(घोषित दि. 16.01.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे राज टाकळी ता.घनसावंगी येथील रहिवासी असून शेती व्यवसाय करतात. त्यांनी त्यांच्या गट क्रमांक 388 मध्ये पेरण्यासाठी टिश्यु कल्चर जी-9 या केळीच्या वाणाची 1000 रोपे गैरअर्जदार यांचेकडून खरेदी केली. गैरअर्जदार हे जी-9 व अर्धापुरी या जातीच्या केळीच्या रोपांची निर्मिती व विक्री करतात.
तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जुलै 2010 मध्ये एक एकर जागेत 1000 रोपे जी-9 या जातीची लावली.
गैरअर्जदार यांनी विक्रीनंतर ब-याच कालावधीनंतर तक्रारदारांच्या मागणीवरुन दिनांक 05.07.2010 रोजी पावती क्रमांक 1087 दिली. त्याआधी त्यांनी पावती क्रमांक 766 दिली होती. त्यावर केळी जी-9 नग 1000 दर 12 रुपये असे एकूण 12,000/- रुपये मिळाल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांनी सांगितल्या प्रमाणे नांगरणी, वखरणी इत्यादी केली व त्याप्रमाणेच खत देखील दिले. परंतु प्रथम पासूनच रोपांची वाढ नीट झाली नाही व आपली फसवणूक झाल्याचे तक्रारदार यांच्या लक्षात आले. त्यांनी दिनांक 21.11.2010 रोजी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती घनसावंगी यांचेकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेतली गेली नाही. दिनांक 11.03.2011 रोजी जायमोक्यावर पाहणी करुन पंचनामा करण्यात आला. त्यात रोपांची वाढ असमान झाल्याचे नमूद केले आहे. जिल्हा परिषद, जालना यांचे कृषी विकास अधिकारी यांनी दिनांक 07.10.2011 रोजी पाहणी करण्याबाबतचे सूचनापत्र अर्जदार व गैरअर्जदार यांना दिले. त्याप्रमाणे दिनांक 07.10.2011 रोजी समितीने तक्रारदारांच्या शेतात जावून पंचनामा केला व रोपे सदोष असल्याबाबत निष्कर्ष काढून तसा अहवाल दिला. अशा प्रकारे गैरअर्जदार यांनी खोटे अमिष दाखवून व आश्वासन देवून सदोष रोपांची विक्री केली. तक्रारदारांची फसवणूक केली व सेवा देण्यास कसूर केली. जून 2010 पासून सदर जमिन केळीच्या लागवडीसाठी गुंतवून ठेवल्याने तक्रारदारांना दुसरे पीक घेता आले नाही तसेच मशागत, खते, फवारणी इत्यादीचा खर्च करावा लागला. त्यामुळे तक्रारदारांचे 2,50,000/- रुपयांचे नुकसान झाले व त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला म्हणून तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत शेतीचा उतारा, गैरअर्जदारांनी त्यांना दिलेल्या पावत्या, दिनांक 07.10.2011 व 11.03.2011 चे पंचनामे, इतर पत्रव्यवहार, त्यांनी गैरअर्जदार यांना दिलेली कायदेशीर नोटीस व त्याचे आलेले उत्तर अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबाप्रमाणे त्यांनी तक्रारदारांना कोळीची रोपे विकलेली नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार त्यांचे ग्राहकच नाहीत. तक्रारदारांनी दाखल केलेले दोनही पंचनामे संदिग्ध व परस्पंराशी विसंगत आहेत. ते पंचनामे तक्रारदारांच्या म्हणण्या नुसार केले आहेत व पंचनामा पिक येण्याच्या वेळेच्या अगोदरच तयार केलेला आहे. त्यात रोपांच्या दोषाबद्दल काहीही नमूद केलेले नाही. समितिने केवळ पंचनामाच दिलेला आहे, अहवाल दिलेला नाही.
गैरअर्जदार म्हणतात की, रोपांची असमान उंची ही जमिनीचा पोत, अनुभव, खत, हवामान, पाणी देण्याची पध्दत या गोष्टींवर देखील अवलंबून असते. त्याबाबत तक्रारदारांनी योग्य ती काळजी घेतल्याचा पुरावा नाही. शासन परिपत्राकानुसार समितीचे सर्व सभासद पंचनाम्याचे वेळी हजर नव्हते. वरील पंचनामा गैरअर्जदार यांच्या गैरहजेरीत तयार करण्यात आला आहे. पंचनामा सिध्द करण्यासाठी पंचाचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे पंचनाम्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. तक्रारदारांनी कोणताही तज्ञांचा अथवा प्रयोगशाळेचा अहवाल त्यासाठी दाखल केलेला नाही.
ग्राहक संरक्षण कायदा 13 (1) (c) नुसार प्रयोग शाळेचा अहवाल मागविलेला नाही. तसेच तक्रारदारांनी खरेदीची मूळ बिले दाखल केलेली नाहीत केवळ फळ धारणा कमी झाली व रोपे असमान वाढली म्हणून ती सदोष आहेत असे म्हणता येणार नाही.
तक्रारदारांनी केळीची लागवड व्यापारी हेतूने केली आहे. त्यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत नाहीत. बॅच नंबर K 1 – K 10 ही केळीच्या जी – 9 या रोपांची बॅच आघरकर रिसर्च इन्स्टीटयूटने तपासली होती व ती योग्य गुणवत्तेची असल्याबाबत त्यांचा अहवाल ही आहे. तक्रारदार मागत असलेली नुकसान भरपाई अवाजवी व खोटी आहे. त्यामुळे तक्रार खारिज करण्यात यावी व त्यांना रुपये 10,000/- एवढा दंड करण्यात यावा.
गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबासोबत आघारकर या संस्थेचा तपासणी अहवाल, शासनाचे परिपत्रक, Certificate Of Recognition, केळयाच्या लागवडी संबंधी तसेच जी – 9 या जातीच्या केळीच्या गुणवत्ते संबंधी मार्गदर्शिका, गैरअर्जदार यांना मिळालेले ISO Certificate, लघु उद्योग प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे जोडली आहेत. गैरअर्जदार यांनी पुरावा म्हणून त्यांचे अधिकारी पंढरीनाथ वाळके तसेच इतर चार शेतकरी ज्यांनी जी – 9 केळीच्या रोपाची लागवड केली त्यांची शपथपत्रे दाखल केली. तक्रारदाराच्या वकीलांनी त्यांची प्रश्नावलीच्या रुपात उलट तपासणी घेतली.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.एम.आर.वाघुंडे व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.एस.एस.तवरावाला यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. गैरअर्जदारांचे वकीलांनी वरिष्ठ न्यायालयाचे अनेक निकाल दाखल केले. दाखल झालेल्या सर्व कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास केला. त्यावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दा निष्कर्ष
1.तक्रारदार ‘ग्राहक’ संरक्षण कायद्याच्या कलम
2 (i) (d) नुसार ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येतो का ? होय
2.गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या
सेवेत काही कमतरता केली आहे का ? होय
3.गैरअर्जदार यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा
अवलंब केला आहे का ? होय
4.तक्रारदार गैरअर्जदार यांचेकडून नुकसान भरपाई
मिळण्यास पात्र आहे का ? होय
5.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी - गैरअर्जदार त्यांच्या लेखी जबाबात म्हणतात की, तक्रारदारांनी केळीचे पीक केळी बाजारात विकून नफा मिळवण्यासाठी लावले होते. यामध्ये त्यांचा व्यापारी हेतू होता म्हणून ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (i) (d) प्रमाणे ते ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत व मंचाला ही तक्रार चालवण्याचा अधिकार नाही. आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठर्थ त्यांनी
- Malgonda Anna Patil Vs. Jain Irrigation
हा वरिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय दाखल केला आहे. परंतु मा.राष्ट्रीय आयोगाने “Area Manager Seeds Corporation Ltd Vs. K. Karuppanam Sei vai & Others” या निकालात म्हटले आहे की, शेतीसाठी घेतलेले बियाणे हे व्यापारी हेतूने घेतलेला माल म्हणता येणार नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 व 3 साठी - तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रात त्यांनी गैरअर्जदार कंपनीकडून “जी – 9 टिश्युकल्चर केळी” ची 1000 रोपे प्रत्येकी 12 रुपये या दराने रुपये 12,000/- ला घेतल्याची पावती दाखल केली आहे. या पावतीवर त्यांचे प्रतिनिधीची सही आहे व तिचा क्रमांक 1087 असा व दिनांक 05.07.2010 असा आहे. (नि.3/3) गैरअर्जदार यांच्या लेखी जबाबात तसेच नोटीशीच्या उत्तरात म्हणतात की, त्यांनी तक्रारदारांना केळीची रोपे विकलीच नाहीत. परंतु गैरअर्जदाराच्या प्रतिनिधींना उलट तपासात तक्रारदारांनी प्रश्न क्रमांक 27 अन्वये प्रश्न विचारला होता की, त्यांनी तक्रारदारांना रोपे विकली का ? त्याचे उत्तर ‘होय’ असे दिलेले आहे. त्यावरुन गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना रोपे विकली होती ही गोष्ट स्पष्ट होतेच. परंतु गैरअर्जदारांच्या विधानांमधील विसंगती देखील दिसते.
तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पृष्ठर्थ दिनांक 07.10.2011 तसेच दिनांक 11.03.2011 असे दोन तारखांचे पंचनामे, कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद जालना यांचे दिनांक 07.10.2011 रोजी पाहणीसाठी येत असल्या बाबतचे पत्र (नि.3/4 ते 3/6) ही कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यातील कृषी अधिका-याच्या पत्रावर तसेच पत्र गैरअर्जदार यांना पाठवल्याचा उल्लेख आहे. दिनांक 07.10.2011 च्या जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने केलेल्या पंचनाम्यात तक्रारदारांनी लागवडीपूर्वी व लागवडीनंतर कोणकोणती खते वापरली याचा सविस्तर उल्लेख आहे व 12 टक्के झाडांची वाढ खुंटली, केळीच्या आकारात व वजनात तफावत होती, रॅण्डम पध्दतीने पाहणी केली असता 43 टक्के झाडांना फळधारणा झालेली नव्हती व वेगवेगळया केळीच्या घडांचे वजन नमूद करुन ते असमान असल्याचा उल्लेख आहे. तसेच “वरील सर्व बाबींचा विचार करता शेतक-याला विक्री करण्यात आलेली जी – 9 टिश्यु कल्चर केळीची रोपे सदोष असावीत असा निष्कर्ष निघतो” असे स्पष्ट नमूद केले आहे. वरील पंचनाम्यावर सहाय्यक प्रा.कृषी महाविद्यालय, बदनापूर, जिल्हा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, जालना, तालुका कृषी विस्तार अधिकारी, घनसावंगी तसेच कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, जालना असे अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.
तसेच दिनांक 11.03.2011 च्या पंचनाम्यात देखील पिकांच्या वाढीत असमानता आहे असे नमूद केले आहे. हा पंचनामा तालुका कृषी अधिकारी यांनी केलेला आहे.
गैरअर्जदारांच्या वकीलांनी दिनांक 27.03.1992 चे परिपत्रक (नि.15/2) दाखल केले. त्यात नियंत्रण समितीत कोणकोणते सदस्य असावेत व त्यांनी कशा पध्दतीने पंचनामा करावा यांची माहिती दिली आहे. त्यांचे म्हणण्यानुसार त्या निर्देशांचे पालन झालेले नाही. वरील समितीत गैरअर्जदार यांचे प्रतिनिधी हजर नव्हते त्यांना त्याबाबत सूचना मिळाली नाही. तसेच तक्रारदारांनी पंचनामा सिध्द करण्यासाठी पंचाचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे प्रस्तुत पंचनामा ग्राहय धरता येणार नाही. परंतु पंचनाम्यावर वर नमूद केलेल्या सर्व जबाबदार अधिका-यांच्या सहया आहेत. कृषी अधिकारी जिल्हा परिषद, जालना यांनी तक्रारदारांना पाठवलेल्या दिनांक 27.09.2011 च्या पत्रावर गैरअर्जदार यांना देखील उपस्थित राहण्याची सूचना दिल्याबाबत नोंद आहे. तसेच दिनांक 05.05.2011 रोजी कृषी विकास अधिकारी यांनी गैरअर्जदार यांना पत्र पाठवून शेतक-याच्या तक्रारी बद्दल जाणीव दिली व दिनांक 10.09.2011 रोजी गैरअर्जदार यांनी त्याचा लेखी खुलासा देखील केला. याही गोष्टी कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होतात. त्यामुळे गैरअर्जदार यांना तक्रारदारांच्या तक्रारीबाबत जाणीव नव्हती असे म्हणता येणार नाही. वरील जबाबदार अधिका-यांनी सविस्तर नोंदी करुन वरील पंचनामा तयार केलेला आहे. अशा परिस्थितीत काही तांत्रिक त्रुटींमुळे तो नाकारणे न्याय्य ठरणार नाही असे मंचाला वाटते. प्रस्तुत पंचनामा झाल्यावर कृषी अधिकारी यांनी पुन्हा दिनांक 23.11.2011 रोजी गैरअर्जदारांना नोटीस पाठवून नर्सरीच्या विक्री परवान्याची प्रत व खरेदी-विक्री बिले इत्यादी कागदपत्रे मागवली होती. परंतु त्या नोटीशीची अंमलबाजवणी झाल्याचा पुरावा मंचा समोर नाही.
गैरअर्जदारांनी त्यांनी विक्री केलेली केळीची रोपे चांगल्या गुणवत्तेची होती हे व त्यांचे जवळ विक्री परवाना होता हे दर्शविण्यसाठी खालील कागदपत्रे दाखल केली आहेत. परंतु ती सर्व कागदपत्रे तक्रारदारांना रोपे विकली त्या वर्षानंतरची आहेत.
Certificate of recognition – 31 Aug 12 to 30 Aug 14
Certificate Of ISO 9001-2008 – 22 May 12 to 20 May 15
Test Report from Agharkar Research Institute – 15.09.2011
आघारकर इन्टियूट ला जी रोपे तपासणीसाठी पाठवली होती व त्याचा अहवाल ‘No Variation observed’ असा आहे. त्यावर k1 – k10 (10 Samples) असा उल्लेख आहे (नि.15/1) परंतु त्यावरून त्याच्या बॅच नंबरचा बोध होत नाही. तक्रारदारांना गैरअर्जदारांनी आधी 766 नंबरची पावती दिली. त्याच नंबरची पावती केशव म्हणून दुस-या शेतक-याला देखील देण्यात आली असे तक्रारदार म्हणतात. त्यांनी त्या पावतीची फोटो कॉपी दाखल केली आहे. त्यावर तारीख अथवा बॅच नंबरचा उल्लेख नाही. तक्रारदारांच्या कथनानुसार वारंवार पाठपुरवा केल्यानंतर त्यांना 1087 नंबरची पावती दिनांक 05.07.2010 रोजी देण्यात आली. त्या (नि.3/3) पावतीवर देखील रोपांच्या बॅच नंबरचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आघारकर इन्स्टीटयूटला पाठवलेली रोपे व तक्रारदारांना विकलेली रोपे एकच बॅचची आहेत किंवा कसे याचा बोध होत नाही.
गैरअर्जदार युक्तीवादात म्हणतात की, वरील रोपे एकाच बॅचची नव्हती ही बाब सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारदार यांची आहे. परंतु तक्रारदारांच्या बिलावरती बॅच नंबरचा उल्लेख गैरअर्जदारांनी केलेला नाही अशा परिस्थितीत तक्रारदार ही गोष्ट सिध्द करु शकत नाही असे मंचाला वाटते. गैरअर्जदारांनी त्यांची रोपे चांगल्या गुणवत्तेची होती हे सांगण्यासाठी जी- 9 वाणा बद्दलचे माहितीपत्रक दाखल केले आहे. त्यात हा वाण कंद केळी पेक्षा गुणवत्तेत सरस असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी इतर काही शेतक-यांची प्रतिज्ञापत्रे (नि.17/3 ते 17/16) दाखल केली आहेत. त्यांनी दाखल केलेल्या बिलांपैकी देखील एकाच बिलावर बॅच नंबरचा उल्लेख आहे तर इतर 3 बिलांवर केवळ जी – 9 असा वाणाचा उल्लेख आहे. परंतु त्या सर्वांनी दिलेल्या शपथपत्रांवर मात्र KJ/01/2010 असा लॉट नंबर नमूद केला आहे. तो त्यांना कसा समजला याचे काहीही स्पष्टीकरण साक्षीदारांनी उलट तपासात दिलेले नाही. या शिवाय साक्षीदार शाहुराज दरपडे यांच्या शपथपत्रात नमूद केलेली खरेदीची तारीख व त्याच्या बिलावरील तारीख यात दोन वर्षांची तफावत आहे. अशा परिस्थितीत वरील सर्व शपथपत्रांवर मंचाला विश्वास ठेवता येत नाही व तक्रारदारांना गैरअर्जदार यांनी विक्री केलेली केळीची रोपे सदोष होती ही गोष्ट तक्रारदारांनी सिध्द केलेली आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
वर उल्लेख केलेल्या दोनही प्रमाणपत्रांवरील तारखा बघता त्या 2012 नंतरच्या आहेत (नि.38/1 ते 38/4) म्हणजेच तक्रारदारांना जुलै 2010 मध्ये गैरअर्जदारांनी रोपे विकली तेव्हा त्यांचे जवळ ‘Certificate of Recogintion’ नव्हते असे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसते. गैरअर्जदारांनी District Indurties Center Jalna यांनी दिलेली acknowledgment दाखल केली आहे. ती 25.06.2009 ची आहे. परंतु त्यावर “Issue of this does not bestow any legal right & enterprise is required to seek requisite licence, permit etc” असा स्पष्ट उल्लेख आहे. थोडक्यात गैरअर्जदारांनी त्यांना सन 2010 मध्ये टिश्यू कल्चर रोपे विकण्याचा परवाना होता हे दर्शविणरी कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत.
गैरअर्जदारांनी आपल्या युक्तीवादा दरम्यान वरिष्ठ न्यायालयाचे अनेक न्यायनिर्णय दाखल केले आहेत.
- II (2005) CPJ 13 (SC) Haryana Seeds Development Cor. Vs. Sadhu & Others.
- III (2003) CPJ 628 Bejo Sheetal Seeds Vs. Shivaji Ghole
- C.C. 06/01 – Bhimsingh Vs. Nath Biotecnoloies Ltd & Others (State Commission of Maharashtra Aurangabad Branch)
- Revi Pettition 88/06 (N.C) Mahyco Seeds Ltd Vs. Kallapps & Others
- III (2006) CPJ 269 Khamgaon Taluka Vs. Babu Kutti
वरील पाचही न्यायनिर्णयातील घटना बघता एकतर समितीने शेतावर जावून पंचनामा केलेलाच नाही अथवा तयार केलेल्या पंचनाम्यात कोठेही पिकाचे झालेले नुकसान खराब बियाणे अथवा रोपे यामुळे झालेले आहे. याचा उल्लेख केलेला नाही. प्रस्तुत तक्रारीत वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने पंचनामा केलेला आहे व त्यात “केळीची रोपे सदोष असावीत असा निष्कर्ष निघतो” असा स्पष्ट उल्लेखही केलेला आहे. त्यामुळे वरील निर्णय प्रस्तुत तक्रारीस लागू पडत नाहीत.
- F A No.857 to 860/02 (State Commission Maharashtra) M/s Nath Biotech. Vs. Shri. Jayant Sopan Girane & others
- F A No. A/09/1200 (State Commission Maharashtra) M/s. Nirmitee Biotech Vs. Shri Anandrao Patil
वरील दोनही न्यायनिर्णयात तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 13 (1) (c) प्रमाणे कोणत्याही तज्ञांचा पुरावा अथवा प्रयोग शाळेचा अहवाल दाखल केला नाही. तसेच पंचनाम्यातील तज्ञांचे शपथपत्र दाखल केले नाही. म्हणून मा.राज्य आयोगाने अपील मंजूर केले होते.
परंतु मा.सर्वोच्च न्यायालाने नुकत्याच दिलेल्या
1.2013 (3) CPR 589 (SC) National Seeds Corporation Vs. M. Madhusudhan Reddy & Others (Pyara 34 to 38) या न्यायनिर्णयात व मा.राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या
2. 2008 (3) CPJ 96 (NC) India Seed House Vs. Ramjilal Sharma या न्यायनिर्णयात
“भारतातील शेतकरी गरीब व अशिक्षित असल्यामुळे त्यांचेकडून सर्व बियाणे पेरले जाते व सॅम्पल राखून ठेवले जात नाही अशा वेळी जबाबदार अधिका-याने शेताला भेट देवून, पिकाची पाहणी करुन बियाणे सदोष असल्याचा अहवाल दिला असताना बियाणे प्रयोगशाळेत तपासायला पाठवले नाही” या मुद्यावर ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 13(1) (c) ची पूर्तता झालेली नाही म्हणून शेतक-यांना नुकसान भरपाई नाकारता येणार नाही असे मत व्यक्त केले आहे व कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
3.First Appeal 440/10 Annapurna Seeds Vs. Laxman Bhagat या निकालात मा.राज्य आयोगाच्या औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठाने देखील जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने दिलेला अहवाल तज्ञ अहवाल असल्यामुळे ग्राहय धरला आणि जिल्हा मंचाचा तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देणारा आदेश कायम ठेवला आहे.
वरील सविस्तर विवेचनावरुन गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना सदोष केळीची रोपे विकली व त्यामुळे तक्रारदारांचे शेती उत्पन्नाचे नुकसान झाले ही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत केलेली त्रुटी आहे. गैरअर्जदारांनी जी – 9 केळीची जात कंदकेळी जाती पेक्षा जास्त गुणवत्तेची आहे अशी जाहिरात केली व प्रत्यक्षात तक्रारदारांना पुरवलेली रोपे सदोष निघाली. तसेच गैरअर्जदारांनी त्यांचेकडे विक्री परवाना नसताना तक्रारदारांना केळीच्या रोपांची विक्री केली व त्यांना केळीच्या रोपांचा लॉट नंबर नमूद न करता बिले दिली. याद्वारे त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मुद्दा क्रमांक 4 साठी - तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून घेतलेल्या रोपांची पावती दाखल केली आहे (नि.3/2) त्यावर त्यांनी 1,000/- केळीची रोपे 12,000/- रुपयांना खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. रोपे घेतल्यानंतर त्यांनी कोणती खते, किटक नाशके वापरली ते पंचनाम्यात लिहीलेले आहे. परंतु तक्रारदारांनी त्यांच्या खरेदीची बिले, पावत्या यापैकी कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. तसेच त्यांच्या शेतीचे 2,50,000/- ऐवढे नुकसान झाले असे तक्रारदार म्हणतात. त्याच्या पृष्ठर्थ कोणताही पुरावा दाखल नाही. त्यामुळे त्यांचे नेमके किती नुकसान झालेले आहे हे ठरवता येत नाही. परंतु पंचनाम्या प्रमाणे (नि.3/5) 43 टक्के झाडांना फळ धारणा झालेली नव्हती व इतर घडांचे वजन असमान होते त्यावरुन शेतक-यांचे उत्पन्नाचे निश्चितपणे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे सदोष रोपांची किंमत म्हणून 5,200/- रुपये व सदोष रोपांमुळे तक्रारदारांचे शेती उत्पन्नाचे झालेले नुकसान व तक्रारदारांना शेतीसाठी आलेला खर्च याची एकत्रित नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- एवढी रक्कम देणे न्याय्य ठरेल. तसेच गैरअर्जदार यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले त्यांची नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 10,000/- तसेच प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 2,500/- एवढी रक्कम तक्रारदारांना देणे न्याय ठरेल असे मंचाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची एकूण रक्कम रुपये 25,200/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार दोनशे फक्त) आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसात द्यावी.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- (रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) द्यावा.
- आदेश क्रमांक 2 व 3 मधील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास त्यावर 9 टक्के व्याजदराने व्याज द्यावे.
