जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड यांचे समोर …...
ग्राहक तक्रार क्रमांक – 73/2011 तक्रार दाखल तारीख- 04/05/2011
श्रीमती शालन भ्र. आसरुबा येवले,
वय – 50 वर्ष, धंदा – शेती
रा.डोंगरकिन्ही,ता.पाटोदा, जि.बीड. ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. महाराष्ट्र शासन, मार्फत जिल्हाधिकारी साहेब,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड ता.जि.बीड
2. तालुका कृषी अधिकारी,
कृषी अधिकारी कार्यालय, पाटोदा ता.पाटोदा जि.बीड
3. डेक्कन इंश्युरन्स अँड रिलायन्स ब्रोकर्स प्रा.लि.
ए-स्क्वेअर, ऑफिस क्र.13, तिसरा मजला,
संधवी नगर, परिहार चौकाजवळ, औध, पूणे ता.जि.पूणे
4. न्यू इंडिया इंश्यरन्स कंपनी लि.
मार्फत शाखा व्यवस्थापक,
विभागीय कार्यालय क्रं.153400 सावरकर भवन,
शिवाजी नगर, कॉंग्रेस हाऊस रोड, पूणे
ता.जि.पूणे -422 005 ........ सामनेवाले.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य
तक्रारदारातर्फे – वकील – ए.जी.काकडे,
सामनेवाले1,2तर्फे – वकील – प्रतिनिधी,
सामनेवाले3तर्फे – वकील – नंदकुमार देशपांडे,
सामनेवाले3तर्फे – वकील – एच.जी.महाजन,
।। निकालपत्र ।।
( घोषितद्वारा अजय भोसरेकर, सदस्य)
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा रा.डोगरकिन्ही ता.पाटोदा, जि.बीड येथील रहिवाशी असुन त्यांची गट क्रं.50/बी मध्ये 85 आर शेतजमीन आहे. तक्रारदाराचे मयत पती आसरुबा आंबादास येवले हे मोटार सायकल स्लिप होवून अपघामध्ये दि.26.11.2010 रोजी मयत झाले आहेत. तक्रारदाराने दि.28.04.2011 रोजी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे सर्व कागदपत्राची पूर्तता करुन शेतकरी वैयक्तीक अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याचा विमा प्रस्ताव सादर केला. सदर विम्याचा कालावधी 15 ऑगस्ट,2010 ते 14 ऑगस्ट,2011 असा आहे. विमा कालावधी मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यन्त संबंधीत कंपनीस विमादावा स्विकारल्या जाण्याबदलचे करारात नमुद आहे.
तक्रारदाराने त्यांचे मयत पतीचा शेतकरी वैयक्तीक अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- तक्रार दाखल तारखेपासुन तक्रारदाराचे पदरी पडेपर्यन्त 18 टक्के व्याजाची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने आपले लेखी म्हणणेच्या पुष्ठयार्थ एकुण 25 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
सामनेवाले नं.2 यांनी आपले लेखी म्हणणे दि.12.03.2012 रोजी दाखल केले असुन तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव दि.21.10.2011 रोजी जा.क्रं.तंत्र-4/सेजअवियो/10147 अन्वये सामनेवाले नं.3 यांचेकडे पाठविला असल्या बाबतचा लेखी अहवालासह सादर केला आहे.
सामनेवाले नं.3 यांनी आपले लेखी म्हणणे दि.29.06.2011 रोजी दाखल केले असुन तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव आमचे पर्यन्त आजपावेतो आलेला नाही. त्यामुळे सामनेवाले नं.4 यांचेकडे तो पाठविण्यात आला नाही, असे म्हंटले आहे.
सामनेवाले नं.4 यांनी आपले लेखी म्हणणे दि.07.10.2011 रोजी दाखल केले असुन तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव आमचे पर्यन्त पोहचला नाही, त्यामुळे तक्रारदाराचे विमा प्रस्तावाची रक्कम न देवून कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रूटी केली नाही, असे म्हंटले आहे.
सामनेवाले नं.3 ते 4 यांनी आपले लेखी म्हणण्याचे पूष्ठयार्थ अन्य कोणतेही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत.
तक्रारदाराची तक्रार, सोबतची कागदपत्रे, सामनेवाले नं.2 ते 4 यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे तक्रारदार व सामनेवाले यांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर त्याचे बारकाईने आवलोकन केले असता,
तक्रारदारानी शेतकरी वैयक्तीक अपघात विम्याच्या नुकसान भरपाई पोटी झालेल्या त्रिस्थरिय करारानुसार शेतक-यांने विमा प्रस्ताव हा सामनेवाले नं.2 यांचेकडे मुदतीत सर्व कागदपत्रासह दाखल करणे एवढी जबाबदारी आहे. त्यानुसार तक्रारदाराने सामनेवाले नं.2 यांचेकडे तक्रारदाराचे मयत पतीचा विमा प्रस्ताव हा दि.28.04.2011 रोजी दाखल केला. सदर विमा प्रस्ताव हा सामनेवाले नं.2 यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात दि.21.10.2011 रोजी जा.क्रं.तंत्र-4/सेजअवियो/10147 अन्वये सामनेवाले नं.3 यांचेकडे पाठविल्याचे पत्र दाखल केले आहे. यावरुन सामनेवाले न.3 व 4 यांनी दिलेले लेखी म्हणणे हे उपल्ब्ध तक्रारीतील पुराव्यानुसार अयोग्य असल्याचे दिसून येते.
तक्रारदाराने दि.1.3.2012 रोजी सामनेवाले नं.4 यांचे विमा प्रस्तावात वैद्यवाहन परवाना मिळण्याची मागणी दि.25.1.2012 च्या पत्रानुसार केली आहे. या पत्रानुसार सामनेवाले नं.3 व 4 यांनी दिलेली लेखी उत्तरे ही असत्य असल्याचे दिसून येते.
शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा हा महाराष्ट्र शासन यांनी सामाजिक बांधिलकी या उद्देशाने शेतक-यांचे कल्याणकारी योजना राबवली आहे. याचे सर्व नियोजन व नियंत्रण व आढावा घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाचे वतीने सामनेवाले नं.1 यांची आहे. परंतु यासर्व योजनेतील दप्तर दिरंगाई होताना दिसून येत आहे. यावर महाराष्ट्र शासनाचे वतीने सर्वस्वी जबाबदारी ही सामनेवाले नं.1 ची आहे व त्यानी सदर तक्रारीत सामनेवाले नं.1 असताना त्याची नोटीस प्राप्त होवूनही त्यांचे लेखी म्हणणे या न्यायमंचात प्राप्त नाही.
सामनेवाले नं.4 यांना सदरचा विमा प्रस्ताव अप्राप्त असल्याचे लेखी उत्तरात म्हंटले आहे परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दि.25.1.2012 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार सामनेवाले नं.3 यांचेकडून सामनेवाले नं.4 यांचेकडे तक्रारदाराचाविमा प्रस्ताव पोहचल्याचे सिध्द होते. यापत्राची त्रूटी तक्रारदाराने दि.6.2.2012 रोजी कोरिअरद्वारे पूर्ण केल्याचे दिसून येत आहे.
सामनेवाले नं.3 व 4 यांनी लेखी दिलेले उत्तर व सामनेवाले नं.4 यांनी तक्रारदारास पाठविलेल्या दि.25.1.2012 चे पत्रानुसार सामनेवाले हेविमा क्लेम देण्यास हेतुत: टाळाटाळ करताना दिसून येते. तक्रारदारास शेतकरी वैयक्तीक अपघात विम्याची रक्कम मुदतीत न देवून सेवेत त्रूटी केली आहे, हे सिध्द होते.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: करण्यात येते.
2. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास शेतकरी वैयक्तीक अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) आदेश प्राप्तीपासून 30 दिवसाचे आत अदा करावी.
3. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, आदेश क्रं.2 चे पालन मुदतीत न केल्यास सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्के दि.4.5.2011 पासून तक्रारदाराचे पदरी पडेपर्यन्त देण्यात जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारीचे खर्चापोटी रु.3,000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावीत..
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारास परत करावीत.
( अजय भोसरेकर ) ( पी. बी. भट )
सदस्य, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड जि.बीड