::: आ  दे  श   :::

           (  पारित दिनांक  :   25/01/2016  )

माननिय अध्‍यक्षा  सौ. एस. एम. उंटवाले,यांचे अनुसार  : -

1)   ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, सादर करण्‍यात आलेली, सदर तक्रार स्विकृत करुन घेण्याचे युक्तिवादासाठी ठेवण्यात आली होती. तक्रारीचा आशय, थोडक्‍यात, असा की, . .

          तक्रारकर्त्‍याची पत्‍नी नामे कल्‍पना भारत काळेबाग यांची कुटूंब नियोजन शस्‍त्रक्रिया दिनांक 12/11/2013 रोजी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र , मांगुळ झनक येथे झाली. सदरहू शस्‍त्रक्रिया दोषपूर्ण रितीने झाली व त्‍यामध्‍ये तक्रारदाराचे पत्‍नीचा मृत्‍यू झाला. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 - डॉ. बगडे यांनी दुर्लक्ष, निष्‍काळजीपणा व कर्तव्‍यामध्‍ये कसुर केल्‍यामुळे तक्रारदाराचे पत्‍नीचा मृत्‍यू झाला. सरकारी दवाखाना, वाशिम यांनी नेमेलेल्‍या चौकशी समितीचा अहवाल, यावरुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांचा निष्‍काळजीपणा दिसून येतो. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबाबत पोलीस स्‍टेशनला तक्रार दिलेली आहे.   विरुध्द पक्षाच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे, तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्‍नीचा मृत्‍यू झाला, म्हणून प्रार्थनेत नमुद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई रुपये 15,00,000/- ची मागणी तक्रारकर्त्‍याने केलेली आहे.

2)   दिनांक 31/12/2015 रोजी सदर प्रकरणामध्‍ये आदेश पारित करण्‍यात आला की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक कसा होतो, हयावर युक्तिवाद करावा. परंतु तक्रारकर्त्‍याचे वकील हे त्‍यापुढील दिनांक 11/01/2016 व आज दिनांक 25/01/2016 रोजी प्रकरणात युक्तिवादासाठी हजर राहिले नाहीत.

3) तरीसुध्‍दा,  वि. मंचाने प्रकरणातील कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. त्यानुसार, तक्रारकर्त्‍याने शुल्‍क/रक्‍कम भरल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही, तसेच सरकारी हॉस्पीटल विरुध्दची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली चालू शकत नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. राष्ट्रीय आयोग तसेच अनेक राज्य आयोगांनी खालील नमुद केलेल्या रिपोर्टेड केस मध्ये निर्णय दिलेले आहेत. ते प्रस्‍तुत प्रकरणातही लागू पडतात.

       1. रिपोर्टेड केस 2001 सीएलटी (1) पान 162 ( सुप्रिम कोर्ट )

       2. 2007 (1) सीपीआर पान - 512 ( राष्ट्रीय आयोग )

       3. 2004 (1) सीपीजे पान - 3 (राष्ट्रीय आयोग )

       4. 2009 सीटीजे पान-890 (राष्ट्रीय आयोग )

       5. 2006 (3) सीपीजे पान-414 ( दिल्ली राज्य आयोग )

       6. 2006 (4) सीपीजे पान-45 ( मध्यप्रदेश राज्य आयोग )

       7. 2010 (4) सीपीजे पान-31 ( तामीळनाडू राज्य आयोग )

       8. 1993 (3) सीपीआर पान-363 ( महाराष्ट्र राज्य आयोग )

       9. 2012 (1) सीपीजे पान-110 ( तामीळनाडू राज्य आयोग )

     वरील सर्व रिपोर्टेड केसेस मध्ये मा. वरीष्ठ न्यायालयांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, Medical negligence against a doctor of  Govt. Hospital is not actionable under Consumer Protection Act as it was free of charge.  हे मत अर्जदाराच्या तक्रारीलाही लागू पडत असल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम- 2 (1) (डी) मधील ग्राहक  व्याख्येतील तरतुदीनुसार पात्र नाही. सबब अर्जदारास / तक्रारदारास योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात येत आहे व पुढील प्रमाणे, अंतिम आदेश, पारीत करण्यात येत आहे.

                               :::अं ति म  आ दे श:::

          1)   तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.

          2)   तक्रारकर्त्यास योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याची  मुभा देण्यात येत आहे.

          3)   या न्यायमंचाचे सदस्यांची प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.

          4)   सदर आदेशाची प्रत तक्रारदारास निशुल्क दयावी.

(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड)    (श्री. ए.सी.उकळकर)   ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

      सदस्या.                      सदस्य.               अध्‍यक्षा.

              जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

svGiri