जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 440/2010. तक्रार दाखल दिनांक : 27/07/2010. तक्रार आदेश दिनांक : 29/03/2011. श्रीमती जहिराबाई इस्माईल नगारे, वय 45 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम, रा. वडकबाळ, ता. दक्षीण सोलापूर, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द विभागीय व्यवस्थापक, एल.आय.सी., सोलापूर. रा. 94-बी-2, सह्याद्री शॉपींग सेंटर, सोलापूर. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्ता : सौ. बी.एम. महंत-गाजरे विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे अभियोक्ता : आर.एस. कांबळे आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, त्यांचे पती इस्माईल (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘विमेदार इस्माईल’) यांनी विरुध्द पक्ष (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘एल.आय.सी.’) यांच्याकडे दि.27/1/2005 रोजी पॉलिसी नं.954832222 अन्वये रु.1,00,000/-, टेबल क्र.149/20 अन्वये विमा पॉलिसी उतरविली आहे. विमेदार इस्माईल पॉलिसीचा तिमाही हप्ता रु.1,833/- भरणा करीत होते. दि.29/12/2008 रोजी विमेदार इस्माईल यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तक्रारदार यांनी विमा रक्कम मिळविण्यासाठी एल.आय.सी. कडे अर्ज करुन सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. परंतु एल.आय.सी. ने चुकीचे कारण देऊन त्यांचा क्लेम नाकारला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तु तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम रु.1,00,000/- व डेथ बेनेफीट रु.1,00,000/- असे एकूण रु.2,00,000/- व्याजासह मिळावेत आणि मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- एल.आय.सी. कडून मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. एल.आय.सी. ने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांचा विमा दावा त्यांच्याकडे प्रलंबीत नसून दि.5/12/2009 रोजी नाकारला आहे आणि तो नाकारण्याचे कारण त्या पत्रामध्ये नमूद आहे. तक्रारदार यांना विमा रक्कम देय नसल्यामुळे तक्रार रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- विमेदार इस्माईल यांचा एल.आय.सी. यांच्याकडे दि.27/1/2005 रोजी पॉलिसी नं.954832222 अन्वये रु.1,00,000/-, टेबल क्र.149/20 अन्वये विमा पॉलिसी उतरविल्याविषयी विवाद नाही. तसेच दि.29/12/2008 रोजी विमेदार इस्माईल यांचा मृत्यू झाल्याविषयी विवाद नाही. विमा पॉलिसीची रक्कम मिळविण्यासाठी तक्रारदार यांनी विमा दावा सादर केल्याविषयी विवाद नाही. त्यानंतर एल.आय.सी. ने दि.5/12/2009 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारल्याविषयी विवाद नाही. 5. प्रामुख्याने, एल.आय.सी. च्या क्लेम नाकारणा-या पत्रामध्ये विमेदार इस्माईल यांची पॉलिसी दि.17/6/2008 रोजी पुनर्जिवीत केल्याचे नमूद करुन आरोग्याविषयी दिलेल्या वैयक्तिक माहितीमध्ये विमेदार इस्माईल यांनी खोटी उत्तरे दिलेली आहेत आणि त्यांना मागील तीन वर्षापासून मधुमेह आजाराची माहिती असताना सदर बाब उघड न केल्यामुळे क्लेम नाकारल्याचे निदर्शनास येते. 6. एल.आय.सी. ने विमेदार इस्माईल यांच्यावर दि.7/9/2008 पासून सिटी हॉस्पिटल, गुंजोटीकर नर्सिंग होम, श्री.मार्केंडेय सह. रुग्णालय, सोलापूर येथे वैद्यकीय उपचार घेतल्याची कागदपत्रे रेकॉर्डवर दाखल केली आहेत. निर्विवादपणे, एल.आय.सी. यांनी विमेदार इस्माईल यांची पॉलिसी दि.17/6/2008 रोजी पुनर्जिवीत केलेली आहे. निर्विवादपणे, पॉलिसीचे पुनर्जिवन करताना विमेदार इस्माईल यांची वैद्यकीय तपासणी करुनच पॉलिसीचे पुनर्जिवन करण्यात आलेले आहे. निर्विवादपणे, विमेदार इस्माईल यांच्यावर दि.7/9/2008 पासून म्हणजेच पॉलिसीचे पुनर्जिवन केल्यानंतरची वैद्यकीय उपचाराची कागदपत्रे रेकॉर्डवर दाखल करण्यात आलेली आहेत. 7. एल.आय.सी. ने शास्त्री नर्सिंग होम, मंद्रुप यांचे प्रमाणपत्र दाखल करुन विमेदार इस्माईल हे मागील तीन वर्षापासून ताप, अंगदुखी, थंडी, मधुमेह यामुळे आजारी असल्याचे त्यामध्ये नमूद आहे. सदर प्रमाणपत्र हे दि.18/8/2009 रोजी जारी करण्यात आलेले आहे. विमेदार यांची विमा पॉलिसी दि.17/6/2008 रोजी पुनर्जिवीत केलेली आहे आणि त्यांचा मृत्यू दि.29/12/2008 रोजी झालेला आहे. अशावेळी पॉलिसीचे पुनर्जिवन करण्यापूर्वी विमेदार इस्माईल यांनी वैद्यकीय उपचार घेतल्याचे सिध्द करणारी कागदपत्रे रेकॉर्डवर उपलब्ध नाहीत. एल.आय.सी. ने जरी विमेदार इस्माईल यांना पॉलिसीचे पुनर्जिवन करण्यापूर्वी आजाराची माहिती असल्याचे नमूद केले असले तरी त्याबाबत सबळ कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यास ते असमर्थ ठरले आहेत. 8. मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या 'गुर्राम वरलक्ष्मी /विरुध्द/ एल.आय.सी. ऑफ इंडिया', 3 (2006) सी.पी.जे. 304 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये मा.आयोगाने असे नमूद केले आहे की, Para. 15 : In our view, as the burden of proof is on the insurer to establish that there was suppression of material facts on the part of the insured and unless the insurer is able to do so, there is no question of the policy being avoided on the ground of mis-statement of facts. There is not evidence on record establishing that the deceased has suppressed the material disease at the time of taking the inusrance policy. The Insurance Company has failed to produce on record the certificate given by the Doctor who examined the insured at the time of proposal, (b) the Insurance company has failed to bring on record any documentary evidence to indicate that the insured had taken the treatment for diabetes and that dibetes finally led to his cardiac arrest. 9. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या 'नॅशनल इन्शुरन्स कं. लि. /विरुध्द/ बिपूल कुंडू', 2 (2005) सी.पी.जे. 12 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये मा.आयोगाने असे नमूद केले आहे की, It is settled law that Insurance Company cannot avoid consequences of insurance contract by simply showing inaccuracy or falsity of the statement made by a policy holder. Burden is cast on the insurer to show that statement on a fact had been suppressed which was material for the policy holder to disclose. It is further to be proved by the insurer that that statement was fraudulently made by the policy holder with the knowledge of falsity of that statement or that the suppression was of material fact which had not been disclosed 10. वरील सर्व विवेचनावरुन विमेदार इस्माईल यांनी पॉलिसीचे पुनर्जिवन करण्यापूर्वी त्यांना आजार असल्याची माहिती लपवून ठेवल्याचे सिध्द होत नाही. एल.आय.सी. ने तक्रारदार यांचा विमा क्लेम अत्यंत तांत्रिक व अनुचित कारणास्तव नाकारुन तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे पॉलिसी क्र.954832222 अन्वये देय विमा रक्कम त्या अनुषंगाने असलेल्या सर्व लाभांसह क्लेम नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.5/12/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने मिळविण्यास तक्रारदार पात्र ठरतात. 11. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना पॉलिसी क्र.954832222 अन्वये देय विमा रक्कम त्या अनुषंगाने असलेल्या सर्व लाभांसह दि.5/12/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना उपरोक्त रक्कम तीस दिवसाचे आत न दिल्यास देय रक्कम मुदतीनंतर द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने द्यावी. (सौ. संजीवनी एस. शहा) (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/29311)
| [HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT | |