(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 21/01/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.05.08.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत
तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत तक्रारीनुसार तक्रारकर्ता हा एक वृध्द व्यक्ति असुन तो गैरअर्जदार विमा कंपनीचा गेल्या 10 वर्षांपासुन वैद्यकीय पॉलिसीधारक आहे व त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा वाद झालेला नाही. गैरअर्जदार कंपनीने तक्रारकर्त्याच्या सन 2010 ते 2011 या वर्षाकरीता मेडिक्लेम पॉलिसी नियमीत करुन दिली तिचा पॉलिसी क्रमांक 1576 असा आहे.
3. तक्रारकर्त्याने गेल्या 10 वर्षाप्रमाणे गैरअर्जदाराला पत्रासोबत धनादेश पाठवुन सदर पॉलिसी नियमीत करण्याची विनंती केली, परंतु गैरअर्जदारांनी सदर पत्राला प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांच्या ऑफीसला या संदर्भात विचारना करण्यासाठी वारंवार भेट दिल्यावर त्यांनी दि.07.02.2011 च्या पत्रान्वये जबाब दिला, त्यामधे तक्रारकर्त्याने दिलेला धनादेश व्यवस्थित नाही असे नमुद केले आणि चुकीचा क्लेम करुन त्याव्दारे गैरअर्जदारांना धोका दिला ही बाब फोनवर सांगितली व तक्रारकर्त्याला पॉलिसी देण्यांस नकार दिला. तक्रारकर्त्याने दि.07.02.2011 रोजीचे पत्राविरुध्द गैरअर्जदारांच्या वरिष्ठ रिजनल अधिका-यांना पत्र लिहीले व धनादेश पाठविला. त्यामधे तक्रारकर्त्याने वर्ष 2010 मधे कुठल्याही पॉलिसी अंतर्गत दावा केला नव्हता अश्या परिस्थितीत गैरअर्जदारांना तक्रारकर्त्याची पॉलिसी नियमीत न करण्याचा अधिकार नव्हता, असे कळविले.
4. गैरअर्जदारांच्या वरीष्ठ अधिका-यांनी दि.10.03.2011 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्त्यास कळविले की, जी पॉलिसी रिन्युअल न करण्याचा कनिष्ठ अधिका-यांनी केलेला ठराव बरोबर आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचा धनादेश परत करुन पॉलिसी रिन्युअल करण्यांस नकार दिला, म्हणून तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविली, त्याला गैरअर्जदारांनी दि.04.05.2011 रोजी उत्तर दिले त्यात गैरअर्जदारांचे मुख्य कार्यालय येथील ग्रीवन्स सेलला तक्रारकर्त्याची तक्रार पाठविली, त्यावर सर्वोच्च अधिकारी निकाल लावतील तोपर्यंत तक्रारकर्त्याने धीर धरावा, असे नमुद केलेले आहे. अश्या परिस्थितीत गैरअर्जदार काही करुन शकत नाही. सदर बाबीस 10 आठवडे उलटून गेल्यावरही गैरअर्जदाराने त्या संबंधात कुठलाही निर्णय घेतला नाही.
5. गैरअर्जदार विमा कंपनी ज्या व्यक्तिचे वय 45 वर्षांचे आहे व त्याने आधी पॉलिसी काढली नसेल तर अशा परिस्थितीत त्याला मेडिक्लेम पॉलिसी देत नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला सदरची पॉलिसी रिन्युअल होणे अत्यंत गरजेचे आहे. गैरअर्जदारांची सदरची कृति ही सेवेतील कमतरता असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल करुन त्याची मेडिक्लेम पॉलिसी दि.23.01.2011 पासुन रिन्यु करावी, आर्थीक व मानसिक नुकसानीपोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च द्यावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
8. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता तो मिळाल्याची पोच प्रकरणात दाखल आहे, गैरअर्जदारांचा पुकारा केला असता ते गैरहजर असल्यामुळे मंचाने त्यांचे विरुध्द मंचाने प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित केलेला आहे.
9. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तीवादाकरीता दि.21.12.2011 रोजी आली असता तक्रारकत्याचा युक्तिवाद ऐकण्यांत आला. गैरअर्जदारां विरुध्द एकतर्फी आदेश पारित. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
10. या प्रकरणातील दाखली दस्तावेज तसेच तक्रारकर्त्याचे शपथेवरील कथनावरुन असे दिसुन येते की, तक्रारकर्ता हा गेल्या 10 वर्षांपासुन गैरअर्जदारांच्या पॉलिसीधारक होता. दि.23.01.2010 ते 22.01.2011 या कालावधीकरीता तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडे मेडिक्लेम पॉलिसी काढलेली होती, त्याचा पॉलिसी नंबर 230200/48/09/20/00001576 असा होता. तक्रारकर्त्याचा सदर तक्रारीत महत्वाची मागणी अशी आहे की, नेहमी प्रमाणे सदरची पॉलिसी रिन्यु करावी म्हणून गैरअर्जदारांना पत्र लिहीले आणि एक धनादेश पाठविला. परंतु गैरअर्जदारांनी कुठलेही कारण न देता तक्रारकर्त्याची सदर पॉलिसी रिन्यु केली नाही, या म्हणण्यापोटी तक्रारकर्त्याने त्याच्या व गैरअर्जदारांमध्ये झालेल्या पत्र व्यवहाराच्या प्रति सादर केलेल्या आहेत.
11. गैरअर्जदारांनी त्यांच्या दि.07.02.2011 रोजीचे पत्रान्वये तक्रारकर्त्यास असे कळविलेले दिसुन येते की, तक्रारकर्त्याने पाठविलेला Blank Claque त्यांना मिळाला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने वेगळी माहिती देऊन कंपनीची दिशाभुल करुन सदर पॉलिसीचा गैर फायदा मिळविण्याचा प्रयत्न केला, या कारणास्तव तक्रारकर्त्याची पॉलिसी रिन्यू करण्यांसस नकार दिला. परंतु या म्हणण्या पृष्ठयर्थ गैरअर्जदारांनी कुठलाही सुस्पष्ट पुरावा सादर केलेला नाही, त्यामुळे गैरअर्जदारांचे हे म्हणणे या मंचाला मान्य नाही. दि.09.05.2011 रोजीचे डिव्हीजनल मॅनेजर यांनी तक्रारकर्त्याने पाठविलेल्या नोटीसचे उत्तरात त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून दि.16.04.2011 ची नोटीस तसेच रु.16,095/- रकमेचा आय.सी.आय.सी.आय. बँकेचा धनादेश प्राप्त झाल्याचे कबुल केले तसेच तक्रारकर्त्याने त्यांच्या वरच्या हेड ऑफीसचे Grievance Cell शी संपर्क केला असल्यामुळे तसेच निर्णय घेण्याची ऑर्थारिटी ते असल्यामुळे त्यांनी घेतलेला निर्णय त्यांचेवर बंधनकारक राहील. त्यामुळे गैरअर्जदारांनी त्याकरीता तक्रारकर्त्यास वाट पाहवी लागेल असे नमुद केलेले आहे.
12. तक्रारकर्त्याने पुर्वी गैरअर्जदाराची दिशाभुल करुन पॉलिसीचा गैरफायदा घेतला या म्हणण्यापोटी गैरअर्जदारांनी कुठलाही पुरावा सादर केला नाही. अथवा मंचात हजर होऊन तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारलेले नाही. तसेच गैरअर्जदारांचे डिव्हीजनल मॅनेजरच्या दि.16.04.2011 अन्वये त्यांचे हेड ऑफीसला पॉलिसी नुतनीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु सदर तारखेपासुन गैरअर्जदारांच्या कार्यालयाने तक्रार सदर बाबी संदर्भात काय निर्णय घेतला हे अद्यापही तक्रारकर्त्यास कळविले नाही.
13. वास्तविक पाहता तक्रारकर्ता 10 वर्षांपासुन गैर अरअर्जदारांचा सतत विमाधारक होता तक्रारीत दाखल दस्तावेजांवरुन असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्याची पॉलिसी नुतनीकरणाकरीता गैरअर्जदारांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. पर्यायाने गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याचे विमा पॉलिसीचे नुतनीकरण केले नाही, वास्तविकतः तक्रारकर्ता हा जुनाच विमाधारक असल्यामुळे व गैरअर्जदार कंपनी ही केंद्रशासनाच्या अधिपत्याखाली येत असल्यामुळे तक्रारकर्त्यास नियमानुसार विमा नुतनीकरणाचा घटनात्मक अधिकार आहे. गैरअर्जदार कंपनी ही घटनेच्या आरटीकल 12 नुसार “State”, या संबंधाने येत असल्यामुळे तक्रारकर्त्यास विमा नुतनीकरणाचा घटनात्कम अधिकार पोहचतो.
14. अश्या परिस्थितीत कुठल्याही सुस्पष्ट कारणा शिवाय तक्रारकर्त्याची पॉलिसी नुतनीकरण न करणा-या गैरअर्जदारांची कृति ही सेवेतील कमतरता आहे.
वरील वस्तुस्थिती पाहता हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे मेडिक्लेम पॉलिसीचे वेळोवेळी नुतनीकरण करुन द्यावे.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, आर्थीक नुकसानीपोटी रु.3,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची साक्षांकीत प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.