जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे समोर
ग्राहक तक्रार क्रमांक –31/2011 तक्रार दाखल तारीख –03/02/2011
मथुराबाई भ्र.आण्णा जाधव
वय 58 वर्षे,धंदा घरकाम .तक्रारदार
रा.मांगवडगांव ता.केज जि.बीड
विरुध्द
1. महाराष्ट्र शासन मार्फत
जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय,नगर रोड,बीड
2. तहसिलदार,
तहसिल कार्यालय,केज ता.केज जि.बीड
3. आयुक्त (कृषी)
कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-411 001
4. व्यवस्थापक, ..सामनेवाला कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीस प्रा.लि.
भास्करायण एच.डी.एफ.सी.लाईफ इन्शुरन्स
टाऊन सेंटर जवळ, राजमाता जिजाऊ मिशनच्या खाली,
सिडको,औरंगाबाद
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.एस.आर.राजपुत
सामनेवाले क्र. 1 व 2 तर्फे :- स्वतः
सामनेवाले क्र.3 तर्फे ः- स्वतः
सामनेवाले क्र.4 तर्फे ः- स्वतः
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
मयत अण्णा जाधव हे शेतकरी होते. तक्रारदार त्यांची पत्नी आहे. त्यांची शेत जमिन मौजे मांगवडगांव ता.केज शिवारात गट नंबर 161/14ई,161/6, 164 मध्ये शेत जमिन आहेत. दि.11.06.2006 रोजी जनावरांना चारण्यासाठी गंजीतून कडब्याच्या पेंढया काढीत असताना त्यांचे डावे हाताचे करंगळीस साप चावल्याने त्यांना सरकारी दवाखाना कळंब येथे घेऊन गेले असता, तेथे ते मयत झाले. या बाबत पोलिस स्टेशन युसुफ वडगांव ता.केज येथे फिर्याद भैरु अण्णा जाधव यांनी दिली.त्यावरुन अकस्मात मृत्यू नोंद क्र.28/2006 कलम 174 सी.आर.पी.सी. प्रमाणे गून्हा दाखल करण्यात आला. घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन करण्यात आला आहे तक्रारदाराने तहसीलदार केज यांचेकडे दि.8.8.2006 रोजी शेतकरी अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला. नंतर कृषी आयुक्त पूणे यांनी दि.03.12.2008 रोजी सदर योजनेचा लाभ लवकर मिळावा म्हणून स्मरणपत्र पाठवले असता दि.19.12.2008 रोजी त्यांनी तक्रारदाराला पत्र पाठवून कार्यवाही चालू असल्याचे कळविले. तक्रारदार दि.16.6.2009 रोजी कृषी आयूक्तालय यांना कूरिअरद्वारे स्समरणपत्र पाठविले. त्यांनी दि.24.08.2009 रोजी कार्यवाही चालू आहे असे पत्र पाठवले. सामनेवाला क्र.3 यांनी दि.5.4.2010 रोजी तक्रारदाराला पत्र पाठवून न्याय वैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल अद्याप प्राप्त नाही असे कळविले. त्यानंतर तक्रारदारांनी दि.30.06.2010 रोजी, 29.10.2010 रोजी सामनेवाला क्र.3 यांना पत्र पाठविले. दि.11.11.2010 रोजीचे पत्रानुसार तक्रारदाचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.4 यांचे शिफारशीनुसार नामंजूर झाल्याचे सामनेवाला क्र.3 ने कळवले.
विनंती की, तक्रारदारांना रु.1,00,000/- व्याज, खर्च, मानसिक त्रास इत्यादी देण्याचे सामनेवाला यांना आदेशीत करावे.
सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांनी त्यांचा खुलासा नि.11 दि.10.03.2011 रोजी दाखल केला. खुलाशात तक्रारीतील विधाने सामनेवाला यांना मान्य आहेत. सामनेवाला यांनी परिपत्रकानुसार कारवाई केलेली आहे. दावा मूदतीत पाठविला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजना अंतर्गत दि.10.04.2006 ते दि.14.07.2007या कालावधीत कोणत्याही विमा कंपनीचे नियूक्ती केलेली नसल्याने सदर खंडीत कालावधीतील प्राप्त दाव्याची छाननी करुन देय रक्कम शासनाकडून अदा करण्याचा निर्णय शासन निर्णय क्र.शेअवि/2008/प्रक्रं.131/11अ दि.3 मे 2008 नुसार घेतलेला आहे. या कालावधीतील दावा अदा करण्यासाठी कृषी आयूक्तालय यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. या कालावधीतील दावा तपासून त्यांच्या पात्र अपात्रे बाबत सखोल काळजीपूर्वक छाननी शासन नियुक्त कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रा.लि. यांच्याकडून करण्यात येत आहे. दाव्याचा निर्णय शासन नियुक्त समिती मार्फत घेण्यात येते आहे त्यामुळे सामनेवाला क्र.1 व 2 विरुध्दची तक्रार खारीज करणे न्यायाचे दृष्टीने योग्य आहे. तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.3 यांनी त्यांचा खुलासा दि.7.5.2011 रोजी नि.18 दाखल केला. सामनेवाला क्र.4 चे खुलाशानुसार अधिका-याची खालीलप्रमाणे समिती करण्यात आली. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीस यांना तांत्रिक सल्लागार म्हणून मयत अण्णा जाधव च्या दाव्याची तपासणी करुन यांचा रासायनिक विश्लेषण अहवाल उपलब्ध नसल्याने मृत्यूचे कारण समजू शकत नाही त्यामुळे दावा नामंजूर करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार समितीने दावा नामंजूर केला. त्यामुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.4 यांनी दि.10.03.2011 रोजी खुलासा नि.13 दाखल केला आहे. त्यांना मयत अण्णा जाधव रा. मांगवडगांव यांचा अपघात दि..11.7.2007 रोजी झाला. त्या कालावधीमध्ये कोणत्याही विमा कंपनीचा विमा अस्तित्वात नव्हता.त्यामुळे सदरचा दावा हा सामनेवाला क्र.3 कृषी आयुक्त पुणे यांचेकडे पाठविला.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र.1 व 2 चा खुलासा, शपथपत्र, सामनेवाला क्र. 3 व 4 चा खुलासा यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.राजपूत यांचा यूक्तीवाद ऐकला, सामनेवाले यूक्तीवादाचे वेळी हजर नाही.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता मयत अण्णा जाधव हे शेतकरी असल्याची बाब 7/12 उता-यावरुन स्पष्ट होते. मयत अण्णा यांचा मृत्यू सर्पदंशाने हे दि.11.06.2006 रोजी झालेला आहे. त्या बाबतची पोलिस स्टेशनला आकस्मक मृत्यूची नोंद 28/2006 नोंद करण्यात आलेली आहे. घटनास्थळाचा पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन करण्यात आलेले आहे. शवविच्छेदन अहवालात शवविच्छेदन करणा-या डॉक्टरांनी मृत्यूचे निदान या कलमात सर्पदंशाने मृत्यू ही शक्यतेचे कारण दिलेले आहे. व्हिसेरा राखून ठेवलेला आहे.
सदरच्या अण्णा जाधवच्या मृत्यूच्या वेळी शासनाने कोणत्याही विमा कंपनीशी करार केलेला नव्हता.त्यामुळे त्या कालावधीची नूकसान भरपाईची रक्कम शासनाने देण्या बाबत शासनाने परिपत्रक काढलेले आहे. त्यानुसार सदरचा दावा हा कबाल विमा कंपनीने कृषी आयूक्त यांचेकडे पाठविला. सदरच्या प्रस्तावास वैद्यक न्यायशास्त्र प्रयोगशाळेचा अहवाल नसल्याकारणाने त्यांनी सदरचा दावा नाकारलेला आहे.
