीसी संपुष्‍टात येईल. तक्रारदारांचे वडील दिनांक 04.08.2010 रोजी मृत्‍यू पावले. परंतू त्‍यानंतर तीन महिन्‍यांच्‍या आत तक्रारदारांनी पॉलीसी त्‍यांचे नावे करुन घेतली नाही त्‍यामुळे ती लॅप्‍स झाली. अपघात झाला त्‍या दिवशी पॉलीसी तक्रारदारांचे नावे झालेली नव्‍हती. दिनांक 22.02.2011 रोजी तक्रारदाराला पत्र पाठवून गैरअर्जदारांनी वरील अट क्रमांक 10 बाबत कल्‍पना दिलेली होती. तक्रारदारांनी दिनांक 14.01.2011 रोजी म्‍हणजे बाबुराव यांचे मृत्‍यूनंतर 5 महिन्‍यांनी पहिल्‍यांदा गैरअर्जदारांना मृत्‍यू बाबत माहिती दिली. त्‍यापूर्वीच पॉलीसी लॅप्‍स झालेली होती. त्‍यामुळे तक्रारदारांचा दावा मंजूर केला नाही यात गैरअर्जदार यांची कोणत्‍याही प्रकारे सेवेत कमतरता नाही. ट्रकचा दुरुस्‍तीचा तक्रारदारांनी दाखविलेला रुपये 4,93,000/- इतका खर्च गैरअर्जदारांना मान्‍य नाही. तक्रारदारांनी अवाजवी खर्च मागितला आहे. सबब तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी. गैरअर्जदारांनी आपल्‍या जबाबा सोबत पॉलीसीच्‍या अटींचे महितीपत्रक, पॉलीसीची प्रत व त्‍यांना घटनेबाबत इ-मेलद्वारे माहिती मिळाली त्‍याची प्रत इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
तक्रारदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.एस.बी.किनगावकर व गैरअर्जदारांतर्फे विद्वान वकील श्री. जे.सी.बडवे यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. दोनही पक्षांनी आपापले लेखी युक्‍तीवाद व वरील न्‍यायालयांचे काही निकाल दाखल केले. त्‍यांचे वाचन केले. त्‍यावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1.अपघात घडला त्‍या दिवशी वादग्रस्‍त वाहना
संबंधी विमा पॉलीसी अस्तित्‍वात होती ही गोष्‍ट
तक्रारदारांनी सिध्‍द केली आहे का ? नाही
2.गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या सेवेत
कोणतीही कमतरता केलेली आहे का ? नाही
3.काय आदेश ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 साठी –तक्रारदारांनी व गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांचे वकील श्री. बाबुराव देहाडे यांच्‍या नावने टाटा ट्रक क्रमांक एम.एच.21 डी 9745 या वाहनाची विमा पॉलीसी गैरअर्जदार यांचेकडे काढलेली होती. तिचा कालावधी दिनांक 27.06.2010 ते 26.06.2011 असा होता व त्‍या पॉलीसीचा क्रमांक जी -11-1001-1803-00002907 असा होता. तक्रारदारांचे वडील बाबुराव यांचा मृत्‍यू दिनांक 04.08.2010 रोजी झाला. तसेच उपरोक्‍त टाटा ट्रकला दिनांक 14.01.2011 रोजी सकाळी अपघात झाला या गोष्‍टी स्‍पष्‍ट होतात. वरील सर्व बाबी उभयपक्षी मान्‍य आहेत.
अपघात घडला त्‍या दिवशी पर्यंत वरील पॉलीसी ही मयत बाबुराव देहाडे यांच्‍या नावानेच होती दिनांक 14.01.2011 रोजी तक्रारदारांनी सर्व प्रथम इन्‍शुरन्‍स कंपनीला वडीलांच्‍या निधनाबद्दल लेखी कळवले आहे. त्‍यापूर्वी तक्रारदारांनी इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे ही घटना कळवल्‍या बद्दलचा पुरवा या मंचा समोर उपलब्‍ध नाही. तक्रारदार म्‍हणतात की त्‍यांनी कंपनीच्‍या एजंटला दूरध्‍वनीने वडिलांच्‍या मृत्‍यूची माहिती दिली होती. परंतू त्‍याने वारसा प्रमाणपत्र घेऊनच पुढील कार्यवाही करता येईल असे सांगितले. त्‍यामुळे त्‍यांनी कंपनीकडे पत्रव्‍यवहार केला नाही. परंतू या गोष्‍टला दुजोरा देणारा पुरवा मंचा समोर नाही. प्रत्‍यक्षात तक्रारदारांना दिनांक 30.04.2011 रोजी वारसा प्रमाणपत्र मिळाले. त्‍याबाबत तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना दिनांक 29.09.2011 रोजी कळवले व विमा रकमेची मागणी केली.
