जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच बीड यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक – 140/2012 तक्रार दाखल तारीख – 12/06/2012
तक्रार निकाल तारीख– 29/04/2013
शांतीलाल पि.नरसिंग देसाई
वय 50 वर्षे, धंदा शेती,
रा.साबलखेड ता.आष्‍टी जि.बीड. ..अर्जदार
विरुध्‍द
1) जिल्‍हा अधिक्षक,
कृषी अधिकारी बीड. ता.जि.बीड.
2) तालुका कृषी अधिकारी,
सोमवंशी पेट्रोल पंपाजवळ,
ता.अंबाजोगाई जि.बीड ...गैरअर्जदार
3) शाखा व्‍यवस्‍थापक,
कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनी प्रा.लि.
दिशा अंलकार, शॉप नं.2 कॅनॉट टाऊन सेंटर,
सिडको,औरंगाबाद 431 003
4) व्‍यवस्‍थापक,
रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी प्रा.लि.
19, रिलायन्‍स सेंटर, वॉलचंद हिराचंद मार्ग,
बेलार्ड इस्‍टेट, मुंबई 400 038
5) जिल्‍हाधिकारी बीड,
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, बीड ता.जि.बीड.
-----------------------------------------------------------------------------------
समक्ष - श्रीमती निलीमा संत, अध्‍यक्ष
श्रीमती माधुरी विश्‍वरुपे, सदस्‍य.
-----------------------------------------------------------------------------------
तक्रारदारातर्फे - अँड.एस.एम.नन्‍नवरे
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे – स्‍वतः
गैरअर्जदार क्र.3 तर्फे - अँड.आर.व्‍ही.देशमुख
गैरअर्जदार क्र.4 तर्फे - अँड.ए.पी.कुलकर्णी
गैरअर्जदार क्र.5 तर्फे - कोणीही हजर नाही.
------------------------------------------------------------------------------------
निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती नीलिमा संत,अध्‍यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदार हे दि.21.02.2009 रोजी नगर-बीड रोडवर साबतखेड ता.आष्‍टी गांवाच्‍या हद्यीत मोटार अपघातात जखमी झाले. तक्रारदारावा डावा पाय फ्रॅक्‍चर झाला व त्‍यांस 40 टक्‍के कायमचे अपंगत्‍व आले आहे. तक्रारदार हा शेतकरी होता. शासनाने सन 2008-09 साठीचा प्रिमियम सामनेवाला रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे भरला आहे. तक्रारदाराने समर्थ अँक्सिडेंट हॉस्‍पीटल अहमदनगर यांचे त्‍यांना 40 टक्‍के अपंगत्‍व आल्‍याबददलचे प्रमाणपत्र, फिर्याद,घटनास्‍थळ पंचनामा इत्‍यादी कागदपत्रे तसेच ते शेतकरी असल्‍याबाबत 7/12 चा उतारा, 8-अ चा उतारा इत्‍यादी आवश्‍यक कागदपत्रांसह शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे दि.10.11.2009 रोजी विमा प्रस्‍ताव दाखल केला.
त्‍यानंतर दि.12.09.20112, दि.19.03.2012 अशा दोन कायदेशीर नोटीस सामनेवाला यांना पाठवल्‍या. त्‍यापैकी कृषी आयुक्‍तालयाचे त्‍यांना उत्‍तर आले. परंतु त्‍यांनंतरही सामनेवाला क्र.3 कबाल इन्‍शुरन्‍स यांनी काहीही उत्‍तर दिले नाही.
अद्यापपर्यत त्‍यांना दावा मंजूर अ‍थवा नामंजूर बाबत काहीही उत्‍त्‍र सामनेवालाकडून आलेले नाही. म्‍हणून त्‍यांनी सदरची तक्रार दाखल करुन शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्‍कम रु.1,00,000/- एवढी मागणी केली आहे.
सामनेवाला क्र.1,2,3, व 4 हे मंचा समोर हजर झाले. त्‍यांनी आपले लेखी जवाब दाखल केले. सामनेवाला क्र.1 यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदार हे शासनाने ग्राहक नाहीत. त्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. सामनेवाला क्र.2 यांच्‍या लेखी जवाबाप्रमाणे त्‍यांना तक्रार 10.11.2009 रोजीला प्राप्‍त झाला पण त्‍यात त्रुटी होत्‍या. तक्रारदाराकडून त्‍या पूर्ण करुन त्‍यांनी प्रस्‍ताव दि.08.12.2009 ला जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठवला.
सामनेवाला क्र.3 कबाल इन्‍शुरन्‍स यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांना दावा दि.14.12.2009 ला मिळाला. तो त्‍यांनी दि.19.12.2009 ला रिलायन्‍स कंपनीला पाठवला. शासनाच्‍या परिपत्रकाप्रमाणे 100 टक्‍के अपंगत्‍व असल्‍यास रु.1,00,000/- व एक अवयक पुर्ण निकामी झाल्‍यास रु.50,000/- अशी विमा रक्‍कम मिळते. तक्रारदाराला 40 टक्‍के अपंगत्‍व आले आहे. त्‍यांला विमा रक्‍कम देता येणार नाही. तसेच तक्रारदार हा या सामनेवाला यांचा ग्राहक होत नाही. म्‍हणून त्‍यांची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
सामनेवाला क्र.4 त्‍यांच्‍या जवाबात म्‍हणतात की, तक्रारदाराचा प्रस्‍ताव त्‍यांना मुदतीत मिळाला नाही. त्‍यामुळे लिमिटेशन क्‍लॉज IX नुसार त्‍यांचा विचार करता येणार नाही. तक्रारदाराला प्रपत्र-अ नुसार कोणतेही अपंगत्‍व आलेले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचा विमा दावा मंजूर करता येणार नाही.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.नन्‍नवरे सामनेवाला क्र.3 तर्फे वकील श्री.आर.व्‍ही.देशमुख यांचा व सामनेवाला क्र.4 चे विद्वान वकील श्री.ए.पी.कूलकर्णी यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्‍यास केला. तक्रारदारांच्‍या वकिलांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी विमा प्रस्‍ताव योग्‍य त्‍या कागदपत्रांसह दि.10.11.2009 रोजीच सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे दिला होता तशी पोहोच त्‍यांच्‍या अर्जावर आहे. त्‍यामुळे दावा मुदतीतच दाखल झाला अहे. नंतर इतर सामनेवाला यांनी तो प्रस्‍ताव मुदतीत पूढे पाठवला नाही. त्‍यांनी वारंवार सामनेवाला क्र.1 ते 5 यांचेकडे पत्र व्‍यवहार केला. कायदेशीर नोटीस पाठवली परंतु सामनेवाला यांच्‍या चुकीमळे व निष्‍काळजीपणामुळे त्‍यांना विमा रक्‍कम मिळालेली नाही. दि.02.05.2012 रोजी त्‍यांना दावा नामंजूर झाल्‍याची माहीती मिळाली. रिलायन्‍स कंपनीने दावा उशिरा मिळाला म्‍हणून नामंजूर केला आहे. तक्रारदाराचा पाय निकामी झाल्‍याबददलचे समर्थ अपघात रुग्‍णालय, नगर यांचे प्रमाणपत्र आहे. सबब, तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.
सामनेवाला क्र.4 रिलायन्‍स इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचे विद्वान वकील श्री. ए.पी.कूलकर्णी यांनी युक्‍तीवादात सांगितले की, तक्रारदाराची तक्रार त्‍यांना 90 दिवसांचा अधिकचा कालावधी संपल्‍यानंतर मिळाला म्‍हणून त्‍यांनी विमा प्रस्‍ताव नाकारला. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदाराच्‍या तक्रारीवरुन असे दिसते की, त्‍यांचा कोणताही अवयक निकामी झालेला नाही. शासन निर्णयाच्‍या प्रपत्र-अ प्रमाणे त्‍यांला अपंगत्‍व आलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. त्‍यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या रिव्‍हीजन पिटीशन नं.1077/12 ची प्रत दाखल केली.
वरील विवेचनावरुन असे दिसते की, सामनेवाला क्र.4 यांचेकडे जरी प्रस्‍ताव उशिराने पोहोचला असला तरी देखील तक्रारदाराने तो मुदतीत दि.10.11.2009 रोजी सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे पाठवला होता. त्‍यामुळे केवळ विलंबाच्‍या मुददयावर सदरची तक्रार नामंजूर करणे न्‍यायोचित ठरणार नाही असे मंचाला वाटते.
तक्रारदाराने दाखल केलेली सर्व वैद्यकीय कागदपत्रे समर्थ अँक्सिडेंट हॉस्‍पीटल, नगर यांची आहेत. शासन निर्णयाच्‍या प्रपत्र-ड च्‍या कलम 14 नुसार अपंगत्‍व लाभाच्‍या पुराव्‍यासाठी 1. अपंगत्‍व कारणांबाबतचे डॉक्‍टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र 2. प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राचे जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सकाच्‍या प्रतिस्‍वाक्षरीसह प्रमाणपत्र या कागदपत्रांची गरज आहे. असे जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सकाचे प्रमाणपत्र तक्रारदाराने दाखल केलेले नाही.
अशा परिस्थितीत योग्‍य कागदपत्रांसह विमा प्रस्‍ताव सामनेवाला क्र.4 यांचेकडे पुन्‍हा पाठवणे उचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब, मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराने योग्‍य त्‍या कागदपत्रांसह विमा प्रस्‍ताव सामनेवाला क्र.4
रिलायन्‍स इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचेकडे पाठवावा.
2. सामनेवाला क्र.4 यांनी विलंबाचा मुददा वगळून तो दावा प्रस्‍ताव
मिळाल्‍यापासून तिस दिवसांचे आंत गुणवत्‍तेवर निकाली काढावा.
3. खर्चाबाबत आदेश नाही.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्‍वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