मयताचा मृत्यू 2006 साली झालेला असताना तक्रारदारांनी 2011 मध्ये म्हणजे दि.3.2.2011 रोजी तक्रार दाखल केलेंली आहे. तांत्रिक मूददा राहू नये म्हणून विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला आहे. या बाबत कूठल्याही सामनेवाला यांचा विलंबा बाबत आक्षेप नाही. तसेच तक्रारदारांना त्यांचा दावा नाकारला गेला ही बाब कळविण्यात आलेली नाही. तक्रारदाराने कृषी आयूक्त पुणे यांचेशी पत्रव्यवहार केलेला आहे. त्यात वरील कारण नमूद करण्यात आलेली आहेत. परंतु निकाली झाल्याचे नमूद नाही. केवळ सदरचे कागद प्राप्त नाही एवढेच त्यात नमूद आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.3 शी शपथपत्र व्यवहार केलेला आहे. दि.18.11.2010 रोजी तक्रारदारांना दावा नामंजूर झाल्याचे कळाले. नामंजूरीच्या दिनांकापासून तक्रारदाराच्या तक्रारीत विलंब झाल्याचे दिसत नाही.त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारीस विलंबाचा तांत्रिक दोष नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
केवळ न्यायवैद्यक शास्त्र प्रयोगशाळा यांचा अहवाल दाखल न झाल्याकारणाने दावा शासनाच्या समितीने नामंजूर केलेला आहे.
शवविच्छेदनानंतर व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आला परंतु सदरचा व्हिसेरा पोलिसांनी न्यायवैद्यक शास्त्र प्रयोगशाळेकडे पाठविल्या बाबत कोणताही पुरावा नाही. तसेच जुन 2006 मध्ये शवविच्छेदन झाल्यानंतर 2010 पर्यत व्हिसेराचा रिपोर्ट प्रयोगशाळेतून आलेला नाही. या संदर्भात तक्रारदाराच्या बाबत विचार करता सदरची कार्यवाही ही सरकारी दवाखाना तसेच पोलिस डिपार्टमेंट यांनी करण्याची कार्यवाही आहे. तक्रारदाराचा या कार्यवाहीत कोणताही सहभाग असण्याची आवश्यकता नाही व तक्रारदाराच्या कोणतीही कृती न करण्याच्या कारणाने सदरचा विलंब झाला किंवा अहवाल प्राप्त झालेला नाही अशा परिस्थिती दिसत नाही. शासकीय कार्यालयाच्या कामकाजाचे संदर्भात तक्रारदाराचा पाठपुरावा पाहता प्रस्ताव अर्जाचे निर्णयासाठी तक्रारदाराने बराच प्रयत्न केलेले आहेत. वरील प्रयोगशाळेचे संदर्भात तक्रारदाराचा कोणताही संबंध येत नसताना सदरची कागदपत्रे वेळेत तक्रारदारांना किंवा संबंधीत कार्यालयाकडे पाठविली जात नसल्यास त्यांस तक्रारदाराचा दोष आहे असे म्हणता येणार नाही. तक्रारदाराने व्हिसेरा रिपोर्ट दाखल न केल्याने दावा नामंजूर झाला ही परिस्थिती नाही. त्यामुळे शासनाचे स्तरावरुन होण्याचे कार्यवाहीला विलंब झाल्याने अगर कारवाई न झाल्याने सदर विलंबामुळे तक्रारदाराचे नुकसान होते हे ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या सामाजिक न्याय या उददेशाशी विसंगत आहे. त्यामुळे सामनेवाला क्र.4 यांनी सदरचा दावा नाकारुन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होते.
महाराष्ट्र शासनाचे दि.06.09.2008 रोजीच्या शासन निर्णय क्र.शेअवि/2008/प्रक्रं.131/11अ नुसार वरील रक्कम रु.1,00,000/- सामनेवाला क्र. 1 यांनी मुदतीत अदा न केल्यास दरमहा 9 टक्के प्रमाणे व्याज देण्यास सामनेवाला क्र. 1 हे जबाबदार राहतील.
सामनेवाला क्र.2 ते 3 यांचे विरुध्द सदर प्रकरणात सेवेत कसूरीचा कोणताही पुरावा नाही त्यामुळे त्यांची विरुध्दची तक्रार रदद करणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाला क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना मयत अण्णा जाधव यांचे मृत्यूची रक्कम रु.1,00,000/- (अक्षरी रु.एक लाख फक्त) आदेश प्राप्तीपासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
3. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, वरील रक्कम विहीत मूदतीत अदा न केल्यास सामनेवाला क्र. 1 हे दावा नाकारल्याची तारीख दि.18.11.2010 पासून द.सा.द.शे.9 टक्के प्रमाणे व्याज देण्यास जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाला क्र.2 ते 3 विरुध्दची तक्रार रदद करण्यात येते.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड