निकालपत्र कारभारी पुं.जाधव, सदस्य यांनी पारीत केले
नि का ल प त्र
आदेश पारित दि.30/3/2015
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (यापुढे संक्षेपासाठी ‘ग्रा.स.कायदा’) च्या कलम 12 नुसार प्रस्तूत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांचे पती संतु राजाराम जाधव हे शेतकरी होते. त्यांच्या नावावर शेणीत येथे गट क्र.633 ही शेतजमीन होती. दि.21/12/2012 रोजी इलेक्ट्रीक शॉक लागून त्यांचा मृत्यु झाला. त्यांचा शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रु.1,00,000/- चा विमा होता. दि.25/3/2013 रोजी त्यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत सामनेवाल्यांकडे विमा दावा केला. मात्र अद्यापपावेतो सामनेवाला यांनी योजनेअंतर्गत देय असलेली रक्कम दिलेली नाही. मुळात कोणतेही कारण नसतांना सामनेवाल्यांनी त्यांचा विमा दावा न देवून सेवेत कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासह मिळावी. शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- अर्जाचा खर्च रु.5000/- सह मिळावेत, अशा विनंती त्यांनी मंचाकडे केलेली आहे.
3. तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि.5 लगत तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडील पोहोच, तलाठयाचे प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, गाव नमुना नं.6 क, फेरफार नोंदवही, शाळा सोडल्याचा दाखला, मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. सामनेवाला यांनी जबाब नि.12 दाखल करुन प्रस्तूत अर्जास विरोध केला. त्यांच्या मते, तक्रारदार यांनी मयताचा वयाचा दाखला दाव्यासोबत दाखल केलेला नाही, तसेच दि.3/3/2014 व 25/2/2014 रोजी लेखी पत्रे पाठवून क्लेम सेटल करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र तक्रारदार यांनी अद्यापपावेतो त्याची पुर्तता केलेली नाही. सामनेवाला यांनी सेवा देण्यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी मंचास केलेली आहे.
5. तक्रारदार यांचे वकील अॅड.थेटे व सामनेवाला यांच्या वकील अॅड.पुर्णपात्रे यांचे युक्तीवाद ऐकण्यात व विचारात घेण्यात आलेत.
6. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा
देण्यात कमतरता केली काय? होय.
2. आदेशाबाबत काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
7. सामनेवाला यांचा असा युक्तीवाद आहे की, तक्रारदार यांनी मयताचा वयाचा दाखला दाव्यासोबत दाखल केलेला नाही, मात्र त्यांच्या युक्तीवादाशी आम्ही सहमत नाहीत. तक्रारदार यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे दावा दाखल केल्याची पोहोच व त्यासोबतची कागदपत्रे नि.5 लगतच्या यादीसोबत दाखल केलेली आहेत. त्यांचे अवलोकन करता दाव्यासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला नि.5/7 शाळा सोडल्याचा दाखला दाखल आहे. त्यामुळे सामनेवाल्यांच्या वयाचा दाखला दाखल केला नाही, या बचावात तथ्य नाही. तसेच सामनेवाला यांचा असाही बचाव आहे की, दि.3/3/2014 व 25/2/2014 रोजी लेखी पत्रे पाठवून क्लेम सेटल करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली होती. त्याची पुर्तता तक्रारदार यांनी अद्यापपावेतो केलेली नाही. मात्र सामनेवाला हया बचावाशीही आम्ही सहमत नाहीत. कारण क्लेम सेटलमेंटच्या दृष्टीने कागदपत्रे आवश्यक होती व ती तक्रारदार यांनी दाखल केली नाहीत, हे शाबीत करण्यासाठी सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेली दि.3/3/2014 व दि.25/2/2014 रोजीची पत्रे त्यांच्या बचावासोबत दाखल करणे आवश्यक होते. तसे सामनेवाला यांनी केलेले नाही. परिणामी तक्रारदारांचा विमा दावा तांत्रीक कारणाने न देवून सामनेवाला यांनी सेवा देण्यात कमतरता केलेली आहे, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
8. मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा तांत्रीक कारणास्तव न देवून सेवा देण्यात कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- कृषी अधिकारी यांच्याकडे विमा प्रस्ताव दाखल केल्याच्या तारखेपासून 1 महिन्यानंतर म्हणजेच दि.25/04/2013 पासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.10% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.7000/- व अर्ज खर्चापोटी रु.3000/- मिळण्यास देखील तक्रारदार पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.2 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. सामनेवाला यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/-, दि.25/4/2013 पासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.10% व्याजासह परत करावेत.
2. सामनेवाला यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांने तक्रारदारास मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी भरपाई म्हणून रक्कम रु.7000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3000/- अदा करावेत.
3. निकालपत्राच्या प्रती उभय पक्षास विनामुल्य देण्यात याव्यात.
नाशिक
दिनांकः30/03/2015