::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 26/03/2018 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व उभय पक्षांचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.
3. सदर प्रकरणात दिनांक 27/11/2017 रोजीच्या आदेशान्वये विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना वगळलेले आहे, तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचा अधिकारक्षेत्राअभावी प्रकरण खारिज करण्याचा अर्ज मंचाने दिनांक 28/07/2017 रोजी नामंजूर केला होता. त्यावर विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी अपील वगैरे केले नसल्याने, आज रोजी सदर आदेश अंतिम ठरला असल्यामुळे, सदर तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे असे मानुन पुढील निर्णय पारित केला आहे.
उभय पक्षाला ही बाब मान्य आहे की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून पी.सी.आय.एल अंतर्गत दिनांक 24/05/2006 रोजी रुपये 1,00,000/- कर्ज रक्कम प्राप्त करुन घेतली होती, उभय पक्षात त्याबद्दल करारनामा झाला आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 3 ही विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची शिरपूर येथील शाखा आहे व कर्ज रकमेपैकी काही कर्ज परतफेडीची रक्कम तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे सुध्दा भरली होती, असे रेकॉर्डवर दाखल दस्तांवरुन दिसते. म्हणून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 चा ग्राहक आहे, या निष्कर्षावर मंच आले आहे.
4. तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद आहे की, कर्ज देतेवेळी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याकडून विवधि करारनाम्यावर सहया घेतल्या होत्या व सेक्युरिटी म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक, शाखा नरसिंग मंदिर शाखा अकोट या बँकेचे 10 चेक तक्रारकर्त्याचे घेतले होते तसेच कर्ज देतेवेळी सदरहू रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या पगारामधून कपात करुन फेडीबाबतचे ठरले होते, त्यामुळे पगारपत्रक हे सेक्युरिटी म्हणून घेतले होते. तक्रारकर्त्याने नियमीत करारानुसार दरमहा 2,250/- रुपये किस्तीप्रमाणे 60 महिण्यात मुदत कर्ज एकूण रक्कम रुपये 1,36,000/- चा भरणा केलेला आहे, त्याबाबत पावत्या दाखल केल्या आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनीही खाते उतारा दाखल केला आहे. परंतु त्यात विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याने दिनांक 05/06/2006, 06/7/2006, 08/08/2006, 04/09/2006, 04/10/2006, 06/11/2006, 05/12/2006, 11/01/2007, 05/02/2007, 08/03/2007, 04/07/2007 अशा दरमहा 2,250/- प्रमाणे भरलेल्या 11 नोंदी म्हणजे रक्कम रुपये 24,750/- खाते उता-यात जाणूनबुजून टाकल्या नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे कर्जाचे एकूण रुपये 1,60,750/- दिनांक 30/08/2011 पर्यंत, जास्तीच्या रकमासह भरणा केला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याकडे थकीत कर्ज रक्कम नाही. तरी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा वापर करुन विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे रुपये 40,072/- भरावयास लावले. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या सेक्युरिटी म्हणून दिलेल्या धनादेशाच्या आधारावरुन दिनांक 30/09/2016 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यात रुपये 35,666/- थकीत असल्याची नोटीस पाठवली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने घाबरुन विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे एकंदर रुपये 40,072/- भरली. विरुध्द पक्षाने घेतलेले कोरे चेक वापस केले नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने 2011 ते 2017 पर्यंत तक्रारकर्त्याला थकीत कर्जाबाबतची कोणतीही नोटीस पाठविली नाही व 3 वर्षावरील थकीत कर्ज वसुल करता येत नाही, तरी विरुध्द पक्षाने वरील रक्कम जास्तीची वसुल केली, म्हणून प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी.
5. यावर विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 चा युक्तिवाद असा आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 हे शाखाधिकारी असल्यामुळे ते व विदर्भ कोंकण ग्रामीण बॅंक हे वेगवेगळया व्यक्ती आहेत. तक्रारकर्ते यांनी जे कर्ज घेतले त्याची परतफेड नियमानुसार ठरलेल्या तारखेला केली नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याच्या नोकरीच्या ठिकाणी लेखी नोटीस पाठवून थकीत कर्ज रकमेची मागणी केली होती. सदर नोटीसप्रत रेकॉर्डवर दाखल केल्या आहेत, त्यानंतर तक्रारदाराने धनादेश दिला पण तो वटला नाही. म्हणून दिनांक 09/03/2017 रोजी विरुध्द पक्षाने धनादेश अनादर संबंधी नोटीस पाठवली होती. म्हणून तक्रारकर्त्याने उर्वरीत कर्ज रक्कम हप्तेवारी भरण्याची तयारी दर्शविली व सदर कर्ज थकबाकी रक्कम ही 15 – 15 हजार असे दोन हप्ते आणि रक्कम रुपये 10,072/- चे प्रत्येक हप्त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे कर्ज खात्यात भरली, त्यामुळे खाते उतारा देण्याचा प्रसंग आला नाही. तक्रारकर्त्याने काही पावत्या दाखल केलेल्या आहेत व त्या आधारे सदर नोंदी घेतलेल्या नाहीत, असे कथन केले आहे. परंतु ज्या पावत्या तक्रारकर्त्याकडे आहेत, त्याच्या नोंदी खात्यात घेण्यात आल्या आहेत, परंतु खाते उतारा मा. मंचाकडे दाखल करतांना सदर उतारा हा संबंधीत कालावधीमध्ये हस्तलिखीत असल्यामुळे आणि सदर हस्तलिखीत खाते उता-यावरुन संगणीकृत उतारा बनवितांना अक्षर न समजल्यामुळे कर्मचा-याकडून वेगळी तारीख नमूद करण्यात आली आहे व सदर नोंद वेगळया तारखेत दिसून येत आहे. वास्तविक जेवढी रक्कम तक्रारकर्त्याने महिण्यात भरली आहे, त्याची नोंद सदर महिण्यात घेण्यात आली आहे, त्यामुळे उतारा बनवितांना जरी अक्षर न समजल्यामुळे तारीख वेगळी टाकण्यात आली असली तरी तक्रारकर्त्याने भरलेली एकूण रक्कम ही जेवढी भरली तेवढीच आहे आणि थकीत रक्कम पण बरोबर आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या पावत्यांची बेरीज व खाते उता-यातील तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या रकमेची बेरीज तंतोतंत बरोबर दिसते. मुदतबाहय कर्ज भारतीय करार कायदा कलम-25 प्रमाणे भरता येते. तक्रारकर्त्याला थकीत कर्ज मान्य असल्यामुळेच दिनांक 16/03/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना लेखी अर्ज देऊन तक्रारकर्त्याने थकीत रक्कम तीन हप्त्यात भरण्याची तयारी दर्शविली, त्यामुळे तक्रार खारीज करावी.
6. अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर, दाखल दस्तांचे अवलोकन केल्यास असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या कर्ज रक्कम परतफेडीच्या पावत्यांवर व कर्ज रक्कम रुपये 1,00,000/- मंजूर झाल्याबद्दलचे दस्त हे अकोला ग्रामीण बँक या नावाने आहे. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या नोटीसवरुन असे समजते की, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बॅंक व विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंक ही एकच आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्यास रक्कम रुपये 1,00,000/- कर्ज रक्कम म्हणून अदा केली, ज्यावर व्याजदर 12.50 असा नमूद असून, ती रक्कम 60 महिण्यात फेडावयाची होती व ज्याचा कर्ज हप्ता रुपये 2,250/- दरमहा दिनांक 31/05/2006 पासून सुरु होणार होता. तक्रारकर्त्याच्या मते त्याने दिनांक 05/06/2006 रोजी पहीला हप्ता व दिनांक 30/08/2011 रोजी शेवटचा हप्ता अशी एकूण रक्कम रुपये 1,36,950/- विरुध्द पक्षाकडे भरली आहे. तक्रारकर्त्याने मंचासमोर अशी प्रार्थना केली आहे.
अ) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर व्हावी व तक्रारकर्त्याला 40,072/- रुपये तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला आवश्यक ती कागदपत्र न पुरविलेमुळे व सेवेमध्ये दोष दर्शविल्यामुळे व तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या 1,00,000/- असे एकूण 1,40,072/- देणेबाबतचा आदेश व्हावा.
ब) तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास सदर प्रकरणाचा खर्च व वकील फी
मिळून 12,000/- रुपये देणेबाबतचा आदेश व्हावा व तक्रारकर्ता हयाचे
धनादेश 10 व कर्ज निल प्रमाणपत्र व खाते उतारा देण्याचा आदेश व्हावा.
क) याशिवाय वि. मंचास योग्य व न्याय वाटेल ती दाद तक्रारकर्त्याला देण्यात यावी.
विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तात तक्रारकर्ते यांचे दिनांक 16/03/2017 चे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला लिहलेल्या पत्रात, तक्रारकर्ते यांनी अशी कबुली दिली की, कर्ज रक्कम + व्याज मिळूण एकंदर रुपये 48,866/- कर्ज रक्कम त्यांच्याकडे थकीत आहे, म्हणून विरुध्द पक्षाने या थकीत कर्ज रकमेचे हप्ते पाडून द्यावे, अशी विनंती, तक्रारकर्त्याने या पत्रात केलेली दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांचे कथन की, त्यांनी दिनांक 05/06/2006 ते 30/08/2011 पर्यंत पूर्ण कर्ज रक्कम व्याजासह विरुध्द पक्षाकडे भरली यात संदिग्धता आढळते. तक्रारकर्ते यांनी ज्या रक्कम भरल्याचा नोंदी विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी गृहीत धरल्या नाही, असे कथन केले, हे सिध्द होत नाही. कारण त्यानंतर तक्रारकर्त्याने स्वतःच त्यांचे दिनांक 16/03/2017 रोजीच्या पत्रानुसार विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला अशी कबुली दिल्याचे दिसते की, त्यांच्याकडे वरील रक्कम भरुनही अजून कर्ज थकबाकी आहे व ते ती हप्त्याने भरण्यास तयार आहेत. म्हणून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ते यांच्या पावत्या व त्यांनी त्याबाबत केलेल्या खाते उता-यातील नोंदीबाबतच्या कथनात मंचाला तथ्य आढळते. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तात, त्यांनी तक्रारकर्त्यास थकीत रक्कम मागणा-या नोटीसेस पाठविल्या होत्या, असे दिसते. तसेच दाखल खाते उतारा या प्रतीवरुन तक्रारकर्ते यांचे कर्ज खाते दिनांक 03/05/2017 रोजी बंद झाले तरी थकीत कर्ज रक्कम दिसून येते. परंतु याबद्दल तक्रारकर्ते यांचे असे कथन दिसते की, विरुध्द पक्षाला नियमानुसार जर काही कर्ज शिल्लक असेल तर, तीन वर्षाच्यावर थकीत रकमेची वसुली करता येत नाही, म्हणजे तक्रारकर्ते यांना कर्ज थकीत आहे, याची माहिती आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ते यांच्या प्रार्थनेतील मागणी मंजूर करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ते यांचे म्हणणे की, विरुध्द पक्षाने धनादेशाच्या धाकावर रुपये 40,072/- भरुन घेतले, हे सिध्द होत नाही. तक्रारकर्ते यांनी याबाबत पोलीस तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांची प्रार्थना सिध्दतेअभावी नामंजूर करण्यांत येते.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यात येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri