::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 11/03/2016 )
आदरणीय सदस्‍य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्याकडून सॅमसंग कंपनीचा गोल्ड 29230 ज्याचा आयएमईआय क्र. 959027/05/034329/2 असा असून तो दि. 12/1/2014 रोजी रु. 48,000/- ला विकत घेतला, ज्याचा बिल क्र. 2130 असा आहे. सदर मोबाईल घेतल्यानंतर काही दिवसातच सदर मोबाईल हा आपोआप हँग होत होता, तसेच बॅटरी अर्धा ते एक तासच चालायची व आपोआप रिस्टार्ट व्हायचा व नेटवर्क सोडपकड करायचा, त्यावरुन सदर मोबाईल विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडे दुरुस्तीकरिता दि. 29/9/2014 रोजी दिला, ज्याचा जॉबवर्क कार्ड क्र. 4180012497 असा आहे. विरुध्दपक्ष 1 यांनी सदरहू मोबाइल दुरुस्त करुन दिला व सांगितले की, सदर मोबाईल पुर्णपणे दुरुस्त झाला आहे. परंतु त्यामध्ये बरेच दोष जसेच्या तसे होते. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 08/01/2015 रोजी परत मोबाईल दुरुस्तीकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दिला, ज्याचा जॉब शिट क्र. 39987 असा आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने काही दिवसांनी दुरुस्त झाला म्हणून तक्रारकर्त्याला तो परत दिला, परंतु तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल वापरुन बघीतला असता त्यातील एकही बिघाड दुरुस्त झालेला नव्हता. सदरहू मोबाईल संचात मुळात निर्मिती दोष असल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 त्यातील बिघाड दुर करु शकला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना दि. 20/01/2015 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु सदरहू नोटीसला विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी जबाब दिला नाही व नोटीसची पुर्तता देखील केली नाही. विरुध्दपक्षाचे सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रास झाला व म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार वि. मंचासमक्ष दाखल करुन त्याद्वारे विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांचेकडून मोबाईल फोनची मुळ किंमत रु. 48,000/- व त्यावर 18 टक्के प्रमाणे व्याज तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक, शारीरिक व मानसिक नुकसानापोटी विरुध्दपक्ष यांचेकडून रु. 10,000/- देण्यात यावे, तसेच तक्रारीचा खर्च रु. 5000/- व तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षांकडून देण्यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे बाबतीत नोटीस बजाविण्याच्या कार्यवाहीबाबत तक्रारकर्ते यांना अंतीम संधी देवूनही, त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. सबब विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या बाबतीतील आक्षेप गृहीत धरता येणार नाही, असा आदेश मंचाने दि. 1/12/2015 रोजी पारीत केला.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष 2 यांनी आपला लेखीजवाब, शपथेवर दाखल केला त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की,…
सदर मोबाईल हा तक्रारकर्त्याने व्यवसायाकरिता घेतला आहे.त्यामुळे सदर तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. तसेच मंचास अधिकारक्षेत्र नसल्यामुळे मा. मंच सदर तक्रार निकाली काढू शकत नाही. सदर मोबाईल काही दिवसातच हँग होत होता व सदर मोबाईलची बॅटरी अर्धा ते एक तासच चालायची, आपोआप रिस्टार्ट व्हायचा व गरम व्हायचा तसेच नेटवर्क सोडायचा,ह्या बाबी विरुध्दपक्ष 2 यांनी अमान्य केलेल्या आहेत. सदर मोबाईल दि. 12/1/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने विकत घेतला होता व त्या तारखेपासून दि. 29/9/2014 पर्यंत कसलाही बिघाड झाला नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 29/9/2014 ला गैरअर्जदार क्र. 2 च्या सर्व्हीस सेंटरकडे सदर मोबाइल आणला, त्यावेळेस त्याची वॉरंटी सेवा कोणतेही मुल्य न घेता दिली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल दि. 29/9/2014 ते 8/1/2015 पर्यंत वापरला व या कालावधीत तो बरोबरचालू होता. दि. 8/1/2015 ला गैरअर्जदार क्र. 2 च्या सर्व्हीस सेंटरकडे सदर मोबाईल तक्रारकर्त्याने आणला, त्यावेळेस त्याचा मोबाईल वॉरंटी कार्डप्रमाणे विनामुल्य त्वरीत बरोबर करुन दिला. सदर तक्रार ही वॉरंटी कालावधी संपल्यानंतर दाखल करण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी कसल्याही प्रकारच्या अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार चुकीची व खोटी आहे, त्यामुळे ती दंडासह खारीज करण्यात यावी.
सदर लेखी जवाब विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला
3. त्यानंतर तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे कथन, प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन करुन आमचे निष्कर्ष कारणांसह पुढील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचे सर्व्हीस सेंटर बंद झाल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला नोटीस मिळालेली नाही. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे बाबतीत नोटीस बजाविण्याच्या कार्यवाही बाबत तक्रारकर्ते यांना अंतीम संधी देवूनही तक्रारकर्त्याने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 बाबतीतील आक्षेप गृहीत धरता येणार नाही, या प्रकारचा आदेश दि. 01/12/2015 रोजी मंचाने पारीत केला आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने दि. 12/01/2014 रोजी सॅमसंग कंपनीचा गोल्ड 29230 हा मोबाईल फोन ज्याचा आयएमइआय क्र. 959027/05/034329/2, रु. 48,000/- नगदी देवून विकत घेतला, हा मोबाईल विकत घेतला होता, ही बाब विरुध्दपक्षांना कबुल आहे. विरुध्दपक्ष हे सेवा पुरवतात, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (ड)(ii) अन्वये तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षांचा “ ग्राहक ” आहे, हे सिध्द होते.
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सदर मोबाईल विकत घेतल्यानंतर सदर मोबाईल हँग होत होता, बंद पडत होता,आपोआप रिस्टार्ट होत होता. गरम होत होता, नेटवर्क सोडपकड करायचा. यावर विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचे असे म्हणणे आहे की, सदर मोबाईल तक्रारकर्त्याने दि. 12/1/2014 ला विकत घेतला होता व त्या तारखेपासून दि. 29/9/2014 पर्यंत म्हणजे जवळपास 8 महिनेपर्यंत त्यात कसलाही बिघाड झाला नाही व त्या संबंधी तक्रारकर्त्याची कसलीही तक्रार नाही.
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याला दैनंदिन कामाकरिता मोबाईलची अत्यंत आवश्यकता असल्यामुळे सदर फोन खराब असल्यामुळे तक्रारकर्त्याला दुसरा फोन घ्यावा लागला. विरुध्दपक्षाचे म्हणण्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याचा मोबाईल वेळेवर व विनामुल्य दुरुस्त करुन दिला व त्या गोष्टीची पुर्तता तक्रारकर्त्याने रिटन मेमोवर स्वत: सह्या करुन दिली आहे. यावर मंचाचे असे म्हणणे आहे की, सदरचा मोबाईल नादुरुस्त असल्याने तक्रारकर्त्याने नविन मोबाईल विकत घेतला, याचा कोणताही पुरावा किंवा दस्तऐवज दाखल केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षामुळे नविन मोबाईल घ्यावा लागला, या तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यामध्ये काही तथ्य मंचाला दिसून येत नाही.
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सदर मोबाईल मध्ये निर्मिती दोष आहे. त्यामुळे मोबाईलची पुर्ण रक्कम परत करावी. यावर विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, सदर मोबाईल तक्रारकर्त्याने दि. 12/1/2014 ला विकत घेतला आहे व पहीली दुरुस्ती दि. 29/9/2014 ला दस्त क्र. 9 (अ-1) केलेली आहे. यावरुन मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने जवळपास 8 महिने मोबाईलचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे त्यात निर्मिती दोष नाही, हे सिध्द होते.
उभय पक्षांचा युक्तीवाद व दाखल दस्तांचे अवलोकन केल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, सदर मोबाईल विकत घेतल्यानंतर 8 महिन्यापर्यंत व्यवस्थीत सुरु होता व 8 महिन्यानंतर प्रथमच दि. 29/9/2014 ला सदर मोबाईल विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दुरुस्तीकरिता दिला, त्यामुळे सदर मोबाईल मध्ये निर्मिती दोष नव्हता, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आलेले आहे. तक्रारकर्त्याने ज्यावेळी मोबाईल विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे वारंटी पिरेड मध्ये, म्हणजेच दि. 29/9/2014 व दि. 08/1/2015 ला दुरुस्ती करिता दिल्यानंतर विरुध्दपक्षाने निशुल्क दुरुस्त करुन दिला आहे व तशा प्रकारच्या सह्या रिटन मेमोवर तक्रारकर्त्याने केल्या आहेत. तसेच तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याला दुसरा मोबाईल विकत घ्यावा लागला, परंतु त्या संबंधीचा पुरावा किंवा त्या बद्दलची खरेदी पावती प्रकरणात दाखल केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या या म्हणण्यामध्ये तथ्य नाही. सदर मोबाईलची वारंटी एक वर्षाची असल्यामुळे वारंटी पिरेड संपल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची मोबाईल विनामुल्य दुरुस्त करुन देण्याची जबाबादारी राहत नाही व विरुध्दपक्षाने कोणताही निष्काळजीपणा व सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केलेली आहे, असे दिसून येत नाही.
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाने दोन न्यायनिवाडे दाखल केले असून एक न्यायनिवाडा सदर मंचाचा दाखल केला आहे. त्यामुळे या न्यायनिवाडयाचा विचार न करता दुसऱ्या न्यायनिवाडयाचे तथ्य लागु होत असल्याने, सदर न्यायनिवाड्याचा विचार करण्यात आला आहे व तो खारील प्रमाणे आहे.
2013 (1) ALL MR (JOURNAL) 13
Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra State, Mumbai
Kamaldeep Singh Vs. The Chief, L.G.Electronics India Pvt. Ltd. & Anr.
त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत कोणत्याही प्रकारचे तथ्य मंचाला आढळून येत नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करणे न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतो तो खालील प्रमाणे
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्क देण्यात याव्‍या.
