तक्रारदारातर्फे – वकील – ए.जी.काकडे,
सामनेवाले 1 व 2 तर्फे – तहसिलदार,
सामनेवाले 3 तर्फे – स्वत:,
सामनेवाले 4 तर्फे – एकतर्फा आदेश.
।। निकालपत्र ।।
( घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराचे पती मयत अंकुश यदा येवले हे मु.पो.डोंगरकिन्ही ता.पाटोदा, जि.बीड येथील रहीवाशी असुन त्यांचे गट नं.278/ए, 270/ई, 270/सी, 243/डी, 242/जे, 242/एफ, 241/जी, 241/एफ मध्ये शेत जमीन असुन ते शेतकरी आहेत. दुर्दैवाने ता. 4.7.2010 रोजी ते विहिरीत बुडून मृत्यू पावले. तक्रारदारांनी शासनाची शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ता.7.10.10 रोजी आवश्यक त्या कागदपत्रासह सामनेवाले नं.2 यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. तक्रारदारांनी सामनेवाले नं. 2 ते 4 यांचेकडे विमा रक्कमे बाबत चौकशी केली असता, तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव चौकशी चालू आहे असे सांगण्यात आले. परंतु सदरचा प्रस्तावामध्ये कागदपत्राची अपूर्णता असल्या बाबत सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदारांना लेखी अथवा तोंडी माहिती दिली नाही. त्यानंतर ता.31.1.2011 रोजीचे पत्रान्वये सामनेवाले नं.4 यांनी तक्रारदारांना अपूर्ण कागदपत्रे असल्यामुळे विम्याची रक्कम देवू शेत नाही. तसेच तक्रारदारांनी सदर कागदपत्राची पूर्तता ता.14.11.10 पर्यन्त करणे आवश्यक असल्याबाबत नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव दाखल करताना सामनेवाले नं.2 यांचेकडे संपूर्ण कागदपत्रे जमा केली आहेत. त्यानंतर सामनेवाले नं.3 व 4 यांनी आद्यापर्यन्त कागदपत्रा बाबत कोणतेही पत्र तक्रारदारांना दिले नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना सदर योजनेअंतर्गत विमा लाभ रक्क्म न मिळाल्यामुळे सदरची तक्रार दाखल करण्यास कारण घडले आहे.
तरी तक्रारदारांची विंनती की,
1. शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विम्याची देय असणारी रक्कम :- रु. 1,00,000/-
2. शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची रक्कम :- रु. 20,000/-
3. तक्रार अर्जाचा खर्च :- रु. 3,000/-
एकुण रक्कम रु. 1,23,000/-
एकुण रक्कम रु.1,23,,000/- नूकसान भरपाईची 18 टक्के व्याजासह सामनेवाले नं.1 ते 4 यांचेकडून वसुल होवून मिळावेत.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 हजर झाले असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा तहसिलदार, पाटोदा यांचेमार्फत ता.10.3.2011 रोजी न्यायमंचात दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.1 यांचा खुलासा थोडक्यात असा की, तक्रारदारांनी सदरचा विमा प्रस्ताव तालुका कृषिअधिकारी यांचेकडे दिला आहे. सदर कार्यालयाकडे दिलेला नाही. तरी तक्रारदारांची सामनेवाले नं.1 विरुध्दची तक्रार रद्द करावी.
सामनेवाले नं.2 यांनी त्यांचा खुलासा ता. 2.3.2011 रोजी न्यायमंचात दाखल केला. सामनेवाले नं.2 यांचा थोडक्यात खुलासा खालील प्रमाणे.
तक्रारदारांचा विमा प्रसताव ता.7.10.10 रोजी प्राप्त झाला तो अर्ज वरिष्ठ कार्यालयाकडे ता.14.10.2010 रोजी सादर केला. कबाल इंश्युरन्स कंपनीने प्रस्तावातील त्रूटीची पूर्ततेसाठी ता.6.12.2010 रोजी मागणी करण्यात आली होती. परंतु त्रुटीच्या पूर्ततेसाठी या कार्यालयाने तक्रारदाराना लेखी कळविले आहे. संबंधीत प्रस्तावतील त्रूटीची पूर्तता केलेली नसल्यामुळे तक्रारदार नुकसान भरपाई मागण्यास हक्कदार होवू शकत नाही.
सामनेवाले नं.3 यांनी त्यांचा खुलासा ता. 2.3.2011 रोजी न्यायमंचात दाखल केला. सामनेवाले नं.3 यांचा थोडक्यात खुलासा खालील प्रमाणे.
सामनेवाले नं.3 यांनी त्यांचा लेखी खुलासा ता.30.11.2010 रोजी दाखल केला आहे.सामनेवाले नं.3 हे शासनाने नेमणुक केलेली विमा सल्लागार समिती असुन विमा- धाकर (शेतकरी) यांचा विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यापूर्वी आवश्यकत्या कागदपत्राची पूर्तता वेळेत करण्याचे काम करते. सामनेवाले नं.3 या संबंधात कोणत्याही प्रकारचे मानधन/वेतन शासनाकडून स्विकारत नाही. सदर योजनेअंतर्गत सामनेवाले नं.3 मार्फत विधारकाचे कागदपत्रांची तपासणी करुन त्रूटी आढळल्यास संबंधीत तहसिलदार यांना सुचना देवून आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता करुन विमा प्रस्ताव शासनाने नेमणुक केलेल्या संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविण्याची जबाबदारी आहे. सामनेवाले नं.3 सदर योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे प्रिमियम/हप्ता स्विकारत नाही. सानेवाले नं.3 या संदर्भात शासनाचे परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
अंकुश यदा येवले राहणार डोंगरकिन्ही ता.पाटोदा जि.बीड यांचा ता.4.7.20010 रोजी झालेल्या अपघाताबाबतचा विमा प्रस्ताव ता.18.10.2010 रोजी प्राप्त झाला. सदर प्रस्तावामध्ये कांही कागदपत्राची म्हणजेच क्लेम फॉर्म मुळ नक्कल, बँकेचे पासबुक, तालुका कृषि अधिकारी यांचे पत्र, शपथपत्र 20 रुपयाचे स्टँपपेपरवर, तसेच मृत्यू प्रमाणपत्र व एफआयआर इत्यादीची अपूर्णता असल्यामुळे तक्रारदारांना डी.एस.ए.ओ बीड यांचे मार्फत ता.2.11.2010 चे पत्रानुसार कळविले. त्याप्रमाणे ता.6.12.2010 रोजी स्मरणपत्र पाठविले. शेवटी ता.21.12.2010 रोजी अपूर्ण विमा प्रस्ताव युनायटेड इंडिया इंश्युरन्स कंपनी लि.नागपूर यांचेकडे पाठविण्यात आला. अशा परिस्थितीत सामनेवाले नं.3 यांचे विरुध्दची तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, सामनेवाले नं.1 ते 3 यांचा खुलासा यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकिल ए.जी.काकडे यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदारांचे पती अंकुश यदा येवले हे मु.पो.डोंगरकिन्ही ता.पाटोदा जि.बीड येथील रहिवाशी असुन त्यांचे गट नं.278/ए, 270/ई, 270/सी, 243/डी, 242/जे, 242/एफ, 241/जी, 241/एफ मध्ये शेत जमीन असुन ते शेतकरी आहेत. दुर्दैवाने ता. 4.7.2010 रोजी ते विहिरीत बुडून मृत्यू पावले. तक्रारदारांचे पतीचे मृत्यूनंतर ता.7.10.2010 रोजी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रासह तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.2 तालुका कृषि अधिकारी, पाटोदा यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. परंतु अद्यापपर्यन्त तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही. परंतु ता.31.12.20010 रोजी तक्रारदारांना सामनेवाले नं.4 यांनी अपूर्ण कागदपत्र असल्यामुळे तसेच तक्रारदारांनी कागदपत्राची पुर्तता ता.14.11.2010 पर्यन्त न केल्यामुळे पॉलीसीच्या अटीनुसार सामनेवाले नं.4 नुकसान भरपाई देवू शकत नाही असे कळविले. तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रांची पुर्तता ता.7.10.2010 रोजी कृषि अधिकारी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे केली आहे. परंतु अद्यापपर्यन्त तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सामनेवाले नं.1 यांचे कार्यालयाकडे तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव दिलेले नसल्यामुळे सामनेवाले नं.1 यांना यासंदर्भात कोणतीही माहिती नाही. सामनेवाले नं.2 यांचे खुलाशानुसार तक्रारदाराने कबाल इंश्युरन्स कंपनीने सदर प्रस्तावातील त्रुटी संदर्भात ता.6.12.2010 रोजी मागणी करण्यात आली होती. सामनेवाले नं.2 यांनी या संदर्भात तक्रारदारांना लेखी स्वरुपात कळविले होते. परंतु तक्रारदारांनी सदर त्रूटीची पूर्तता केली नाही. सामनेवाले नं.3 यांचे खुलाशानुसार तक्रारदारांवा विमा प्रस्ताव अपूर्णअवस्थेत ता.21.12.2010 रोजी सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे पाठविला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, सामनेवाले नं.3 विमा कंपनीने नमुद केलेला अपूर्ण कागदपत्राची यादीत नमुद केलेल्या कागदपत्र म्हणजेच मुळ क्लेम फॉर्म, बँक पासबुक, तालुका कृषी अधिकारी यांचे पत्र, 20 रुपयाचे स्टँपपेपरवर शपथपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, इत्यादी कागदपत्र तक्रारदारानी विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.2 यांचेकडे ता.7.10.2010 रोजी दाखल करताना सदरची कागदपत्रे दाखल केल्याचे दिसून येते. त्याच प्रमाणे तालुका कृषि अधिकारी, पाटोरा यांची सदर कागदपत्र मिळाल्या बाबतची सही असल्याचे क्लेम फॉर्म भाग नं.1 वर दिसून येते. सामनेवाले नं.2 यांनी खुलाशात नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारदारांना ता.6.12.2010 रोजी कबाल इंश्युरन्स कंपनीने प्रस्तावातील त्रूटीची पूर्ततासाठी कळविलेल्या कागदपत्राची मागणी संदर्भात माहिती तक्रारदारांना लेखी स्वरुपात कळविले आहे. परंतु खुलाशासाबत लेखी स्वरुपातील पत्र दाखल केले नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले नं.2 यांचे खुलाशातील सदर मजकुर ग्राहय धरणे उचित होणार नाही. तसेच सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीच्या ता.31.12.2010 रोजीचे पत्रानुसार तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव अपूर्ण कागदपत्रामुळे नुकसान भरपाई देवू शकत नसल्यामुळे नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी अपूर्ण कागदपत्राची पुर्तता ता.14.11.2010 करणे आवश्यक होते, असे नमुद केले आहे. सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.4 विमा कंपनी हजर नाही अथवा ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार मुदतीत खुलासा दाखल नाही. त्याच प्रमाणे सदर पत्रात तक्रारदाराचे अपूर्ण कागदपत्रा बाबत खुलासा नाही. त्याच प्रमाणे सदर कागदपत्राची मागणी करण्या करीता तक्रारदारांना लेखी स्वरुपात कळविले बाबत कोणताही पुरावा न्यायमंचात दाखल नाही.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांना त्यांचे मयत पती श्री.अंकुश यदा येवले याचा अपघाती मृत्यूचा शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत ता.7.10.10 रोजी दाखल केला. सामनेवाले नं.2 यांचेकडे परिपूर्ण विमा प्रस्ताव दाखल केल्यानुसार तक्रारदार सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असल्याचे दिसून येते. सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.3 यांचेकडे पाठविताना सदर कागदपत्राची पुर्तता का केली नाही या बाबत खुलासा होत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना सदर योजनेअंतर्गत विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येते की, तक्रारदाराचे मयत पती श्री. अंकुश यदा येवले यांचा शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय असलेली विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- ( अक्षरी रुपये एक लाख फक्त ) ता.9.02.2011 पासुन द.सा.द.शे 6 टक्के व्याजदराने होणा-या व्याजासह आदेश मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावी
3. सामनलेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येते की, वरील रक्कम विहित मुदतीत अदा न केल्यास वरील व्याजासह होणा-या रक्कमेवर द.सा.द.शे 6 टक्के प्रमाणे रक्कम अदा होईपर्यन्त व्याज देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाले खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदसयांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्वरुपे ) ( पी.बी.भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड