::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/12/2017 )
आदरणीय अध्यक्षा, सौ. एस. एम. ऊंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ते यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तिवाद व उभय पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला.
2) सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी ही बाब कबूल केली आहे की, शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, विज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का बसणे, इ. नैसर्गिक अपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणा-या अपघाताकरिता शासनाने शासन निर्णयानुसार दि. 01/11/2013 ते 30/10/2014 या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी, शेतकरी जनता अपघात विमा योजना चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सदर योजने अंतर्गत तक्रारदाराने मयत शेतकरी सुरेश पोहरकर यांचा विमा रक्कम मिळणेबाबतचा प्रस्ताव, दि. 01/11/2013 ते 30/10/2014 पर्यंत तालुका कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत, परिपूर्ण प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे सादर करणे आवश्यक होते. अपघात अखेरच्या कालावधीत झाला असल्यास साधारणतः 90 दिवसांपर्यंत म्हणजे जानेवारी-2015 पर्यंत प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्ते यांचा विमा प्रस्ताव अति विलंबाने दिनांक 18/01/2016 रोजी अपूर्ण स्थितीत विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे प्राप्त झाला होता. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी पत्र क्र. 751 दिनांक 24/02/2016 अन्वये तक्रारकर्ते यांना प्रस्ताव ऊशिराने सादर केल्यामुळे परत केला आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार व दाखल दस्त तपासले असता, असे दिसते की, तक्रारकर्ते हे मयत सुरेश किसन पोहरकर यांचे वारस असून मयत हे अपघातावेळी शेतकरी होते, त्यांचा अपघाती मृत्यू झालेला आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या लेखी जबाबानुसार मयत सुरेश पोहरकर हे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचे लाभार्थी होतात. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव कार्यवाही करुन इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 किंवा विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचेकडे पाठविलेला नाही व विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 हे स्वतःची जबाबदारी झटकत आहे व त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 विरुध्द कायदेशीर आदेश मंचाला पारित करणे अशक्य आहे. तक्रारकर्ते विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे ग्राहक होत नसल्याने, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सदरहू विमा दावा विरुध्द पक्ष क्र. 2 किंवा 3 कडे ( विमा कंपनीबाबत योग्य ती चौकशी करुन ) पुढील कार्यवाहीकरिता पाठवून द्यावा. त्यानंतर विमा कंपनीने सदर विमा दावा नाकारल्यास तक्रारकर्ते पुन्हा मंचासमोर तक्रार दाखल करण्यास मोकळे राहतील, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव, तक्रारकर्ते यांचेकडून पुनः स्विकारुन तो योग्य त्या कार्यवाहीसाठी, योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवावा.
- त्यानंतर विमा कंपनीने सदर विमा दावा नाकारल्यास तक्रारकर्ते पुन्हा मंचासमोर तक्रार दाखल करण्यास मोकळे राहतील.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सदर आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत नि:शुल्क दयावी.
(श्री. कैलास वानखडे) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,वाशिम,(महाराष्ट्र).
SVGiri