निकालपत्र कारभारी पुं.जाधव, सदस्य यांनी पारीत केले
नि का ल प त्र
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (यापुढे संक्षेपासाठी ‘ग्रा.स.कायदा’) च्या कलम 12 नुसार प्रस्तूत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांचे पती बाळासाहेब एकनाथ गांगुर्डे हे शेतकरी होते. त्यांच्या नावावर आहेरगाव येथे गट क्र.99 व 41/3/1 ही शेतजमीन होती. दि.20/9/2013 रोजी रस्ता अपघातात त्यांचा मृत्यु झाला. पिंपळगाव पोलीस ठाण्यात त्याबाबत अकस्मात गु.र.नं.140/2013 अन्वये गुन्हा दाखल आहे. त्यांचा शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रु.1,00,000/- चा विमा होता. दि.28/2/2014 रोजी त्यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत सामनेवाल्यांकडे विमा दावा केला. मात्र अद्यापपावेतो सामनेवाला यांनी योजनेअंतर्गत देय असलेली रक्कम दिलेली नाही. मुळात कोणतेही कारण नसतांना सामनेवाल्यांनी त्यांचा विमा दावा न देवून सेवेत कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासह मिळावी. शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- अर्जाचा खर्च रु.5000/- सह मिळावेत, अशा विनंती त्यांनी मंचाकडे केलेली आहे.
3. तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि.5 लगत तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडील पोहोच, क्लेम फॉर्म भाग 1, तलाठयाचे प्रमाणपत्र, गाव नमुना नं.6 क, फेरफार नोंदवही, शाळा सोडल्याचा दाखला, मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, फिर्याद, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. सामनेवाला यांनी जबाब नि.11 दाखल करुन प्रस्तूत अर्जास विरोध केला. त्यांच्या मते, तक्रारदाराच्या पतीचे निधन दि.20/9/2013 रोजी झाले. तक्रारदाराचा दावा दि.11/4/2014 रोजी प्राप्त झालेला आहे. सामनेवाला व महाराष्ट्र शासन यांच्यात झालेल्या करारानुसार पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर जास्तीतजास्त 90 दिवसांपर्यंतचे दावे स्विकारले जातील. तक्रारदार यांचा दावा खूपच उशीरा प्राप्त झाल्यामुळे दि.18/4/2014 रोजी नाकारलेला आहे. सामनेवाला यांनी सेवा देण्यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी मंचास केलेली आहे.
5. तक्रारदार यांचे वकील अॅड.थेटे व सामनेवाला यांच्या वकील अॅड.पुर्णपात्रे यांचे युक्तीवाद ऐकण्यात व विचारात घेण्यात आलेत.
6. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा
देण्यात कमतरता केली काय? होय.
2. आदेशाबाबत काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
7. सामनेवाला यांचा असा युक्तीवाद आहे की, त्यांच्यात व महाराष्ट्र शासन यांच्यात पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर जास्तीतजास्त 90 दिवसांपर्यंतचे दावे स्विकारावेत, असा करार झालेला आहे. तक्रारदार यांचा दावा खूपच उशीरा प्राप्त झाल्यामुळे दि.18/4/2014 रोजी नाकारलेला आहे. त्यांनी सेवा देण्यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही. मात्र त्यांच्या युक्तीवादाशी आम्ही सहमत नाहीत. शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.8 मध्ये ‘समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसांनतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर केले नाहीत, या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत’, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. तसेच मा.राज्य आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या न्यायनिर्णयात सदर 90 दिवसांचा कालावधी हा मॅंडेटरी नसल्याबाबतचा निर्वाळा दिलेला आहे. परिणामी तक्रारदारांचा विमा दावा तांत्रीक कारणाने नाकारुन सामनेवाला यांनी सेवा देण्यात कमतरता केलेली आहे, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
8. मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा तांत्रीक कारणास्तव नाकारुन सेवा देण्यात कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रारदाराचा क्लेम नाकारल्याची तारखेपासून म्हणजेच दि.18/4/2014 पासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.10% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.7000/- व अर्ज खर्चापोटी रु.3000/- मिळण्यास देखील तक्रारदार पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.2 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत
आ दे श
1. सामनेवाला यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/-, दि.18/4/2014 पासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.10% व्याजासह परत करावेत.
2. सामनेवाला यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांने तक्रारदारास मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी भरपाई म्हणून रक्कम रु.7000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3000/- अदा करावेत.
3. निकालपत्राच्या प्रती उभय पक्षास विनामुल्य देण्यात याव्यात.
नाशिक
दिनांकः26/03/2015