निकालपत्र मिलिंद सा.सोनवणे, अध्‍यक्ष यांनी पारीत केले

नि का ल प त्र

पारित दिनांकः23/03/2015

तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (यापुढे संक्षेपासाठी ‘ग्रा.स.कायदा’) च्‍या कलम 12 नुसार प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, त्‍यांचे पती दिलीप नामदेव मोरे हे शेतकरी होते. त्‍यांच्‍या नावावर कसबे वणी येथे गट क्र.226 ही शेतजमीन होती. दि.16/9/2012 रोजी पाण्‍यात बुडून त्‍यांचा मृत्‍यु झाला. वणी पोलीस ठाण्‍यात त्‍याबाबत अकस्‍मात मृत्‍यु नोंद क्र.41/12 दाखल आहे.  त्‍यांचा शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रु.1,00,000/- चा विमा होता. दि.11/12/2013 रोजी त्‍यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्‍यामार्फत सामनेवाल्‍यांकडे विमा दावा केला. मात्र सामनेवाल्‍यांनी दि.24/2/2012 रोजी मृत्‍यु प्रमाणपत्र व खबर साक्षांकित केली नाही. या कारणास्‍तव फाईल बंद केली.  मुळात कोणतेही कारण नसतांना सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांचा विमा दावा नाकारुन सेवेत कमतरता केलेली आहे. त्‍यामुळे विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- व्‍याजासह मिळावी. शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- अर्जाचा खर्च रु.5000/- सह मिळावेत, अशा विनंती त्‍यांनी मंचाकडे केलेली आहे.पन

3.    तक्रारदार यांनी तक्रारीच्‍या पुष्ठयर्थ दस्‍तऐवज यादी नि.5 लगत विमा दावा बंद केल्‍याचे पत्र, 7/12 उतारा, मतदान कार्ड, मृत्‍यु प्रमाणपत्र, पी.एम.रिपोर्ट, वैद्यकिय प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.

4.    सामनेवाला यांनी जबाब नि.11 दाखल करुन प्रस्‍तूत अर्जास विरोध केला.  त्‍यांच्‍या मते, विमा पॉलिसीचा करार हा महाराष्‍ट्र शासन व सामनेवाला यांच्‍यात पुणे येथे झालेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास प्रस्‍तूत तक्रार या मंचात दाखल करण्‍याचा कोणताही हक्‍क व अधिकार नाही. तक्रारदार यांना दि.20/2/2014 रोजी पत्र देवून काही आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍याचे कळवूनही सदर कागदपत्रे मुदतीत दिले नाहीत. म्‍हणून त्यांचा दावा बंद केलेला आहे व तसे पत्र दि.31/3/2014 रोजी तक्रारदारास पाठविलेले आहे. तसेच अर्जदार व त्‍यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार कोणताही वाद उपस्थित झाल्‍यास कन्सिलिएशन कमिटीमार्फत चौकशी होवून त्‍यांच्‍यामार्फत अवार्ड देण्‍यात येईल. त्‍या अवार्डविरुध्‍द ओम्बड्समन किेंवा कंझुमर कोर्टात तक्रार दाखल करता येईल. त्‍या प्रोसिजरचा तक्रारदारांनी अवलंब केलेला नसल्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार कायद्याने चालु शकत नाही. सामनेवाला यांनी  सेवा देण्‍यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज रद्द करण्‍यात यावा, अशी विनंती त्‍यांनी मंचास केलेली आहे.

5.    तक्रारदार यांचे वकील अॅड.थेटे व  सामनेवाला यांचे वकील अॅड.रामराजे यांचे युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात व विचारात घेण्‍यात आलेत.

6.  निष्‍कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.

                  मुद्दे                     निष्‍कर्ष

1. प्रस्‍तूत केस चालविण्‍याचा या

   मंचास अधिकार आहे काय?            होय

2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा    

    देण्‍यात कमतरता केली काय?           होय.                                    

3. आदेशाबाबत काय?                   अंतीम आदेशाप्रमाणे

                     का  र  ण  मि  मां  सा

मुद्दा क्र.1 बाबतः

7.    सामनेवाला यांचा असा बचाव आहे की, महाराष्‍ट्र शासन व त्‍यांच्‍यामध्‍ये झालेला करार मुंबई येथे झालेला आहे.  परिणामी या मंचास प्रस्‍तूत केस चालविण्‍यास अधिकार क्षेत्र नाही. तसेच झालेल्‍या करारानुसार कोणताही वाद उपस्थित झाल्‍यास कन्सिलिएशन कमिटीमार्फत चौकशी होवून त्‍यांच्‍यामार्फत अवार्ड देण्‍यात येईल. त्‍या अवार्डविरुध्‍द ओम्‍बड्समन किेंवा कंझुमर कोर्टात तक्रार दाखल करता येईल. त्‍या प्रोसिजरचा तक्रारदारांनी अवलंब केलेला नसल्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार कायद्याने चालु शकत नाही.  आम्‍ही त्‍यांच्‍या बचावाशी सहमत नाहीत.  ग्रा.सं.कायदा 1986 च्‍या कलम 3 ची तरतूद स्‍पष्‍ट करते की, या कायद्यांतर्गत स्‍थापीत करण्‍यात आलेल्‍या न्‍यायमंचात तक्रार दाखल करणे ही ग्राहकांना देण्‍यात आलेली अतिरीक्‍त रेमेडी आहे. त्‍यामुळे ग्राहकाने कोणती रेमेडी वापरावी याबाबत ग्राहक स्‍वतंत्र आहे.  प्रस्‍तूत केसमध्‍ये तक्रारदाराने या मंचात तक्रार दाखल करण्‍याचा पर्याय निवडलेला आहे. त्‍यामुळे त्‍यांची तक्रार या मंचात चालविण्‍याची न्‍यायकक्षा या मंचास निश्चितच आहे.  तसेच उभयतातील करार हा पुणे येथे झालेला असला तरी देखील तक्रार अर्ज दाखल करण्‍यास या मंचाच्‍या न्‍यायकक्षेत अंशतः कारण घडलेले असल्‍याने ग्रा.स.कायद्याच्‍या तरतुदींन्‍वये प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचा या मंचास अधिकार आहे, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र.1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

मुद्दा क्र.2 बाबतः  

8.    तक्रारदाराच्‍या पतीचा मृत्‍यु झाला व तो शेतकरी होता, या बाबी सामनेवाल्‍यांनी विवादीत केलेल्‍या नाहीत. सामनेवाला यांचे वकील अॅड.रामराजे यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदार यांना दि.20/2/2014 रोजी पत्र देवून, मृत्‍यु प्रमाणपत्र व खबर ही कागदपत्रे साक्षांकित नाहीत, साक्षांकीत कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍याचे कळवूनही सदर कागदपत्रे मुदतीत दिले नाहीत. म्‍हणून त्यांचा दावा बंद केलेला आहे व तसे पत्र दि.31/3/2014 रोजी तक्रारदारास पाठविलेले आहे. त्‍यांनी सेवा देण्‍यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही.  मात्र त्‍यांच्‍या युक्‍तीवादाशी आम्‍ही सहमत नाहीत. कारण ती कागदपत्रे सामनेवाला कृषी अधिकारी अथवा तहसिलदार यांच्‍याकडूनही प्राप्‍त करुन घेऊ शकत होते.  

9.    सामनेवाला यांचा असाही बचाव आहे की, तक्रारदाराच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा अपघाती नसून नैसर्गिक असल्‍यामुळे विमा रक्‍कम देय होत नाही व तक्रारदार यांनी विमा दाव्‍यासोबत साक्षांकित प्रती दाखल केलेल्‍या नाहीत. मात्र तक्रारदार यांनी दाखल केलेले नि.4/5 वरील शवविच्‍छेदन अहवाल व नि.4/6 वरील मेडीकल ऑफीसर, दिंडोरी यांचे प्रमाणपत स्‍पष्‍ट करतात की, तक्रारदार यांच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा पाण्‍यात बुडून झालेला आहे, असे आमचे मत आहे. तसेच तक्रारदार यांनी नि.4/4 लगत ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपालिका कसबे वणी ता.दिंडोरी यांचे मृत्‍यु प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांच्‍या साक्षांकित प्रती दाखल केल्‍या नाहीत हया बचावातही तथ्‍य उरत नाही. परिणामी तक्रारदारांचा विमा दावा तांत्रीक कारणाने बंद करुन सामनेवाला यांनी सेवा देण्‍यात कमतरता केलेली आहे, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र.2 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

मुद्दा क्र.3 बाबतः

10.   मुद्दा क्र.1 चा निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतो की, प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचा या मंचास अधिकार आहे. मुद्दा क्र.2 चा निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतो की, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा तांत्रीक कारणास्‍तव बंद करुन सेवा देण्‍यात कमतरता केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- तक्रारदाराचा क्‍लेम बंद केल्‍याच्‍या तारखेपासून म्‍हणजेच दि.31/3/2014 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.10% व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे.  त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु.7000/- व अर्ज खर्चापोटी रु.3000/- मिळण्‍यास देखील तक्रारदार पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे.  यास्‍तव मुद्दा क्र.3 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.

                             आ  दे  श

1.    सामनेवाला यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदार यांना विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/-, दि.31/3/2014 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.10% व्‍याजासह परत करावेत.

3.    सामनेवाला यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांने तक्रारदारास  मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी भरपाई म्‍हणून रक्कम रु.7000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.3000/- अदा करावेत.

            4.    निकालपत्राच्‍या प्रती उभय पक्षास विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.

नाशिक

दिनांकः23/03/2015