तत्‍पूर्वीच म्‍हणजे दिनांक 14.01.2011 रोजी सकाळी 5 वाजता सदरच्‍या ट्रकला बुलढाण्‍याजवळ अपघात झाला. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी त्‍याच दिवशी गैरअर्जदार यांचे कार्यालयात वडिलांच्‍या मृत्‍यूबाबत लेखी कळवले त्‍यात “मयत बाबुराव यांच्‍या नावाच्‍या वाहना संबंधीचे सर्व व्‍यवहार यापुढे तक्रारदार बघतील. वारसा प्रमाणपत्र मिळाल्‍यावर ते कंपनीकडे दिले जाईल”असे नमूद केले. परंतू त्‍या पत्रात ट्रकला सकाळी 5 वाजताच अपघात झाला आहे या बाबतचा काहीही उल्‍लेख नाही. यावरुन ट्रकला अपघात झाल्‍यानंतर विचार पुर्वक तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांकडे वडीलांच्‍या मृत्‍यू बाबत कळविले आणि त्‍या पत्रात जाणिवपुर्वक ट्रकला अपघात झाल्‍याची गोष्‍ट लपवून ठेवली असे दिसते. थोडक्‍यात मयत बाबुराव यांच्‍या मृत्‍यूनंतर सुमारे 5 महिन्‍यांनी तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना घटनेची माहिती दिली. गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रात विमा पॉलीसींच्‍या अटी नमूद केलेल्‍या आहेत. त्‍यातील अट क्रमांक 10 नुसार “विमा धारकाच्‍या मृत्‍यूनंतर 3 महिन्‍यांपर्यंत विमा पॉलीसी वैध असते. त्‍या कालावधीतच त्‍याच्‍या वारसांनी विमा कंपनीकडे आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रां सोबत पॉलीसी हस्‍तांतरणासाठी अर्ज करणे आवश्‍यक आहे.” सदरच्‍या अटीनुसार तक्रारदारांनी विमा कंपनीला 3 महिन्‍यांच्‍या आत अर्ज केला नाही. वारसा प्रमाणपत्र नसतांना देखील तक्रारदार गैरअर्जदारांकडे विमा धारकाच्‍या मृत्‍यू बाबत केवळ लेखी सुचना देवू शकत होते तसे त्‍यांनी केलेले नाही. तक्रारदारांनी वाहनाला अपघात घडल्‍यानंतरच गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे विमा धारकाच्‍या मृत्‍यूची सूचना केली ही गोष्‍ट दाखल कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट दिसते.
तक्रारदार त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या पुरवणी युक्‍तीवादात म्‍हणतात की, त्‍यांना विम्‍याच्‍या अटींबाबत काहीही कल्‍पना नव्‍हती. परंतू त्‍यांच्‍या तक्रारीत अथवा प्रथम लेखी युक्‍तीवादात कोठेही त्‍यांनी या गोष्‍टीचा उल्‍लेख केलेला नाही.
तक्रारदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.एस.बी.किनगावकर यांनी आंध्र प्रदेशच्‍या मा.उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या हाजी झकेरिया विरुध्‍द नासिर कामा या (AIR 1976 A.P.Page 171) निकालाचा दाखला दिला. ज्‍यात मा.न्‍यायालयाने “Death of insured is not one of the ground of defence of insurer when Policy is in force.” “Insurance policy is a property it will devolve on the heirs by operation of law.” असे मत व्‍यक्‍त केले आहे.
गैरअर्जदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.जे.सी.बडवे यांनी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या जी गोविंदन विरुध्‍द न्‍यू इंडिया अश्‍युरन्‍स कंपनी (Civil Appeal No.1816/1982) या निकालाचा दाखल दिला. त्‍यात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने “No automatic transfer of insurance policy for other claims than third party claim-Transferee failing to follow procedure prescribed u/s 157 to get the insurance policy transferred not entitled to personal damage to the vehicle although third Party claims are protected.” असे म्‍हटले आहे.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या निकालात घटना सदरच्‍या तक्रारीशी मिळत्‍या जुळत्‍या असल्‍या तरी तो दाखला आंध्र प्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाचा आहे. तसेच त्‍यात देखील “Third party claim” फक्‍त मंजूर केलेला आहे. वाहनाची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. त्‍यांनतर मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने उपरोक्‍त अपीलात विमा पॉलीसी आपोआप हस्‍तांतरीत होत नाही त्‍यासाठी विमा धारकाने योग्‍य ती पावले उचलायला हवीत. तसे झाले नसेल तर तो वाहनाच्‍या नुकसान भरपाईस पात्र नाही असा निकाल दिलेला आहे. अशाच त-हेचे मत मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने New India Insurance V/s Ashok kumar (2013 ) (2) C.P.R. 78 (NC) या नुकत्‍याच दिलेल्‍या निकालात व्‍यक्‍त केलेले आहे.
प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीत देखील विमा दावा वाहनाच्‍या नुकसान भरपाईसाठी आहे. विमा पॉलीसीच्‍या अटीनुसार तक्रारदारांनी वडीलांच्‍या मृत्‍यूनंतर तीन महिन्‍यांचे आत पॉलीसी त्‍याचे नावावर करुन घ्‍यावयास हवी होती. ती केलेली नाही अथवा विमा कंपनीला मृत्‍यूबाबत कळवले ही नाही. त्‍याचे विमा कंपनीकडे पाठवलेले पत्र दिनांक 14.01.2011 रोजीचे म्‍हणजे मृत्‍यूनंतर सुमारे पाच महिन्‍यानंतरचे व अपघात घडला त्‍या दिवसाचे आहे. तर विमा कंपनीकडे इ-मेल द्वारे दिलेला क्‍लेम अर्ज दिनांक 27.01.2011 रोजीचा आहे. त्‍यामुळे पॉलीसीच्‍या अट क्रमांक 10 नुसार पॉलीसी लॅप्‍स झालेली आहे. पॉलीसी लॅप्‍स झालेली असल्‍यामूळे गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा दावा नाकारला यात त्‍यांचेकडून सेवेत कमतरता झालेली नाही असा निष्‍कर्ष मंच काढत आहे व मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देत आहे.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
