निकाल
दिनांक- 29.08.2013
(द्वारा- श्रीमती मंजूषा चितलांगे, सदस्य)
तक्रारदार श्रीमती सरुबाई भ्र.रामदास शिंदे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार नुकसान भरपाई मिळणेबाबत दाखल केली आहे.
तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांच्या विरुध्द दि.29.11.2008 रोजी मा.मंचामध्ये शेतकरी अपघात विमा योजनेची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी तक्रार अर्ज क्रमांक 156/2008 दाखल केली होती. सदर तक्रार अर्जामध्ये योग्य त्या चौकशीनंतर मा.मंचाने दि.30.03.2009 रोजी खालीलप्रमाणे आदेश केले होते.
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2) सामनेवाला नं.2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी प्रा.लि.या विमा कंपनीकडे सामनेवाले नं.3 यांचे मार्फत मयत रामदास तात्याबा शिंदे यांचा अपघाती मृत्यूचा दावा गुणवत्तेवर निकाली करण्यासाठी आदेश मिळाल्यापासून एक महिनयाच्या आत पाठवावा.
3) सामनेवाले नं.3 यांना आदेश देण्यात येतो की, सामनेवाले नं.2 तहसिलदार कडून मयत रामदास तात्याबा शिंदे यांचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसाचे आत मुदतीचा मुददा विचारात न घेता नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी प्रा.िल.मुंबई यांचेकडे गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यासाठी पाठवावा.
4) सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासाची रक्कम रु.5,000/- हा आदेश प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
5) सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारास तक्रारीचया खर्चाची रक्कम रु.5,000/- हा आदेश प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्या आत अदा करावी.
असे की, मा.मंचाने वरीलप्रमाणे केलेल्या आदेशाची कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी आजपर्यंत केलेली नाही. तक्रारदार ही विधवा असून तिचे वय 50 वर्ष आहे. तिला कोणाचाही आधार नाही. मा.मंचाचे आदेशाप्रमाणे आपल्याला पैसे मिळतील, या आशेवर तिने वाट पाहिली. गैरअर्जदारांकडे वेळोवेळी संपर्क केला. परंतू गैरअर्जदार यांनी उडवा उडवीची उत्तरे दिली, म्हणून शेवटी दि.01.03.2011 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांना भेटली परंतू त्यांनी सुध्दा व्यवस्थित उत्तरे दिली नाहीत. त्यामुळे मा.मंचाच्या आदेशाचे गैरअर्जदारांनी पालन न केल्यामुळे तक्रारदार मा.मंचात पुन्हा सदरची तक्रार दाखल करीत आहे.
तक्रारदाराचे पती नामे रामदास तात्याबा शिंदे हे दि.27.07.2007 रोजी रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास स्वतःच्या घरातील बल्ब बसवित असताना त्यांना विजेचा शॉक लागला व ते मयत झाले.
तक्रारदाराचे पती मयत झाल्यानंतर दि.28.07.2007 रोजी मयताच्या मुलाने विठठल रामदास शिंदे यांनी शिरुर पोलीस स्टेशनला खबर दिली. पोलीसांनी सदरचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र रायमोह येथे पाठविला. रायमोह येथील वैद्यकीय अधिका-याने मयताचे शवविच्छेदन केले. शवविच्छेदन रिपोर्टमध्ये लाईटचा शॉक लागल्यामुळे मृत्यू झाले असे मृत्यूचे कारण दिले आहे.
गैरअर्जदार नं.1 ने गैरअर्जदार नं.3 व 4 कडे महाराष्ट्रातील शेतक-यांचा प्रत्येकी 1,00,000/- रुपयाचा विमा काढलेला आहे. शासनाचे परिपत्रक क्रमांक 166/11 दि.05.01.2005 प्रमाणे शासनाने शेतक-याचा विमा काढलेला आहे असे दिसून येते.
तक्रारदाराने तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे सर्व कागदपत्रांसहीत तिच्या पतीच्या मृत्यूची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून गैरअर्जदार क्र.2 यांच्याकडे नुकसान भरपाईचा अर्ज दाखल केला आहे. गैरअर्जदार क्र.2 ने सदरचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.3 कडे पाठविला, सदरचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.3 ला दि.28.08.2008 रोजी मिळाला सदरच्या प्रस्ताव प्राप्त होऊन सुध्दा गैरअर्जदार क्र.3 व 4 यांनी आजपर्यंत तक्रारदारास तिच्या मयत पतीच्या विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- दिली नाही व जाणुनबूजून मयताच्या पतीचा विमा देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.
तक्रारदाराने सुरुवातीचे तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार क्र.4 यांचे नाव वगळले होते. कारण की, गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांच्याकडून गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडे तक्रारदाराच्या पतीचा अपघात विमा बाबतचा प्रस्ताव गेला नव्हता, परंतू मा.मंचाच्या दि.30.03.2009 च्या आदेशाप्रमाणे सदरचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.3 यांनी गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडे तात्काळ पाठवावा, असा मा.मंचाने आदेश केला होता. त्याप्रमाणे गैरअर्जदारांनी कार्यवाही केली किंवा नाही याबाबत तक्रारदाराला आजपर्यंत लेखी कळविले नाही. परंतू मा.मंचाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही केली असेल असे गृहीत धरुन ते तसे करणे त्यांच्यावर कायद्यानुसार बंधनकारक होते. त्यामुळे तक्रारदार सदरच्या तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार क्र.4 यांचे नाव समाविष्ट करत आहे. सबब तक्रारदाराचा अर्ज मंजूर करावा अशी विनंती केली आहे.
गैरअर्जदार क्र.2 हे हजर झाले. त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. सामनेवाला क्र.2 च्या कथनेनुसार आदेश दि.15.04.2011 नुसार दि.29.03.2011 रोजी त्यांनी परत गैरअर्जदार क्र.2 यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले आहे. तसेच सदर प्रकरण गैरअर्जदार क्र.1 हया दि.20.12.2007 व 18.06.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 हयांच्याकडे पाठविलेले आहे.
गैरअर्जदार क्र.3 हे हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.3 चे कथन असे की, मा.मंचाच्या आदेशाप्रमाणे सदर प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला होता.
गैरअर्जदार क्र.4 हे मंचात हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. त्यांच्या कथनेनुसार मंचाच्या तक्रार अर्ज 156/2008 च्या आदेशानुसार कागदाची परिपूर्तता करणे आवश्यक होते. तशा प्रकारचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.3 यांनी गैरअर्जदार क्र.4 यांना केव्हा व कोणत्या तारखेला पाठविला याचा उल्लेख नाही.
तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदपत्र व गैरअर्जदार क्र.2, 3 व 4 यांचे लेखी म्हणणे याचे बारकाईने अवलोकन केले. तसेच तक्रारदार व सामनेवाला क्र.4 यांनी युक्तीवाद केला.
न्याय निर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) तक्रारीचा निकाल लागल्यानंतर तक्रारदार पुनःश्च
त्याच्या मागणीसाठी तक्रार दाखल करु शकतो
काय? नाही.
2) तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास
पात्र आहे काय? नाही.
3) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र.1 व 3 ः- तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार व त्यासोबत दाखल केलेले कागदपत्र याचे बारकाईने अवलोकन केले. त्यावरुन असे निदर्शनास आले की, तक्रारदाराने या आधी मंचासमोर म्हणजे दि.15.12.2008 रोजी तक्रार क्रमांक 156/2008 दाखल केली होती. सदर तक्रार ही मा.मंचाने दि.30.03.2009 रोजी निकाली काढली होती. सदर तक्रारीचा निकाल खालीलप्रमाणे होता.
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2) सामनेवाला नं.2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी प्रा.लि.या विमा कंपनीकडे सामनेवाले नं.3 यांचे मार्फत मयत रामदास तात्याबा शिंदे यांचा अपघाती मृत्यूचा दावा गुणवत्तेवर निकाली करण्यासाठी आदेश मिळाल्यापासून एक महिनयाच्या आत पाठवावा.
3) सामनेवाले नं.3 यांना आदेश देण्यात येतो की, सामनेवाले नं.2 तहसिलदार कडून मयत रामदास तात्याबा शिंदे यांचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसाचे आत मुदतीचा मुददा विचारात न घेता नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी प्रा.िल.मुंबई यांचेकडे गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यासाठी पाठवावा.
4) सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासाची रक्कम रु.5,000/- हा आदेश प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
5) सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारास तक्रारीचया खर्चाची रक्कम रु.5,000/- हा आदेश प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्या आत अदा करावी.
तक्रार क्र.156/2008 च्या दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये जी मागणी केली होती, त्याच मागणीसाठी परत तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल केली आहे. ही बाब लक्षात घेता हे ठरविणे महत्वाचे आहे की, तक्रारदार परत त्याच मागणीसाठी तक्रार दाखल करु शकतो काय? किंवा तक्रार दाखल करण्यास पात्र आहे काय? सदर बाब लक्षात घेऊन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदाराने दि.15.12.2008 रोजी मा.मंचात तक्रार दाखल केली होती. सदर तक्रारीचा निकाल वर नमुद केल्याप्रमाणे आहे.
गैरअर्जदार क्र.2, 3, व 4 हे हजर झाले. गैरअर्जदार क्र.2 च्या कथनेनुसार त्यांनी मा.मंचाच्या आदेशानंतर पुनःश्च प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.3 यांच्याकडे पाठविला होता. गैरअर्जदार क्र.3याने गैरअर्जदार क्र.4 यांच्याकडे पाठविला होता, पण तो कधी व केव्हा पाठवला याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही.
तसेच गैरअर्जदार क्र.4 हयांच्या कथनेनुसार तक्रारदार हयांनी मंचाच्या आदेशानुसार कागदाची परिपूर्तता करणे आवश्यक होते. गैरअर्जदार क्र.3 हयांनी गैरअर्जदार क्र.4 यांच्याकडे प्रस्ताव केव्हा व कधी पाठवला हया बाबतचा पुरावा व उल्लेख नाही. म्हणून सदरचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.4 हयांना मिळाला की नाही ही बाब निष्पन्न होत नाही.
तक्रारदाराची तक्रार व दाखल केलेले कागदपत्र याचे अवलोकन केले. त्यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदाराने मा.मंचात दि.15.12.2008 रोजी तक्रार क्रमांक 156/2008 दाखल केली होती. सदर तक्रारीचा दि.30.03.2009 रोजी आदेश झाला आहे. परंतू तक्रारदार यांनी परत त्याच मागणीसाठी परत मा.मंचात सदर तक्रार दाखल केली. सबब तक्रारदार सदर तक्रार दाखल करण्यास पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे. दाखल केलेली तक्रार योग्य नसल्यामुळे तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून मुददा क्र.1, 2 व 3 नकारार्थी देण्यात येत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2) खर्चाबददल आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील
कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला
परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड